दलित आन्दोलनको अथक प्रयत्नपछि २०५८ सालको श्रावण ३२ गते माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको वेलामा तत्कालिन तथा हालका पनि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले आठ बुँदे कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । जसमध्ये दुईवटा बुँदामा दलित आयोग तथा महिला आयोगको घोषणा पनि थियो ।त्यही घोषणाको मातहतमा रहेर आयोगहरु गठन भयो । दलित आयोगमा दलित आन्दोलनका शीर्ष पुरुष भगत सर्वजित विश्वकर्माका अनुयायी तथा सहयोद्धा पद्यमसिंह विश्वकर्मा र गैरसरकारी क्षेत्रमा लामो समय बिताएकी दुर्गा सोवसहित मीन विश्वकर्मा, देशवहादुर सार्की, लोकबहादुर विश्वकर्मा, जीतु गौतम सहितको ११ जनाको आयोग बन्यो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र त्यही हो । राजनैतिक नेताले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वनयमा लैजादा उसले गर्ने ढिलासुस्ती र अकर्मण्यता तथा गैरजवाफेहिताको कारणले गर्दा दुई वर्षको अवधि तोकिएको आयोगका पदाधिकारीले ६ महिनासम्म पनि आफ्नो कार्यकक्ष पाएनन् । कहिले कहाँ कहिले कहाँ भौतारिएर आफ्नो कार्यमा जुटिरहे अन्तत उनीहरुले काम गर्ने मौका पाए । हरेक दुई वर्षमा आयोगका पदाधिकारी फेरिईरहे । कहिले कांग्रेस त, कहिले माओवादी र कहिले एमालेका कार्यकर्ताहरुको नेतृत्वमा आयोग गई रह्यो तर सम्झिन लायकको काम त्यहि पद्यमसिंह नेतृत्वको आयोगले गर्यो भन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यसलाई पुष्टि गर्ने आयोगका प्रकाशन, सवैप्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धीको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन, द्वन्द्व सम्वन्धि अध्ययन, विभिन्न छुवाछुत सम्वन्धि घटनाहरुको अध्ययन, अनुगमन तथा सिफारिसहरुलाई लिन सकिन्छ । त्यस पछि केही उल्लेख्य काम गरेको आयोगमा विजुल विश्वकर्मा र जीवन परियारको नेतृत्वलाई लिन सकिन्छ । बाँकी पदाधिकारीहरुको अवधि त औसत र कतिपय सन्दर्भमा औसत भन्दा पनि कम रह्यो भन्दा फरक पर्दैन । सबै आयोगहरुमा राजनैतिक नियुक्तिकै आधारमा आयुक्तहरु नियुक्त भएता पनि खास गरि मानव अधिकार आयोग तथा अन्य आयोगहरुले आफ्नो औसत साख जोगाएरै काम गरि रहेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि माओवादी र कागं्रेसको नेतृत्वमा भएको बेलमा निर्लज्ज तरिकाले आयोगको काम छोडेर पार्टीकै कामहरुमा आयोगका पदाधिकारीहरु हिँड्ने प्रवृत्ति छ । सवै भन्दा लज्जास्पद विषयत त्यसलाई राजनैतिक पार्टीहरुले कार्यकता भर्तिको केन्द्र मात्रै बनाउंदै मन्त्री परिषदको गठन आदेशको आडमा कर्मचारीहरु भन्दा धेरै आयुक्तहरु अर्थात १६ जना कर्मचारीहरु भएको अवस्थामा १७ जना सम्म आयुक्तहरु नियुक्त गरे । विचरा आयुक्तहरुलाई बस्ने कुर्ची समेतको अभाव हुने स्थिति आयो, काम विभाजन त कता हो कता ?
दलित आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको कृपाले एउटा आयोग त दलित आन्दोलनले पायो तर हैसियत, श्रोत साधन प्रतिष्ठा कहिल्यै पाउन सकिरहेको थिएन । नतः त्यहाँ जाने पदाधिकारीहरुले त्यो हैसियत र प्रतिष्ठा वढाउने प्रयास गरे । कतिसम्म भयो भने सवै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धी हेर्ने समितिका अध्यक्षको नेपाल भ्रमण भयो । उनको भ्रमणको लाभ लिनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिएको थियो । एउटा अन्तरकृया कार्यक्रम दलित आयोगका पदाधिकारीहरुसँग पनि थियो । तर तत्कालिन अध्यक्ष मानवहादुर नेपाली आफ्नो पार्टीको काममा रोल्पातिर लागे । उनी नेपाली काग्रेसका सक्रिय नेता हुन । महासन्धीमा टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नेपालका दलितहरुको समस्या र अवस्थावारे अवगत गराउंदै सो सन्धी मार्फत नेपाल सरकारलाई थप जवाफदेही वनाउने प्रयासको नेतृत्व गर्ने दलित आयोगले त्यो अवसर गुमायो । अर्थात काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने खालको ।
संगसगै स्थापना भएको महिला आयोग गठनको पाँच वर्षभित्र नै त्यसको कानुन सरकारले ल्यायो र त्यसलाई कानुनसम्मत बनाएर पाँच जना आयुक्तहरुको नेतृत्वमा चल्ने व्यवस्था भयो । सो कानुनले एकजना दलित महिला पनि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको हुँदा दुईजना दलित महिलाहरुले त्यसमा आयुक्त बन्ने अवसर पाए तर दलित आयोगमा संभवतः वढी भन्दा बढी दलित कार्यकर्ताहरुलाई ठेगान लगाउन पाईने हुँदा त्यसको कानुन नै बनाईएन । बल्लतल्ल दोश्रो संविधानसभामा आउँदा त्यसको कानुन बन्यो तर कानुन बनेको तीन वर्षहुँदा पनि आयोग बनेन । दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनु पर्छ र यसलाई मानव अधिकार आयोगको हैसियतमा लानुपर्छ भन्ने आवाज दलित आन्दोलन उठाएको हुँदा यसलाई संवैधानिक पनि बनाइयो । अन्य आयोगहरुको सन्दर्भमा विस्तृत बुँदाहरु उल्लेख नहुँदा पनि यो आयोगको सन्दर्भमा संविधानमा धेरै बुँदाहरु समेटिएको छ । यसले दलित आयोगको संवैधानिक महत्वलाई दर्शाएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको र दर्शाएको जस्तो गर्विलो इतिहास दलित आयोगले बनाउँछ या गुमाउँछ ? यसको फैसला आयोगको अगामी कार्यदिशाा र योजनाहरुबाट थप प्रस्टाउनेछ ।
नेपालका शासकहरुले दलितलाई सकेसम्म केही पनि दिन चाहदैनन् । दिए भने केही दिए जस्तो गर्न संरचना खडा गर्दिन्छन । तर त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नदिनको लागि आयोगका अहिलेका अनुहार भएका कमजोर व्यक्तिहरुलाई पठाउँछन् अनि हामीहरुले भन्नु पर्छ नखाँंउ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने कान्छाबाउको अनुहार !
संविधान जारी भएपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा ओली आई पुगे तर उनले सरकारको नेतृत्व गरेको दई वर्ष वित्दा पनि आयोग गठन हुने कुनै छांटकांट देखिएन । पछि संसद पहिलो पटक भंग गरेको मौका छोपी अध्यादेश जारी गर्दै ६ जनाको संवैधानिक परिषद हुनुपर्नेमा ३ जनाको उपस्थितिमा त्यसको वहुमतले पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था श्रृजना गरियो । यो अवस्था आउनु भन्दा पहिले सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा योग्य व्यक्ति पुग्नु पर्छ भन्ने देखाउन हो वा प्रतिस्पर्धाको नाटक गर्न हो । त्यस्ता आयोगमा नियुक्त पाउन योग्य व्यक्तिहरुवाट निवेदनको आह्वान गरे । अध्यक्ष सहित चार जना सदस्याहरुको आह्वान गरेको निवेदनमा १ सय ९८ जनाको निवेदनहरु परे । तर ती सवै निवेदनको अपमान हुने गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफु निकाटका व्यक्तिलाई रिजाउने गरी संवैधानिक आयोगको पहिलो नियुक्तीलाई परेको निवेदनलाई अपमान मात्रै भएन कि संविधानको मैलिक हकमै लेखिएको अक्षरहरुको कार्यान्वयन चरणमा आउँदा निर्मम ढंगबाट हत्या गरियो । संवैधानिक हैसियात प्राप्त गरेको राष्ट्रिय दलित आयोग संविधानत बन्नै सकेनन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका तर फरक गुटका व्यक्तिहरुसँग पनि बालुवाटारमा बोलाएर घण्टौ कुराकानी गरेका थिए । अन्य आयोगहरुको गठनमा दलितहरुलाई समावेश गराउने अवस्था नभएता पनि दलित आयोग गठन गर्दा दलित आन्दोलनमा देखिएका, चिनिएका र नेतृत्व गरेका तथा आयोगलाई पनि राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभईकन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत उचाई दिन सक्ने व्यक्तिलाई पुर्याउँछन भन्ने झिनो आशा समुदायले गरेको थियो । त्यसमा ओलीगुटका प्रभावशाली दलित नेता छवीलाल विश्वकर्माको अहम भूमिका हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर आयोगमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्ने वेलामा छविलालको सिफारिसलाई पूर्णत लत्याउदै ओलीका किचेन क्याविनेटका प्रभावशाली नेता लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले आफनो असल कार्यकर्तालाई दलित आयोगमा पुर्याए । संवैधानिक मान्यता बोकेको आयोगको हैसियत एउटा कार्यकताले पुरा गर्न सक्लान् ?
नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा ७ ले सुनिश्चित गरेको हरेक क्षेत्रमा दलितको नियुक्तिहरु गर्दा दलितभित्रको समावेशीता अर्थात यसभित्रको जातीय विविधतालाई पनि हेर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । तर त्यो भावनाको विपरित ५ जना आयुक्तहरु मध्ये ४ जना एउटै जात समुदायवाट नियुक्त भए । त्यसमध्ये परशुराम रम्तेलले आफ्नो राजनैतिक पृष्ठभूमी तथा आस्थाका कारणले गर्दा पद अस्वीकार गरे । रम्तेलको ठाउँमा दोस्रो पटक सुन्दर पुर्कोटीको नियुक्त भयो । अहिले पनि आयोगलाई हेर्दा एउटै पहाडे समुदायको मात्रै अनुहार देखिने खालको रहेको छ । दलित आयोग संवैधानिक बन्नुभन्दा पहिले गठन भएका आयुक्तहरुले दलित आन्दोलनलाई कुनै न कुनै रुपमा समेटेर यसका नेतृत्वहरुसँग सहकार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गरेको थियो । त्यसको उदाहरणको रुपमा विभिन्न किसिमको जातीय विभेदका घटनाहरुको छानविन तथा अनुगमन गर्नको लागि दलित गैरसरकारी क्षेत्रका नेतृत्वलाई समेत समेटेर संयुक्त अनुगमन समिति समेत बनाएको थियो र त्यसले कार्य समेत गरेको थियो । तर अहिले संवैधानिक भईसके पछि गठन भएको आयोगले अस्तित्वमा आएको छ महिना हुन लाग्दा पनि सहकार्यको साँस्कृतिलाई अगाडी वढाउने नतः छनक दिएको छ नतः आफैले केही गरेको छ । अहिलेसम्म वर्तमान आयोगले गरेका गतिविधिहरुलाई हेर्दा आफ्नो संवैधानिक हैसियतको गरिमा राख्ने कुनै काम गरेको देखिदैन । अहिले पछिल्लो समयमा चर्चामा आएका छुवाछुत सम्वन्धि घटनामा समेत एउटा विज्ञप्तिमा मात्रै सीमित हुने मूकदर्शकको रुपमा आफुलाई स्थापित गरेको छ ।
संवैधानिक आयोगमा आउने पदाधिकारीहरु कुनै पनि राजनैतिक दलको सकृय सदस्य हुन नहुने नीति हुँदा हुँदै तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका वहालवाला कार्यकारी सदस्यलाई आयोगको अध्यक्षका रुपमा नियुक्त गरियो । तुल्सीपुरमा राम्रो छाप बनाएका र स्थानीय तहमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिको छवि बनाएका दलित आयोगका अध्यक्षले अब संवैधानिक आयोगको त्यो गरिमालाई बच्याउँछन् या बचाउँदैनन हेर्न बाँकी छ । पक्कै पनि आयोगले अबको दिनमा गहन रुपमा अध्ययन सहित आफ्नो क्षेत्र अधिकारलाई पूर्ण रुपमा समुदायको लागि काम गर्छ या गदैनन् चनाखोपूर्ण ढंगबाट हेर्नु बढी हितकार हुनसक्छ । तर दलित आयोग समुदायको हितमा काम गर्ने गरी अगाडी बढ्छ या बढदैन्न् यो प्रश्न समुदायको लागि बढी पेचिलो बन्न सक्छ । किन किन संवैधानिक दलित आयोगसँग दलित समुदायको आशा र भारोसा निकै बढी अधिकारमुखी र आशावादी छन् । तर दिनको संकेत विहानीले गर्छ भने जस्तै उनीहरुबाट एउटा जागिरेले गर्ने भन्दावढी केही नगर्ने नसक्ने सोच र प्रवृत्तिको हावी भयो भने समुदायको लागि निकै घातकसिद्ध ठहर हुनेछ । तर आशा र भारोसा गरेको दलित आयोगले पछिल्लो पटक खेलेको भूमिका निकै दायाँ लाग्दो अवस्थामा देखिन्छ । किन कि आयोगमा नियुक्ती भएपछि समुदायको पक्षमा केही काम भएको छैन । आयोगले पद सम्हालेको एक महिनाभन्दा बेसी समय वितिनसक्दै रुपा सुनारको डेरा काण्ड होस चाहे तराईका विभिन्न ठाउँमा भएका हत्या हिंसाको घटनाहरु होस कुनै पनि क्षेत्रमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने जतिको काम पनि त्यहाँबाट भएको नदेखिदा आयोगका अध्यक्षले छुवाछुत शुन्यमा झार्ने काम गर्दै छु भनेको कुरालाई पत्याउने कुनै आधार देखिदैन । नेपालका शासकहरुले दलितलाई सकेसम्म केही पनि दिन चाहदैनन् । दिए भने केही दिए जस्तो गर्न संरचना खडा गर्दिन्छन । तर त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नदिनको लागि आयोगका अहिलेका अनुहार भएका कमजोर व्यक्तिहरुलाई पठाउँछन् अनि हामीहरुले भन्नु पर्छ नखाँंउ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने कान्छाबाउको अनुहार !
Leave a Reply