विषय प्रवेश
नेपालमा रहेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको छ ।
विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्ने तथा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भनी संविधानले संकल्प गरेको छ । साथै राज्यले जातीय छुवाछूत अन्त्य घोषणा गरेको डेढ दशक बितिसकेको छ । कानुनले जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई निषेध मात्र गरेको छैन, विभेद तथा छुवाछूतजन्य कार्य दण्डनीय समेत बनाएको छ । तर जातीय विभेद तथा छुवाछूत घटनाको जाहेरी दर्ता नगर्ने, अनुसन्धान प्रक्रियामा विभेद र ढिलासुस्ती कायमै छ ।
कुनै पनि प्रकारले छुट्याउने, प्रतिबन्ध लगाउने, बाहेक गर्ने तथा बन्देज लगाउनेजस्ता कार्य, जसले व्यक्तिका हक–अधिकार उपभोगलाई नियन्त्रित वा खण्डित वा इन्कार गर्दछ, त्यसलाई व्यक्तिहरूबीच गरिएको भेदभाव नै मान्नुपर्ने भनी सर्वाेच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जनगणना २०६८ अनुसार दलित समुदायको कुल जनसख्या १३.१२ प्रतिशत रहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले दलित समुदायको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत रहेको स्वीकार गरेको छ । यसरी नेपालको राज्यव्यवस्था तथा सामाजिक संरचना जात व्यवस्थाका आधारमा सञ्चालित हुँदै आएको कारण १३.८ प्रतिशत जनता तथाकथित दलितको नाउँमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहारबाट प्रताडित हुँदै आएका छन् । नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनबाट धेरै परिवर्तन भएको देखिए तापनि यहाँको सामाजिक संरचना तथा दलितविरुद्ध गरिने व्यवहारमा सारभूत रूपमा परिवर्तन भएको छैन । सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले पनि खासै सुधार आएको छैन ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि दलितहरूमा जातीय विभेद न्यूनीकरण भएको छैन । बरु विभिन्न स्वरूपमा बढ्दै गएको छ । आइडिएलएनका अनुसार करिब २६० मिलियन व्यक्ति जातीय विभेद र छुवाछूतबाट प्रभावित रहेका छन्, जसमा दक्षिण एसिया अग्रस्थानमा रहेको छ । अधिकांश रूपमा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उल्लंघन हुने गरेको उल्लेख छ । जातिप्रथाले व्यक्तिलाई उच्च र तल्लो बनाई असमानता ल्याएको छ । नेपालमा दलित समुदाय ऐतिहासिक रूपमै कानुनी हिसाबले नै अछुत बनाई बहिष्कृत गरिएका थिए । हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको जातिवादमा आधारित सामन्तवादी एकीकृत राज्यसत्ताका कारण सबैभन्दा पछि परेका दलित समुदायको अवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उस्तै छ ।
दलितमैत्री कानुनको विकासक्रम
राष्ट्रिय दलित आयोगले ‘हिन्दू वर्णाश्रम जाति व्यवस्था, वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातजाति भनी जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रूपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका जातजातिका समुदायलाई दलित वर्ग भन्ने गरिएको छ ।’ भनी परिभाषित गरेको छ । उक्त परिभाषाले हिन्दू धर्ममा रहेको वर्ण व्यवस्था नै असमानता र जातीय विभेदको जरो हो भनी स्वीकार गरेको छ । नेपालमा कानुनी रूपमा नै जातीय विभेद र छुवाछूतलाई संस्थागत गरिएको थियो । मुलुकी ऐन, २०२० ले जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई कानुनी मान्यता दिएको थिएन । पछि मात्रै मुलुकी ऐनमा अदलको महलमा १० क. नम्बर थप गरी ‘कसैले कसैलाई जातिपातिको आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर मन्दिर तथा धार्मिक स्थलमा जातीय विभेदलाई निषेध गरेको थिएन ।
नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा ११ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने व्यवस्था ग¥यो । सामान्य कानुनको प्रयोगमा तथा राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, लिंग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराका आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । साथै कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछूतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन भनी सार्वजनिक स्थल हुने विभेदलाई निषेध गरी दण्डनीय बनाएको थियो । तर उक्त प्रावधानबमोजिम कानुन बनेको थिएन । साथै महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भनेको भए तापनि जातीय आधार अर्थात् दलितको सशक्तीकरणको लागि कुनै व्यवस्था थिएन ।
मनबहादुर विश्वकर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको धारा ११ (३) र (४) मा सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको विपरित रहेको भन्दै अदलको महलको १० क नं. को स्पष्टीकरणले ‘कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलमा परम्परादेखि चली आएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन’ भनी गरेको अपवादात्मक प्रकृति र परिणामको व्यवस्था संविधानको भावना र मर्म अनुकूल नभएको भन्दै बदर घोषित गरेको थियो । तत्कालीन नेपाल सरकारले संवत् २०५८ साल चैत्र ६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को १४ ले कुनै किसिमको छुवाछूत तथा जातीय भेदभावलाई निषेध गर्दै दण्डनीय बनाएको थियो । २०६३ सालमा नै पुनःस्थापित संसद्ले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू
वर्तमान समयमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ भने संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा नै दण्डनीय बनाएको छ । साथै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अपनाएको छ भने सशक्तीकरणमा समेत जोड दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय लगायतका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरणमा विभेदलाई समेत निषेध गरेको छ ।
जातीय आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने, छुवाछूत वा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई प्रतिबन्धित गरेको छ । साथै सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय बनाउनुको साथै पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्वस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा ४० मा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशिता, प्रतिनिधित्व, सहभागिता तथा सशक्तीकरणका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने, राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितलाई बसोवासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायभित्र पनि महिला, पुरुष र सबै समुदायमा समानुपातिक रूपमा प्राप्त हुनेगरी न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ले खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी दलित समुदायका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी ९ प्रतिशत पद आरक्षण गरेको छ ।
दलितहरूलाई ऐतिहासिक रूपमा बञ्चितीकरणमा पारिएको कुरा आत्मसात् गर्दै तथ्यांक संकलनदेखि, बृहत् नीति निर्माण, सो नीतिका आधारमा कानुन पुनरवलोकन, नीति र कानुनअनुरूप योजना निर्माण, बजेटको व्यवस्था र उचित समन्वयसहित संस्थागत अगुवाइ समेत आवश्यक देखिंन्छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई कसुर कायम गरी जातीय भेदभावको विस्तृत परिभाषा गरेको छ । यसले निजी तथा सार्वजिक दुवै स्थानमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्न नपाइने भनेको छ । सो ऐनेको दफा ७ अनुसार जातीय भेदभाव र छुवाछूतको कसुर गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सो कसुर गरेमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै पीडितलाई २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने तथा जातीय भेदभाव र छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी मुद्दा मानिने उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६० र १६१ मा भेदभावसम्बन्धी कसुर र सजाय र दफा १६६ मा जातिपातिका आधारमा छुवाछूत वा भेदभावजन्य कसुर गरेमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ ले जातीय भेदभाव, छुवाछूत अन्त्य र दलित अधिकार प्रवद्र्धनमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म संयन्त्र बनाउने व्यवस्था गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४ ले जातीय भेदभाव र छुवाछूतको विषयमा उजुरी दिने प्रक्रिया र निकायबारे विस्तृत व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधान र राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ मा आयोगलाई दलित समुदायको समग्र अवस्था अध्ययन–अन्वेषणका माध्यमले त्यससम्बन्धी गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
आयोगले दलित समुदायको हकहित संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै उनीहरूको उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्छ । दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नाका साथै नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन भए-नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरिएको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न आवश्यक देखिए सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिससमेत गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई छ । प्रहरी वा सरकारी वकिलले जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरे, कानुनबमोजिम कारबाही नगरे आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
संविधान र कानुनबमोजिम जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमा उजुरी दर्ता, छानबिन तथा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । पीडितका तर्फबाट जो कोहीले आयोगसमक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्छन् । आयोगले उजुरी दर्ता गरी प्रारम्भिक छानबिन गर्न सक्छ । प्रारम्भिक छानबिन गर्दा प्रथम दृष्टिमै दलितको हकहितमा प्रतिकूल असर परेको देखिए आयोगले सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई त्यस्तो कार्यमा तत्काल रोक लगाउन सक्छ । त्यसैगरी छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा छात्रवृत्तिमध्ये विपन्न, महिला, अपांग, जनजाति र दलित तथा तोकिएका दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिलाई सुरक्षित गरेको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एकपटक तोकिएबमोजिम ३ वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ प्रत्येक प्रदेशमा एक जना दलित सदस्य, तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ समेतले दलितलाई राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३९८० ले आर्थिक रूपमा विपन्न, अपांगता भएका र दलित नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार व्यवस्था गरेको छ ।
आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ मा नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गाजमिन नभएको र आफ्नो स्रोतबाट आवासको प्रबन्ध गर्न नसक्ने नागरिकलाई आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दलितसमेतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशस्तरमा दलित सशक्तीकरण ऐन बनेको छ । जसमा जातीय विभेदको घटना न्यूनीकरण गर्न निगरानी समिति तथा दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्न दलित विकास समितिको व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म मधेस प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन जारी भएको देखिन्छ ।
कानुन कार्यान्वयनमा प्रयास
२०६३ मा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएर ऐन तथा कानुन बनेको छन् । जातीय विभेद तथा छुवाछूतजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाउनाका साथै दलित समुदायको उत्थान तथा सशक्तीकरण सम्बन्धी कानुन बनेका छन् । नेपाल सरकारले संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार कानुन निर्माण गरेको दाबी गरेको छ । तर वास्तविक रूपमा ती कानुन अपूर्ण, अस्पष्ट र अपर्याप्त छन् ।
समता फाउन्डेसनको नीतिपत्रअनुसार सरकारले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेयता २० जना दलितको जातकै कारण हत्या गरिएको छ । छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ कार्यान्वयनमा आएपछि जातजन्य भेदभाव, छुवाछूत तथा जातीय हिंसासम्बन्धी करिब ७५ घटना कानुनी प्रक्रियामा गएकामा धेरै मुद्दामा सफाइ दिइएको छ । केही मुद्दामा न्यूनतम जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराइएको छ । जिल्ला अदालतको तहबाट जम्मा २ वटा मुद्दामा न्यूनतम कैद सजाय भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकी ऐन, २०२० को अदलको महलको १० (क) तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ अन्तर्गत २०६७/६८ देखि हालसम्म नेपालभर जम्मा २१७ वटा मात्रै जातीय विभेद तथा छुवाछूतका मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमा न्याय पाउने अत्यन्त थौरै छन् । खासगरी छुवाछूतका घटना सम्बन्धित निकायमा पुगको देखिँदैन । सामाजिक अपराधका त्यस्ता अधिकतर घटना मिलापत्रमा टुंग्याउन जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक अगुवा नै सक्रिय हुने गरेका छन् । रुपन्देही अंगिरा पासीको घटनालाई प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जसका कारण पीडितहरू प्रहरीसम्म पुग्दैनन् । साथै प्रहरी यस्ता घटनाको जाहेरी पनि सहजै दर्ता गर्दैनन् । त्यसो हुँदा जातीय रूपमा होच्याउँदै गालीगलौज गर्ने, कुटपिट गर्ने, धार्मिक र सामाजिक गतिविधिमा विभेद गर्नेहरूले कानुनबाट उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को नेपालस्थित कार्यालयले सन् २०२० मा गरेको एक अध्ययनमा अहिले पनि जातीय विभेदको अवस्था भयावह रहेको औंल्याइएको छ । जातीय विभेद, छुवाछूत, निषेध, बहिष्करणविरुद्ध पीडितले उजुरी गर्दैनन् । ७० प्रतिशत पीडित उजुरी दिए समाजमा झन् समस्या हुन्छ भनेर चुप बस्छन् । यसरी जातीय विभेद तथा छुवाछूत र दलित समुदायको समग्र विकास तथा सशक्तीकरण सम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको कुरामा कुनै विवाद छैन ।
दलित सशक्तीकरणमा अग्रसर
स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच तथा प्रतिनिधित्वका लागि विभिन्न परिपूरणात्मक कानुनी व्यवस्था बनेका छन् । प्रदेशहरूले समेत दलित सशक्तीकरण ऐन बनाएका छन् । तर संरचना, जनशक्ति, कार्यविधि, बजेट तथा कार्यनीतिमा अभावका कारण ती कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्यवन भएको देखिँदैन ।
कानुन कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौतीहरू
दलितका हक–अधिकार तथा जातीय विभेद र छुवाछूतसम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु नै प्रमुख समस्या हो । संविधानमा उल्लेख हक–अधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अधिकारको घोषणा हुनु तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु नै प्रमुख चुनौती रहेको भनी अधिवक्ता प्रकाश नेपालीको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले स्वीकार गरेको छ । ठूलालाई सधैं उन्मुक्ति ः हुन त पछिल्ला केही वर्षयता जातीय विभेदविरुद्ध पीडितहरू कानुनी उपचार खोज्न अग्रसर बन्न थालेका छन् । आफ्नो अधिकारप्रति दलित समुदायका व्यक्ति सचेत हुन थालेका छन् । कानुनी कारबाहीका लागि आन्दोलन तथा दबाबसमेत सिर्जना हुन थालेको छ । तर पहुँचवाला पीडकहरूले अहिले पनि सहजै उन्मुक्ति पाइराखेका छन् । उदाहरणका लागि सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्षले जातीय विभेद गर्दा धेरै दबाबपछि मात्र जाहेरी दर्ता भयो तर वडा कार्यालयका कार्यालय सहयोगीबारे मात्रै अनुसन्धान भयो । त्यसैगरी रुपन्देहीकी अंगिरा पासी हत्या घटनामा प्रमुख दोषीमध्ये वडाध्यक्षले उन्मुक्ति पाए ।
जाहेरी दर्तामै समस्या : जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनामा जाहेरी दर्तै नगर्नु प्रमुख समस्या बनेको छ । अपराध अनुसन्धान तथा कानुनी दायरामा ल्याउने पहिला खुड्किला र ढोका नै जाहेरी हो । जातीय विभेद र छुवाछूतका घटना प्रत्यक्ष रूपमा बाहिर आएर पनि सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न प्रहरी प्रशासनले इन्कार गर्ने गरेका छन् । न्याय पाउने ढोका नै बन्द गरेपछि पीडितले कसरी न्याय पाउने ! पछिल्ला घटनालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
मिलापत्रमा जोड : जातीय विभेद तथा छुवाछूतको जाहेरी दर्ता नगरी मिलापत्र गर्न प्रहरी स्वयंले सल्लाह र दबाब दिन्छन् । जाहेरी दर्ता भइहाले पनि अनुसन्धान प्रक्रियामा विभेद र ढिलासुस्ती कायम छ । हरेक चरणमा समाजसेवी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, अगुवा, प्रहरी प्रशासन समेतले मिलापत्र गर्न दबाब दिने र प्रभावमा पार्ने गरेको स्पष्टै देखिन्छ ।
दोहोरो खतराको सिद्धान्त : जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनामा पीडितलाई दोहोरो खतरामा पार्ने गरिन्छ । दोहोरो खतरा भनेको पहिलोपटक जातीय विभेद र छुवाछूत गरी दलितलाई पीडित बनाइन्छ । त्यो घटना प्रहरी र अदालतमा पुग्यो भने पीडकले वास्तविक घटनालाई भ्रमित गर्न तथा कारबाहीबाट बच्न उल्टै पीडितविरुद्ध झुटा मुद्दा त्यही अदालतमा दर्ता गराउँछन् । जस्तो – चोरी, कुटपिट, ज्यान मार्ने उद्योग, लुटपाट इत्यादि । जसले गर्दा न्यायाधीश पनि भ्रममा पर्ने सम्भावना हुन्छ । पीडितले वास्तविक न्याय पाउन सक्दैनन् ।
राज्य नै असमावेशी : सरकार, न्यायालय, प्रहरी प्रशासनमा एकल जातीय बर्चस्व छ । हाल न्यायालयमा न्यायाधीश ८५ प्रतिशत तथा सरकारी वकिल ९० प्रतिशतभन्दा बढी बाहुन–क्षेत्री पुरुषकै उपस्थित छ । समग्र सरकारी सेवामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व २ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ । प्रहरी, प्रशासन, अदालतजस्ता नियामक निकायमा त दलित नगन्य मात्रै छन् । त्यो पनि तल्लो स्तरमा ।
उनीहरूको जन्मजात मानसिकता नै दलित तल्ला जातका हुन् तथा उनीहरूलाई विभेद गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । जुन प्रकारको रूढिवादी परम्परा तथा सोच हामीलाई बच्चादेखि नै सिकाइन्छ, त्यो नै जातीय छुवाछूतको मूल जरो हो । साथै प्रहरी, न्यायालयमा न्यायाधीश तथा सरकारी वकिल दलित समुदायका अति न्यून उपस्थिति हुनु पनि जिम्मेवार छ ।
विचरा दलित आयोग : राष्ट्रिय दलित आयोगले बल्लतल्ल सरकारी बन्धकीबाट उन्मुक्ति पाएको छ । अर्थात् आयोग गठन र पदाधिकारी नियुक्ति भएको छ । तर अहिले पनि कर्मचारी, बजेट तथा पदाधिकारीको इच्छाशक्ति एवं दक्षता अभावका कारण दलित समुदायको हक–अधिकार संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी दायित्व निर्वाह गर्न सकेको छैन ।
अगामी रणनीति
नेपालको संविधान र विभिन्न कानुनले दलित समुदायका हक–अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । कानुन, संस्थागत संरचना, योजना, बजेट, उचित समन्वय र सुशासनमार्फत यी हक कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको दलितको हक र छुवाछूतविरुद्धको हक अनुकुल हुनेगरी पुनरवलोकन गरिनु आवश्यक छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मानव मर्यादाविरुद्धको कसुर हो । यो कसुरको प्रकृति, स्वभाव र गम्भीरताका आधारमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा क्रियाशील अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता एवं न्याय सम्पादन गर्ने अधिकारीको क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अधिवक्ता प्रकाश नेपालीको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालत स्वयंले अंगीकार गरेको छ ।
जसले गर्दा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुर अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र र विशेषज्ञयुक्त अनुसन्धान तथा अभियोजन निकायको आवश्यकता छ । साथै जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि सरकारी निकाय र गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक छ । सर्वाेच्च अदालतले अधिवक्ता प्रकाश नेपालीको मुद्दामा जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्य र दलित सशक्तीकरणका लागि गरेको बहुआयामिक निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । आदेश कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।
दलितहरूलाई ऐतिहासिक रूपमा बञ्चितीकरणमा पारिएको कुरा आत्मसात् गर्दै तथ्यांक संकलनदेखि, बृहत् नीति निर्माण, सो नीतिका आधारमा कानुन पुनरवलोकन, नीति र कानुनअनुरूप योजना निर्माण, बजेटको व्यवस्था र उचित समन्वयसहित संस्थागत अगुवाइ समेत आवश्यक देखिंन्छ । राज्यमा समावेशितका लागि सशक्तीकरण, उच्च शिक्षा निःशुल्क तथा विशेष छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बिमा, रोजगारीमा प्राथमिकता, दलितलाई ब्लक–ब्लकमा नै व्यवसाय तथा उद्यमशिलता लागि अनुदानको व्यवस्था तथा बृहत् जनचेतनाको खाँचो छ । जातपात अन्त्य गर्न अम्बेडकरको ‘शिक्षित बनौं, संगठित बनौं र संघर्ष गरौं’ सिद्धान्त आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
(मार्च २१ को सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सहकार्यमा आरएम मिडिया हाउसले प्रकाशित गरेको प्रतिरोधको शतक विशेषांक दलित अनलाईनमा पढ्न सकिन्छ ।)
Leave a Reply