काठमाडौं— धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथितिविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनको समर्थनमा बृहत् नागरिक आन्दोलनले सिंहदरबारमा धर्ना दिने भएको छ ।
धरानमा आन्दोलन चौथो साता चलिरहँदासमेत सरकारले वार्ताका लागि पहल नगरेको भन्दै नागरिक आन्दोलनले दबाब स्वरूप सिंहदरबारमा धर्ना दिने भएको हो ।
‘प्रतिष्ठानका विद्यार्थी, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको पेचिलो आन्दोलनमा चौतर्फी नागरिक आवाज र व्यवस्थित प्रतिरोध भएन भने अपेक्षित नतिजा आउँदैन त्यसैल नागरिकहरू जो जहाँ छौँ त्यहीँबाट सार्वजनिक संस्थाको बर्बादीविरुद्ध संघर्षमा लाग्न बृहत् नागरिक आन्दोलन अपिल गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यहि सन्दर्भमा भोलि बिहान ११ बजे सिंहदरबार धर्नामा यहाँहरू सबैको सशरीर उपस्थितिका लागि हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।’
बृहत् नागरिक आन्दोलन
सिंहदरबार धर्ना
२६ असार २०७८
स्वास्थ्य क्षेत्र सबैको मौलिक हक र राज्यको दायित्व हो । यही वास्तविकतालाई कारोना महाव्याधिले थप दृढ बनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा मौलिक हक हो भनेर संविधानमा लेखेर मात्रै पुग्दैन भन्ने यथार्थलाई वर्तमान सरकारको स्वेच्छाचारी शासनले उदांगो बनाएको छ । प्रत्येक दिन आममानिसले गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा सहज र निःशुल्क पहुँच अनुभूत गर्न पाएमा मात्रै यो मौलिक हक सुनिश्चित भएको ठहरिन्छ । तर सचेत नागरिकले सरकारको निरंकुश आंकाक्षा र कुशासनलाई चुनौती नदिएसम्म राजनीतिक वातावरणमा तात्विक परिवर्तन आउँदैन । न त हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रले जनस्वास्थ्य र समुदाय केन्द्रित स्वास्थ्य सेवालाई बलियो बनाउँदै सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउन सक्दैन ।
धरानमा अवस्थित बीपी प्रतिष्ठानमा मौलाएको बेथिति र सरकारको चरम लापरबाही सार्वजनिक संस्थानहरूमा देखिएको शासकीय अक्षमताको ठोस उदाहरण मात्र हो । २०४८ सालमा स्थापित देशकै ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको बीपी प्रतिष्ठानको अस्पताल पूर्वी नेपालकै रेफरल अस्पताल थियो । यसले देशकै लागि धेरै किसिमका स्वास्थ्य जनशक्ति समेत उत्पादन गथ्र्यो । तर दशकौंको दलीयकरण र त्यसले निम्त्याएको शासकीय बेथितिले यस अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई कमजोर बनाएको छ । किन कमजोर बनाइयो त ? विराटनगर र वरिपरिका महँगा निजी अस्पताललाई पोस्न । त्यस क्षेत्रका व्यापारिक स्वार्थको रक्षार्थ आमजनताका लागि स्वास्थ्य सेवा महँगो बनाउन । स्वास्थ्य क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कमजोर बनाउँदै आमजनताको जनस्वास्थ्य, जीविका र गुणस्तरीय जीवनको अवसरलाई नितान्त नजरअन्दाज गर्न !
यही बेथिति र दुरावस्थाविरुद्ध बीपी प्रतिष्ठानको सरोकारवाला पक्ष धरानमा आन्दोलनरत छ । सार्वजनिक संस्थामा मौलाएको भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारी शासन र बिचौलियाहरूको जालोलाई भत्काउँदै यस संस्थालाई धराशयी हुनबाट रोक्न विद्यार्थी, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरू जुझिरहेका छन् । अहिले संस्थाको सञ्चित घाटा आठ अर्ब हाराहारी छ, बेरुजू एक अर्ब कटिसकेको छ । सीमित व्यापारी र निजी अस्पतालको स्वार्थलाई पोस्न संस्थाको गुणस्तरीय सेवालाई कमजोर पारिँदा हरेक वर्ष संस्थाले एक अर्बको आम्दानी गुमाएको छ । यो संस्थाको आर्थिक घाटा र खस्कँदो गुणस्तरको मात्रै सवाल होइन । यो जनताको स्वास्थ्य, सर्वसुलभ सेवा र स्वस्थ जीवनमा सरकारले गर्दै आएको खेलबाडको दृष्टान्त समेत हो । राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक संस्थालाई धराशयी बनाउन उद्यत रहेको नजीर पूर्वी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा घिनलाग्दो तवरमा देखिएको छ ।
धरानमा आन्दोलनरत् सरोकारवाला पक्षहरूलाई देशव्यापी रुपमा जनताको साथ चाहिएको छ । त्यस्तो अवस्था सृजना गर्नु प्रत्येक सचेत नागरिकको अभिभारा हो । अन्यथा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षासँगै अन्य क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थालाई सही अर्थमा सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउने प्रत्येक आन्दोलन त्यो संस्थाको मात्र माग हुने, ती आवाज आफैमा खण्डित हुने सम्भावना रहन्छ । यसैको परिणामस्वरुप सार्वजनिक संस्थालाई वस्तुगत मापदण्डका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, भ्रष्टाचारमा मुछिएका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, स्वेच्छाचारी शासनलाई सर्वस्वीकार्य विधि र पद्धति मातहत ल्याउने कार्यले प्राथमिकता पाउँदैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निरकुंश शासनलाई दुरुत्साहन गर्ने प्रत्येक शासकीय कार्यमा पर्छ । यसको प्रत्यक्ष मार आमजनताले पाउने सेवा, सुविधा र उनीहरूको गुणस्तरीय जीवनका सम्भावित अवसरमाथि पर्छ । आफूले तिरेको करको सही सदुपयोग चाहने, सार्वजनिक संस्थाहरू बलियो भएको हेर्न चाहने र सम्पूर्ण जनताको उन्नति चाहने सचेत नागरिकले बीपी प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाहरूलाई बर्बादीबाट बचाउने आन्दोलनमा टेवा दिनु जरुरी छ ।
धरानमा आन्दोलन चौथो सातामा चलिरहँदा समेत सरकारले वार्ताको पहल समेत गरेको छैन । तर सरकार मौन र निष्क्रिय भने छैन । सरकार भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षणमा व्यस्त छ । यसको लागि अख्तियारदेखि अदालतसम्म प्रभावित गर्ने दाउपेचमा छ । निजी अस्पतालका व्यापारिक स्वार्थलाई नीतिगत रुपमा सघाउने उपायको खोजीमा व्यस्त छ । महाव्याधिले समेत सरकारलाई पटक्कै संवेदनशील बनाउन सकेन । बरु, जनताको जीवनरक्षा र गुणस्तरीय व्यवस्थाको लागि जनस्वास्थ्यलाई आधार बनाउने, समुदाय केन्द्रित स्वास्थ्यसेवालाई बलियो बनाउने र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रत्येक कार्यलाई कमजोर बनाउन सरकार लागि परेको छ ।
प्रतिष्ठानका विद्यार्थी, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको पेचिलो आन्दोलनमा चौतर्फी नागरिक आवाज र व्यवस्थित प्रतिरोध भएन भने अपेक्षित नतिजा आउँदैन । त्यसैले नागरिकहरू जो जहाँ छौं, त्यहींबाट सार्वजनिक संस्थाको बर्बादीविरुद्ध संघर्षमा लाग्न बृहत् नागरिक आन्दोलन अपिल गर्दछ । यही सन्दर्भमा भोलि बिहान ११ बजे सिंहदरबार धर्नामा यहाँहरू सबैको सशरीर उपस्थितिको लागि हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।
Leave a Reply