आन्दोलनरत दलित नेताहरू भन्छन्, लोक सेवा आयोग ‘ब्याक’ हुनुपर्छ

काठमाडौं– एघारौं गणतन्त्र दिवसको दिन लोकसेवा आयोगले १५ जेठमा प्रकाशित गरेको विज्ञापनबारे सडक संघर्ष जारी छ । जारी छ , यसको पक्ष र विपक्षमा बहस पनि । यो बहस सडक र सदन हुँदै अदालतसम्म पुगेको छ । आयोगले पाँच सय १५ स्थानीय तहका लागि आवश्यक विभिन्न सेवा, पद र समूहका लागि नौ हजार एक सय ६१ सिटको विज्ञापन गरेको छ । प्रतिस्पर्धा गराउन र आरक्षण दिनका लागि दुईखाले मापदण्ड अपनाइए पनि विज्ञापन पूर्णतःअसंवैधानिक नै छ । समावेशी तथा समानुपाति सिद्धान्त विपरित गएर सरकारको एउटा संवैधानिक निकाय मानिएको आयोगले संविधान र कानुन बमोजिम भए नभएको नबुझी हचुवाको भरमा विज्ञापन प्रकासित गर्नु झनै गरैजिम्मेवारी र गरिम्भर  त्रुटीपूर्ण छदैछ ।
विभिन्न परिर्वतनका आन्दोलनबाट स्थापित भएका हक–अधिकार विस्तारै खोसिदै जान थालेपछि रुष्ट बनेको विभिन्न समुदायहरु पछिल्लो पटक लोक सेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापनबारे झनै रुष्ट बन्दै गएका छन् । सडक संघर्षमा देखिएको आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रको संयुक्त संयन्त्र ‘आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन’ले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ । यसै विषयमा दलित अनलाईन डटकमले विज्ञापनबारे सडक संघर्षमा जुटेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु र दलित नागरिक समाजका व्यक्तिसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संविधान भन्दा माथि केहि हुँदैन । अब संविधानमा नेपालका वर्ग ,जाति , लिंगका समुदायलाई र हिजो शासन सत्ताबाट पछाडि पारेका समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त हुनेछ भनेर स्पष्ट पारेको छ । लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन अलोकतान्त्रिक छ । संविधान विरोधी छ र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई वाइपास गर्ने गरी यो विज्ञापन अगाडी बढाइएको छ । नेपालका वर्षौदेखि शासनसत्ताबाट पछाडी पारिएका समुदायकाको अधिकारको विरुद्धमा नै यो विज्ञापन लक्षित छ । त्यसकारण यो विज्ञापनलाई नै पूर्ण रुपमा खारेज गरेर समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको नीति अनुरुप विज्ञापन ल्याउनुपर्छ भन्ने नै मुल कुरा हो । यसलाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट समेत यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर भने पनि सरकार मानिरहेको छैन । त्यसैले यसको चौतर्फी रुपमा विरोध गरेर संसद, सडकमा संगसंगै लैजानुपर्छ । यसको लागि दलित, महिला, मधेसी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।

पहिलो कुरा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नेपालको वर्तमान संविधान र कानुनको विपरित आएको छ । नेपालको वर्तमान संविधान र प्रचलित कानुनलाई मिचेर यो विज्ञापन आउनु हुदैनथ्यो । त्यसैले यो विज्ञापन खारेज हुनुपर्छ । र नेपालको संविधान र कानुनलाई टेकेर नयाँ विज्ञापन समावेशी, समानुपातिक प्रणालीको विज्ञापन आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अहिले बजारमा के चाहि विरोधका स्वर आएका छन् भने यो गल्ती चाहि लोकसेवा आयोगले गरेको हो भन्ने छ । मेरो बुझाइमा लोकसेवा आयोग भनेको नेपालको वर्तमान अवस्थामा संविधानले व्यवस्था गरेको एउटा संवैधानिक आयोग हो । यो स्वतन्त्र आयोग हो । संवैधानिक आयोगले सरकारले पठाएको विज्ञापन संविधान र कानुनी रुपले ठिक भए नभएको जाँचबुझ नगरी विज्ञापन प्रकासित गर्नु झनै गम्भिर क्रुटीपूर्ण छ । नेपाल सरकारले गरेको विज्ञापनलाई हेरेर पनि यो विज्ञापन गर्नुहुदैनथ्यो । कमजोरी लोकसेवा आयोगको यो हो । तर सरकारको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो । सरकार भनेको नेपालको प्रचलित कानुनलाई नै टेकेर यो विज्ञापन गर्नुपथ्यो । अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जुन किसिमको डाफट बनाएर लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न सिफारिस गर्यो यसमा सरकारको पनि गम्भीर त्रुटी छ ।
यसमा लोकसेवा आयोगको पनि कमजोरी छ । यसमा मेरो पार्टी प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसले संसदमा आवाज उठाएको छ । दोस्रो हाम्रो भात्रृ संगठन भनेको नेपाल दलित संघ हो । यो समानुपातिक समावेशी भन्ने विषय चाहि दलित समुदायको मात्र नभइकन आदिवासी जनजाति, महिला , मधेसी पिछडिएको क्षेत्र, थारु लगायत सबै समावेशी क्षेत्रको विषय हो । त्यसैले यसको लािग सबै एकजुट भएर सडक सघर्ष गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यसमा न सत्तापक्ष त प्रतिपक्ष । सत्तापक्षले गर्ने हुँदैन प्रतिपक्षले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि सान्दर्भिक होइन ।

नेपालको संविधान वर्तमान राजनीतिक शक्ति संरचनाको सहमतिको दस्तावेज हो भन्ने कुरा सबैलाई विदितै छ । यो संविधान नेपालका दलित, महिला, मुश्लिम, आदिवासी जनजाति, मधेशी र पिछडिएका जनताको आन्दोलनको जगमा निर्माण भई जारी भएको थियो । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२, नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णय र नेपालको संविधानको हवाला दिदै निकालिएको यो विज्ञापन नेपालको संविधानको मूल मर्म, धारा ४२, र समावेशी सिद्धान्त विपरीत छ ।  नेपालको संविधान अनुसार उक्त संख्याको ४५ प्रतिशत समावेशी कोटा खुलाउनु पथ्र्यो । तर ४५ प्रतिशतको आधा सिट मात्र समावेशिताका लागि छट्याइएकोमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत विज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ र लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । त्यसैले हामी निम्न मागहरु अगाडि सार्न चाहन्छौं ।
१. लोकसेवा आयोगले यहि जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै ९,१६१ सिटका लागि गरिएको विज्ञापन खारेज गरी नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार पुनः प्रकाशीत गरियोस ।
२. लाृेकसेवा आयोगको विज्ञापन स्थगित गरी अस्थायी वा करारमा भर्ना गर्दा झन असमावेशीकरण हुने भएकोले करारमा कर्मचारी पूर्ति गर्ने विकल्प नरोज्न जोडदार माग गर्दर्छौं ।
३. हिजोको एकात्मक असमावेशी शासन व्यवस्थालाई संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने यो ऐतिहासिक अवसर भएकोले नेपाली जनताको दुई तिहाईको जनादेश प्राप्त सरकारले समावेशी राज्य निर्माणको अभियानमा कठोरताकासाथ उभिन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

राज्य सत्ता माथिको सम्भ्रान्त वर्गको एकाधिकार र एकल नश्लिय दोहनलाई वास्तवमा ऐतिहासिक जनसंघर्षहरुले खारेज गरिसकेको छ । बलिदानको जगबाट संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता , समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको संविधान अभ्यासको प्रक्रियामा राज्यसत्ताद्धारा वहिष्करणमा पारिएका वर्ग , लिंग, दलित समुदाय, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतलाई सबै तह र संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी हो । परन्तु लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनले समानुपातिक समावेशीको संवैधानिक हकलाई खारेज मात्रै गरेको छैन वरु संसदीय व्यवस्थाले खडा गरेको सामान्य आरक्षणलाई समेत उल्ट्याइदिएको छ । लोकसेवा आयोगको यो हर्कत हेर्दा आजको राजनीतिक यात्राको दिशाप्रति गम्भीर आशंका पैदा भइरहेको छ । जनताको जनमत संविधानको अक्षरश कार्यान्वयनको निमित्त हो, प्रतिगमनको निमित्त होइन । तीन तहको सरकार अभ्यास भइरहेको आजको संघीय व्यवस्था अनुरुप तीन तहकै सेवा अवधि बनाएर बनाएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुने गरी विज्ञापन आव्हान गरिनुपर्छ । सरकार यस विषयमा गम्भिर बन्नैपर्छ ।

विज्ञापन आउनु नराम्रो होइन । स्थानीय तहलाई कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गर्न, संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि कर्मचारी माग्नु आफैमा सकारात्मक हो । तर तयो विज्ञापनले समावेशीकरण, निजामति ऐन अनुसारको समावेशीकरण, जुन महिला, दलित, मधेसी , जनजाति, अपांग आदिलाई कोटा नै निर्धारण गरिदिएको छ तर त्यो कोटाहरुको कुनै पनि ख्याल गरिएन । स्थानीय तहलाई एउटा लोकल युनिट मान्ने , त्यसपछि त्यसमा थोरै मात्र स्टाफहरु हयर हुने र त्यसमा थोरै हायर हुँदा त्यहाँ कसैलाई पनि समावेशी गर्नु नपर्ने बनाउने अनि यता प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिनुपर्ने भुमिकालाई पनि संघले नै लियो र यसले लिदा पनि उसले स्टाफ मागेर हामीले दिएको भन्ने कुरा छ बाहिर । तर यो उल्टो प्रक्रियाबाट यो विज्ञापन बाहिर आएको छ । समग्रमा यो संविधानको भावना विपरित , निजामति सेवा ऐनको भावना विपरित, समावेशी लोकतन्त्रको भावना विपरित शान्ति सम्झौताको विपरित यो लोकसेवाको विज्ञापन आयो । हाम्रो अन्तिम प्रयास भनेको यो विज्ञापनलाई सच्याएर समावेशीकरण गरेर फेरि पुन विज्ञापन गराउने हाम्रो प्रयास हो । यसको लागि हामीले जे खालको आन्दोलनहरु अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यो आवश्यकता अनुसार गर्ने भनेर अहिलेको हाम्रो यो संयुक्त मोर्चा अघि बढेका छौं ।

यो संविधान विपरित समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको विपरित आएको विज्ञापन हो । यसरी आउनु भनेको स्वत समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई खारेज गर्नु वा वेवास्ता गर्नु पनि हो । दलित लगायत अन्य सिमान्तकृत समुदायका पक्षमा लेखिएको हक अधिकारलाई मास्न गरी आएको विज्ञापन जस्तो देखियो । यो लोक सेवा आयोगको बेइमानी हो । शासकहरु सत्तामा छन् । त्यसैले यसलाई एउटा गणितीय कुरामा लागेर यसलाई मास्न खोज्ने तरिकाबाट यो विज्ञापन ल्याएको देखिन्छ । यो कानुन विपरित संविधान विपरित छ । मधेसी, दलित, अपांग आदि सबैले आवाज उठाइरहेका छन् । सांसदहरुले संसदमा पनि आवाज उठाइरहेका छन् । यो दलित, मधेसी , जनजाति आदिहरुको सर्यो वर्षदेखि पछाडि पारिएको अवस्थाको उपलब्धि हो, जुन कुरा संविधानमा व्यवस्था गरियो कुरालाई कसैले लत्याएको भरमा हुँदैन । र यो ठुलो उपलब्धि हो तर अहिले यसलाई नै हामीले बचाउन सकेनौ भने अझै पनि दलित का अन्य हक अधिकारहरु पनि कटौती गर्दै जाने खतरा छ । त्यसैले यस्तो व्यवस्थालाई कायम राखिराख्न सबै पक्ष र जाति एकजुट भएर कडा रुपमा सडक संघर्षमा उत्रनु पर्यो ।

यो लोकसेवा आयोगले जुन खालको विज्ञापन ल्यायो यसमा राज्यको जुन खालको नीति छ , तल परेको वर्गलाई माथि ल्याउने, समावेशी र समानुपातिक जुन सिद्धान्त छ त्यसको विपरित यो आएको हो । यसले झनै असमानता बढाउदै जाने निश्चित छ । हामीले नयाँ संविधान बनेपछि जुन सोच थियो । हामी पनि समानतामा हुन्छौ भनेको तर यो व्यवहारले झन् हामीमा असमानता र हाम्रो अवस्था झन् शुन्य हुने दिशातिर राज्यले यस खालको कदम चाल्यो । अनि संसदमा सांसदहरु नबोल्नु भएको होइन तर संसदमा अन्य मधेसी, जनजाति सांसदहरु पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि बोल्नुभए अझ राम्रो र सशक्त हुन्छ । अनि त्यसको लागि हामीले सडक लाई चर्काउने गरी अघि बढ्नुपर्छ अबि राज्यले कस्तो खालको चरित्र प्रस्तुत गर्छ त्यसमा यो आन्दोलन निर्भर रहन्छ ।