काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी सिफारिस भएको विषयलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने भनाई राखेका छन्।
सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदले पास गरी पठाएको विषयलाई अस्वीकार गर्ने व्यवस्था संविधानमा नरहेको पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्ड राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको थियो।
संविधान दिवसका अवसरमा कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि आग्रह गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार राष्ट्रपति पौडेलले उक्त भनाई राखेका हुन्।
संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको जस अपसजको भागी सरकार नै हुने पनि बताए। राष्ट्रपति पौडेलले रास्वपाका नेताहरुलाई सरकारसँग प्रश्न गर्न समेत आग्रह गरेका थिए। यस्तै राष्ट्रपतिले संविधानले विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको पनि जानकारी दिए।
राष्ट्रपति पौडेलले भनेका थिए, ‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईंहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईंहरू संसदमा हुनुहुन्छ। सरकार पनि संसदमा नै छ। त्यहीँ तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुहुन्छ।’
राष्ट्रपति पौडेलले कानुन नमिलेको भए कानुन मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई भएको स्मरण पनि गराएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले यतिबेला संविधान, व्यवस्था, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको पनि बताएका थिए। सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर यो व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्न खोजिएको स्मरण गराउँदै व्यवस्था जोगाउने जिम्मेवारीतर्फ पनि राष्ट्रपति पौडेलले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
Leave a Reply