जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गर्ने कसुरदारलाई सजाय गर्ने फैसला

काठमाडौँ —उच्च अदालत दिपायलले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गर्ने कसुरदारलाई सजाय गर्ने फैसला गरेको छ ।
सोमबार उच्च अदालत दिपायलका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश टेक नारायण कुँवर र न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासबाट मान बहादुर ओली र कृते सिंह ओलीलाई जिल्ला अदालत डोटीबाट सफाई पाउने ठहरी भएको फैसला उल्टी गदै फैसला गरेको हो ।
जातीय तथा अन्य  सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको अभियोगमा डोटी जिल्ला पूर्वीचौकी गाउँपालिका वडा-२ बस्ने मानबहादुर ओली, कृते सिह ओली सेमतलाई उच्च अदालत दिपायलले जनही रु पच्चास हजार जरिवाना र छ महिना कैद तथा पीडितलाई २ लाख क्षतिपूर्ति समेत भराउने फैसला गरेको छ । साथै विक्रम ओलीलाई मात्र कसूरदार ठहराई निजको हकमा छ महिना कैद र ५०,०००।– जरिवाना साथै २०,०००।– क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी फैसला भएको थियो । कैदको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को सुविधा दिने गरी फैसलामै सुविधा दिएको थियो ।

२०७८।१०।१०  मा उच्च अदालत दिपायलबाट भने जनही रु ५०,०००।– जरिवाना र छ महिना कैद साथै पीडितलाई २ लाख क्षतिपूर्ति समेत भराउने गरी  पुनरावेदनको रोहमा फैसला भएको हो ।

२०७७।८।१७ मा पुर्वीचौकी गाउँपालिका वडा – २ डोटीमा कृते ओलीको छोरा मान बहादुर ओलीको विवाहमा टिका सिंह नेपाली समेत गरी ७ जना बाजा बजाउन गएको अवस्थामा उल्लेखित प्रतिवादीहरुले पुर्वीचौकी गाउँपालिका वडा- २ धनाडी खालीगडा स्थितमा जाहेरवाला टिकासिंह नेपाली, गम्भिर दमाई, साइले दमाई, चनर दमाई, शंकर दमाई र अंक दमाई समेतका व्यक्तिहरुले डुम भनी गाली गलौज गरी जातीय अवहेलना हुने गरी हेप्ने तथा भेदभाव गर्नुका साथै जन्तमा बजाउन लगेका बाजाहरु तोडफोड गरेको हुँदा प्रतिवादीहरु कृते सिंह ओली, मान बहादुर ओली र विक्रम ओलीलाई कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउँ भनी मिति २०७७।८।१९ गते जाहेरी दरखास्त परेको थियो ।

यी प्रतिवादीहरुले जातीय विभेद गरेको भनि किटानी जाहेरी दिई सोही मुताविक बकपत्र गरेको, मौकामा कागज गर्ने मानिसहरुले जाहेरी व्यहोराको पुष्टि हुने गरी बकपत्र गरेको र शुरु डोटी जिल्ला अदालतबाट यिनै आधार प्रमाणको रोहमा अर्का प्रतिवादी विक्रम ओलीलाई कसूरदार ठहर गरेको अवस्था समेतको आधारमा प्रतिवादी मान बहदुर ओली र कृते सिंह ओली समेतलाई जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ (२) को कसूरमा सोही ऐनको दफा ७ (१) बमोजिम जनही रु ५०,०००।– जरिवाना र छ महिना कैद र पीडितलाई २ लाख क्षतिपूर्ति समेत भराउने फैसला गरेको छ ।