काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन नमिल्ने बताएका छन्।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सुरु भएको ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको ‘सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धन’को आज उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्व समुदाय खास गरेर विगतदेखि हालसम्मका ठूला उत्सर्जनकर्ता यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु नहुने बताए।
‘हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन। जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको सन्दर्भमा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई पर्याप्त कोष र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराएर जलवायु न्याय तुरुन्तै सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ उनले भने। कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरको सामना गरिरहेको जनाउँदै यसमा नेपालको कुनै दोष नभएको उनको भनाइ थियो।
‘पछिल्ला वर्षहरूमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत हाम्रा हिमालयहरू आफ्ना हिउँ गुमाउँदै काला पहाडमा परिणत हुन थालेका छन्। हिमनदीहरू अभूतपूर्व परिमाण र गतिमा पग्लिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ पानी, बाली, जैविक विविधता र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्नुका साथै लाखौं मानिसलाई गरिबी र असमानतातर्फ धकेलिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण परिवार, समुदायको विस्थापन र जीविकोपार्जनमा हुने क्षतिले समस्या थप जटिल बनाएको छ,’ सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भने।
उनले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सबैलाई अपिलसमेत गरे। श्रम जगतले नै विश्वलाई समृद्घ बनाएको उल्लेख गर्दै उनले श्रमबाट आएको प्रतिफलको न्यायोचित हिस्सा कामदारको हातमा पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व र सामाजिक न्याय भएको बताए।
‘श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु हाम्रो सामूहिक संकल्प पनि हो। स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि आफ्नो ऊर्जाशील जीवन अर्पण गरेको, १५ वर्ष जेलजीवन बिताएको एक अधिकारकर्मीका नाताले विश्वका सबै देश र समाजमा रहेका निमुखा र विपन्न नागरिकले न्यायसँगै भोक र भयबाट मुक्ति पाउनुपर्छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।
सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने सबैको सामूहिक प्रयास आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ। निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको व्यवस्था नभए दिगो शान्ति सम्भव नहुने उनले प्रष्ट पारे। ‘सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने सामूहिक प्रयास एक सय वर्षअघि जस्तै आज पनि सान्दर्भिक छ,’ उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महानिर्देशक गिलवर्ट टुंग्बोले सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि जीवनभर गरेको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे। उनले राष्ट्रपति पौडेल सहभागितामूलक लोकतन्न्त्र, सामाजिक मूल्यको पक्षमा सधैं दृढतापूर्वक उभिएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। उनले नेपालको संविधानले सन्तुलित समाज निर्माणका लागि सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई पूर्णरूपले आत्मसात् गरेको बताउँदै सामाजिक संरक्षण र सामाजिक न्यायका लागि नेपाल एउटा पथप्रदर्शक सदस्यका रूपमा रहेको बताए।
Leave a Reply