ऐतिहासिक जनक्रान्ति २०६२/६३ को परिवर्तनको हिस्सेदार नेपालका एकचौथाई दलित समुदायलाई पनि बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा २०६३ जेष्ठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । सो घोषणाकै दिनलाई दलित अधिकार दिवसका रुपमासमेत घोषणा गरिएको थियो । घोषणामा दलितहरुको देशव्यापी अवस्थासहितको तथ्याँक संकलन गर्ने, दलित समुदायका लागि संभावित लक्षित मोडल कार्यक्रमहरुसहितको तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना निर्माण गर्ने, दलितहरुका व्यवसायिक परम्परागत मौलिक पेशाहरुको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्नेलगायत महत्वपूर्ण कुरा संबोधन गरिएको थियो । तर सो घोषणा भएको वर्ष २०६३ मा देशभरिमा ५०० बढी जातीय छुवाछूत र भेदभावका घट्नाहरु घटे जसमा ५ जनाको हत्या भयो । त्यसपछि हरेक वर्ष सोही संख्यामा जातीय छुवाछूत र भेदभावका कारण बलात्कार तथा हत्यासम्मका घट्नाहरुमा बृद्धि हुदै आएको छ । यही क्रममा गत वर्ष मात्र जातीय छुवाछूतका २०० बढी छुवाछूतका घट्नाहरु घटे । जसमा रुकुम पश्चिमका नवराज विकलगायतका ६ जना यूवाहरुको नरसंहार भयो । त्यही घट्नालगतै श्रखलाबद्धरुपमा रुपन्देहीकी अंगीरा पासीको बलात्कारपछि हत्या, शम्भु सदा, त्रिभुवन सदालगायका मधेशी दलित यूवाहरु २२ जनाको हत्या भयो । बझांगकी सम्झना विक, कैलालीको माया वि.क, कालिकोटकी जनप्रतिनीधि मना सार्कीको हत्या गरियो । दैलेखको सेते दमाई, कालिकोटका मनविर सार्की, काभ्रेका अजित मिजारको हत्या भयो । अजित मिजारको लाश त अहिलेसम्म टिचिंग हस्पिटलमा न्यायको याचना गरिरहेको छ । यतिका घट्नाहरुर घट्दा पनि राज्यकातर्फबाट कुनै हस्तक्षेपकारी कदम चालिएको छैन र सन्तोषजनक न्याय प्राप्त भएको छैन । जुन अत्यन्तै दुख पक्ष हो । यसो हुन नसक्नुका कारणहरुको विश्लेषण गर्दा निम्न कुराहरु अगाडि आउँछन् ।
दलित समस्याका बारेको बुझाई :
दलित समस्या केबल जातीय छुवाछूत मात्र होइन । यो समस्या लाई ओदानीका तीन वटा खुट्टाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । जसमा पहिलो राजनीति रुपमा पार्टीभित्रको असमावेशीकरण, संसदीय क्षेत्रभित्रको असमावेशीकरण र प्रशासनिक क्षेत्रभित्रको असमावेशीकरण हो । दोस्रो आर्थिक रुपमा भूमिहिनता, बेरोजगारी र विभिन्न सामन्तवादका अवशेषका रुपमा रहेका हलिया, डोली बालीघरेप्रथा आदिको अभ्यास हो भने तेस्रो सामाजिक साँस्कृतिक क्षेत्रमा जातीय छुवाछूत, दण्डहिनता र शिक्षाबाट बंचितीकरण हो । यी सबै समस्याहरुलाई औसतक समस्याका रुपमा लिदै किस्ताबन्दीका रुपमा नभई एकसाथ हल गर्ने गरी प्रगतिशील आरक्षणको एकीकृत प्याकेज बनाइनुपर्दछ । उक्त प्याकेज राजनीतिक रुपमा तीन खम्बे अर्थनीतिमा आधारित हुन्छ भने सामाजिक रुपमा राजनीतिक दलहरुभित्र समावेशीकरण, राज्यका हरेक अंग र निकायमा हिस्सेदारी, प्रगतिशील भूमिसुधारका माध्यमद्धारा जमिनको पुनर्वितरण, हलिया, बालीघरे लगायतका कुप्रथाहरुको अन्त्य गरी उनीहरुलाई क्षेतिपूर्ति वापत एकं दलित परिवार एक रोजगारको नीति अबलम्वन गनुपर्दछ । समग्रमा कोही धनी र कोही गरीब छन् भने सबैलाई बरावरी बाँडेर होइन गरीबलाई धेरै र धनीलाई थोरै बाँड्दा मात्र न्याय हुनसक्दछ र एक समयमा दुइटै पक्षलाई वरावरीमा पु¥याउनेछ भन्ने मान्यता राज्यले स्थापित गर्नुपर्दछ । यस गहिराईमा दलित समस्याले राज्यले बुझ्नै चाहेको छैन । त्यसैले यस टेढ दशकमा राज्यका तर्फबाट कुनै विशिष्ट दलितमै.त्री कार्यक्रम घोषणा नहुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
नीति, संरचना र कार्यक्रमको अभाव :
ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा जनक्रान्ति सम्पन्न भएका मुलुकहरुमा दलितजस्ता सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरुमा वेवास्ता गर्दा भविष्यमा द्धन्द्धका कारण नबुनुन् भन्ने अनुभवका आधारमा दलितहरुको राजनीतक, आर्थिक र सामाजिक समस्यालाई उकसाथ हल गर्ने गरी अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रमहरुको तय गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउनु अनिवार्य थियो । तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान सकेन । दलित आन्दोलनले पनि राजनीतिक प्रतिनीधित्वलाई स्वार्थमा राखेर दलित समुदायको समग्र आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रुपान्तरणको एजेण्डालाई राज्यको मूलधारमा स्थापित गर्न नसक्नु गम्भिर कमजोरी रह्यो । नेपालको संविधानमा दलित सम्बन्धी व्यवस्था, जातीय छुवाछूत र भेदभाव (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६८ र राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था भएको भएपनि यी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका कुनै प्रभावकारी कार्यक्रमहरु अघि सारिएका छैनन् । नेपालको संविधान जारी भएको ५ वर्षपछि मात्र दलित आयोग बनाइयो त्यो पनि अध्यादेशबाट । संविधान अनुसार ३ वर्षभित्र कानून बनाइ सक्ने व्यवस्थालाई केही कानुन बनाइए, दलित आन्दोलनको माग विना छुवाछूत विरोधी ऐनमा एकाएक संशोधन गरियो । धारा ४० को उपधारा १ देखि ६ सम्मका विषयमा दलितमैंत्री कानून बनाउन कुनै प्राथमिकता देखाइएन जसले गर्दा निकै महत्वकासाथ राखिएको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ को भूमि र आवासको व्यवस्थालाई समाप्त पारियो ।
नेपालको संविधान बमोजिम निर्माण भएका नयाँ संरचनाहरुमा दलितहरुको प्रतिनीधित्वलाई कुनै खयाल गरिएन । १० हजार बढीको लोकसेवा खोल्दा दलितको प्रतिनीधित्वलाई अस्वीकार गरियो । राज्यका प्रमुख अंग तथा निकायहरु र संरचनाहरुमा दलितहरुको सहभागितामा कुनै विशेष नीति बनाइएन । यी सबै कारणले दलितहरुमाथिको विभेद र हत्यामा कमि आउन सकेन, यति मात्र होइन यसबीचमा सरकारका तर्फबाट आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमममार्फत कुनै विशेष कार्यक्रमहरुको घोषणा गरिएन । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै बजेट विनियोज गरिएन । यी १५ वर्षको अवधिमा सबै जसो राजनीतिक दलहरुले सरकार निर्माण गरे तर कुनै पनि सरकारले शास्त्रीय खालका कायृक्रमहरु मात्र आए । विशेष गरी करिव दुई तिहाईको कम्यूनिष्ट सरकारका ४ वटा बजेट आउँदा पनि दलितहरुका विषयमा तयस्ता कुने कार्यक्रमहरु घोषणा भएनन् । यी सबै कारणहरुले दलितमाथिको हिंसा हत्यामा परिणत हुन थाल्यो ।
सामन्तवाद विरुद्धको लडाई अर्थात वर्ग संघर्षको आन्दोलन भनेको दलित समस्याको हल गर्ने कुरासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भन्ने हेक्का राजनीतिक दलहरुमा हुन सकेन भने दलित समस्या हल हुने छैन । यदि यो विस्तारै हुन्छ भन्ने ठान्ने हो भने राजनीतिक दलहरुको औचित्य समाप्त हुन पुग्छ ।
अब के गर्ने :
नेपालको संविधान जारी भएपछि सफलतासित सबैभन्दा ज्यादा ढुक्ढुकी जोडिएको कुनै समुदाय छ भने त्यो राज्यबाट सबैभन्दा बढी सतहमा पारिएको दलित समुदाय नै भएकोले उसका लागि संविधानको कार्यान्वयन अपरिहार्य र अनिवार्य छ । हजारौ बर्षको सामन्तवादको अभ्यासको दौरानमा मानिसको स्वभाव र संस्कृति भएर दलितमाथिको शोषण, उत्पीडन, छुवाछुत र अपहेलना जारी रहेको हुनाले दलित समस्याको हल राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सबैभन्दा दू्रत गतिमा हुन सक्दछ । दलितहरुको समग्र विकास गर्न एक दलित विकास कोषको स्थापना गरी दलित समुदायको ऐतिहासिक कला, संस्कृति, भेषभुषा, ज्ञान, सीप कौशल तथा प्रविधिको अनुपम संग्रह संरक्षण गर्न राष्ट्रिय दलित संग्रहालयको स्थापना, दलित समुदायको समग्र पक्षको अध्ययन अनुसन्धान कार्यका लागि बजेटको व्यवस्था, दलित समुदायको समृद्धिको लागि एक दलित वस्ती एक सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारीको कार्यक्रमसहित “नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम” घोषणा गरिनुपर्दछ । छुवाछूत मुक्त नेपाल, सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाली भन्ने नाराकासाथ हरेक स्थानीय तहले छुवाछूुतमुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियान संचालन गर्नुपर्दछ । कृषि, प्रविधि, सङ्गीत तथा मनोरञ्जन, सुरक्षा, सफाइ, सेवा र विभिन्न शिल्पकारीका काम नै नेपालका दलितहरुको परम्परागत पेसा हुन् । यी परम्परागत सीप र पेशालाई औद्योगिकीकरण गर्न बिना धितो र बिना ब्याज ऋण उपलब्ध गराई उचित बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । कच्चा पदार्थ सस्तो र सर्वसुलभ उपलब्ध गरानुका साथै उनीहरुको परम्परागत पेशामा आधारित उद्योगहरुलाई करमुक्त (Tax Free) गर्नुपर्दछ । परम्परागत पेशा र सीपमा लागेका दलितहरुलाई सीप र कला सम्बन्धी विशेष दक्षता तालिम दिई योग्यताको मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिनुपर्दछ । दलितहरुले अन्य उद्योग खोल्न चाहेमा पनि बिना धितो बैङ्क ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै करमा सहुलियत दिनुपर्दछ ।
अहिले हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा अन्य समुदायका नेताहरु दिने र दलित नेताहरु माग्ने अवस्थामा छन् । राजनीतिमा सिंगो जीवन वेतित गरेकाहरु उनीहरुभन्दा जुनियरहरुबाट शासित हुनुपर्ने अवस्था आएको दुखद पक्ष छ । जातव्यवस्था कायम राखेर केहीलाई न्याय दिएर, केहीलाई साँसद बनाएर, केहीलाई कर्मचारी र केहीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर मात्र यस्तो संरचनागत कुरामा तात्विक परिवर्तन केही हुदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा सामन्तवाद विरुद्धको लडाई अर्थात वर्ग संघर्षको आन्दोलन भनेको दलित समस्याको हल गर्ने कुरासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भन्ने हेक्का राजनीतिक दलहरुमा हुन सकेन भने दलित समस्या हल हुने छैन । यदि यो विस्तारै हुन्छ भन्ने ठान्ने हो भने राजनीतिक दलहरुको औचित्य समाप्त हुन पुग्छ । किनभने सामन्तवादको विरुद्धको करिव एक शताब्दी अर्थात एक युगले पनि जातीय छुवाछूत र भेदभावको अन्तय हुन नसक्नु नेपालको वाम तथा लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरुका लागि गम्भिर चुनौति हो । त्यसैले सिंगो राज्यप्रणाली, राजनीतिक दलका संगठन र अन्य सार्वजनिक संरचनाहरुमा परिवर्तन गरिनुपर्दछ । त्यसैले लोकतन्त्र भनेको कुनै दर्शन र विचार मात्र होइन यो त गरिव, उत्पीडित जनताको जीवनमा आउने व्यवहार हो ।
सात दशकको संघर्षको प्रतिफल तथा यस बीचमा भएका आर्थिक सामाजिक सन्नीकट चेतनाको संयोजनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीताको झ्यालबाट भविष्यमा सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नव नेपाल सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा हामी छौं । अब एउटा क्रान्तिको जिम्मेवारी पूरा भइसकेपछि यसका निश्कर्षहरुको कार्यान्वयन अनिवार्य कार्यभार बनेको छ । यस वस्तुगत अवस्थाको ठोस विश्लेषण गर्दै दलित आन्दोलनका शास्त्रीय मागहरुमा परिवर्तन गर्दै परिवर्तित सन्दर्भमा तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन नयाँ नीति, कार्यक्रम र बजेटसहितका नयाँ मोडलहरु अघि सार्न सक्नुपर्दछ । अबको दलित आन्दोलन केबल दलितहरुमात्र नभई नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिमलगायतका सिमान्तकृतहरुको साझा आन्दोलन निर्माण गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । युग परिवर्तनको उपमा पाएको यस राजनीतिक परिवर्तनलाई दलित समस्या समाधान गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रुपमा बदल्न सक्नुपर्दछ ।
Leave a Reply