काठमाडाैं — सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार २९ गते बोलाएको छ।
सञ्चरकर्मी रूपा सुनारले दलित भएका कारण काठमाडौंकाे बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले डेरा भाडामा नदिएपछि कानूनी कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि प्रधानलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो।
सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन मन्त्री श्रेष्ठ आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दिँदा लिन नमानेपछि रुपाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री श्रेष्ठसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । त्यस्तै यो मुद्दालाई शीघ्र टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिन अदेश दिएको छ ।
‘जातको आधारमा व्यक्ति विरूद्ध छुवाछुतको भेदभाव गरिने कार्य क्रुर र अमानवीय भएकोमा विवाद छैन। यस्तो कार्य संविधान र कानूनले वर्जित गरेको छ र दण्डनीय अपराध मानेको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले आफू विरूद्ध जातको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिएको कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही होस भन्ने माग गर्नु निवेदकको कानूनी अपेक्षाको विषय रहेको र निवेदकलाई न्यायदिनु राज्यको कर्तव्य रहेको हाँदा सो सम्बन्धमा के कसो भएको छ कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनि विपक्षीहरू समेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश हुने/नहुने निर्णय हुनेछ। दुवैपक्षलाई सूचना दिनू’
Leave a Reply