काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
बिहीबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधयेककाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन्।
‘हाम्रो शासन प्रणाली र हाम्रा नियामक संरचनाहरूका बीचमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन्। यो हामी सबैले महशुस गरेका छौँ। मैले पनि कहीँ न कहीँ हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, हाम्रो नियामक निकायहरू, अझ मुख्यतः अख्तियार अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा निकै जटिलता र पेचिलो महशुस हुन्छ। मैले कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्दै गर्दा हाम्रो अख्तियार प्रमुखसँग मैले धेरै छलफल गरेको छु। यसका समस्या र सुधारका बारेमा पनि छलफल गरेको छु,’ उनले भने।
उनले भ्रष्टाचार हदम्यादबारे पर्याप्त छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने बताए।
‘एउटा हदम्याद भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित, कति समय राख्ने, वा समय नराख्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ। यसलाई पहिलाको प्रचलन भन्दा बढाउने, घटाउने वा नराख्ने विषयमा हामीले पर्याप्त छलफल गरेर टुंग्याउनु पर्छ। आयोगले मुद्दा दर्ता गर्नेबित्तिकै पदबाट निलम्वन हुने कुरा ठिक छ कि छैन, अदालतले अन्तिम कसुरदार हो भन्ने फैसलासम्म त्यो विषय टुंगिएको हुँदैन,’ उनले भने।
अध्यक्ष दाहालले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित हदम्यादको समय कति राख्ने वा राख्दै नराख्ने भन्ने कुरालाई गहन रुपमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
Leave a Reply