काठमाडौं — नेकपा एमाले निकट दलित संगठन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजमा विवाद चुलिएपछि केन्द्रिय सस्दयहरुले बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।
काठमाडौैंमा जेठ १२ र १३ गते सम्पन्न तेश्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विवाद बढेपछि ५० जना बढी केन्द्रिय सदस्यहरुले बैठक बहिस्कार गरेका हुन् ।
इन्चार्ज जितु गौतम र अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले जिम्मेवारी बाँडफाडमा एकलौटी गरेपछि विवाद चुलिएको थियो ।
२०७९ असार ४ र ५ गते काठमाडौंमा बसेको मुक्ति समाजको बैठकले जिम्मेवारी बाँडफाडमा चरम लापरवाही गरेको ५० भन्दा बढी असन्तुष्ट पक्षका केन्द्रिय सस्दयहरुले आरोप लगाएका छन् । एक वर्षसम्म पनि विवादलाई समाधान नगरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हरि नेपालीले बताए । नेपालीले भने,‘ संगठनको नीति, विधि पद्धति भन्दा बाहिर गई मन परि ढंगले संगठन चलाएको, जिम्मेवारी दिदाँ नेतृत्वको चाकडी गरेकालाई मात्र जिम्मेवारी दिएकोले यो बैठक बहिष्कार गरिएको हो । ’
मुलतः दलित आन्दोलनलाई राजनीतिक मुद्धा केन्द्रित नगरी सामान्य कर्मकाण्डी तवरले संगठन चलाउन खोजेकोले बैठक बहिष्कार गरेका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य राजेश नेपाली जानकारी दिए ।
२०७८ चैत्रमा काठमाडौंमा भएको मुक्ति समाजको छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्मा पौडेल चयन भएका थिए । त्यसैगरी पार्टीले मुक्ति समाजको इन्चार्जको रुपमा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य जितु गौतमलाई पठाएको थियो ।
अध्यक्ष र इन्चार्जले संगठनलाई गुमराहमा राखी निश्चित व्यक्तिका स्वार्थ अनुकूल संचालन गरे, संगठनमा आएको विवादलाई सम्बोधन नगरी बल जफ्ती ढंगले बैठक गरेको, जातिय विभेदका घटनाहरु घट्दा पनि संगठनले विज्ञप्तीसमेत निकाल्न नसक्ने अवस्थामा संगठनलाई पुराएकोले देश भरिका ५० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेको केन्द्रीय सदस्य रामलाल राजवंशी विकेले बताए ।
विवाद र बहिस्कार किन ?
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज २०४५ पौष ३ गते स्थापना भै नेपालका उत्पीडित दलित समुदायको हक, अधिकार र मुक्तिको मुलधारको नेतृत्व गर्दै दलित आन्दोलनलाई स्थापित गरि यहाँ सम्म आईपुगेको छ । नेकपा (एमाले)को जनवर्गिय संगठनका रुपमा नेपालका दलितहरुको मुक्तिका लागि स्थापीत हाम्रो संगठन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले समाजमा व्याप्त कूरिती कू–संस्कारजन्य धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्थावाटश्रृजना भएकोे जातीय भेद्भाव, छुवाछूत प्रथा, शैक्षिक, राजनीतिक र आर्थिक लगायत सबै क्षेत्रका शोषण उत्पीडनलाई अन्त्य गर्नका लागिनेतृत्वदायी संघर्ष र आन्दोलन गरेर मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, धर्म निरपेक्ष, समानुपातीक, समावेशीताका एजेण्डाहरुस्थापित गराउन सफल भएको तपाई हामी सवैलाई अवगत छ ।
गत २०७८ चैत्र १५ देखि १७ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको संगठनको छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनले तय गरेको र दोश्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश भएका दस्तावेजमा उल्लेखित नीति, बिधि र कार्यक्रमलाई हामी सवै कमरेडहरुले मानेर जाने बिषयमा हामी एकमत हुन सकेनौं । संगठनको नीति विचारलाई मानेर जान सक्ने अवस्था नरहेपछि संगठनको नेतृत्वले त्यो बिषयलाई हरसम्भव समेटेर जाने प्रयत्न आज तेश्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्म आईपुग्दा समेत हुन गर्न सकेन। हामी सधै संगठनको र आम दलित समुदायको हितको पक्षमा निरन्तर लडिरहेका छौ लडिरहने छौ । पार्टी अहिले अत्यन्तै अप्ठयारो अवस्थामा छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा घेराबन्दी भएको छ एमालेलाई आक्रमण गर्न सकियो भने मात्र हाम्रो उदेश्य पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मूल ध्येय विरोधीहरुको छ । यो बिषयको प्रतिकारका लागि हामी अत्यन्तै सचेत र गम्भिर बन्दै पार्टी संगठन र आम दलित समुदायको पक्षमा पहरेदारी गरिरहेका छौं र गरिरहने छौं ।
हामीले संगठन चुस्त–दुरुस्त रुपमा संचालन होस संगठनले आम दलित समुदायको पक्षमा नेतृत्व गर्न सक्ने बिषय उठान गर्न सकोस भन्ने हेतुले विभिन्न चरणमा संगठनको नेतृत्वसँग बस्ने छलफल चलाउने र हाम्रा बिषयहरुलाई समेटेर संगठनको गतिबिधि संचालन गर्न धेरै प्रयत्न गरियो तर त्यो बिषयमा संगठनको नेतृत्व कहिले पनि सकरात्मक देखिएन तेश्रो बैठक संचालन हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्रै हामी संगठनको नेतृत्वसँग छलफलमा बस्यौं । तर त्यो छलफलमासंगठनको नेतृत्वको प्रस्तुती अत्यन्तै गैह्जिम्मेवार भएको हामीले महशुस गरेका छौं । हामीलाई व्यक्तिगत कुनै स्वार्थपूर्ती गर्नु छैन पार्टीले पनि सवै कमिटीहरुमा ३० प्रतिशत अनिवार्य युवा सहभागीता बनाउनका लागि निर्देशन गरेको अवस्थामा मुक्ति समाज केन्द्रीय नेतृत्ववाट युवापंक्तिलाई समेट्ने कुरा त परको कुरा हो हाम्रो बिषय समेत सुन्न नचाएको अवस्था छ । यो अवस्थावाट संगठन संचालन गरि दलित आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुराउन सकिन्न भन्ने हाम्रो निश्कर्ष छ । तसर्थयो बैठकले तपशिलमा उल्लेख भएका कार्यदिशा सहित अघि बढ्ने निर्णय गराउने हिम्मत राख्ने छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
तपशिल :
१) संगठन–संगठनको रुपमा संचालन हुनका लागि पहिलो बिषय भनेको दोश्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकवाट बदनियपूर्ण हुन गरेको त्रुटी सच्चाईनुपर्ने ।
२) संगठनको देशभरिको अवस्था पुर्नमुल्याङ्गन हुनुपर्दछ कहाँ कहाँ के के भएको छ यो बिषयमा पनि छलफल हुनुपर्दछ ।
३) संगठनको बिषयप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेपछि दिईएको सामुहिक राजीनामा प्रति के भईरहेको छ सो को बिषयमा समेत जानकारी हुनुपर्ने ।
४) संगठनको अवको कार्यदिशा के के हुन पहिचान गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्दछ । जस्तै :
• नेपाली समाज विशेषगरी जात व्यवस्थामा आधारित भएको हुदाँ जातीय विभेद् अन्त्यका लागि राजनैतिक कार्यक्रम गर्दै आजको समसामयिक दलित मुक्तिको आन्दोलनमा नयाँ भाष्य निर्माण गरिनुपर्दछ ।
• खासगरी नेपाली समाज र राजनितीकमा भएको राजनैतिक मुद्दा केन्द्रीत नभई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि नयाँ संगठनीक वैचारीक तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनुपर्दछ ।
• नेतृत्व क्षमता, विज्ञता, रुची तथा सक्रियताका आधारमा संगठनको जिम्मेवारी दिईनुपर्ने ।
• संगठनका तहगत संरचनामा पार्टीको निर्देशन गरेको ३० प्रतिशत युवालाई विभिन्न कमिटीहरुमा समेट्नुपर्ने ।
• हाम्रो पार्टीनेकपा (एमाले)को समानुपातिक र समावेशी अवधारणाका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने ।
• जातीय भेदभाव पूर्णरुपमा अन्त्यका लागि सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियान संचालन गर्नुपर्ने ।
• उच्चतम रुपमा संगठनलाई विज्ञान प्रविधिमैत्री बनाउँदै युग सुहाउँदो बनाउने र सोही प्रविधिको प्रयोगवाट रचनात्मक र गतिशील संगठन निर्माण गर्ने । साथै प्रविधिमैत्री युवाहरुलाई उचित जिम्मेवारी प्रदान गर्ने ।
• समाजमा घट्ने जातीय विभेदका घटनाको विरुद्धमा तुरुन्तै कानुनी प्रतिकार गर्न कानुन व्यवसायीहरुको टिम निमार्ण गर्ने साथै संगठनको तर्फवाट विज्ञप्ती निकाल्ने र सम्बन्धित ठाउँहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
• राज्यले दलित समुदायलाई कानुन अनुसार प्रदान गरेका अधिकारहरुलाई स्थापीत गर्नका लागि सवै विधि अपनाएर पूर्ण कार्यान्वयन गराउन लाग्ने ।
• हाम्रो संगठनले मात्रै सवै विषयलाई निर्णयक बनाउन नसक्ने अवस्थामा विभिन्न संघ संस्था र निकायको पनि सहयोग लिने र विषयहरुलाई निर्णयमा पुराउने ।
• हाल सम्म छुवाछूतका घटनामा मृत्यूवरण गरेका वा अन्यायामा परेका दलित समुदायका नागरिकहरुलाई न्यायदिनका लागि संगठनले नेतृत्व गर्ने ।
संघर्षका बारे :
• दलित मुक्ति आन्दोलनलाई स्थापीत गराउनका लागि संगठनले सरकार, सदन र सडक तिनै मोर्चावाट पहल कदमी अघि बढाउन पहल गर्ने ।
Leave a Reply