काठमाडौँ — दलित समुदायका अगुवाहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम दलित विकास परिषद् गठन गर्न माग गरेका छन् ।
जातीय भेदभावविरुद्वको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा समता फाउन्डेशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनबारेको छलफलमा दलित समुदायका अगुवाहरूले दलित विकास परिषद् गठन गर्न माग गरेका हुन् ।
अधिवक्ता प्रकाश नेपालीको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै ०७७ चैत ६ गतेको न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले दलित समुदायको हक, अधिकारको कार्यान्वयनमा नीति निर्माण, कानुनको पुनरावलोकन र सुदृढीकरण, योजना, बजेट कार्यान्वयन प्रणाली र प्रक्रियासमेत निर्धारण गरी योजनाबद्ध कार्य गर्न विशेष संयन्त्र गठनका लागि उत्प्रेषणसहितको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
समुदायमाथि भइरहेको जातीय विभेद र छुवाछूतको मुद्दाहरु हेर्न गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँगै टोल विकास समितिसम्मको प्राथमिकताको एजेन्डा बन्नुपर्ने राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बताए । ‘हामीले संसद्बाट छुवाछूतमुक्त घोषणा ग¥यौँ, कानुन बनायौँ, तर छुवाछूतको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ,’ उनले भने, ‘यदि यो दलित समुदाय बाहेकको पनि समस्या हो भने यसलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि तल टोल विकास समितिसम्मको प्राथमिकताको एजेन्डा बनाइयोस् ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम तत्काल दलित समुदायका समग्र समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय दलित विकास परिषद् गठन हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवम् कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले बताए । ‘संविधानको धारा २४ ले जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्वको अधिकार स्थापित गरेको छ भने धारा ४० ले दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि विभिन्न अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ, तर तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘धारा २४ को कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग छँदैछ, यसलाई सशक्त बनाइनुपर्छ । धारा ४० को कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय दलित विकास परिषद् गठन हुनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ अञ्जना विशंखेले संसद्मा दलित समुदायको अधिकारको लागि वकालत गर्ने ‘ककस’ स्थापना हुनुपर्ने बताइन् । ‘हिजो महिला अधिकारको लागि क(कसले धेरै ठूलो काम गरेको थियो, अहिले दलित अधिकारको लागि त्यस्तै क(कसको आवश्यता छ,’ उनले भनिन् ।
सांसद एवम् कांग्रेस नेता मानबहादुर विश्वकर्माले अझै पनि नेपाली समाजमा समानता लिएर आउनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास हुन नसकेको बताए । ‘यति लामो संघर्ष ग¥यौं, आन्दोलन ग¥यौं । तर अहिले पनि हाम्रो समाजमा समानताको सोच छैन, सबैलाई समेटेर, सबैलाई बराबर अधिकार दिएर जानुपर्छ भन्ने धारणा विकास भएको छैन,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य नरपति लोहारले संविधानले व्यवस्था गरेको दलित समुदायको अधिकारलाई सरकारले कानुन बनाएर ग्यारेन्टी गर्ने काम गर्न नसकेको बताए । ‘संविधानले धेरै अधिकारको व्यवस्था ग¥यो, तर व्यवहारमा आउन नपाउँदै हामीकहाँ दलितलाई अधिकार धेरै भो भन्दै जान्ने बुझ्नेबाटै टिप्पणी हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘कानुनमात्रै भएर सोच परिवर्तन नहुनेरहेछ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सूर्य ढुंगेल, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरू र अधिवक्ताहरू प्रकाश नेपाली, भक्त विश्वकर्मा, बाल्मिकी नेपाली, भोजमान लाम्गादे, चक्रमान विश्वकर्मा, रुक्षाराम हरिजन लगायतले सर्वोच्च अदालतको आदेशले दलित आन्दोलनको अहिलेसम्मको उपलब्धि दस्तावेजीकरण गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
Leave a Reply