काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पठाएको पत्र चरम विवादमा फसेको छ।
लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा ‘आफूमाथि छानबिन भए नभएकोबारे जानकारी गराउन’ भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको निर्देशनअनुरुप लामिछानेको विषयमा कुनै उजुरी/जाहेरी नपरेको, अनुसन्धान र अभियोजनसमेत नभएको भन्दै गत वैशाख २४ गते कार्यालयले पत्र पठाएको हो।
कुनै व्यक्तिको विषयमा अनुसन्धान भएनभएको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जानकारी दिने अभ्याससमेत छैन। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रका कारण कसैमाथि अनुसन्धान भएको छ वा छैन भनेर पत्र लेख्ने र जवाफ दिने डरलाग्दो अभ्यास सुरु भएको छ। यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापले नेपालको फौजदारी न्यायप्रणाली शक्तिशालीको ‘दादागिरी’ मा परिणत हुने खतरा समेत देखिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेले नागरिकको हैसियतमा सूचना माग गरेपछि जिल्लामा छानबिन चलिरहेको छ वा छैन भनेर बुझेपछि सूचना दिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ। बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र चितवनको सहारा सहकारी संस्था र काश्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बिषयमा लामिछानेलाई जानकारी दिइएको छ। विभिन्न सहकारीबाट कानुन विपरीत गोर्खा मिडिया प्रालिमा ऋण प्रवाह भएको र ऋण लेनदेनमा लामिछाने समेत संलग्न भएको आरोप लागिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ताबाटै ‘क्लि चिट’ दिने गरी पत्र तयार गरिएको छ।
गृहमन्त्री लामिछानेमाथि ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले माग गरिरहेको अवस्थामा आफूमाथि छानबिन नभएको र कतै उजुरी नपरेको भनेर देखाउन योजनाबद्ध ढंगले उक्त पत्र तयार पारेको तथ्य बाहिरिएको छ। सहकारी ठगीमा आरोपित लामिछानेलाई अनुकूल हुने गरी पत्र दिइएको छ। यस्ले लामिछानेमाथि झन् शंका बढाइदिएको छ। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगी प्रकरणमा लामिछानेको नाम समेत जोडिएको छ। लामिछानेको नाममा दुई करोड ऋण गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ।
गोर्खा मिडियाको खातामा भुक्तानी भएको कागजातसमेत जिल्ला अदालतमा पेस भएको दाबी अभियोगपत्रमै गरिएको छ। यसबाहेक पोखरा महानगरपालिकाले सूर्यदर्शन सहकारीका बारेमा तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदनमा पनि लामिछानेको नाम उल्लेख छ। यता, पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको नाममा पनि सहकारी पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। जस्मा रवि लामिछानेको नामसमेत मुछिएको छ। यतिविघ्न प्रश्न उठेपछि आरोपमा मुछिएको व्यक्तिले छानविनका लागि मार्गप्रसस्त गर्न किन डराएको ? पछिल्ला घटनाक्रम लामिछानेमाथि झन् शंकामाथि शंका थपेको छ। त्रसित मानसिकताको ‘बाई प्रोडक्ट’ का रुपमा महान्यायाधिवक्ताको पछिल्लो पत्र आएको छ।
सहकारीबाट ठगिएका पीडितबाट तल्लो निकायमा उजुरी परेको र अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले माथिबाटै ‘क्लिन चिट’ दिने गरी पत्र लेखेको छ। फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धानको विषय गोप्य राखिनुपर्ने सामान्य न्यायिक मान्यताको समेत पालना नभएपछि चौतर्फी रुपमा गंभिर प्रश्न उठेको हो। लामिछानेले संसदमा आफ्नो पक्षमा दाबी पेश गर्न प्रमाण जुटाउने गरी पत्र लेनादेना भएको देखिन्छ। यो प्रकरणले राज्य संयन्त्रकै स्पष्ट बदनियत देखाउँछ।
सरकारलाई दिएको समर्थन र पदीय हैषियतको तुजुक तेस्र्याएर आफुविरुद्धको आरोपमा अनुसन्धान नै गर्न नदिने खतरनाक परिदृष्य नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ। हतारमा दिएको पत्र बाहिरिएपछि लामिछानेलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्ताको समेत गठजोड रहेको तथ्य उजागर भएको छ।
Leave a Reply