जनकपुरधाम — तराई मधेसमा छुवाछुत अन्त्य भए पनि केही जातिविरुद्धको छुवाछुत अहिले पनि जारी नै रहेको देखिन्छ । खासगरी मधेसमा बसोबास गर्ने दलित समुदायका डुम र चमार जातिले अहिले पनि जातीय छुवाछुतको समस्या भोग्दै आएका छन् ।
डुम र चमार जातिको पानी अहिले पनि अधिकांश ग्रामीण वा सहरी भेगमा चल्दैन । यी जातिको बसोबास अहिले पनि केही ठाउँमा अन्य जातिबाट अलग ठाउँमा नै छ । डुम जाति भन्छन्, ‘हामीले बनाएको सामग्री चल्ने तर पानी नचल्ने यो कस्तो परम्परा हो । डुम जातिले नै बनाएको बाँसको नाङ्लो, छिट्टी, पनपथिया, ढाकी लगायतका सामग्री विवाह, श्राद्ध संस्कारसहित विभिन्न व्रतबन्ध र तिहारको पूजापाठमा चल्दै आएको छ ।’ तर, डुम जातिले छोएको पानी अन्यले चलाउँदैनन् ।
अहिले मिथिलाञ्चलमा छठको पूर्व सन्ध्यामा बासबाट बनेका सामग्रीहरू जोहो गर्न अहिले भ्याइ नभ्याइ छ । डुम समुदाय नाङ्लो, डालो, पनपतिया लगायतका बाँसका सामग्री बनाउनेदेखि बजारसम्म पुर्याउन व्यस्त छन् । छठ पर्वमा नाङ्लो, छिटी, डालो, पनपतिया लगायतका भाँडामा अर्घ्यको प्रसाद राखिन्छ । चोयाबाट बुनेका यस्ता भाँडामा फूलप्रसाद राख्दा सुन्दर देखिन्छ ।
डुम समुदायको नाङ्लो लगायतका सामग्री बनाउने सीप जति सुन्दर छ, उनीहरूको जीवन त्यति नै कष्टपूर्ण छ । समाजमा उनीहरूको सीप चल्छ तर पानी चल्दैन । यस्तै पीडाका कारण डुम समुदायका नवपुस्तामा आफ्नो पुर्ख्यौली पेसाप्रति वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ । अहिले पनि हामीलाई हेय दृष्टिले हेर्ने गरेको डुम जातिका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१६ का अजय मलिक भन्छन् । ‘एक त समाजमा हामी तिरस्कृत छँदैछौँ त्यसमाथि होटेलमा पुग्दा पनि हामीलाई अलग्गै दृष्टिले हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले बनाएको नाङ्लो, डालो लगायतका सामग्री पवित्र भए, त्यसमा प्रसाद राखेर भगवानलाई अर्पण गर्न सकिन्छ तर हामी अछुत कसरी भइम् ।’
नागरिक समाजका अगुवा अमरचन्द अनिल भन्छन्, ‘पुरानो पुस्ताका व्यक्तिहरूले मात्रै छुवाछुत मान्ने गरेको भए पनि नयाँ पुस्तामा छुवाछुतको भावना रहेको छैन । जातीय छुवाछुत सामाजिक कलंकको रूपमा रहेको छ । यसलाई हटाउनका लागि सबै पक्षको उत्तिकै आवश्यकता छ ।’
मुलुकमा आएको आमुल परिवर्तनसँगै देश विकासको पथमा अग्रसर भइरहेको अवस्थामा अहिले पनि आफूहरूमाथि छुवाछुत हुनु, हेयको दृष्टिले हेरिनु दुःखको विषय भएको रेवता मलिकले बताए । ‘मुलुकमा आएको परिवर्तन हाम्रो लागि न हर्ष न विष्मात झै भएकाे छ,’ उनले भने ।
विमला देवी पनि अहिले बाँसको कलात्मक सामग्री बनाउन व्यस्त छिन् । छठ पर्व संघारमै रहेकाले बिहानैदेखि सामग्रीहरू बनाउन व्यस्त हन्छिन् उनी । अपरान्ह फेरि सोही सामग्री बिक्रीका लागि बजारसम्म पुग्छिन् । तर, मेहनत गरेर बनाएका ती सामग्रीहरू बिक्री नहुँदा उनी चिन्तित छिन् । ‘बाँसको सामग्री बनाउनु हाम्रो पेसा हो तर अन्य जातिका व्यक्तिहरू बाहिर बाहिरबाट किनेर ती सामग्रीहरू बिक्री गर्न थालेपछि हामीलाई समस्या भएको छ,’ उनले बताइन् ।
‘अहिले एउटा बाँसको मूल्य २ सय रुपैयाँसम्म पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘एउटा बाँस किनेर ४ वटासम्म नाङ्लाे बनाउँछौँ, फेरि त्यो नाङ्लाे बिक्री हुन्छ वा हुँदैन भन्ने चिन्ता हुन्छ नै ।’ उनले यस पटक ५ वटा बाँसका सामग्री बनाएकी छिन् जबकि केही वर्ष अगाडिसम्म २०/२० वटासम्म बाँसको भाँडो बनाउने गर्थिन् ।
‘छठ पर्वमा पहिले हामीले नै बनाएको बाँसको सामग्री प्रयोग गरिन्थ्यो तर अहिले पित्तलको सामग्री प्रयोग हुन थालेपछि हाम्रो आय आर्जनको माध्यम नै बन्द भएको छ,’ कुसुमी देवीले भनिन्, ‘हामीले बनाएको सामग्री बिक्री नहुँदा ऋण काढेर पर्व मनाउनु पर्छ ।’
देश संघीयतासंगै आएको परिवर्तनपछि पनि मधेश प्रदेशमा १ लाखको हाराहारीमा रहेका डोम समुदायका लागि बोलिदिने अहिलेसम्म कोही छैनन् । सो समुदायबाट नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व नभएकाले पनि उनीहरूका लागि बोलिदिने कोही कथित गैरसरकारी संघ संस्था बाहेक कोही नभएकाे उनीहरूकाे भनाइ छ । ‘गैरसरकारी संघ संस्थाहरूले दलितहरूको नाममा बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, सुधारमा खासै भएको देखिँदैन,’ उनीहरू भन्छन् ।
Leave a Reply