संविधान, दलित हक र उपलव्धी

नेपाली दलित समुदायको समेत ठूलो त्याग, समर्पण र वलिदानका कारण गठन भएको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेको छ वर्ष पुरा गरेको छ । संविधानमा दलित आन्दोलनले उठाएका सवालहरु संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तहरुमा समावेश गरिएको छ । दलित आयोगलाई संवैधानिक वनाइएको छ । मुलत छुवाछुत विरुद्धको हक, भूमि, आवास, रोजगारीको हक, समानुपातिक समावेशीकरणको हक, सामाजिक न्यायको हक जस्ता विषय संविधानमा समावेश हुँदा दलितहरु हर्षित भएका थिए । तर, संविधान जारी भएको छ वर्ष पूरा भैसक्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजन छ । संघीयता सहितको नयाँ संविधानको कुनै अनुभूति दलित समुदायले गर्न पाएका छैनन् ।

दलित पक्षीय प्रावधानहरु
प्रस्तावनामा नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मान्दै सामान्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सवै प्रकारका उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद तथा सवै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समातामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । यसले नेपाली समाजमा छुवाछुत र विभेद भएको स्वीकार गर्दै अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ भने दलित शव्दलाई संवैधानिक रुपमा पहिचान समेत दिएको छ ।
संविधानको भाग एकमा नेपाललाई वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रुपमा परिभाषित गर्दै स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रान्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
धारा १० आमा वा वावुका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र १७ मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गर्दै कानुनको प्रयोगबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने र उत्पत्ति, धर्म, वर्ण जात, जाती, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने व्यस्था गरेको छ ।
धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरि कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाती वा अन्य आधारमा नीजि तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत वा भेदभाव नगर्ने, कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा भेदभाव नगर्ने, कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने, जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने र सवै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा दण्डनीय हुने र पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसै गरी संविधानको धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका सवै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने, सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व गर्ने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म र प्राविधिक शिक्षामा समेत छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्न सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने, भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमीन र आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यी सवै विषय सकारात्मक भएता पनि सवै प्रावधानका पछाडि कानुन वमोजिम गरिने उल्लेख छ । जसले कार्यन्वयनमा संदेह पैदा गरेको छ ।
यसै गरी सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति लगायतका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समानता, मानवअधिकारको मुल्य मान्यता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्यायलाई कायम गर्ने, जात, धर्म, परम्पराका आधारमा हुने सवै प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ । यस्तै राज्यका नीति अन्तरगत सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्त्रण सम्वन्धी नीतिमा समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सवै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अन्तरगत पछाडि पारिएका जोखिममा रहेका समुदाय, हलिया, हरुवा चरुवा भूमिहीन लगायतका लागि विशेष नीति वनाउने उल्लेख छ ।यसैगरी नयाँ संविधानले दलित समुदायको संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्वका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्ने व्यवस्था  गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना दलितको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ भने संवैधानिक दलित आयोगको समेत प्रवन्ध गरिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र दलित सवाल

कानुनहरु वनाउँदा संविधानमा भएका हक कटौती हुने गरी वनाइएको, १० वर्षमा पुनरावलोकनको व्यवस्था भएको दलित आयोग ५ वर्ष पछि प्रभावहीन वनाएर गठन गरिएको, भूमि, आवास, रोजगारी, स्वस्थ्य तथा शिक्षामा दलित समुदायको पहुँचमा कुनै परिवर्तन नभएको तथ्यले संविधानको प्रतिफल दलित समुदायसम्म नपुगेको प्रष्टै देखिन्छ । तिनै तहका चुनावमा संघ र प्रदेशमा नाम मात्रको समावेशी भयो । संघ र प्रदेशका मुख्य नेतृत्वदायी पदहरुमा दलितहरुलाई समावेशी गरिएन । समानुपातिक समावेशीकरण त टाढाको कुरा भयो । राजनीतिक नियुक्तिमा दलित औलामा गन्न सकिने पनि छैन् । स्थानीय तहमा दलितको उपस्थिति भयो तर उनीहरुलाई कोरम पुरयाउने तहमा सीमित पारिएको छ । न्यायलयमा समावेशीकरण त शुरु नै हुन पाएको छैन् । यति मात्र हैन संविधानको भावना अनुरुप सरकारका नीति वन्ने, योजना वन्ने, वजेट तर्जुमा दलितमैत्री हुनुपर्नेमा विगतमा जस्तो अवस्था पनि देखिदैन् । विगतको लक्षित वजेट समेत काटिएको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा कसका लागि हो प्रष्ट छैन् । समावेशीकरण भन्ने शव्दमा समेत नकारात्मकता हावी भएको छ । लोकसेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापनले यही देखाउँछ । सवैभन्दा विडम्वना पूर्ण कुरा त यो छ कि नयाँ संविधान जारी भए यता जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाको ग्राफ उकालो लागेको लाग्यै छ ।

दलितहरुले सामान्य विभेद मात्र हैन, हत्या, हिंसा, वलात्कार भोग्न वाध्य हुनुपरेको छ । रुकुममा नवराज विक सहितको नरसंहारसँगै मधेशमा ठूलो संख्यामा दलितहरुको हत्या भएको छ । कतिपय दलित त राज्यको नियन्त्रणमै मारिएका छन् । उनीहरुले न्याय पाउने अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । यसले दलित समुदायको मानवअधिकारको अवस्था अत्यन्त गम्भीर भएको देखिन्छ । रोग, भोक, शोक, गरिवी, विभेद, वञ्चितिकरणको दुस्चक्रमा फसेका दलित समुदायले नयाँ संविधान र राज्यपुनसंरचना पश्चात सुनौलो विहानी आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर घटनाक्रम त्यतातिर गएको देखिदैन् । यसैले पनि संविधान दिवसको अवसरमा हामीले प्राप्त उपलव्धीको रक्षा गर्दै थप उपलव्धीतर्फ केन्द्रित हुने र मुलत राज्य र दलहरुलाई खवरदारी गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

संविधान कार्यान्वनमा दलित सवाल कति प्राथामिकतामा परे ?
संविधान कार्यान्वयनमा दलित सवाल प्राथामिकतामा पर्न नसकेको दलित अधिकारकर्मीको गुनासो छ । खासमा संविधानमा गरिएको व्यवस्था नै दलितका लागि प्रयाप्त थिएन । आन्दोलनले उठाएका केही विषय संविधानमा समावेश भए पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, छुवाछुत गरेको प्रति पश्चाताप गर्ने जस्ता विषय किन समावेश गरिएन । मुल रुपमा यो संविधानले दलित समुादायको समग्र मुक्तिको विषयमा मौन छ । यसका वावजुद दलित आन्दोलनले संविधानलाई स्वीकार गर्यो र भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरयो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दलित मुद्दालाई सरकारले कसरी लिएको छ ? पार्टीहरुले कसरी लिएका छन् ? संसद, संसदीय समितिहरुले, मन्त्रालयहरुले कसरी लिएका छन् ? दलित सरोकारवालाहरुसँग समन्वय परामर्श गरेका छन् त ? के ऐन निर्माण प्रक्रियामा हामी सन्तुष्ट छौ त ? के आन्दोलनले उठाएका विषयहरु समावेश भएका छन त ? यी प्रश्नको विश्लेषण गर्दा र सरकारले ल्याएका भूमि, शिक्षा, आवास, रोजगारीसँग जोडिएका विभिन्न कानुनहरुलाई विश्लेषण गर्दा दलितमैत्री भएको देखिदैन । वरु संविधानमा भएको हकलाई कटौती गर्ने र अमूर्त वनाउने प्रयास गरिएको छ । यसैगरी संविधान अनुसार वनेका संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय संरचनाहरु संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशी व्यवस्था लागु भएको छैन । तिन तहका सरकार, संसद, समिति, मन्त्रिपरिषद, तिनले गरेका निर्णयहरु नाम मात्रका समावेशी देखिन्छन् । सरकारले विभिन्न आयोगहरुको गठन गर्दा र राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्दा दलित समुदायलाई चरम वञ्चितिकरण गरेको, लोकसेवाको विज्ञापन असमावेशी गरेको जस्ता घटनाले संविधानको कार्यान्वयनमा दलित समुदाय उपेक्षामा परेको प्रष्ट देखिन्छ ।

दलित समुदायको अवस्था गम्भीर हुनुमा वर्णवादी, जातीवादी, उच्चजातीय अहंकारवादी सोच विचार र व्यावहार जिम्मेवार छ । राज्यसत्ता, पार्टीसत्ता, धर्मसत्ता र सिंगो समाजमाथि उल्लेख गरिएका मान्यताबाट सञ्चालित छन् । उनीहरु दलित समावेशीप्रति पूरापूर पूर्वाग्राही छन् । दलितले अधिकार पाएकोमा उनीहरुले आफ्नै भाग खोसिए जस्तै ठानेका छन् । यस्तो जटिल परिवेशमा दलित आन्दोलन भने कुहिरोमा हराएको काग जस्तै वनेको छ ।

राज्यको पुनसंरचना गरी संघीय व्यवस्थामा गएपछि नीति निर्माण प्रक्रियामा र नेतृत्व तहमा दलितको सहभागिता हुने तिनै तहका सरकार, खासगरी स्थानीय तहका दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरुको निर्णय प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव रहने अपेक्षा गरेको भएता पनि त्यस्तो देखिदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका दलित समुदायका जनप्रतितिधिहरुलाई सकेसम्म निर्णय प्रक्रियामा समावेश नगरी सही छाप मात्र लागउने एस म्यान वनाउने काम गरिएको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो रहने गरेको छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने सरकारको नारामा दलितहरुको स्थान खोज्दा भेटिदैन भने संविधान कार्यन्वयनमा सहयोगी हुने गरी वनेका पञ्चवर्षिय योजनामा, भिजन पेपरमा दलित समुदायका सवालहरु समावेश गरिएका छैन । प्रदेश सरकारले वनाएका आवधिक योजनाहरु पनि दलितमैत्री छैनन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याएका नीति कार्यक्रम र वजेट दलितमैत्री छैनन । त्यतिमात्र हैन विगतमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि छुट्टाउने गरिएको लक्षित वजेट पनि कटौती भएको छ । यसरी हेदा दलित समुदायले राज्यबाट प्रत्यक्ष रुपमा पाउने सुविधा देखिदैन । यसरी सरकारले संविधानमा भएका व्यवस्था, अन्तरष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा आधारित भएर दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि प्राथामिकताका साथ ठोस काम गरेको देखिदैन ।

संविधानले दलित समुदायको जीवनस्तरमा पारेको प्रभाव कस्तो छ ?
संविधान जारी भए पछिको छ वर्षको अवधिमा दलित समुदायमा परेको प्रभाव विश्लेषण गर्दा दलित समुदायको अवस्था उस्तै भएको देखिन्छ । वरु जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटना वढेको देखिन्छ भने रोग, भोक, शोक, गरिवी, विभेद, वञ्चितिकरणको दुस्चक्र फसेका दलित समुदायको जीवनमा नयाँ संविधानले देखिने गरी प्रभाव पारेको देखिदैन । संविधानमा शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारी, गरिवी, भूमि, आवस जस्ता हकहरुको व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन नसकेको हो । दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय विभेद र छुवाछुतको समुल अन्त्यको अपेक्षा गरेका दलित समुदाय रुकुम नरसंहार, मधेशमा दलित हत्याको श्रंखला लगायत वढ्दै गएको विभेदका घटनाका कारण मर्माहत वनेका छन् । यससँगै छुवाछुत अन्त्य हुनुको सट्टा किन वढ्यो ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानपछि दलितको अवस्था झन खतरामा पर्नु पछाडिका कारणहरु के के हुन ? यसको जिम्मेवारी कस्को हो ? दलित मानवअधिकार संकटमा पर्नका पछाडि कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, कानुन कार्यान्वन गर्ने निकायको भूमिका, न्यायायलयको समावेशीकरणको अवस्था, दलित मुद्धामा न्यायलयको भूमिका प्रयाप्त थियो त ? गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

दलित अधिकारका लागि राजनीतिक दलहरु कति जिम्मेवार छन् ?
रुकुम नरसंहारका दोषीलाई संरक्षण गर्ने माओवादी नेता जनार्दन शर्मा, मन्त्री वन्ने सूचिबाट नाम काट्ने कांग्रेश र विभेदकारीलाई प्रहरी हिरासतबाट मुक्त गरेर सरकारी झन्डावाला गाडीमा राखेर घरमा पुर्याइदिने तत्कालिन शिक्षामन्त्री एवं एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठको हर्कत र ति घटनामा पार्टीहरुले गरेको मौन समर्थनले दलित अधिकारका लागि दलहरु कति जिम्मेवार छन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । आम दलितमाथि भएको यो हाकाहाकी हेपाईलाई दलित आन्दोलनले गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ । यसका साथै संविधान, कानुन कार्यान्वयन गर्दै दलित मुक्तिमा सहयोग गर्नमा दलहरुको खेलेको भूमिका, नयाँ कानुन निर्माण गर्न, कार्यान्वयन गर्न, संशोधन गर्न र तिनलाई दलितमैत्री वनाउन गरेको वेवास्ता पनि यहाँनेर दलितका लागि स्मरणीय छ । यससँगै केही प्रश्न पनि उठेका छन्, दलहरुले आफ्ना दस्तावेज, घोषणापत्र संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुकुल पुनसंरचना गरे त ? उनीहरुले दलितहरुका लागि कस्तो नीति, रणनीति तयार गरे त ? उनीहरुका हाल भएका नीति कार्यक्रमहरु कति कार्यान्वयन गरेका छन् ? संविधान अनुसार आफ्ना संयन्त्रहरु समावेशी वनाए त ? नेतृत्व तहमा दलितलाई ल्याए त ? दलित मानवअधिकार उलंघन हुँदा न्यायका लागि पहल गरे त ? दलितका पक्षमा उभिन सके कि सकेनन् ? दलित समुदायको उत्थान र विकास उनीहरुको मात्र मुद्धा हो कि सिंगो समाजको, दलहरुको र राज्यको ? दलित अधिकारका लागि दलहरुले खेलेको भूमिकाका आधारमा उनीहरुको लेखाजोखा गर्ने र अगामि चुनावमा भोट हाल्ने दल र उमेद्वारको हिसाव राख्ने कि नराख्ने ? यी प्रश्नको जवाफ आम दलितहरुले खोज्नुपर्ने वेला भएको छ ।

सीमान्तकृत दलितका सवालहरु
दलित भित्र पनि अझ पछि परेका दलित महिला, मधेशी दलित, दुर्गम क्षेत्रका दलित तथा वादी, गन्धर्व र अन्य सीमान्तकृत समुदायका पक्षमा संविधानको प्रभाव झनै कम परेको देखिन्छ । दलित महिलाको स्थानीय तहमा सन्तोषजनक सहभागीता भएता पनि नेतृत्व तहमा उपस्थिति हुन सकेको छैन । समग्रतामा दलित भित्र पनि पछि परेका समुदायको सवालहरुलाई पहिलो प्राथामिकतामा राख्न आवश्यक भए पनि राजनीतिक दलहरु र राज्य यसमा गम्भीर वन्न सकेको देखिदैन ।

अन्त्यमा, दलित समुदायको अवस्था गम्भीर हुनुमा वर्णवादी, जातीवादी, उच्चजातीय अहंकारवादी सोच विचार र व्यावहार जिम्मेवार छ । राज्यसत्ता, पार्टीसत्ता, धर्मसत्ता र सिंगो समाजमाथि उल्लेख गरिएका मान्यताबाट सञ्चालित छन् । उनीहरु दलित समावेशीप्रति पूरापूर पूर्वाग्राही छन् । दलितले अधिकार पाएकोमा उनीहरुले आफ्नै भाग खोसिए जस्तै ठानेका छन् । यस्तो जटिल परिवेशमा दलित आन्दोलन भने कुहिरोमा हराएको काग जस्तै वनेको छ । नयाँ परिवेशमा नयाँ मुद्धा, नयाँ ढाँचाका संगठन वनाएर योजनावद्ध हिसावले लाग्नुपर्नेमा दलित आन्दोलन त्यसरी लागेको पाइदैन । जस्का कारण दलित समुदायको अवस्था गम्भीर वनेको छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दलित समुदायलाई व्यावहारिक रुपमा अधिकार सम्पन्न वनाउने काम दलित आन्दोलन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयले निर्धारण गर्ने देखिन्छ । यसैले अव वर्णव्यवस्था र जातव्यवस्थाको अन्त्य गर्ने दीर्घकालिन लक्ष्य र संविधानको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरी दलित समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने तत्कालिन लक्ष्य निर्धारण गरी दलित आन्दोलन प्रभावकारी रुपमा अगाडि वढ्नुको कुनै विकल्प देखिदैन । साथै संविधानमा मिठो भाषामा लेखिएका समाजवाद, जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य, समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, विकास, समृद्धि जस्ता शव्दहरुलाई संविधानमै सीमित गर्ने कि सीमान्तकृत समुदाय सहित आम नेपालीको जीवन पद्धतीका रुपमा व्यावहारमा लागु गर्ने भन्ने विषयमा राज्य र दलहरु गम्भीर वन्नैपर्दछ ।

(लेखक अधिकारकर्मी हुन् । यहाँ प्रस्तुत विचार लेखकका नीजि विचार हुन् । यी विचारले कुनै संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।)