काठमाडौं —राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि भएका ऐन-कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सचेतना जनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सत्रौँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस–२०७९ का अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित गैर सरकारी संस्था महासंघद्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्या समाधानका लागि दलित समुदायले एकीकृतरुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधान र कानूनमै छुवाछूत र भेदभावविरुद्धको व्यवस्था भए पनि त्यसको व्यवहारमा लागू नभएका सन्दर्भमा दलित समुदायको समस्या समाधान गर्दै समानतामा आधारित सभ्य समाज निर्माणका निम्ति सिङ्गो राष्ट्र नै लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कसैलाई पनि जातका आधारमा विभेद गर्न नहुने उनलको भनाइ छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजङ्ग गहतराजले समृद्ध नेपाल निर्माणका निम्ति सबैभन्दा पहिला दलित समुदायले सदियौँदेखि भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको समस्यालाई सादका निम्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । दलित समुदायले भोग्दै आएको समस्या समाधानका निम्ति आफू लागिपरेको र आगामी दिनमा समेत प्रतिबद्धरुपमा लाग्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले दलित समुदायमाथि जातीय छुवाछुतको घटना बढ्नु देशकै लागि लज्जाको विषय भएको दावी गरे । संविधानले व्यवस्था गरेका ऐन कानुनहरुको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभेदका घटनाहरु थप मौलाएको अध्यक्ष मगरले बताए । रोल्पा कारागारमा मृत्यु भएका नेपालगञ्जका सुन्दर हरिजनको रोल्पा कारागारमा भएको मृत्युबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्न मगरले बताए ।
दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदायले चरम समस्या भोग्नुपरेको बताए । जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त मुलक व्यवहारतः कार्यन्वयनमा आउन नसकेको बताए ।
छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएर मुलुक समृद्धिको यात्रामा अगाडी बढे पनि दलित समुदायको पक्षमा लेखिएका ऐन, कानुनहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायमाथि जातीय छुवाछुतका घटनाहरु बढ्न थालेको अध्यक्ष विश्वकार्माले बताए । उनले भने, ‘हामी समृद्धिको यात्रामा छौं, तर एउटा ठूलो समुदायमाथि अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछुत गरिन्छ ।’
मानवीय शोषण, छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकारले २०६३ सालमा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले बनेका कानुनहरु कार्यान्वयन नहुँदा दिनप्रतिदिन दलित समुदाय विभेदको शिकार हुनुपरेको बताईन् । संविधानको मौलिक हकले दिएको अधिकार समेत उपयोग गर्न नपाउने र जातीय छुवाछुतलाई न्यूनिकरण गर्न नियम निकायहरु पूर्ण लाग्नुपर्ने बताईन् ।
विसं २०५८ मा छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना, २०६३ सालमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्रको घोषणा र दलित समुदायको संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गरिएको थियो ।
Leave a Reply