आजको युगमा, जातीय भेदभाव अझै पनि धेरै समाजमा विद्यमान छ । बैश्वीकरणले जातीय र साँस्कृतिक भिन्नताहरुलाई चुनौति दिएको छ । जसले सामाजिक तनाव र संघर्षलाई जन्म दिएको छ । प्रविधि र संचारले जातीय भेदभावको मुद्धाहरुलाई विश्वव्यापी रुपमा ध्यानमा ल्याएको छ । सामाजिक मिडियाको माध्यामवाट जातीय भेदभाव विरुद्धको आवाजलाई सशक्त बनाउनका लागि नयाँ अवसरहरु सिर्जना भएका छन् । नेपालमा जातीय भेदभावको संकेत प्राचीनकालदेखि नै पाईन्छ । विभिन्न जातिहरु र उपजातिहरुको सामाजिक संरचना प्राचीन कालमा स्थापित भएको थियो । यस क्रममा कथित उच्च र निच जातिहरु बीचको भेदभावका आधारहरु विकासित भएका थिए । हिन्दु धर्म र यसको जात व्यवस्थाले नेपाली समाजमा जातीय भेदभावको विकासमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ । धार्मिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख गरिएका जातीय संरचनाहरुले कथित उच्च र नीच जातिहरुको बीचमा भेदभावलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । विशेष गरि मल्ल युगमा नेपालका विभिन्न राज्यहरुमा जातीय भेदभावका आधारमा कानुनी र राजनितिक संरचना बनाईयो । यस क्रममा उच्च जातिहरुलाई विशेष अधिकार र सुविधाहरु प्रदान गरिएको थियो, जसले जातीय विभाजनलाई थप गहिरो बनायो र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई सामाजिक मान्यताको रुपमा स्वीकार गरियो, जसले जातीय विभाजन र छुवाछुतको अभ्यास मजबुद बनायो । विभिन्न जातिहरुको शिक्षा र ज्ञानमा पहुँचको भिन्नताले जातीय भेदभावलाई बढावा दिएको छ । कथित उच्च जातहरुलाई शिक्षा र सरकारी सेवामा पहँच थियो, जवकी दलित र अन्य कथित निच जातीहरुलाई शिक्षा र अवसरमा भेदभावको सामाना गर्नृपथ्र्यो । जातीय भेदभावले आर्थिक अवसरमा असमानता ल्याएको छ, जसले गर्दा विभिन्न जातिहरुका व्यक्तिहरुको सामाजिक स्थिति र जीवन स्तरमा भिन्नता आएको छ।
नेपालमा प्रचलित कानुनी ढाँचा जातीय भेदभावलाई संरक्षण गर्न सहयोगी बनेको छ । विशेष गरि, कथित उच्च जातिहरुका लागि विशेष कानुन र अधिकारहरु बनेका छन् । जसले जातीय असमानता र छुवाछुतलाई थप गहिरो बनाएको छ । ब्रिटिस उपनिवेशकालमा, नेपालमा जातिय भेदभावलाई औपचारिकता पैदान गर्नका लागि कानुनी र प्रशासनिक संरचना निर्माण गरियो, जसले जातीय विभाजनलाई थप गहिरो बनायो तथापी नेपालको संविधान २०७२ मा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्यको लागि कानुनी प्रावधानहरु समावेश गरेको छ । यद्यपी कानुनी सुधारहरु भएको छ, अझै पनि जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको समस्या व्यापक रुपमा विद्यमान छ । दलित र अन्य कथित निम्न जातिहरुका लागि अधिकार र समानताका लागि विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरु जारी छन् । यसले जातीय भेदभावको अन्त्यका लागि प्रयासहरुको सक्रियता र जागरुकता सिर्जना गरेको छ । नेपालमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका कारण दलित समुदायहरुले विभिन्न समस्या र चुनौतीहरुको समाना गरिरहनु परेको छ । यी समस्याहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक, र साँस्कृतिक पृष्टभूमी व्याप्त छन् जसले गर्दा दलित समुदायमा विभिन्न समस्याहरु भोगीरहेका छन् ।
१) सामाजिक विभेद : नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा लामो समयदेखि चलिआएको छ र यो प्रथा अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा गहिरो जरा गाडेको देखिन्छ । विभिन्न क्षेत्रका दलित समुदायलाई सार्वजनिक ठाँउमा पनि पिउन, मन्दिर प्रवेश गर्न, र अन्य सामाजिक गतिविधिमा भाग लिनबाट रोकिएको पाईन्छ । समाजमा अझै पनि कतिपय ठाँउमा जातीय विभेद र छुवाछुतको परम्परात कायम छ, जसले दलित समुहलाई दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरिन्छ । यसले गर्दा दलित समुदायका व्यक्तिहरुको दैनिक जीवनमा, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, र अन्य सामाजिक गतिविधिहरुमा ठुलो प्रभाव पारेको छ ।
२) आर्थिक चुनौतीहरु : दलित समुदायको धेरै ठुलो हिस्सा आर्थिक रुपमा पछ परेको छ । शिक्षा, रोजगारी र भूमि स्वामित्वमा पहुँचको अभावका कारण उनीहरु गरिवीको दुष्चक्रमा फसेका छन् । अधिकांश दलित परिवारहरु श्रमजिवी वा निम्नस्तरीय कामकाजमा सिमित छन्, जसले गर्दा उनीहरुको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न कठिन भएको छ । सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुबाट सशक्तीकरका प्रायस भएपनि वास्तविक उपलब्धीहरुमा थोरै माफ सफल भएका छन् । दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई राम्रो रोजगारका अवसहरुमा पहुँचको अभाव छ । दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक श्रोतहरुमा पहँुचको कमी छ । जसले उनीहरुको जीवनस्तलाई थप चुनौतीमा पारिरहेको छ । तिनिहरुको सधै वित्तिय सहयोग र ऋणको लागि कथित उच्च जातिहरुसँग निर्भर रहनुपर्दछ।
३) शिक्षा र रोजगारीमा विभेद : शिक्षा क्षेत्रमा दलित समुदायलाई अझै पनि भेदभाव र बहिस्करणको सामाना गर्नुपरेको छ । कापक तिपय स्कुलहरुमा दलित विद्यार्थिहरुलाई अलग्गै राख्ने, पढाईमा भेदभाव गर्ने, र शिक्षकहरुको दुव्र्यवहारका घटनाहरु घटिरहेका छन् जसले गर्दा दलित समुदायका बालबालिकाहरुलाई शिक्षा प्राप्त गर्नमा कठिनाई भैरहेको छ, उनीहरुको विद्यालयमा प्रवेश र अध्ययनमा भेदभावको सामना हुनुका साथै उनीहरुको ज्ञान र कौशल विकासमा बाधा पुर्याएको छ । यसले गर्दा दलित बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय शिक्षामा सुधार आउन सकिरहको छैन । साथै रोजगारी क्षेत्रमा पनि जातिय भेदभाव व्यापक रहेको छ । जहाँ दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई अवसरहरुवाट बन्चित गरिन्छ ।
४) राजनैतिक प्रतिनिधित्वको कमी : नेपालको संविधानमा समानता र समान प्रतिनिधित्वको हक भए पनि दलित समुदायको राजनितिक पहुँज सिमित रहेको छ र उनीहरुको आवाज स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर छ । दलित समुदायका नेताहरुको संख्या अलि बढेको भए पनि उनीहरुको निर्णय गर्ने तहमा पहुँज कम छ । जसले गर्दा उनीहरुका मुद्धाहरुले आवश्यक प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन । दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक प्रक्रियामा प्रभावशाली पदमा भाग लिन अहिले पनि कठिनाई छ । यसले उनीहरुको आवाज र प्रतिनिधित्व कमजोर बनाएको छ । जसले उनीहरुको हक र अधिकारको रक्षा गर्नमा चुनौति पुर्याईरहेको छ र राजनितिक निर्णय र नितिहरुमा दलित समुदायको आवश्यकताहरुको महसुस गरी सम्बोधन गर्न सकिएको छैन जसले उनीहरुको समावेशी विकासमा बाधा पुर्याएको छ ।
५) स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सेवामा पहुँज : दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य सेवामा पहूँचको अभाव हुन्छ । उनीहरु प्रायः अनौपचारिक स्वास्थ्थ सेवा र गैर संस्थागत स्वास्थ्य पेशाकर्मीहरुमा निर्भर रहनु परिरहेको अवस्था छ । छुवाछुत र भेदभावका कारण दलित समुदायमा मानसिक स्वास्थ्यका समस्या र अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी चुनौतीहरुमा बढी भैरहेको छ ।
६) संस्कृति र पहिचानको संकट : दलित समुदायका परम्परा र साँस्कृतिक पहिचानलाई कथित उच्च जातिहरुले खारेज गर्ने प्रयास गरेका छन् । यसले तिनिहरुको साँस्कृतिक सम्पदाको हानी र मानसिक तनावको कारण बनाईरहेको छ । जातीय भेदभावका कारण दलित समुदायका व्यत्तिहरुमा आत्म सम्मानको कमी र समाजमा नकारात्मक छविका कारण आत्मविश्वसमा कमी आउछ ।
७) कानुनी र प्रशासनिक चुनौतीहरु : नेपालमा छुवाछुत विरोधी कानुन लागु भएको लामो समय भएको छ, तर कानुनको कार्यन्वयनमा गम्भीर चुनौतीहरु छन् । छुवाछुतविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरुलाई धम्की, सामाजिक बहिस्करण, र हिंसा सामना गर्नुपरेको छ । साथै न्यायिक प्रक्रियामा पनि दलितहरुलाई न्याय प्राप्त गर्न कठिनाई भईरहेको छ ।
८) मानसिक र सामाजिक पिडा : दलित समुदायले लगातार सामाजिक वहिस्करण र अपमानाको सामाना गदौ मानसिक र सामाजिक रुपमा गहिरो असर परेको छ । उनीहरुलाई कमसल र हिन मान्ने सामाजिक धारण अझै कायम छ, जसले उनीहरुको आत्मसम्मान र मानसिक स्वास्थ्थमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।नेपालमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतका कारण दलित समुदायले भोग्नुपरेका समस्याहरु जटिल र बहुपरकारी छन् । यी समस्याहरुको समाधानका लागि समाजमा जागरुकता, शिक्षा, कानुनी सुधार, र दलित समुदायको सशक्तीकरण आवश्यक छ र यसले नै जातीय समानता र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । दलित समुदायको स्थिति सुधार गर्न विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी प्रयासहरु भएका छन् ।
छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले कानुनी सुधार, सामाजिक सचेतना, आर्थिक सशक्तीकरण र राजनैतिक सहभागीतालाई एकिकृत रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रुपमा यी प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिए मात्र छुवाछुतको अन्त्य सम्भव छ, र नेपाललाई साच्चै जातीय विभेदमुक्त राष्ट्र बनाउन सकिन्छ ।
संविधानले समानता र न्याय सुनिश्चित गरेको भए पनि तल्लो तहमा अझै सुधार आवश्य छ । शैक्षिक , पहुँज राजनैतिक प्रतिनिधित्व, र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको समस्या दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, र राजनैतिक जीवनमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । यद्यपी कानुनी सुधारहरु भएका छन्, यी सुधारहरुको पुर्ण कार्यन्वयन र सामाजिक परिवर्तनका लागि अझै लामो यात्रा बाँकी छ । जातीय विभेदबिरुद्ध सचेतना फैलाउने, कानुनी प्रक्रियाहरुलाई सवल बनाउने, र दलित समुदायको समग्र सशक्तीकरणका लागि दीर्घकालनी योजनाहरु आवश्यक छ ।
सरकारले नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि दिर्घकालीन बनाउन पर्ने योजनाहरु: दलित समुदायले भोगिरहेका समस्याहरुको समाधानका लागि दिर्घकालीन योजनाहरु निकै महत्वपुर्ण छन् । यी योजनाहरुले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, र राजनितिक सुधारलाई प्रर्बद्धन गर्दै दलित समुदायलाई सशक्त पार्न मद्धत पुर्याउन सक्छन् । केही प्रमुख दिर्घकालिन योजनाहरु निम्न प्रकारका छन् ।
१) शिक्षामा पहुँज र गुणस्तरीय शिक्षा : शिक्षाको अभावले दलित समुदायलाई पछाडी पारेको छ जसलाई उकास्नका लागि दिर्घकालनीन रुपमा दलित विद्यार्थिहरुको शिक्षामा पहुँज बढाउनका लागि निशुल्क शिक्षा र छात्रबृत्तिहरुको व्यवस्था गनुपर्छ । विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुका लागि जातिय भेदभावविरुद्ध तालीम दिन जरुरी छ, ताकी उनीहरुले कक्षाकोठामा भेदभाव नगरी सवै विद्यार्थिलाई समान रुपमा शिक्षा प्रदान गर्न सकुन् यसका साथै सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले शिक्षालयहरुमा दलित विद्यार्थिहरुलाई भेदभाव नगरीएको सुनिश्चित गर्न निगरानी बढाउनुपर्छ ।
२) आर्थिक सशक्तीकरण : दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सरकारी तथा निजि क्षेत्रमा दलितहरुको लागि आरक्षणको निति लागु गर्नुपर्छ, ताकी उनीहरुलाई गुणस्तरीय रोजगारीमा अवसर प्रदान गर्न सकियोस् । यसका साथै दलित समुदायको स्वरोजगार र उद्यमशिलता बिकास गर्नका लागि सीपमुलक तालीम र कर्जा सुविधानको पहुँज बढाउनुपर्छ । यसले उनीहरुको आत्मनिर्भर बनाउन मद्धत गर्छ । भुमिहिन दलित परिवारलाई भुमी वितरणको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई कृषीमा आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ, ताकी उनीहरुको आय श्रोत स्थिर रहोस् ।
३) सामाजिक सचेतना र मानसिक स्वास्थ्य: दलित समुदायमा सामाजिम सचेतना र मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध समाजमा सचेतना जगाउन दिर्घकालीन सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । यसमा मिडिय, स्थानीय संस्थाहरु, र विद्यालयहरुले भूमिका खेल्न सक्छन् । सामाजिक अपमान र बहिस्कारका कारण दलित समुदायले भोगिरहेका मानसिक पिडाहरुलाई सम्बोधन गर्न परामर्शदाता र मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरुको पहुँज बिस्तार गर्नुपर्छ ।
४) राजनैतिक सशक्तीकरण र प्रतिनिधित्व : दलित समुदायको राजनैतिक पहुँज बढाउनका लागि स्थानिय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहमा दलित समुदायको लागि राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विशेष अधिकार सहित पुर्ण समानुपातिक प्रणालीका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दलित समुदायको राजनीतिक प्रत्रियामा सहभागीताका लागि प्रशिक्षण गर्न र उनीहरुको राजनीतिक अधिकारवारे जागरुक बनाउनका लागि लामो अवधि प्रशिक्षक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नुपर्छ र दलित नेताहरुलाई सशक्त बनाउन नेतृत्व विकास कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आवश्यक छ, जसले उनीहरुलाई स्थानिय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म प्रभावकारी नेताको रुपमा उभ्याउन सकियोस् ।
५) कानुनी सुधार र कार्यन्वयन : दलित समुदायको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न कानुनी सुधार र कार्यन्वयन दिर्घकालीन रुपमा सशक्त पार्नुपर्छ । दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई कानुनी समस्याहरु समाधान गर्न निःशुल्क कानुनी सहायता र परामर्श सेवाहरुको पहूँच गराउनुपर्छ । अदालतहरुमा दलित समुदायविरुद्ध भएका छुवाछुत र विभेद सम्वन्धि मुद्धाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा छिटो सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । छुवाछुत सम्वन्धि कानुनको कडाईका साथ कार्यन्वयन गर्न सरकार र सुरक्षा निकायहरुको जिम्मेवारी बढाउनुपर्छ र कानुन तोड्नेहरुलाई कारवाही गर्न विशेष निगरानी इकाईहरु स्थापना गर्न सकिन्छ । दलित समुदायलाई मुलधारमा ल्याउनका लागि दलित समुदायको साँस्कृति पहिचान र परम्परालाई सम्मान गर्दै उनीहरुको योगदानलाई मुलधारमा ल्याउने पहल गर्नुपर्छ । कला, संगित, र साहित्यका माध्यामवाट उनीहरुको पहिचानलाई समाजमा सकारात्म रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्थान, स्वास्थ्य सेवा, र अन्य सेवा सुविधानहरुमा दलित समुदायको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन सुधार आवश्यक छ ।
नेपालमा दलित समुदायको सशक्तीकरण र जातिय विभेदको अन्त्यका लागि दीर्घकालनी योजनाहरु आवश्यक छन् । यी योजनाहरुले शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण, राजनितिक पहुँज, सामाजिक सम्मान र कानुनी सुधारको माध्यामवाट दलित समुदायलाई समान अधिकार र अवसरहरु प्राप्त गर्न मद्धत पुर्याउनेछ । दीर्घकालीन रुपमा यी योजनाहरु सफल भए मात्र नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछुतको पुर्ण अन्त्य सम्भव छ । नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण गरिएको भएपनि यसको पूर्णरुपमा कार्यन्वयन हुन सकिरहेको छैन । जसका लागि तीनै तहका सरकार, गैर सरकारी संस्था र आम संचार माध्यामको महत्वपूर्ण भूमिका खल्न जरुरी देखिन्छ ।
नेपालमा छुवाछुत विरोधी कानुन भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा अझै समस्या छ । सरकारले कानुन उल्लंघन गर्नेहरु विरुद्ध कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । छुवाछुत सम्वन्धि मुद्धाहरुको छिटो सुनुवाईका लागि विशेष अदालत वा कानुनी ईकाईको स्थापना गर्नुपर्छ, र प्रहरी, प्रशासन, र न्यायिक निकायहरुलाई छुवाछुतविरोधी कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि विशेष तालिम दिनुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा रहेका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत हटाउन जरुरी छ । यसका लागि स्कुल, कलेज,अन्य शैक्षिक संस्थाहरुमा छुवाछुत र जातिय विभेदविरुद्धको शिक्षा र प्रशिक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ । मिडिय, टेलिभिजन, रेडियो, र सामाजिक संजालमार्फत छुवाछुतका हानिकारक प्रभाववारे जनचेतना जगाउन व्यापक अभियान संचालन गर्नुपर्छ । धार्मिक, साँस्कृतिक,र सामाजिक सुमदायसँग मिलेर जातीय विभेद अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवर्तनका प्रयासहरु गर्नुपर्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई अन्त्यका गर्नका लागि दलित समुदायलाई रोजगारीमा भेदभावबाट जोगाउन सरकारी र निजी क्षेत्रहरुमा समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ र विशेष गरि रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरुमा दलित समुदायहरुको सहभागीता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
दलित समुदायको राजनीतिक सशक्तीकरण पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन राजनीतिक दलहरुले विशेष निति अपनाउनुपर्छ । आरक्षण कोटा, वा अन्य व्यवस्थामार्फत उनीहरुको राजनैतिक पहूँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ र दलित समुदायलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराउने र उनीहरुको राजनैतिक अधिकारवारे सचेत गराउने दिर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । यसका साथसाथै छुवाछुतका शिकार भएका व्यक्तिहरुलाई निशुल्क कानुनी सहायता र परामर्श सेवा प्रदान गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । छुवाछुतविरुद्ध आवाज उठाउने व्यक्तिहरुलाई धम्की र हिंसावाट जोगाउन सुरक्षा योजना र कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ र पिडितको सुरक्षाका लागि विशेष संरक्षण कार्यक्रम लागु गर्न आवश्यक छ । सरकारी प्रशासन, प्रहरी, न्यायालय, र अन्य सेवाहरुमा दलित समुदायको समावेशिकरण बढाउन सरकारले विशेष निति अपनाउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी भर्ना , शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सेवामा दलितहरुको समान पहुँज सुनिश्चित गर्न नीति सुधार र कार्यन्वयन गर्नुपर्छ यसका साथै सरकारले छुवाछुत विरोधी प्रयासहरुलाई सशक्त बनाउन अन्तराष्ट्रिय सहयोग र वित्तीय श्रोत जुटाउन प्रयास गर्नुपर्छ । विकास साझेदारहरुको सहकार्यतामा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा सुधारका कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ । छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले कानुनी सुधार, सामाजिक सचेतना, आर्थिक सशक्तीकरण र राजनैतिक सहभागीतालाई एकिकृत रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रुपमा यी प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिए मात्र छुवाछुतको अन्त्य सम्भव छ, र नेपाललाई साच्चै जातीय विभेदमुक्त राष्ट्र बनाउन सकिन्छ ।
Leave a Reply