नेपालमा जात व्यवस्था र अबको निकास

बहस : नेपालमा दलित भविष्य

मानवशास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको जातीय प्रथा हिन्दु वर्णव्यवस्थाबाट भित्रेको हो । जात व्यवस्थाको उत्पत्ति ठ्याक्कै कहाँबाट कसरी भयो भन्ने कुरामा समाजशास्त्री र इतिहासकारहरु बीच समेत मतैक्यता छैन । इतिहासकारका भनाइ र प्राप्त प्रमाणहरुलाई अध्ययन, विश्लेषण गर्दा सिन्धुघाँटीको सभ्यता आजभन्दा करिव ३५०० देखि ५००० वर्ष अघि सुरु भएको हो जुन युरोपबाट इरान हुँदै दक्षिण एशिया प्रवेश गरेका युरोपियन आर्यहरुले सिन्धु घाँटीमा पहिलेदेखि नै बसोबास गर्दै आएका द्रविड र आश्रित समुदायका मानिसहरुसँग भिषण युद्ध गरे । यस युद्धमा युरोपियन आर्यहरुको विजय भयो र अनार्यहरु अर्थात् द्रविड र आश्रित समुदायका मानिसहरुलाई ती युरोपियन आर्यहरुले काम गर्न सक्ने जतिलाई दास बनाएर कतिपय बुढापाका र बालबालिकाहरुलाई मृत्युदण्ड दिएको इतिहासकारहरुले उल्लेख गरेका छन् । यसरी दक्षिण एशियामा अवस्थित सिन्धुघाँटीमा दास र मालिकको व्यवस्था त्यसवेलादेखि सुरु भएकोले उँचनीच र विभेदको सुरुवात त्यहीँबाट भएको हो भन्ने एक थरी बैज्ञानिकहरुको तर्क छ ।

आजभन्दा करिव ३५०० वर्ष पहिले सिन्धुघाँटीको सभ्यतामा आधारित हिन्दुग्रन्थ ऋगवेदको दशौं मण्डलीमा वर्ण व्यवस्थाको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यो ऋगवेद ५००० वर्ष पहिले युरोपबाट आएका युरोपेली आर्यहरुले आफ्नो सभ्यता चिनाउन निर्माण गरेको र पछि यसलाई लिपिवद्ध गर्ने काम वेदव्यास नामका ऋषिले गरेको समाजशास्त्री र इतिहासकारहरुले बताउँदै आएका छन् । यस वेदमा महान् अर्थात् विराट पुरुषको मुखबाट व्राम्हण, कुमबाट क्षेत्री, घुँडाबाट वैश्य र पाउँबाट शुद्रको उत्पत्ति भएको कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी वेदको उक्त दशौं मण्डलीमा विराट पुरुषबाट जन्मेका ४ वर्णमा दण्ड सजायको पनि छुट्टै व्यवस्था भएको आधारमा वर्ण व्यवस्था र जात व्यवस्था त्यस बेलाबाटै सुरु भएको समाजशास्त्रीहरु बताउँछन् । यसैगरी व्यास ऋषिले लेखेको महाभारतको शान्ति पर्वमा पनि कर्म र गुणको आधारमा चार जात ब्राम्हण, क्षेत्रीय, वैश्य र शुद्रमा विभाजन गरिएको उल्लेख छ । भारतीय ऋषि मनुले पनि मनुस्मृतिमा ब्राम्हण, क्षेत्रीय, वैश्य र शुद्र गरी मानवलाई चार जातमा विभाजन गरेका थिए । यस स्मृतिमा चार जात मध्ये शुद्रलाई श्रीमती समेत आफुले राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको कुरा उल्लेख छ । यसबाट जात व्यवस्था पहिल्यै देखिरहेको र कथित शुद्र्र अर्थात हालका दलितहरुलाई कतिसम्म अपहेलित र अपमानित गरेकोे रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
जात व्यवस्थाको इतिहासलाई केलाउँदा अर्को प्रमाण पनि फेला पर्छ । जनकपुरका राजा जनकले ३००० वर्ष अघि ब्रम्हसभा अर्थात् ब्राम्हणहरुको भेला बोलाएको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ । जसमा ब्राम्हणहरुको मात्र सभा बोलाएकोले ब्राम्हण लगायत अन्य जातहरु पनि त्यसवेला रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसैगरी कपिलवस्तुको तौलिहवामा जन्मेका गौतमबुद्धको आजभन्दा करिव २६०० वर्ष अघिको इतिहासलाई हेर्दा उनको धार्मिक ग्रन्थ जातकमा उल्लेख गरिए अनुसार गौतम बुद्धले एक जना चाण्डाल थर भएकी युवती जसले चिहान कुर्ने गर्थिन, उनकोे हातबाट पानी खाएकोले गौतम बुद्धको ठूलो आलोचना भएको इतिहासकारहरु वताउँछन् । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, छुवाछुत व्यवस्था गौतमबुद्धको पालामा पनि थियो ।
यसरी पौराणिक धर्मग्रन्थ, वेद, उपनिषद् आदिमा आधारित रहेर जात व्यवथाको अध्ययन विश्लेषण गर्दा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने जात व्यवस्था र छुवाछुतप्रथा प्राचिन अनादी कालदेखि नै कुनै न कुनै किसिमले चल्दै आएको हो र पछि शासनको वागडोर सम्हाल्ने शासकहरुले यसलाई झनै विकृत रुपमा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्न थाले । नेपालमा जात व्यवस्थाको इतिहासलाई अझै गहिरिएर नियाल्ने हो भने नेपाल एकीकरण पूर्व र एकीकरण पश्चात्को स्थितिलाई पनि विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपाल एकीकरण पूर्वको जात व्यवस्थाः
नेपाल एकीकरण पूर्वको जात व्यवस्थाको कुरा गर्दा त्यति वेला नेपाल भनेर काठमाडौं खाल्डोलाई चिनिन्थ्यो । ईस्वी सम्वत् १५० देखि २०० वर्ष अघिसम्म काठमाडौं उपत्यकामा किंरातहरुको शासन थियो । किंरातहरु आफ्नो धर्मग्रन्थ मुन्धुमको आधारमा शासन गर्थे । यस कालखण्डमा जात व्यवस्थाको खासै यथेष्ठ प्रमाणहरु भेटिएको देखिन्न । यसपछि भारतको वैशाली भन्ने ठाउँबाट आएका लिच्छविहरुसँग किरातहरुको भीषण युद्ध भयो । पराजय पश्चात किराँतीहरु भागेर कोही बनेपा तिर लागे त कोही तामाकोशी पार गरेर पूर्वतिर लागे भन्ने कुरा इतिहासमा उल्लेख छ । विजयी भए पश्चात इस्वी संवत् २०० देखि ६०० वर्षसम्म लिच्छविहरुले शासन गरेको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ । यस कालमा लेखिएको एउटा अभिलेख पूर्वकोे टिस्टुङँमा भेटिएको छ जसमा एउटा ढुंगामा लेखिएको छ,“राजा सवारी हुँदा पानी चल्ने माथि बस्नु, पानी नचल्ने मुनी बस्नु ।” यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने लिच्छवीकाल देखि नै जात व्यवस्था र छुवाछुतको सुरुवात भैसकेको थियो ।
लिच्छवि पछि नेपाल खाल्डोमा मल्लहरुले शासन गरे । इस्वी संवत ६०० देखि ८७९ सम्म नेपालमा शासन गरेका मल्लहरुले लिच्छवि कालमा स्थापित वर्ण व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका जात जातीहरुलाई पेशा र कामको आधारमा पुनः ६४ जातमा विभाजन गरेको इतिहासकारहरु बताउँछन् । राजा जयस्थिति मल्लको पालामा यो जातीय व्यवस्था लागु गरेको र यस व्यवस्था लागु गर्न भारतबाट आठ जना भट्ट ल्याएर उनीहरुलाई जात विभाजन गर्ने जिम्मा दिएको इतिहासमा उल्लेख छ ।
पश्चिम जुम्लाको सिन्जा उपत्यकाको मानव सभ्यता इतिहासमा छुट्टै अध्ययन गर्न सकिन्छ । यसमा युरोपबाट मध्य एशिया हुदै ककेसस पहाड (जुन अहिले पाकिस्तानमा पर्छ) पुगेका केही मानिसहरु ककेसस उपत्यकाबाट विस्तारै बसाई सर्दै पश्चिम हिमाल हुँदै इस्वी सनको पहिलो शताव्दीमा नेपालको सिन्जा क्षेत्रमा आएर बसेको इतिहास छ । ककेसस पहाडबाट आएर बसोबास गरेकाले यिनीहरुलाई ककस भनिन्थ्यो र विस्तारै उनीहरुलाई पछि खस भन्न थालिएको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ । यो ककस समुदाय मस्टो पुजा गर्थे । उनीहरु आफूलाई १३ भाइ र ९ दिदिवहिनीका सन्तान ठान्थे । त्यही भाइ खलकको नाममा मप्टो अर्थात् कुल पुजा गर्थे भन्ने कुरा इतिहासमा उल्लेख छ । ती खसहरु मतवाली थिए र उनीहरु सुँगुरको मासु खान्थे तर पछि इस्वी संवतको छैटौ शताव्दीमा भारतबाट हिन्दु मल्लहरु पनि पश्चिम नेपाल प्रवेश गरी शासन गरेकोले उनीहरुको रहनसहनमा अन्तरघुलित हुँदै कोही हिन्दु मल्ल भइ ब्राम्हणको संस्कार गर्ने त कोही अहिले पनि मतवाली नै रहेको इतिहासमा उल्लेख छ । यसरी निर्माण भएका ती राज्यहरुमा सुँगुर खाने मतवाली र हिन्दु ब्राम्हणहरुको जात उल्लेख भएबाट विभेद त्यस बाइसी चौविसी राज्यमा पनि कायम रहेको इतिहास भेटिन्छ ।

नेपाल एकीकरण पश्चातको जात व्यवस्थाः
जातीय विभेदको इतिहास केलाउँदै जाँदा नेपाल एकीकरण पश्चात पनि कायमै रहेकोे देखिन्छ । विशाल नेपाल राष्ट्र निर्माता मानिएका राजा पृथ्वी नारायण शाहको पालामा जातीय विभेदको अवस्था झन् मौलाउदै गएको देखिन्छ । एकीकरण पश्चात उनले दिएको दिव्य उपदेशमा भनिएको छ, ”नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलवारी हो ” । यसैगरी राजा पृथ्वीनारायण शाहका पालामा युद्धको समयमा आवश्यक विभिन्न हातहतियार बनाउने, वाजागाजा बजाउने, छालाको सामान बनाउने काम अहिलेको दलितहरुले गरेको तथा पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा विभिन्न कामको आधारमा जात विभाजन गरेको र निश्चित जात र वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक फरक रहेको इतिहासकार बताउँछन् । त्यसवेला राज्यका विरुद्ध बोल्ने, ठूलो गल्ती गर्ने र राजद्रोह गर्ने जनतालाई कारवाही स्वरुप जातच्यूत गर्ने, नौडाँडा कटाउने, कपाल मुण्डन गर्ने, तल्लो जातमा खसाल्ने समेतको व्यवस्था भएबाट शाहको पालामा झनै विभेद र जात व्यवस्था अझ वढी मौलाएको इतिहासकारहरु बताउँछन् ।
राणा शासनकालमा त झन् ऐन नै बनाई आधिकारिक रुपमै जात व्यवस्था कायम गरेको इतिहास भेटिन्छ । श्री ३ जंगबहादुर राणाले आफ्नो शासन कालमा मुलुकी ऐन १९१० जारी गरी जातीय व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कानुनी मान्यता दिए । यस ऐनमा जात वर्गीकरण गरी पानी चल्ने, पानी नचल्ने, मतवाली, तागाधारी भनी प्रत्येक नेपालीहरुलाई काम, धर्म र जातको आधारमा विभाजन गरिएको देखिन्छ । यसले कृश्चियन, मुसलमान, सार्की, दमाई, कामी आदि जातलाई छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातको रुपमा स्पष्ट उल्लेख गरिदिएबाट जात व्यवस्थाको कानुनी सुत्रपात भएको स्पष्ट देखिन्छ । यसमा मासिने र नमासिने मतवाली भनी जनजाती र दलितहरुलाई विभाजन गरिदिएकोले धेरै दलितहरु र मतवालीहरुले यो समयमा कष्टकर जीवन जिउनु पर्यो । यस ऐनले गर्दा उपल्ला जाती भन्नेहरुले व्यवहारमै विभेद गर्न छुट पाए । कति दलितहरुको यस व्यवस्थाका कारण ज्यान नै गयो त कतिको भोकमरी, अभाव, गरिवी, दुखः कष्ट आदिको सामना गर्नुप¥यो । कतिले वलिदानी दिनुप¥यो । त्यसैको परिणाम स्वरुप आजसम्म पनि यो जात व्यवस्था र विभेदलाई व्यवहारतः हटाउन सकिएको छैन ।

जबसम्म पुस्ता हस्तान्तरणको माध्यमद्वारा जातीय भेदभावजन्य संस्कार गैरदलितहरुले एकपुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सार्दै जान्छन् तब सम्म जातीय भेदभावको अन्त्य सम्भव छैन । जबसम्म दलितहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिवीको समस्या सम्वोधनमा राज्यले चासो देखाउँदैन तवसम्म जातीय भेदभाव कायमै रहन्छ ।

जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्धका राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था
जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्धका कानुनहरुको कुरा गर्दा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनबाहेक पछि बनेका सबै कानुन र ऐनहरुले छुवाछुत र विभेदलाई दुरुत्साहन गरेको देखिन्छ । वि.सं. १९२० सालमा बनेको नयाँ मुलुकी ऐनले जात व्यवस्था र विभेदलाई केही परिमार्जन गरेको देखिन्छ । यसैगरी गाली वेईज्जती ऐन २०१६ को दफा ३ ले कसैले पनि जात, पेशा वा ख्यातिलाई होच्याउने कार्य गर्दा बेइज्जती ठहर्ने व्यवस्था गरेको छ भने नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ४ ले कसैलाई पनि सरकारी वा सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिमा जात, जाती, धर्म वर्ण वा लिंगको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी वि.सं. २०४७ को संविधानमा जातीय एवम् भाषिक बहुलताको यथार्थतालाई मान्ने गरी नेपालालाई बहुजातीय, बहुभाषिक र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रुपमा स्थापित गरेको थियो । उक्त संविधानमा नागरिकहरुको बीचमा धर्म, वर्ण, लिंग, जात वा जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने भनी अधिकारको प्रत्याभुति दिएको थियो ।

२०५८ सालमा स्थापित राष्ट्रिय दलित आयोग जातीय छुवाछुतका घटनाहरुको अध्ययन अनुसन्धान र नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यभार लिई गठन गरिएको थियो भने २०६० सालमा आएर जातीय छुवाछुतको मुद्दाहरु सरकारवादी मुद्दाको रुपमा चलाउने निर्णय भएको पाइन्छ । यसैगरी २०६३ साल जेष्ठ २१ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाबाट भएको छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा अझै महत्वपूर्ण रह्यो । त्यस्तै अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्थित गरिएको थियो । यसैगरी सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई परिमार्जन गरी हाल जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव कसूर र सजाय ऐन २०६८ को व्यवस्था गरेको छ । यस ऐन अनुसार छुवाछुत र जातीय भेदभावसंग सम्बन्धित मुद्दाहरु सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसुची अन्र्तगतको मानी सरकारीवादी मुद्दाको रुपमा कारवाही चलाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले छुवाछुत र जातीय भेदभावजन्य कार्यहरुलाई अपराधको रुपमा घोषणा गरेको छ । नेपालको संविधान (२०७२) को मौलिक हक अन्तर्गत धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि धारा ४६ को संवैधानिक उपचारको हकसमेत गरी ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको तर दलितको लागि सबै धारा उत्तिकै महत्वपूर्ण भएपनि धारा २४ को छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० को दलितको हक ज्यादै महत्वपूर्ण छन्, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, परम्परागत सीप र व्यवसायको प्रवद्र्धन, आवास बनाइदिने, भूमी वितरणको कुरामा जोड दिएको र भेदभावलाई कानुनतः दुरुत्साहन गरेको देखिन्छ ।
यसैगरी जातीय विभेदको अन्त्यको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाहरु पनि महत्वपूर्ण रहेका छन् । जसमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि, १९६५, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ र दक्षिण अफ्रिकाको डर्वानमा सम्पन्न जातीय विभेद विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र कार्य योजना, २००१ समेतमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाहरु र घोषणाहरु अत्यन्त सान्दर्भिक छन् । नेपाल ती अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको नाताले महासन्धिमा उल्लिखित प्रावधानहरुलाई आफ्नो राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्थित गर्न र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दयित्वबाट पन्छिन कदापि मिल्दैन । नेपालले सबै प्रकारका विभेद उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ लाई सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको थियो । तर यी सबै अनुवन्धहरु र व्यवस्थाहरु हालसम्म पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

निष्कर्ष
नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध र महासन्धीहरुले जात व्यवस्थाले सिर्जना गरेको समस्या सम्बोधनका लागि धेरै राम्रा राम्रा कानुनी व्यवस्था गरेको भएता पनि अहिले पनि व्यवहारमा छुवाछुत र जातीय विभेदका घटनाहरु भइ रहेकै छन् । वर्तमान संविधानमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह सबैमा जात जातीहरुको समानुपातिक प्र्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गरेको छ । संविधानको भावना र मर्म विपरितका नियुक्ति गर्ने प्रचलन कायमै छ । समावेशिता सम्वन्धी संविधानले दिएको अधिकार प्रत्याभूति हुने गरी कानुन बनाउने र कार्यान्वयन उपलब्धीमुलक हुनेगरी ठोस कदम चाल्ने कुरामा सरकार चुकेको छ । अहिले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटनाहरु प्रत्येक दिनजसो भैरहेका छन् । काभ्रेका दलित युवा अजित मिजारको अन्तरजातीय विवाहका कारण हत्या हुनु र विगत पाँच वर्षसम्म हस्पिटलमा शब रहनु, पश्चिम रुकुममा अन्तरजातीय प्रेम र विवाह प्रस्तावलाई लिएर नवराज विकसहित ६ जना होनहार युवाहरुले ज्यान गुमाउन पर्नु आादि जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुले नेपालमा जातीय हिंसा र विभेदको अवस्था कुन स्तरमा छ भन्ने कुराको स्पष्ट चित्रण गर्दछ । यसैगरी रुपन्देहीमा अंगिरा पासीको बलत्कार पछि हत्या गरेको घटनादेखि लिएर सम्भु सदाको रहस्यमय मृत्यु हुनु, विजय रामको प्रहरी प्रशासनकै नियन्त्रणमा भएको बेला रहस्यमय मृत्यु हुनुले के पुष्टि गर्दछ भने समाजमा छुवाछुत र यसका आधारमा हुने जातीय हिंसा व्यवहारतः यथावत नै रहेको छ । विगत ६ महिनाको १२ घटनामा २१ जना दलितहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउन विवश भए । तर पीडितले न्याय पाएका छैनन् । सरकार मौन छ । समुदायमा जातीय व्यवस्थाका कारण जघन्य अपराधका घटना घटिरहेको भएता पनि त्यस्ता घटना समुदायमै मिलाउने, प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गर्ने जस्ता कारणले पनि जातीय छुवाछुतका घटनाले प्रश्रय पाइरहेका देखिन्छ । यो समस्या एक राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहे पनि सरकारले यसलाइ पहिचान गर्न र महसुस गर्न सकेको छैन । जनचेतना फैलाउने र कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकताका साथ ठोस कदम चाल्ने कार्यमा सरकारको ठूलो हात रहन्छ तर यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ । जातीय छुवाछुतका घटनामा सरकार प्रायः मौन रहनुले कतै सरकार नै यसको पृष्ठपोषणमा तल्लिन त छैन भन्ने प्रश्न पनि जन्मन्छ ।
अर्को पक्ष के पनि हो भने जबसम्म दलितहरुको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको सुनिश्चितता हुदैन र जबसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच हुदैन, तबसम्म यो सामाजिक कुसंस्कारलाई जरैदेखि फाल्न सकिने स्थिति छैन । यसैगरी जबसम्म सबै पीडितले भित्री मनदेखि विभेदको अनुभूति गर्दैनन् र एकजुट भई अघि वढ्दैनन् तथा मुद्दा केन्द्रित एकता गर्दैनन्, तवसम्म यस्ता घटना भइ नै रहन्छन् । जबसम्म पुस्ता हस्तान्तरणको माध्यमद्वारा जातीय भेदभावजन्य संस्कार गैरदलितहरुले एकपुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सार्दै जान्छन् तब सम्म जातीय भेदभावको अन्त्य सम्भव छैन । जबसम्म दलितहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिवीको समस्या सम्वोधनमा राज्यले चासो देखाउँदैन तवसम्म जातीय भेदभाव कायमै रहन्छ ।

अबको बाटो
विभिन्न कालखण्डमा राज्यको स्रोत साधन र पहुँचबाट टाढा राखिएको दलित समुदाय राज्यका महत्वपूर्ण नागरिक हुन् । विभिन्न सीप र कलाका धनी अनि मेहनतकर समुदाय दलितहरुलाई राज्यले नै कुरीतियुक्त जात व्यवस्था थोपरेर अमानवीय दुव्र्यवहार गर्दै तल पारिरहेको छ । राज्यका महत्वपूर्ण नेतृत्व तहमा अहिले पनि दलितको सहभागिता शुन्यप्रायः छ । विगतका शासकहरुले हजारौं वर्षदेखि धार्मिक परम्पराको नाममा, उँचनीचका नाममा अमानवीय जातीय विभेद र छुवाछूत तथा सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक, प्रशासनिक बञ्चितिकरण गरेकोले हाल विद्यमान कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको बाबजुद पनि तत्काल उत्थान र विकास सम्भव छैन । यसको लागि राज्यले धक्कामूलक, आक्रामक र सकारात्मक उपाय अपनाउन जरुरी छ । त्यो भनेको क्षतिपूर्तिसहितको आर्थिक राजनीतिक, प्रशासनिक समावेशीकरण हो । विद्यमान संविधान, ऐन, कानुन, नीति, नियमहरु पनि सरकारले व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । जातीय विभेदलाई दलित समुदायको मात्र समस्या हो भन्ने दृष्टिकोण राखियो भने गलत हुन्छ । कुरीतिलाई सुधार्नु र सभ्य समाजको निर्माण गर्नु कुनै एउटा खास समुदायको मात्रै दायित्वभित्र कदाचित पर्दैन । बरु समाजसेवी, नागरिक समाज, राजनीतिकर्मी सबैले यो राष्ट्रिय समस्यामा साथ दिनुपर्छ । जसबाट जात व्यवस्थाले उत्पन्न गरेको विभेदलाई पक्कै पनि उन्मुलन गर्न सकिन्छ । जात व्यवस्थाबाट सिर्जित छुवाछुत र विभेदको अन्त्यका लागि निम्न कदमहरु तत्कालै चाल्नुपर्ने देखिन्छः
१. हाम्रा विभिन्न धर्मग्रन्थ, संस्कार, परम्परादेखि चल्दै आएका जातसम्बन्धी कुरीति र खराव परम्परालाई सामाजिक एवं मानसिक रुपमै चिर्न देशभरिका स्थानीय तहमार्फत धार्मिक गुरु, धार्मिक संगठन, दार्शनिक, जेष्ठ नागरिक,पुजारी, पादरी आदिलाई छुवाछुत तथा विभेद विरुद्धका वर्तमान कानुनी व्यवस्था, दण्ड सजाय, जरिवाना, जातीय विभेदको असर आदिको विषयमा तालिम तथा गोष्ठीहरु सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारले आवश्यक वजेटको विनियोजन गर्ने र यसको उपलब्धी मापनको व्यवस्था गर्ने ।
२. जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरुको उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्थाको जिम्मेवारी प्रत्येक स्थानीय तहको वडा वडामा रहेका दलित महिला प्रतिनिधिहरुलाई दिने र ती वडा सदस्यहरुलाई घटना अनुसन्धान, छुवाछुत सम्बन्धीविद्यमान संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था र मानवअधिकार सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने ।
३.सरकारी वकिल,उजुरी दर्ता गर्ने प्रहरी, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम र दलितअधिकारकर्मीहरु यस विषयमा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने र उनीहरुलाई समेत जातीय विभेद र छुवाछुत सम्बन्धी विषयमा आवश्यक तालिमको उचित प्रवन्ध प्रदेश सरकारले गर्नुुपर्ने ।
४. राज्यले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानहरु लागू गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो नीति, योजना र कानूनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने ।
५. राज्यका न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जस्ता प्रमुख तीन ओटै अङ्गमा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीता र समतामूलक सिद्धान्तका आधारमा नेतृत्व तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
६. सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था र नागरिक समाजले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरु दलित अधिकारमैत्री, एवं छुवाछुत उन्मूलनमुखी हुनुपर्ने ।
७. मानवअधिकारकर्मी, प्रहरी, समाजसेवी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको यस्ता घटनामा प्रभावकारी भूमिका हुने भएकोले यस अभियानमा ती निकायको सक्रियता बढाउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने । साथै प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित सेलको स्थापना गरी गृहमन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा यसको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने ।
८. राज्यको अर्धसरकारी, न्यायिक र प्रशासनिक निकाय एवं राजनीतिक नियुक्तिमा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी र समतामुलक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने ।
९. वर्तमान संविधान, घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धका अपराधिक मुद्दाहरुमा न्यायालय, सरकारी वकिल, अधिकारकर्मीहरुले न्यायिक सक्रियताको माध्यमबाट यस्ता किसिमका मुद्दामा अग्राधिकार सहित न्याय दिन तत्पर रहने।
१०. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रदेशमा समेत विस्तार गरी शक्तिशाली बनाइनुपर्ने । यसैगरी दलित विकास समितिलाई अझ शक्तिशाली र सक्रिय बनाई छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव उन्मुलनका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा स्थानीय तहसम्म संचालन गर्न आवश्यक वजेटसहित जिम्मा दिइनुपर्ने ।
११. वर्तमान संविधान र कानूनमा जातीय छुवाछुत सम्बन्धि भएको क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्था खुकुलो देखिएकोले त्यसलाई संशोधनको माध्यमबाट अझ कडा बनाइनुपर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था केन्द्र सरकारले मिलाउनुपर्ने ।
१२. छुवाछुत तथा जातीय विभेद सम्बन्धि गम्भीर किसिमका घटनामा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता, प्रहरी प्रशासन सबै पीडितमैत्री हुनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था र उनीहरुलाई पदोन्नति समेत सोही मापनका आधारमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१३. अन्तमा माथिका सबै माग पुरा गर्दा पनि जातीय विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने देखिएमा पुरानो जात व्यवस्था नै हटाई देशभर नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने ।