देश संघीयतामा गएको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि देशमा गाउँ नगरपालिका, प्रदेश र संघीय सरकार अस्तित्वमा आइसकेका छन । तर अझै सीमान्तकृत दलित गरिवहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । उनीहरुको अवस्था अझै ‘ज्युँकात्युँ’ छ । सीमान्तकृत दलित समुदायलाई संविधानले पहिलो दर्जाको समान हक अधिकार उपभोग गर्न पाउने नागरिक बनाए पनि व्यवहारमा उनीहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जस्ता आधारभूत सेवा सुविधाहरु उपभोग गर्नबाट बञ्चितिकरणमा पारिएका छन ।
समुदायमा जातीय विभेद तथा छुवाछत कानुन, जनता आवास कार्यक्रम, पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम, मातृ शिशु सुरक्षा र आमा सुरक्षा, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमहरु पुग्न सकेका छैनन । बालविवाह निर्मुल हुनसकेको छैन । उच्च शिक्षाामा अझै उनीको आपेक्षाकृत पहुँच पुगेको छैन । विद्यालय छाडने अवस्था कायमै छ । समुदायमैत्री बालकेन्द्रहरु खुलेका छैनन् । प्रजनन स्वास्थ्य, किशोरी शिक्षा, बालबालिका, महिला र युवामा शसक्तिकण हुनसकेको छैन । सबै भन्दा बढि रोजगारबाट उनीहरु नै बञ्चित भैरहेका छन । रोजगार कार्यक्रममा प्राथमिकता हुनेगरेको छैन ।
सीमान्तकृत दलित समुदायमा अझै दिर्घरोगको पिडा कायमै छ । महामारी र प्रकोपमा कष्टकर जीवन विताउनु पर्ने अवस्था उस्तै छ । यो समुदाय भूमि, आवास, सरसफाई, नागरिकता आदि अनेकौ समस्याबाट पिडित छ । अझै राजनैतिक, समाजिक आर्थिक र साँस्कृतिक आदि सबैखाले अधिकारबाट बञ्चितकरणमा परिरहेको छ । मान्छे भएर अझै मान्छे सरह सेवासुविधा र पहुँच सहितको समान अधिकार उपभोग गर्न पाइरहेको छैन । यस्ता अझै धेरै समस्याहरु उनीहरुले वषौदेखि भागिरहेका छन ।
आम सीमान्तकृत दलित समुदायले भोगिरहेको माथिको अवस्था सबै शासन गर्ने सरकारका शासक प्रशासक अनि राजनीति गर्ने नेताहरुलाई थाहा छ । तर यो सबै जान्दाजान्दै पनि प्रदेश १ को पाँच दलिय गठबन्धन सरकारले ७ मन्त्रालयलाई १३ पुरयाएर मन्त्रीको संख्या १४ जना पुरयाए पनि सबैभन्दा पछाडी पारिएको दलित समुदायलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरिएको छ । आफुलाई अग्रगमनको ठान्ने गठबन्धनको सरकारले दलित समुदायबाट एक जना राज्यमन्त्री समेत बनाउन चाहेन । अझै पनि उसले दलित समस्यालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको समस्या भनेर पूर्ण रुपमा उपेक्षा मात्र गरेन कि,समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको खिल्ली नै उडाए ।
प्रदेश १ मा पनि पाँच दलिय गठबन्धनले मन्त्री नियुक्त्त गर्दा सेरे भागकै नीति अपनाएको छ । तर यसरी सेरे भाग लगाउँदा गाउँघरमा अझै पनि गरिब भएपनि सेवा गरेवापत भनेर दलितहरुलाई कम्तीमा पुच्छर चाँही अलग्गै भाग लगाएर दिनेगरिन्छ ।
प्रदेश १ मा सबैभन्दा पछाडी पारिएको र सेवा सुविधाबाट पनि बञ्चित भैरहेको सीमान्तकृत समुदाय दलित नै भएकोले पटक-पटक विभागीय मन्त्री बनाउन दलित संघसंस्था र संगठनहरुले माग पनि गर्दै आएका थिए । दलका नेता, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई छलफल भेटघाट गर्दै अनुरोध र आग्रह गर्दै दलतका शीर्ष नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । तर पूर्ण उपेक्षा गर्दै प्रदेश १ पाँच दलीय गठबन्धनले सेरे भाग लगाएर जम्बो मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दा पनि दलितलाई भने राज्यमन्त्रीमा समेत नसमेटिकन अलोकतान्त्रिक र असमावेशी चरित्र प्रर्दशन गर्न रुचायो । भनौ उसले पनि दलितलाई पिढीसम्ममै सिमित राखेर आफुँले खटाएको हुलुंङगेको थालमा अलग्गै खा्इरहनु नै तेरो भाग्या हो र त्यो स्वीकार भने झैको व्यवहार प्रर्दशन गरयो । संविधान र कानुनले भने पनि अझै हामीले गर्दै आएको शासनको घरभित्र तँलाई छिर्ने अधिकार हामी दिनेछैनौ भनेर व्यवहारबाट प्रष्ट बाहुनवादी चरित्र देखायो ।
यस अघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि दलितलाई मन्त्री परिषदमा सहभागी गराउन उपेक्षा नै गरेको थियो । चौतर्फी दबाबपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले ढिलै भएपनि एमालेबाट झापाकी जसमाया गजमेरलाई एक वर्षजति समाजिक राज्यमन्त्री नियुक्त्त गरेर आफुँलाई समावेशी चरित्रको हो भन्ने देखाएको थियो । तर अग्रगमनकारी गठबन्धनको सरकारले तर राज्यमन्त्री समेत स्वीकार्न चाहेन । बरु आफनो गठबन्धनमा जम्मा दुई जना मात्र दलित महिला सांसद रहेको र उनीहरु निरिह भएकोले अन्य पहुँचवालाहरुलाई नै मन्त्री बनाएर आन्तरिक किचालो मिलाउँदा अग्रमन मानिने र विकास पनि समाजिक न्याय सहितको दिगो हुने ठान्यो ।
२३ माघ २०७८ आइतवार विस्तार भएको पाँच दलीय गठबन्धनको मन्त्री परिषदमा जनजाति समुदायको ७ जना मन्त्री छन । यसैगरि ४ जना खसआर्य , १ जना अल्पसंख्यक र १ जना मात्र मधेशी छन । १४ मध्ये प्रदेश १ सरकारमा २ जना मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व छ । दलितको प्रतिनिधित्व त शुन्य छ । हालसम्म प्रदेश १ मा हालसम्म ३५ जना मन्त्रीहरु भैसक्दा पनि दलितहरु भने अझै सहभागीताको हकबाट उपेक्षामै छन । तर पनि समाजिक न्याय , सीमान्तकृत दलितहरुको हक अधिकार, शसक्तिकरण र सकारात्मक विभेदको अधिकारका कुरा फलाक्न छाडिएका छैनन ।
गाउँघरमा खसी, राँगा, सुँघुर आदि काटदा लगानी र माग अनुसारको बराबरी भाग लगाउने चलन छ । जसलाई सेरे भाग भनिन्छ । प्रदेश १ मा पनि पाँच दलिय गठबन्धनले मन्त्री नियुक्त्त गर्दा सेरे भागकै नीति अपनाएको छ । तर यसरी सेरे भाग लगाउँदा गाउँघरमा अझै पनि गरिब भएपनि सेवा गरेवापत भनेर दलितहरुलाई कम्तीमा पुच्छर चाँही अलग्गै भाग लगाएर दिनेगरिन्छ ।
तर वर्तमान गठबन्धन सरकारले अधिकारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका दलितहरुलाई शासन सहभगीतामा पुच्छर भाग पनि दिन चाहेन । यस्तै हो भने प्रदेशमा कहिले बन्ला शसक्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन ? अनि कहिले गर्न पाउलान आम दलितहरुले आत्मसम्मान सहितको सुशासनको अनुभूति ? के सधै भौतिक र आर्थिक विकासका लागि तँछाडमछाड गरेकै भरमा पूर्ण समानुपातिक विकास हुनसक्छ । समाजको दिगो विकास हुनसक्छ ? यो प्रश्न अधिकारका दाबेदार , शासन चलाउन नेता र सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने विज्ञहरुलाई । मैले त यति मात्रै भन्नसके, ‘पुर्ण समानुपातिक शमावेशीता, विशेष अधिकार , अनि प्रगतिशिल आरक्षण र समाजिक न्याय र सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त जे-जे भन्नेले मख्ख पार्न भनिरहनु अनि पर्नेहरुले पनि आसे बनेर सधै बनिरहनु ।’ किनभने जे गरेपनि यहाँको व्यवहार नयाँ नेपाल नारामा अनि सोच व्यवहार उही पुरानै पारामा जो सधै रहिरन्छ ।
Leave a Reply