२१ मार्च

२१ मार्च सबै किसिमका जातीय विभेद तथा रंगभेदविरुद्धको दिवस । यो दिवस नेपालका दलित समुदायले विभेद अन्त्य गरेको खुशीयालीमा भन्दा पनि वर्षभरी आफुँहरुमाथि भएको जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटनाको समिक्षात्मक सम्झना गदै दिवसलाई देशव्यापाी रुपमा मनाउँछन् ।

यो दिवस आउनु अघि निकै चर्चा र परिचर्चा हुनेगर्छ । तर जाति चर्चा र परिचर्चा भए पनि यो दिवस फगत गुनासाहरु उठान गर्न माध्यम चाहि पक्कै बनेको छ । काम कार्यान्वयन बढी गुनासाहरु चर्चाकै दिवस हो ।

यी गुनासाहरूलाई सरकार र जिम्मेवार मुलधारका राजनीतिक दलका नेताहरू दलितहरूले गरेका गुनासाहरूलाई वाहियातको गनगन, रोईलो र कचकच ठान्ने गर्दछन् । दलित संघ-संस्थाहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा प्रमुख अतिथि बनाइएका नेताहरू पनि अफ्रिकाको रंगभेदको समस्यालाई उजागर गर्ने दिवसलाई हामीले किन मनाउने ? रंगभेद हाम्रो समस्या नै होइन भनेर तर्क प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् । नेताहरूका यस्ता भनाईहरू दलित आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने नियत नै हो भनेर बुझिसकिएको छ ।

सत्यता के हो कि, संयुक्त राष्ट्र संघमा अहिलेसम्म नेपाल र भारतमा हुने जातीय विभेद र छुवाछुतको समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेर प्रस्तावका रूपमा प्रवेश नै पाएको छैन् । नेपालको सरकारले यहाँको जातीय विभेद र छुवाछुतको मुद्दालाई प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत हुन बाट बञ्चित गरेको छ । त्यसैले जातीय छुवाछुत जस्तो पाशविक र अमानवीय कार्य अन्तरास्ट्रियकरण हुन नसकेको हो । संयुक्त राष्ट्र संघमा बहस र छलफलको लागि प्रवेश नहुदासम्म नेपाल सरकार यो सवाललाई समाधान गर्न बाध्य नहुने अवस्था छ । नेपाल सरकार मात्र होइन भारत जस्तो देश पनि यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा समाधानका लागि प्रवेश हुन नदिन बलपूर्वक लागिरहेको छ ।

नेपाल र भारतमा हिन्दू धर्मनिहित जातीय विभेद र छुवाछुतलाई संयुक्त राष्ट्र संघको हस्तक्षेपको विषय हुन नदिन सक्दो बल प्रयोग गरिरहेका यी देशका सरकारहरू लोकतन्त्रका हिमायती भएको र आफ्नो देशको संविधान उत्कृष्ट भएको दाबी गर्दछन् । जातीय छुवाछुत विभेदका लज्जाजनक घटनाहरू घट्दा नजरअन्दाज गरिरहन्छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूको विरुद्धमा देशका प्रधानमन्त्री नै बोलिरहेका हुन्छन् । न्यायालय पनि उपेक्षापूर्ण निर्णय गर्न हिचकिचाउदैन् ।

यस सम्बन्धमा नेल्सन मण्डेलाले भन्नु भएको कुरो हाम्रो देशमा ठ्याक्कै चरितार्थ हुन्छ । नेल्सन मण्डेला अफ्रिकामा अश्वेतमाथि अल्पसंख्यक गोराहरूले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक रूपमा गरिरहेको दमन, शोषण र विभेद विरुद्धको संघर्षलाई सशक्त बनाउन अफ्रिका महादेशको भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किदा गिरफ्तार गरिन्छन र उनलाई न्यायालयमा लगिन्छ । मण्डेलालाई दक्षिण अपिÞm्रकी सरकारको अनुमतिविना विदेश भ्रमण गरेको र मजदुरहरुलाई काममा नजान र हडताल गर्न उक्साएको भन्ने आरोप लगाईएको थियो ।
यस सम्बन्धमा न्यायालयमा नेल्सन मण्डेलाले भन्छन,“ म गोरा अर्दली, गोरा न्यायधीश र गोरा सरकारी वकिलहरूले घेरिएको छु । कुनै पनि चेतनशील मानिसले मैले न्याय पाउछु भनेर भन्न सक्दैन् । हो। हाम्रो देशको अवस्था पनि यही हो । मनुवादी कथित जातिहरूको सरकारले आफू र आफ्ना पूर्खाहरूले गरेका जातीय विभेद र छुवाछुतविरूद्ध कसरी बोल्नु ? कसरी पिडितलाई न्याय दिउन ? मनुवादी शासकहरूले जातीय छुवाछुत र विभेदविरुद्ध बोल्ने, बहस गर्ने र समाधानका उपायहरू खोज्ने वातावरण नै हुन नदिने भएपछि यो मुद्दालाई कही न कही जोडेर अभिव्यक्त गर्नु नेपालका दलितहरूको बाध्यता हो ।

एकातिर पश्चिमा गोराहरूको अति शोषण, अपमान, विभेद, उपेक्षा, बञ्चितिकरण, दमन भोग्न विवश अश्वेत अपिÞm्रकीहरूको पक्षमा बनेको अन्तरास्ट्रिय सन्धीमा एक्यवद्धता जनाउन हुने र अर्कोतिर सबै किसिमका विभेद भनेर उल्लेख गरिएको दिवस छुवाछुत पनि अमानविय कार्य भएको र हाम्रो देशमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछुतलाई त्यस सबै किसिमका विभेद संग जोडेर आफ्ना पिडा र आफूमाथि भएको विभेद पनि सबै तह र तप्कासम्म सुनिन सक्ने भएकोले २१ मार्च नेपालका दलित समुदायका लागि आन्दोलनको विशिष्ट नियमित चरण हुँदै आएको छ र बनाईरहनु पर्दछ ।

हिन्दू धर्ममा आधारित जातीय विभेद र छुवाछुतलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा सशक्तपूर्ण प्रवेश गराउन विभेदको पीडा भोगेका अफिकाका जस्ता राष्ट्रहरूको साथ र समर्थन लिएर नेपाली र भारतीय दलित समुदायले अभियानलाई निर्णायक रूपमा अगाडि बढाउनु अपरिहार्य छ ।

नेपाली र भारतीय दलित समुदायको आवाज संयुक्त राष्ट्र संघमा किन पुगिरहेको छैन र अस्वेत अपिÞm्रकीहरूको आवाज किन पुग्यो ? सोचनीय विषय हो । भारत र नेपालका सरकारहरू जातीय छुवाछुत र विभेदको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रवेश हुन नदिने प्रमुख कारण जातीय र धार्मिक पाखण्ड नै हो ।

भारत र नेपालले स्वयम् आफ्नो देशमा रहेको कठोर जातीय निकृष्टता र छुवाछुत जस्तो अति पाशविक निकृष्टता हटाउन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकाका अंगहरूलाई इमान्दारितापूर्वक क्रियाशिल हुनै दिदैनन् । समानता र स्वतन्त्रता एक निश्चित समुदायको लालपुर्जा जस्तो ठान्ने मनोविज्ञान पञ्चायत र राणा शासनको जस्तै छ ।

सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ दक्षिण अफ्रिकामा ६९ जना अश्वेतहरूको नरसंहार गोराहरूको सरकारद्वारा भएपछि त्यो क्रुर घटनाले संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रवेश पाउन अफ्रिका महादेशका अश्वेतहरूको शासन भएका धेरै देशहरू सयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य थिए र छन । उनीहरूको दबाब संयुक्त राष्ट्र संघले झेल्न नसकेपछि मात्र अन्तरास्ट्रिय सन्धीका रूपमा पारित भयो । हाम्रो देश पनि यो सन्धीको पक्ष राष्ट्र हो । सबै किसिमका विभेद र रंगभेदविरूद्धको सन्धीमा हस्ताक्षर गरी सकेर मौजुदा संविधानलाई विभेद र छुवाछुत विरुद्ध अक्षरशः पालना गर्न नसक्ने देश हो, हाम्रो।

हिन्दू धर्ममा आधारित जातीय विभेद र छुवाछुतलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा सशक्तपूर्ण प्रवेश गराउन विभेदको पीडा भोगेका अफिकाका जस्ता राष्ट्रहरूको साथ र समर्थन लिएर नेपाली र भारतीय दलित समुदायले अभियानलाई निर्णायक रूपमा अगाडि बढाउनु अपरिहार्य छ ।

२०७७ जेष्ठ १० गते नवराज विक र उनका साथीहरूको सामूहिक नरसंहारहुँदा देश पुरै आन्दोलनमा होमियो । धनुषामा शम्भु सदा र कपिलवस्तुमा अंगिरा पासी हत्याकाविरुद्ध मधेशको आन्दोलन त्यति नै माथि उठ्यो । सांसदले काठमाडौमा डेरा नपाएकाको कुरा डेरा नपाउने सांसद कलुदेवी विश्वकर्माले संसदमै समय लिएर बोलिनन् । कैलालीकी दीपा नेपालीले पनि काठमाडौंमा डेराबाट खेदिनुप¥यो।

रुपा सुनारले डेरा जातकै कारण नपाउने भएपछि घरपट्टीले जातीय विभेद गरेको भनी किटानी जाहेरी दिएपछि काठमाडौं केही शिक्षित हरूको जमात प्रतिकारमै उत्रियो । यहाँसम्मकी अभियुक्तलाई मन्त्रीले नै आफ्नो सवारी साधनमा प्रहरी कार्यालयबाट अभियुक्तको घरसम्म पु¥याउँदा राज्य नै जातीय छुवाछुत र विभेद गर्नेलाई संरक्षण गरिरहेको छ भनि छर्लंगै भयो । रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका–६ भलुवाजोरका शेरबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो घरमा प्रवेश गरेको भनी छिमेकी १३ वर्षीया सरिता नेपालीलाई यातना दिनु जातीय आधारमा भएको अति मानवीय र घोर आपराधिक घटना हो ।

पीडक परिवारलाई निरपराध बालिकालाई २० घण्टासम्म बाँधेर यातना दिएकोमा पछुतो वा अपराधबोध भएन । यस्ता घटनाहरू घटाउने उत्पीडिकहरूलाई निरुत्साहित र खबरदारी गर्न २१ मार्च भव्य रूपमा मनाउन अति आवश्यक छ । समाजमा बढ्दै गएको जातीय विभेद र छुवाछुतको जालोलाई पूर्णरुपले निस्तेज बनाउन बनेका कानुनहरुको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

जरुरी यो पनि छ कि, संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गरी आफुँले गरेको सन्धी सम्झौतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्दछ । आफुँले गरेको सन्धी-सम्झौतालाई व्यवाहरिक रुपले कार्यान्वयन गर्नुको साटो फगत दिवसको अवसर पारेर प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर जातीय विभेदको निकृष्टता सरकार रमाउनु निकै लज्जाबोध हो ।  संविधानले सबै नेपाली नागरिकको हैसियत समान छ भन्छ । कसैलाई पनि जात वा अरू कुनै बहानामा भेदभाव गर्न पाइन्न भन्छ । संविधानका अक्षरहरू आफैं बोल्दैनन् । बोलाउनुपर्ने नागरिकले हो । बोलाउने कसरी भने व्यवहारमा उतारेर, त्यसको कार्यान्वयन गरेर । तर, संविधानले भनेको कुरा एकातिर र हाम्रो व्यवहार अर्काेतिर भइदिँदा संविधानको अपमान हुन पुग्छ । वास्तवमा त अझ जातीय आधारमा कसैले-कसैलाई भेदभाव गर्नु त छूत-अछूतको व्यवहार गर्नु मानवीयताहिनको पराकाष्टा नै हो ।