एक वर्षमा राष्ट्रिय दलित आयोगले गरेको कामहरू

काठमाडौं —  संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । संविधान २०७२ को धारा २५५ को उपधारा (२) अनुसार संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति भएको एक वर्ष पुरा भएको हो ।

संविधानको धारा २५५ बमोजिम दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र जातीय छुवाछूत तथा विभेदको अन्त्य गर्न तर्जुमा भएका नीति, कानून र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने सक्ने राष्ट्रिय दलित आयोगको अधिकार छ ।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएको एक वर्षको अवधिमा आयोगबाट दलित समुदायको हकहित संरक्षणको लागि देहायका नीतिगत, संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक एवं अन्य विविध कार्यहरु सम्पादन भएको गरेको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गदै एक वर्षमा भएका कामहरुको समिक्षा गरी १६ वुँदा निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएको एक वर्षको अवधिमा आयोगले गरेको कामहरुको समिक्षा गदै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ । के  छ ? आयोगले समिक्षा गरी जारीको १६ बुँदामा ।

१. यस आयोगले आयोगको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७८ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आयोगले दलित समुदायका जातीरथरहरुको सूचीकरणको लागि थर सूचीकरण मापदण्ड, २०७८ तयार गरी कार्य अघि बढाइएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगको उजुरी व्यवस्थापन निर्देशिका, आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका, आयोगको आचारसंहिता, २०७८ तयार गरिएको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकारको प्रबद्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ को समेत मा। सदस्यज्यूको संयोजकत्वमा समिति गठन भई संशोधन प्रकृया अगाडी बढाइएको छ ।
२. संवैधानिक जिम्मेवारी बमोजिम आयोगले संरक्षणात्मक कार्य अन्तर्गत जातीय छुवाछूत तथा विभेद सम्बन्धी विभिन्न घटनाको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई कार्वाहीको लागि सिफारिस गर्दै आएको छ । यस कार्य अवधिमा आयोगले बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, दैलेख, दाङ, रोल्पा, प्यूठान, चितवन, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुली, सर्लाही, झापा, भोजपुर, ओखलढुंगा, गोरखा, लमजुङ, बाग्लुङ, म्याग्दी, तनहुँ, कास्की, पर्वत जिल्लाहरुमा दलित हक अधिकार तथा जातीय विभेदका विभिन्न घटनाहरुको अनुगमन गरेको छ साथै स्थानीय तहहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा समेत दलितको अवस्थाका बारेमा छलफल गरिएको छ ।
३. जातीय छुवाछूत तथा विभेद र दलित हकअधिकार सम्बन्धमा विभिन्न घटनाहरु९जात थरकै कारण हत्या, हिंसा, बलात्कार, कुटपिट, गालीगलौच, बहुविवाह, अन्तरजातीय विवाह, दलित भएकै कारण भाडामा कोठा नपाइएको, सामाजिक स्थानमा प्रवेशमा रोक, बस्तु उपयोगमा विभेद, दलित छात्रवृतिमा हिनामिना० सम्बन्धमा पत्रपत्रिका, ईमेल, अनलाईन खबर, व्यक्तिगत निवेदन, संघसस्था जस्ता विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका जम्मा ४३ वटा उजुरीहरुका सम्बन्धमा आवश्यक छानविन तथा कार्वाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ ।
४. कपिलवस्तु जिल्लामा रहेका नेटुवा समुदायले भोगीरहेका समस्या समाधानका लागि यस आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र जुरी नेपालले संयुक्त्त रुपमा अनुगमन गरी सो समुदायले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागिनेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई लेखी पठाइएको छ ।
५. आयोगले मिति २०७७र११र२६ मा नेपाल सरकारको आ.व. २०७७र०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायलाई पेशा व्यवसाय संचालनका लागि सहुलियत ऋण, परम्परागत पेशाको संरक्षण एवं शैक्षिक विकासका लागि एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक लगायत विषयमा सिफारिस गरिएको छ ।
६. राजनीतिक दलहरुमा दलित समुदायको कमिटिगत प्रतिनिधित्व न्यून भएको हुँदा संविधानको धारा ४० को उपधारा १८ तथा धारा २६९ को उपधारा ४ (ग) बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि लेखिपठाइएको छ।
७. राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विवरण सार्वजनिक गर्दा कामी शब्दको सट्टा विश्वकर्मा, दमाई र ढोलीको सट्टा परियार र सार्कीको सट्टा मिजार शब्दको प्रयोग गरी विवरण सार्वजनिक गर्न केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागलाई सिफारिस गरिएको । दलित समुदायका मुद्दा मामिला सम्बोधन गर्न सामाजिक सहायताको व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्राललाई सिफारिस गरिएको छ।

८. जनचेतनामूलक र प्रवर्द्धनात्मक कार्य अन्तर्गतजातीय छुवाछूत तथा विभेदको घटनाको अन्त्यका लागि महोत्तरी, तनहुँ, सुर्खेत, कैलाली, झापा आदि जिल्लामा दलित जनप्रतिनीधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरक्रियात्मक कार्य सञ्चालन गरिएको छ । त्यसैगरी मार्च २१ मा ५६औ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइनुका साथै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा जनगणना लक्षित सूचनामूलक सन्देश विभिन्न संचारका माध्यमबाट प्रशारण गरिएको छ।
९. मिति २०७८।०३।२९ र ३० गते थर सुचिकरण समावेश गराउने सम्बन्धमा विधिन्न सरोकारवाला संघरसंस्था, जातीय संगठन, कानुनी व्यवसायीहरु लगायतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको । मिति २०७८।०३। ३१ गते आयोग र पशुपति विकास कोषसँग संविधान, मूलुकी ऐन, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार लागु गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल गरिएको ।

१०. मिति २०७८।०४।१५ मा यस आयोग र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री बीच मधेश प्रदेशका दलितको अवस्था र समस्या समाधान गर्ने बारेमा छलफल गरिएको । मिति २०७८।०४।१५ गते प्रहरी महानिरीक्षक र महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी प्रमुख समेतसँग जातीय विभेदका घट्नाका बारेमा आयोगमा छलफल गरिएको छ ।

११. मिति २०७८।०४।३१ गते गोदावरी नगरपालिका वडा नं। १ मा दलित पुजारी लक्ष्मण रम्तेल नियूक्ती गरेकोमा आयोगको तर्फबाट बाचन प्रचार्य पण्डित दिनबन्धु पोखरेल र सगोरा नेपाल अभियान सस्थापन संरक्षक अर्जुन रानालाई सम्मान गरिएको ।
१२. दलित समुदायको पहिचान र दलित हक अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा प्रतिनिधित्व हुने गरी सरोकारवालाहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी आयोगको लोगोको ढाँचा तयार गरिएको छ ।
१३.नेपालको संविधानको धारा २५५ बमोजिम सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यू समक्षयस आयोगको आ।व। २०७७र७८ को वार्षिक प्रतिवेदन मिति २०७८र०५र२० मा प्रस्तुत गरिएको । सो प्रतिवेदन सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।
१४. पत्रकार एल। बी विश्वकर्माको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगका माननीय सदस्यज्यूको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन भई कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
१५. दलित समुदायको संविधान प्रदत्त हकहित संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि आयोगका माननीय अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा रणनीतिक योजना तयारी कार्य अगाडि बढाइएको छ। अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अनुगमन कार्यविधि मस्यौदा तयारी समिति गठन गरिएको छ ।आयोगको नियमावली निर्माण गर्न नियमावली मस्यौदा समिति समेत गठन गरी मस्यौदा तयारी कार्य भइरहेकोछ ।
१६. मिति २०७७ चैत्र ०६ मा दलित हक अधिकारको सुनिश्चितता हुन व्यवस्था मिलाउन सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशलाई यस आयोग हार्दिक स्वागत गर्दछ। सो आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैपक्षको सक्रिय सहयोग हुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।
सीमित स्रोत, साधन र संरचनाको बावजुत आयोगलाई दिएको संवैधानिक कार्यजिम्मेवारी बमोजिम गरिबी, छुवाछुत तथा विभेद र बन्चितीकरणको सिकार बनेका दलित समूदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउन, समान पहुँच स्थापित गर्न र दलितको मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै आत्म-सम्मान जागृत गर्न यस राष्ट्रिय दलित आयोग निरन्तर लागी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।अन्त्यमा, यस क्रममा आयोगलाई सहयोग पु¥याउन नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरु, संवैधानिक आयोगहरु, दलित अधिकारकर्मीहरु, विज्ञ विशेषज्ञ, पत्रकार लगायत सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त्त गर्दै आगामी दिनमा सल्लाह, सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।