काठमाडौं –उपेक्षित उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समितिलाई पूर्ण रुपमा सक्रिय बनाउन नवनियुक्त मन्त्रीसँग शिल्पी विशेष राष्ट्रिय समितिले ६ बुँदे माग राखेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन नवनियुक्त मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई सोमबार सिंहदबार मन्त्रालयमै शिल्पी विशेष राष्ट्रिय समिति विकास समिति सक्रिय बनाउन ६ बुँदे माग राखेको हो ।
नवनियुक्त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको सभाहलमा भेटघाट गरी बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा जसपाका केन्द्रिय सदस्य तथा शिल्पी विशेष राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष दलमर्दन कामीले ६ बुँदे माग राखेको थिए ।
करिव २० प्रतिसत शिल्पी (कथित दलित ) समुदायको शिक्षा क्षेत्रमा विशेष काम गर्दै आएको सरकारी निकाय उपेक्षित उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समितिलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निष्क्रिय बनाएको आरोप लगाउँदै शिल्पी समुदायको शैक्षिक क्षेत्रमा विशेष सक्रिय रहेकोले समितिलाई यथाशीघ्र सक्रिय बनाउनु पर्ने माग राखेका समितिका अध्यक्ष दलमर्दन कामीले जानकारी दिए ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय समितिले विशेष ध्यानाकर्षण र अनुरोध गरेको छ। जसपा नेपालका केन्द्रिय कार्यकारी सदस्य समेत रहेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन नवनियुक्त मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाइ आज मन्त्रालयको सभाहलमा प्रत्यक्ष भेटघाट गरी बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा जसपाका केन्द्रिय सदस्य तथा शिल्पी विशेष राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष दलमर्दन कामीको टिमले सो कुराको माग राखेको अध्यक्ष दलमर्दन कामीले जानकारी गराए ।
जसपा नेपालको अवधारणा अनुसार पहिचानमा आधारित ११ राष्ट्रिय समितिहरू मध्ये शिल्पी विशेष राष्ट्रिय समिति पनि एक हो ।
भेटका क्रममा समितिका तर्फबाट अध्यक्ष दलमर्दन कामीले पाँच बुँदे माग राखेको समितिका मुख्य सचिव डीबी.नेपाली (दमु) ले जानकारी दिए ।
माग र मुद्दामा मन्त्री श्रेष्ठले सकारात्मक रहेको र आफूले सक्दो पहल गर्ने मन्त्रीले बताएको नेता केशव बादी नेपाली बताएका छन ।
भेटमा नेताहरूमा राम बहादुर मिजार –धादिङ , रमेश विश्वकर्मा –गोर्खा विरेन्द्र ठाकुर –महोत्तरी, केशव बादी नेपाली – बाके, महेन्द्र बहादुर राई–उदयपुर रमेश लावती– पाँचथर गोमा परियार, झापा सन्त बहादुर घताल ओखलढुंगा रहेको शिल्पी विशेष राष्ट्रिय समितिका सचिव गोमा भुसालले जानकारी गराइन् ।
समितिले राखेको मागहरुमाः–
१) नेपाल सरकार, उपेक्षित उत्पिडित दलित वर्ग उत्थान बिकास समितिलाई यथाशीघ्र पुर्णता दिइ सक्रिय गराउनुपर्ने ।
२) नेपाल सरकार, बादी बिकास बोर्डलाई पुर्णता दिइ सक्रिय गराउनुपर्ने ।
३) शिल्पी÷ दलित समुदायको आर्थिक, सामजिक र शैक्षिक विकासको लागि एउटा शक्तिशाली प्राधिकरण वा परिषद्को रूपमा छुट्टै निकाय गठन गरिनुपर्ने ।
४) राज्यका विभिन्न निकाय र तहहरूमा राजनीतिक नियुक्ती गरिँदा शिल्पी÷दलित समुदायको सहभागितामुलक उपस्थिती सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
५) स्थानीय निकायमा जाने बजेट बिनियोजित गर्दा निश्चित प्रतिशत शिल्पी÷दलित, सिमान्तकृत, विपन्न, पिछडिएको क्षेत्र र महिलाको लागि अनिवार्य गरिनुपर्ने ।
६) समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको माग र मुद्दाहरू सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन कार्यलयले तत्काल पहल गर्नु पर्ने ।
Leave a Reply