सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न सक्दो पहल गर्नेछु : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै अन्यायमा परेको समुदायलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दलित सेवा सङ्घले विहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘दलित समुदायको समानता, समावेशिता तथा बजेटमा पहुँचको अवस्था र सरोकारवालाको भमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका समुदायका लागि क्षतिपूर्तिसहितको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले दलित समुदायका बारेमा संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारलाई कार्यान्वयनका लागि सोही समुदायले सबैभन्दा बढी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दलित विकास समितिलगायत उत्पीडित समुदायको विकासका लागि खोलिएका समितिहरूलाई नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढाउने बताए।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३.८ प्रतिशत छ । संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य शासन सञ्चालनका हरेक तहमा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तैपनि नीति निर्माण तहमा दलितलगायत उत्पीडित समुदायको उपस्थिति कमजोर देखिएको हुँदा अगामी दिनहरुमा यो विषयमा राष्ट्रिय दलित आयोगले काम गर्ने दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बताए । दलित समुदयको हक अधिकार संरक्षण र प्रवृद्र्धन गर्ने दलित आयोग सबैसँग हातेमालो गरी दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्नेका लागि एक भएर लाग्ने अध्यक्ष विश्वकर्माले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

मधेशी दलित महिला र दलित समुदायको गरिबीलाई राज्य सत्ताले सधै विभेदकारी नजरबाट हेर्ने हुँदा उत्पीडनको चरम शिकार हुनु परेको लेखक तथा अनुसन्धाकर्ता रिता शाहले बताईन् । समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तहरुलाई कुल्चिएर एउटा तहबाट अर्कोतहसम्म पुराउन नपाउँदै राज्य सत्ताबाट खाइृपाई गरेको वर्गहरु फरी विभिन्न निहुँमा सल्बलाएको शाहको विश्लेषण छ ।

लेखक तथा बुद्धिजीवी हिरा विश्वकर्माले कुनै पनि सरकार दलित अधिकार सम्पन्न गराउने ब,नेका ऐन -कानुनहरुको कार्यान्वयन गराउन इच्छा शक्ति र चाहना नदेखाउने  प्रवृत्तिले गर्दा दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक ,सांस्कृतिक, शैक्षिक र कृषि लगायतका  महत्वपूर्ण विकास योजनाहरुमा समेत बजेट ल्याउन नसक्ने विश्लेषण गरे । सरकारले ल्याउने बजेट  दलित समुदायको पक्षमा उदारवादी हुन सक्ने टिप्पणी गरे

 सङ्घका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद विकेले संविधानमा व्यवस्था भएको दलित अधिकारलाई कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।