सार्वजनिक प्रशासनमा समावेशीकरणको सवाल

शासकीय संयन्त्रमा विविधताको समिश्रण नै प्रजातन्त्र तथा सुशासनको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो । राज्यका संयन्त्रमा कुनै एउटा जाति–विशेषको प्रभावले तानाशाही सत्ताको स्थापना मात्र गर्दैन, राज्यका स्रोतको एकलौटी दोहनको साम्राज्य नै खडा गर्छ। त्यति मात्रै हैन, यसले मुलुकका नागरिकलाई मनोवैज्ञानिक रूपमै शासक र शासित दुई वर्गमा विभाजन गर्छ । जसका कारण देशभित्रै आन्तरिक साम्राज्यवाद नै खडा हुन्छ । यस्तो शासकीय शैलीले कुनै निश्चित जाति र वर्गलाई फाइदा त पुर्याउला तर देश र आम नागरिकलाई ठूलो क्षति पुर्याउँछ । किनकि यस्तो शासकीय शैलीबाट अनगन्ती शासकीय अव्यवस्था र्सिजना हुन्छन् ।

सैकारण अहिले विश्वभरि नै सामाजिक समावेशीकरणको सवाल उच्च प्राथमिकतामा छ । जुनसुकै मुलुकमा पनि कुनै न कुनै किसिमको बहिष्करण हुन्छ, आयाम र आयतन फरक होला ।

जब समाजमा कुनै न कुनै आधारमा कुनै समूह, समुदाय वा जाति समान हैसियत र सम्मानका साथ जीवन गुजार्न पाउँदैन वा प्रणालीगत ढंगले निषेध गरिएको छ भने त्यो बहिष्करणको अवस्था हो । यो ऐतिहासिक पनि हुन सक्छ । अर्थात् इतिहासको कुनै कालखण्डमा राज्यबाट संरचनागत तवरले नै विभेद गरिएको र त्यसका कारण सँतान दरसन्तानसम्म अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको होस् वा वर्तमानमा पनि त्यस्ता अभ्यास कायमै रहेको अवस्थालाई नै प्रणालीगत बहिष्करण वा विभेद भनिन्छ, जुन मूलतः राज्यबाटै भएको हुन्छ ।  विभेद, बहिष्करण वा असमावेशी सवाल सम्बोधन गर्न नै सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा प्रतिपादन भएको हो । सामाजिक समावेशीकरण समाजका हरेक व्यक्ति विषेशगरी विभेद तथा बहिष्करणमा परेकाहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गरी समाजमा समान हैसियत र सम्मानका साथ जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बनाउने एउटा प्रभावकारी अस्त्र हो । अर्थात् समावेशीकरण ऐतिहासिक बहिष्करणमा परेका समूह, समुदाय वा जातिलाई क्षतिपूर्ति वा क्षमायाचना स्वरूप विशेष व्यवस्थामार्फत गरिने परिपूरणको सिद्धान्त हो भने वर्तमानमा पनि त्यस्ता संरचनागत अवरोध भए हटाई समाजमा सबैलाई समान व्यवहार र इज्जत दिलाउने प्रणाली हो । यसमा लक्षित समूहलाई सशक्तिकरणमार्फत क्षमतावान् बनाई मूलधारमा धकेल्ने (Push approach) तथा नीतिगत व्यवस्था गरी अनिवार्य रूपमा मूलधारमा तान्ने ( Pull approach)विधि अपनाइन्छ । यसले समाजका सबै समूहको शक्ति सन्तुलन गराउँछ ।

समावेशीकरणका विभिन्न तरिका छन् । जस्तै : सकारात्मक विभेद, विशेष व्यवस्था, आरक्षण, समानुपातिक सहभागिता-प्रतिनिधित्व आदि । विभिन्न मुलुकमा त्यहाँको विभेदको आयाम र आयतन अनुसार विभिन्न तरिका अपनाउने गरिएको छ । ऐतिहासिक रंगभेदले गाँजेको युरोप र अमेरिकामा सकारात्मक विभेदको नीति अपनाइएको छ । क्यानडा अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा आदिवासीका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जातीय विभेदको व्यापकता रहेको भारत, नेपाललगायत मुलुकमा आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ । तथापि बहिष्करणका विविध आयाम हुने भएकाले एउटा मात्र विधिले सारभूत समावेशीकरण नहुने हुँदा विभिन्न विधिको मिश्रण अवलम्बन गरेको पाइन्छ । त्यति मात्र हैन, समावेशीकरण वा विविधता व्यवस्थापन निजी क्षेत्रमा समेत संस्थागत सुशासन र व्यावसायिक दक्षताको मानक नै बनेको छ । किनकि जति विविधता उति संस्थागत कार्य–सम्पादन÷उत्पादन हुने कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यो भेग प्राचीन हिन्दू धर्मको अधिनस्थ रहेकाले यसबमोजिम सिर्जित धर्मशास्त्र अनुसार सामाजिक अभ्यास हुने गरेको पाइन्छ । हिन्दू धर्ममा जात व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा छ । ऋग्वेदमै वर्ण व्यवस्थाको उल्लेख हुनुले यसको प्रतिपादक हिन्दूधर्म नै रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ । ऋग्वेदमा उल्लेख शूद्र उत्पत्ति व्याख्याका आधारमा त्यसपछि रचिएका अनेक शास्त्रले विभेद मात्र हैन, उनीहरूप्रति ज्यादतीको शृंखला थप्दै गए । तीमध्ये मनुस्मृति (ई. पू. ३०० देखि २०० सम्म) प्रमुख हो । नेपालमा जात व्यवस्था लिच्छविकालमा वैष्णव सम्रदायका रूपमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । जसलाई मल्लकालमा झनै कडा बनाइयो । राजा जयस्थिति मल्लले वि.सं. १४६३ मा मानव न्यायशास्त्र जारी गरे, जुन मनुस्मृतिकै नयाँ संस्करण थियो । जसमा शूद्रले तोकिएका मात्र काम गर्न पाउने, सम्पत्ति राख्न नपाउने, उच्च जातका व्यक्तिको सेवा गर्नुपर्ने र कतिपय कसुरमा त मृत्युदण्डकै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको थियो । राजा सुरेन्द्रका पालामा जंगबहादुर राणाले वि. सं. १९१० मा मुलुकी ऐन बनाएर जातभातलाई कानुनी मान्यता दिए । जात व्यवस्था नमान्नेहरूलाई ज्यान मार्नेसम्मका दण्ड–सजायलाई निरन्तरता दिइयो । यसले गर्दा राज्य सञ्चालनमा निश्चित जाति (कथित माथिल्लो जाति) को एकाधिकार संस्थागत हुन गयो भने सामाजिक असमानता राज्यको आदर्श बन्न पुग्यो । त्यसैले यसलाई आन्तरिक साम्राज्यवादको रूपमा पनि लिइन्छ ।

यो कानुन २०२० सालसम्म रह्यो । भलै, जातीय विभेदविरुद्ध संगठित हुने र संघर्ष गर्ने क्रम भने सुरु भइसकेको थियो । २००८ सालमा त विभिन्न संघसंस्था एकीकरण भई ‘जात तोड मण्डल’ नै स्थापना गरी एकीकृत संघर्ष थालियो । २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएपछि भने कानुनतः जातीय विभेद र छुवाछूत त हट्यो तर भेदभाव गर्नेलाई कुनै दण्ड–सजायको व्यवस्था गरिएन । र, पनि यो ऐन दलित संगठित भई विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने आधार बन्यो ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपश्चात् ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७’ ले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई दण्डनीय बनायो र मुलुकी ऐनको अदलको महलमा १० ‘क’ थप गरी छुवाछूत गर्नेलाई पहिलोपटक दण्ड–सजायको व्यवस्था गरियो । २०६८ सालदेखि त ‘जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८’ नै जारी गरी लागू गरिएको छ । गणतन्त्र स्थापनाकै बेला २०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिकाले मुलुकलाई नै ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्यो । २०७२ सालमा पहिलोपटक संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी गरियो, जसले मुलुकको शासकीय स्वरूपलाई नै परिवर्तन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने व्यवस्था गर्यो ।

संविधानको प्रस्तावनामै जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्ने कुरा र समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संविधानमा धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । मुलुकमा नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ वि.सं. २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएपछि साविकको मुलुकी ऐन विस्थापन भयो । मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा १६६ मा जातिपातिका आधारमा छुवाछूत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने, कसैले गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । जात व्यवस्था र जातीय विभेदविरुद्ध सोलोडोलो रूपमा भएका क्रमागत विकास यही नै हो । तर समाजमा जातीय विभेद अझै पनि उत्तिकै भइरहेको देखिन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा गरिने विभेद केही कम भए तापनि स्वरूप बदलेर मनोवैज्ञानिक ज्यादती झनै बढेको भुक्तभोगी बताउँछन् ।

जात व्यवस्थाको यो पृष्ठभूमिमा राज्यका संयन्त्रमा समावेशीकरणको अवस्था कस्तो छ भनी समीक्षा गर्नु यो लेखको अभिप्राय हो । ऐतिहासिक रूपमै संरचनागत बहिष्करणमा पारिएको दलित समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको सुनिश्चितता सामाजिक समावेशीकरणको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार भए-नभएको तथा राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँ केलाउन खोजिएको छ ।

मनुस्मृतिमा वर्ण (जात) अनुसार काम तोकिएको छ । ‘ब्राह्मणको तपस्या ज्ञान हो, क्षत्रीयको तपस्या रक्षा हो, वैश्यको तपस्या पशुपालन हो र शूद्रको तपस्या सेवा नै हो’ भनिएको छ । शूद्र वर्णका रूपमा परिचित दलितहरूको पनि जातैपिच्छे फरक फरक पेसा तोकिएको थियो । पेसा परिवर्तन गर्न नपाउने र उल्लंघन गरे कडा दण्डको व्यवस्था गरिएको थियो । शूद्रको भागमा फोहोर उठाउनेदेखि गहना बनाउनेसम्मका काम पारिएको थियो । अन्य वर्णलाई आवश्यक पर्ने वस्तु उत्पादनदेखि नाचगान गरी मनोरञ्जन दिनेसम्मका जिम्मेवारी यिनकै काँधमा थोपरिएको थियो । तर शूद्रले सम्पत्ति राख्न नपाउने नियम राखिएको थियो । उसले कुनै सम्पत्ति राखेको रहेछ भने त्यो खोसेर लान पाउने अधिकार ब्राह्मणलाई दिइएको थियो । अनुमान गरौं– यति उत्पादनशील काममा संलग्न दलित समुदायका सम्पत्ति कति लुटिए होला !

संविधानको प्रस्तावनामै जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्ने कुरा र समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियानमा बिसे नगर्ची, जसवीर कामी, यखाजंग कामी, कालु सार्की, मनिराम गाइनेलगायतको सहयोग लिएका थिए । त्यसबेला पानी नचल्ने भनिएका जातका मानिस पनि गोर्खाली सेनामा भर्ती गरिएका थिए । शाहको विजय अभियानको यो एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीति थियो । तर १८७९ सालमा सैनिक नेतृत्वमा रहेका उजिर सिंह थापाले जंगी तथा निजामती बन्देज जारी गरे, जसमा ‘पल्टनमा भर्ती गर्दा छोटा जातका सिपाही भर्ती नगर्नू’ भनिएको थियो । यसरी राज्यको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र जंगी र निजामती सेवामा भर्ना हुन निषेध गर्नुको उद्देश्य जागिर नदिनु मात्र थिएन, दलित समुदायलाई सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्नु थियो । सम्पत्तिको हकमा त मुलुकमा राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र बहाली भइसक्दा समेत दलितले सहरमा घर बनाएर बस्न पाउँदैनथे । देशका सबै ठाउँमा दलित बजार पस्न पाउँदैनथे । यसको ज्वलन्त उदाहरण २०१० सालमा इलामका विष्णुभक्त गदालले फिक्कल बजारमा घर बनाई बस्ने गरेको संघर्ष हो । यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाटै प्रष्ट हुन्छ– राज्य संयन्त्रमा दलित समुदायको पहुँच तथा पेसा र सम्पत्तिको अवस्था कस्तो थियो  ?

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि नै दलितलगायत ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्ने र यसका लागि राज्यका संरचनामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने मुद्दा उठेको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा सहभागितामूलक प्रजातन्त्र सुनिश्चित गर्न पछाडि पारिएका वर्गको संरक्षण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तथापि यस सन्दर्भमा ठोस नीतिगत व्यवस्था केही हुन सकेन ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले यही सवालको आडमा १० वर्ष जनयुद्धमा यो समुदायका युवालाई सक्दो सहभागी गरायो । यही कुरा विचार गरेर द्वन्द्वरत माओवादीसँग वार्ताको प्रारम्भदेखि नै सरकारले सरकारी सेवामा दलितलगायत पछाडि पारिएका समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिने कुरा अघि बढाएको थियो ।

सरकारका तर्फबाट राज्य पुननिर्माणको प्रस्तावसमेत अघि बढाइएको थियो, जसमा पहिलोपटक आरक्षणको व्यवस्था गरिने कुरा लेखिएको थियो । सरकारले सन् २००१ मा एसियन विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम सुरु गरेको थियो, जसमा सरकारी सेवामा महिला (२० प्रतिशत), जनजाति (१० प्रतिशत) र दलित (१० प्रतिशत) समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था उल्लेख थियो । तर निजामती सेवा ऐनमा तत्कालीन संशोधनले यी कुरा समेट्न सकेन । अर्थात् तत्कालीन राज्यसत्ता त्यति उदार हुन सकेन । २०६४ सालमा भएको निजामती सेवा ऐनको संशोधनमा मात्र आरक्षण व्यवस्था गरियो । जसअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने पद संख्याको ४५ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला (३३ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति (२७ प्रतिशत), मधेसी (२२ प्रतिशत), दलित (९ प्रतिशत), अपांग (५ प्रतिशत) र पिछडिएको क्षेत्र (४ प्रतिशत) का उम्मेदवारका लागि सुरक्षित गरिएको थियो । यो व्यवस्था अहिलेसम्म कायम छ । यसले गर्दा कम्तीमा तल्लो तहमा केही संख्यामा दलितको प्रवेश हुन सकेको छ । तर ऐतिहासिक बहिष्करण र जनसंख्याको अनुपातमा यो संख्या निकै न्यून हो भने नीति निर्माण तहमा शून्यप्रायः भन्दा पनि हुन्छ । वास्तवमा आरक्षणको यो प्रावधानलाई ‘उल्टो आरक्षण (Reverse Reservation) भन्ने पनि गरिन्छ । किनकि हालको प्रावधानले कथित माथिल्ला जातिका लागि खुलाको ५५ प्रतिशतका अलावा महिला, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्रलगायतबाट पनि ती समूहबाटै आउने सुनिश्चित गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा दलितको जनसंख्या ४१ लाख २४ हजार ३९ छ, जुन कूल जनसंख्याको १३ दशमलव ८ प्रतिशत हो । नयाँ जनगणनाको जातिगत तथ्यांक आउन बाँकी छ । तर, राज्यका अंगमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भने जनसंख्याको तुलनामा साह्रै कम छ । लोकसेवा आयोगको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार निजामती सेवामा ८८ हजार ५ सय ७८ जना कर्मचारी छन् । जसमध्ये दलितको संख्या १ हजार ९ सय ७१ (२.२२ प्रतिशत) जना मात्रै रहेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ । यो सहभागिता पनि तल्लो तहमा मात्रै छ । लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ अनुसार निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा निजामती सेवाको इतिहासमै एक जना मात्रै दलितको सहभागिता भएको छ भने स्वास्थ्य सेवातर्फ पनि बाह्रौं तह (विशिष्ट श्रेणी) मा एक जना मात्र पुगेको अवस्था छ । प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा पनि अहिलेसम्म दलित समुदायबाट जम्मा दुई जना मात्रै पुगेका छन् । यत्ति नै भन्ने एकिन नभए पनि केही संख्यामा उपसचिव स्तरमा पुग्न सफल भएका छन् भने अरू सबै यसभन्दा तल्लो तहमा छन् । न्याय सम्पादन गर्ने स्थान सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी कूल न्यायाधीश ४ सय ५९ जना छन्, जसमध्ये दलित समुदायबाट ५ जना (१ प्रतिशत) मात्र छन् । सुरक्षा फौजमा भने यो संख्या निजामती सेवामा भन्दा बढी छ । नेपाल प्रहरीको कूल ६५ हजार ५ सय दरबन्दीमध्ये दलित समुदायबाट ६ हजार १ सय ९२ (९.४५ प्रतिशत) जनाको सहभागिता छ ।

मुलुकका लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने राज्यका सबै अवयव तथा संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशीकरण- प्रतिनिधित्वको मुक्तिकामी छलाङको नीति अंगीकार गर्न आवश्यक छ ।

त्यस्तै हाल नेपाली सेनाको ८७ हजार ९ सय ७२ दरबन्दीमध्ये दलितबाट ७ हजार १ सय ६३ (८.१४ प्रतिशत) जना प्रतिनिधित्व गर्छन् । सुरक्षा फौजमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्था देखिए पनि माथिल्लो तहमा भने पुग्न सकेका छैनन् । जस्तै : प्रहरीमा दलित समुदायबाट प्रहरी उपरीक्षक अर्थात् एसपीभन्दा माथि अहिलेसम्म कोही पुगेका छैनन् । सुरक्षा फौजमा अलि बढी समावेशी हुनुमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणका बेला यो समुदायबाट पनि भर्ती गर्नुको प्रभाव हो भनिन्छ । राज्य संवेदनशील हुने हो भने उक्त खाडल भर्न सरकारले गर्ने राजनीतिक-संवैधानिक नियुक्तिबाट हुन सक्थ्यो । तर तथ्यांकबाट त्यस्तो देखिँदैन । समता फाउन्डेसनले गरेको एक अध्ययनले २०७४ देखि २०७७ सालसम्म भएका त्यस्ता नियुक्तिमा दलित समुदायबाट मात्र ४ प्रतिशत देखाइएको छ । खस–आर्यको सहभागिता भने ६८ प्रतिशत छ । यसले राज्यको असमावेशी चरित्र उदांग पार्छ ।

उक्त तथ्या‌ंकका आधारमा यही गतिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको हक प्राप्त हुन सक्छ त ? यसको सीधा जवाफ हुन्छ– सक्दैन । लामो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक कायम गरेको छ । तर एक अध्ययनले तालिकामा देखाएअनुसार जातिगत जनसंख्याको तुलनामा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व अत्यधिक असन्तुलित देखाएको छ । जस्तै : मधेसी बाहुन–क्षत्रीको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको तुलनामा ४१३ प्रतिशत र खस–आर्यहरूको १९७ प्रतिशत छ । मुस्लिम र दलितको भने क्रमशः १६ र ११ प्रतिशत मात्र छ । यो विश्लेषणअनुसार मधेसी बाहुन–क्षत्रीको समानुपातिकता ३१३ र खस–आर्यहरूको ९७ प्रतिशत बढी छ भने मुस्लिमको ८४ र दलितको ८९ प्रतिशतले कम । यति ठूलो खाडल साविकको नीतिगत व्यवस्था र यही गतिको समावेशीकरणले पुर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन परिमार्जन हुने क्रममा छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा यस्ता कानुन बन्न बाँकी नै छ । तर मधेस प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ जारी गरिसकेको छ । हालै संघीय संसदमा पेस संघीय निजामती सेवा विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने संख्याको ४९ प्रतिशत आरक्षणबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई शतप्रतिशत मानी तालिकामा देखाइएअनुसार पदसंख्या बाँडफाँड गरिएको छ ।

यी प्रतिशत केका आधारमा छुट्याइएको हो भन्ने खुलेको छैन । जनसंख्याँसग त यसको कुनै तालमेलै देखिँदैन । यसबाट तल्लो तहमा समावेशिता केही बढे पनि दलित समुदायबाट नीतिगत तहमा पुग्नै मुस्किल देखिन्छ । किनकि उपसचिव र सहसचिव पदमा खुलाबाट पूर्ति गरिने संख्या नै १०÷१० प्रतिशत मात्र छ । बढुवाबाट त्यहाँ पुग्ने सम्भावना निकै न्यून छ । २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म जम्मा तीनपटक मात्र सहसचिवमा दलितलाई आरक्षण सिट एक-एक वटा प्राप्त भएका छन् । यो प्रावधान हेर्दा संविधानले निर्देश गरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त र समावेशीकरणको विश्वव्यापी मान्यताको प्रतिकूल देखिने मात्र हैन, ‘उल्टो आरक्षण’ (Reverse Reservation) लाई विधिवत् संस्थागत गरेको छ । यसले निजामती सेवाको संरचनालाई यथाअवस्थामा राख्न बल पुर्याएको छ ।

त्यस्तै मधेस प्रदेशले जारी गरेको ऐन केही अग्रगामी हो कि भन्ने देखिन्छ । यसमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत कोटा छुट्याई सोलाई शतप्रतिशत मानी मधेसीलाई ५४५, दलितलाई १७५, मुस्लिमलाई १२५, आदिवासी-जनजातिलाई ६५, थारूलाई ५५, विपन्न खस–आर्यलाई ४५ र अपांगता भएकालाई २५ पद छुट्याउने प्रावधान राखिएको छ । जसमा प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत कोटा महिलाका लागि राख्नुपर्नेछ ।

एउटा नयाँ कुरा यो ऐनमा आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एकपटक मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट आरक्षण कोटा वितरणमा अलि फैलावट आउने र तल्लो तहसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर यसले नीति–निर्माण तहमा पुग्ने सम्भावनामा भने तगारो लगाउँछ । अर्काे पक्ष भनेको माथिल्लो तहमा खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने संख्या संघीय व्यवस्थामा भन्दा बढी (उपसचिव सरहको अधिकृत) नवौं तहमा २०५ र एघारौं तहमा १५५० राखेको छ । तथापि यो प्रावधानले पनि तराई–मधेसको संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न उल्टोे आरक्षणलाई नै संस्थागत गरेको छ ।

माथिको तालिकाअनुसार पनि निजामती सेवामा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व भएका मधेसी बाहुन नै मधेसीको आरक्षणबाट आउने हुन् । उपर्युक्त प्रावधानले सांकेतिक समावेशीकरण गरी राज्यको परम्परागत संरचनालाई नै पृष्ठपोषण गर्छन् । अब प्रश्न उठ्छ– संविधानद्वारा परिलक्षित समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र र सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को उद्देश्य हासिल गर्न समानुपातिक समावेशीका लागि राज्य तयार छ त ? संविधानमै मौलिक हकका रूपमा समानुपातिक समावेशीको प्रावधान राखेको हुँदा राज्य तयार छैन भन्न त मिल्दैन तर वर्तमान राज्यसत्ताले समावेशीकरणका सन्दर्भमा चालेका नीतिगत कदम र कार्यान्वयनमा देखाएको उदासीनताले त्यति संवेदनशील भएको अनुभूत हुँदैन । बरु राज्य संयन्त्र प्रतिरोधात्मक बनेको भान हुन्छ । यसका केही उदाहरण छन् । २०७६ सालमा स्थानीय तहको कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा लोक सेवा आयोगले आरक्षण सिट छुट्याउँदा देखाएको अनुदार व्यवहार, अनि विगत वर्ष सचिव पदमा निजामती सेवाको इतिहासमै पहिलोपटक दलित समुदायको उम्मेदवार सिफारिस गरिँदा प्रचलित अभ्यासविपरीत रोलक्रमै मिची तेस्रो वरीयताक्रमका व्यक्ति तानिएका थिए । केही वर्षअघि स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिलोपटक दलित समुदायको उम्मेदवार सिफारिसमा परेकामा उनीभन्दा कनिष्ठलाई तानी स्वास्थ्य सचिव बनाइएको थियो । आरक्षणबाट सेवामा प्रवेश गरेकाहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा किनाराकृत गर्ने, एक्ल्याउने (Reverse Reservation ) कार्य–सम्पादनमा कम आँक्ने, सेवा–सुविधामा पक्षपात गर्ने तथा मनोवैज्ञानिक जातीय ज्यादती गर्ने कुरा त आमरूपमै छ भने कतिपयले त प्रत्यक्ष विभेदसमेत भोग्नु परेको छ । अर्काे उदाहरण– हालै सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक प्रशासनको दसवर्षे रणनीतिक योजना (आव २०७७/७८–२०८७/८८ सम्म) लाई लिन सकिन्छ । जसमा समावेशीकरणको कुरा झिनो रूपमा उठाइएको छ । दस वर्षको अवधिमा समावेशीकरणको नीतिको प्रभावकारी अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्नेसम्म उल्लेख छ । यसरी हेर्दा सरकारी पक्षले सार्वजनिक प्रशासनमा समावेशीकरणलाई त्यति महत्त्व दिएको जस्तो लाग्दैन ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सारभूत समावेशीकरणबिना न मुलुकले लक्ष्य गरेको दूरदृष्टि हासिल गर्न सकिन्छ न संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र नै । यी लक्ष्य हासिल गर्न राज्यको चरित्र समावेशी बनाउन अपरिहार्य छ । तर राज्यको यही प्रणाली र शासकीय शैलीबाट यो हासिल गर्न सकिने देखिँदैन । सिद्धान्ततः आरक्षण व्यवस्थाले शक्ति सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । यो सुधारमुखी नीति हो, मुक्तिकामी रूपान्तरणको विधि होइन । भारतकै उदाहरण हेरौं न । त्यहाँ ब्रिटिस–भारतकालदेखि नै आरक्षण व्यवस्था लागू गरिएको हो, तर यति लामो अवधिमा पनि शक्ति सम्न्धमा मुक्तिकामी रूपान्तरण आउन सकेको छैन । आउँदैन पनि । किनकि भारत र हामीले गरेका आरक्षणको अभ्यासले तोकिएका समुदायलाई आभूषणको रूपमा समावेश मात्र गर्ने हो, निर्णायक बनाउने हैन । त्यसैले यसलाई विन्डो ड्रेसिङ वा कस्मेटिक वा अर्नामेन्टल भन्ने गरिन्छ ।

हाम्रो संविधानले समानुपातिकतालाई स्पष्ट रूपमा निर्देश गरेको भए तापनि कार्यान्वयनलाई सीमित आरक्षणमा खुम्च्याउने प्रयास भएको देखिन्छ । वास्तवमा संवैधानिक प्रावधानको सही कार्यान्वयन गर्ने हो र मानव विकास तथा गार्हस्थ्य उत्पादनमा थप नोक्सानी हुनबाट जोगाउने हो भने दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो अग्रगामी छलाङको नीतिगत व्यवस्था र इमान्दार कार्यान्वयन जरुरी छ ।
त्यहाँ सन् १९९४ मा रंगभेद अन्त्य भएपछि राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशीकरणको अग्रगामी छलाङ (५ वर्षभित्र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिकता कायम गर्ने) को नीति अख्तियार गरिएको थियो । सो नीतिअनुसार जबसम्म जुन जुन निकाय र तहमा समानुपातिकता पुग्दैन तबसम्म ‘काला जातिका लागि मात्र’ भन्ने विज्ञापन गरिन्थ्यो । यसरी केही वर्षभित्रै त्यहाँ समानुपातिकता कायम हुन सक्यो । यसले गर्दा समावेशी राष्ट्रिय चरित्र निर्माण हुन पुग्यो । तसर्थ हामीकहाँ पनि सबै नागरिकको क्षमताको उच्चतम उपयोग गरी देशका उल्लिखित लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने राज्यका सबै अवयव तथा संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशीकरण-प्रतिनिधित्वको मुक्तिकामी छलाङको नीति अंगीकार गर्न आवश्यक छ । अन्यथा यस्तो असमानताको शृंखला कहिलेसम्म जाने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

(अन्तरराष्ट्रिय रंगभेद तथा जातिय बिभेद उन्मूलन दिवस (२१ं मार्च) को अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सहकार्यमा  आरएम मिडिया हाउसले प्रकाशित प्रतिरोधको शतक बिशेषांक दलित अनलाइनमा पढ्न सकिने छ ।)