मुक्ति समाज नेपालको पुनर्गठन किन ?

राष्ट्रिय भेला किन ?

आज नेपाली राजनीति जटिल मोडमा उभिएको छ । नेपाली जनताको ७ दशक लामो अविचलित संघर्षको जगमा दुई वटा संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानमार्फत संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताको पिलरमार्फत नविन युगको प्रारम्भ भएको थियो । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय संकल्प बोकेको समाजवाद उन्मुख यस नविन युगको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) र त्यसको अध्यक्षको हैसियतमा कमरेड केपि शर्मा ओलीको काँधमा आएको थियो । तर कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकारबाट मात्र आफ्नो मुक्तिको सपना पूरा हुने अपेक्षा बोकेर बसेका लाखौं लाख नेपाली आधारभूत तहका जनताको मर्म र भावना विपरित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट २०७७ पुस ५ गते असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी तथा जनताको जनभावना विपरित कदम अर्थात असंबैधानिक ‘कु’ गरे । त्यसका विरुद्ध उठेको आन्दोलनका अगाडि उनी घुडा टेक्न बाध्य भए । तरपनि २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको अनपेक्षित निर्णयपछि केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधान र पद्धति विपरित नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पद खारेज गर्ने र पार्टीका श्रेदय बरिष्ट नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कमरेड माधवकुमार नेपाल, पार्टीका उपाध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कमरेड डा.भीमबहादुर रावल, पार्टीका उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री कमरेड घनश्याम भूषाल र पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेयमाथि कथित निलम्बनसम्मको कार्वाही गरिएको छ । यो प्रक्रिया क्रमशः सबैमा लागू हुनेछ र केपी शर्मा ओली आफ्नो गुटको मात्र सम्राट हुन खोजिरहेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता विफल पार्न संस्थागतरुपमा गुटबन्दी गर्ने, मनपरी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने, सरकारलाई केही निश्चित कम्पनी र व्यक्तिहरुको हितका लागि परिचालन गर्ने, सरकारलाई संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने, नेताहरुको योजनाबद्ध चरित्र हत्या गर्ने, त्यस्तो कार्यमा अग्रसर हुने भ्रष्ट आचरण र विवादित छवि भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने, कम्युनिष्ट आचरण–व्यवहार र विचारबाट च्युत, तीन तीनवटा नीति कार्यक्रम र बजेटमा कतै पनि गरी उत्पीडित दलित समुदायको पक्षमा कुनै कार्यक्रम नल्याउने, पार्र्टीको बैठकमा उपस्थित हुनसमेत नमान्ने, संवैधानिक काम–कार्यवाहीमा समेत षडयन्त्र गर्ने, सीमित व्यक्तिको योजनामा निहित स्वार्थमा दशकौं योगदान भएका दलित नेता तथा कार्यकर्ताहरुको योगदान समाप्त पार्न खोज्नेलगायत केपि ओली प्रवृतिका विरुद्ध यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरिएको हो ।

मुक्ति समाज नेपालको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका १२५ जनामध्ये विभिन्न कारणले संगठनबाट विदा भएका छोडेर ११२ जनामध्ये हामी ७० जना, केन्द्रीय सल्लाहकारमा ४७ जनामध्ये २७ जना, केन्द्रीय अनुशासन कमिटीमा १४ जनामध्ये ११ जना, पदाधिकारीमा १५ जनामध्ये ७ जना र सचिवालयमा ३१ जनामध्ये १८ जना र ७७ जिल्लामध्ये ४७ जिल्लामा हाम्रो पक्षको बहुमत रहेको कुरा कमरेडहरुमा सगौरव अवगत गराउन चाहन्छु । त्यसो हुनाले यस राष्ट्रिय भेलामार्फत हामी हाम्रो प्रिय संगठन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजलाई अझ बैचारिक, एकीकृत र सुदृढ बनाई संगठनले आर्जन गरेको नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको जेठो अनि अग्रणी नेता संगठनको विरासतलाई कुनै पनि हालतमा झुक्न नदिने संकल्पकासाथ केपि शर्मा ओलीको जनविरोधी, पार्टी विरोधी, कम्यूनिष्ट आचरण विरोधी, संविधान विरोधी र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विरोधी प्रवृतिलाई सम्पूर्ण दलितहरुकाबीचमा पुर्याउने दृढसंकल्प गर्नुपर्दछ ।

दलित आन्दोलनको मुख्य संघर्ष दलाल पूजीवादका विरुद्ध र सहायक संघर्ष सामन्तवादका अवशेषहरुका विरुद्ध केन्द्रीत हुनुपर्दछ । अब हाम्रा सामुदायिक वा जातीय मुक्तिका आन्दोलनहरु वर्गीय आन्दोलन अर्थात वर्गसंघर्षका सबै रुपको सबै स्तरमा अभ्यास गर्दै समाजवादको आवश्यकताद्धारा प्रशिक्षित गर्दै लैजाने आम संघर्ष सम्बन्धी निति निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ ।

हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले अंगिकार गरेको सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको वहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा रहि पार्टी तथा मुक्ति समाज नेपालले अबलम्बन गर्दै आएको उत्पीडित दलित समुदायको मुक्तिको कार्यक्रम प्रगतिशील आरक्षणलाई अझ परिष्कृत र समृद्ध बनाउँदै नेपाली दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-साँस्किृतिक रुपान्तरणसहित नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछूत र भेदभाव जस्तो सामाजिक अपराध र कलंकको पुर्ण अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालको निर्माण गरी दलितहरुलाई सबै खाले उत्पीडनबाट मुक्त गराएरै छुवाछूत र विभेदमुक्त समाज बनाएरै छाड्ने हाम्रो संकल्प हुनुपर्दछ । यस महान अभियानमा कमरेड माधवकुमार नेपालको कुशल नेतृत्वमा जस्तोसुकै चुनौतिको सामना गरेर भएपनि हरेक खाले अवसरवाद र विसर्जनवाद विशेष गरी केपि ओली प्रवृतिमाथि विजय प्राप्त गर्ने अभियानमा लामबद्ध हुन तपाई सबै कमरेडहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

नेपाली दलित आन्दोलन :  एक समीक्षा
नेपाली समाजको आधारभूत, श्रमजीवि दलित समुदाय राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शोषणका अतिरिक्त अमानवीय जातीय छुवाछूत र विभेद जस्तो कलंकको टीका बोकेर आज पनि समान्तवादको अवशेषका रुपमा बाँचिरहेको छ । यसका विरुद्ध सात दशकदेखि चल्दै आएको दलित आन्दोलन नेपालको सबैभन्दा जेठो समुदायगत आन्दोलनका रुपमा क्रियाशिल छ । यस सात दशकमा नेपालमा ३ वटा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । पहिलो, २००७ सालको आन्दोलनले राणा शासनलाई समाप्त ग¥यो । दोस्रो, २०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्षे पंचायती व्यवस्थालाई समाप्त पार्यो । तेस्रो, ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ ले केन्द्रीकृत राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो । तर विडम्वना जनसंख्याको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको नेपाली दलित समुदायमाथि पाँचहजार वर्षदेखि थोपारिदै आएको र २५० वर्ष लामो सामन्ती राज्यसत्ताको आडमा वाँचिरहेको जातीय छुवाछूत र भेदभावको अन्त्य हुनसकेको छैन । दलित समुदायमाथिको आधारभूत शोषण, उत्पीडन र भूमिहीनता, बेरोजगारी, बालीप्रथा र चरम श्रम शोषण तथा गरिवी यथावत छ । यो नेपाली राजनीति र स्वयं दलित आन्दोलनको गम्भिर समस्या हो ।
यति हुंदाहुंदै पनि नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनले महत्वपूर्ण उपलब्धी गरेको छ जसमा पहिलो, देशव्यापी रुपमा दलितहरुबीच संगठित हुनुपर्ने चेतना गुणात्मक रुपमा बढाएको छ । दुई, दलित विषयलाई नेपालको राजनीतिक क्षेत्रको केन्द्रीय विषयको रुपमा स्थापित गरेको छ । तीन, सामन्तवाद अन्त्य भएर संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधानमा दलित जीवनमा केही सुधार ल्याउने व्यवस्थाहरु गर्न संभव तुल्याएको छ । चार, दलित समुदायबाट हजारौं राजनीतिक नेता-कार्यकर्ता उत्पादन गरेको छ । पाँच, राज्यका धेरै जसो निकायहरुमा दलित समुदायको उपस्थिति हुन थालेको छ । छ, दलित समुदायको मुक्ति एवं जातीय भेदभावका विरुद्धमा गैरदलित समुदायबाट ठूलो हिस्सामा सहभागी हुन पुगेको छ । र सात, राजनैतिक पार्टीहरुलाई पार्टीभित्र दलित प्रतिनिधित्वलाई संवोधन नगरी नहुने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पु¥याएको छ । यी उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष तगारो बन्दै आएका छन् ।

दलित आन्दोलनको आगमी बाटो 
नेपालका कम्यूनिष्ट क्रान्तिकारीहरूले जातीय छुवाछूत र भेदभावमा आधारित व्यवस्थाको वर्गीय चरित्र र दलित समुदायको श्रमिक वर्गीय चरित्रलाई माक्र्सवादी वर्गीय दृष्टिकोणबाट ठोस निरुपण गर्न नसक्दा दलित समस्यालाई वर्ग संघर्षको गतिलो हतियार बनाउने अवसरबाट चुक्न पुग्यो । माक्र्सवाद मात्र त्यस्तो विज्ञान हो जसले सबैप्रकारका शोषण उत्पीडन, अन्धता र रुढीवादका विरुद्ध लड्न सिकाउँछ भन्ने सत्य नेपाली समाजमा स्थापित गर्न सकिएको छैन । त्यसैले अबको दलित आन्दोलनले आफुलाई माक्र्सवादी आन्दोलनको अभिन्न अंग बनाउन जरुरी छ । दलित समुदायले आफुलाई परिवर्तनको अग्रदस्ताका रुपमा विकास गरेर नेतृत्व सम्हाल्दै दलितलाई अगाडि नल्याउँदा समाजमा वास्तविक क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने कुरा हाम्रा पार्टीहरुको बुझाइ हुने गरी वहस गर्न जरुरी छ । दलित आन्दोलनको मुख्य संघर्ष दलाल पूजीवादका विरुद्ध र सहायक संघर्ष सामन्तवादका अवशेषहरुका विरुद्ध केन्द्रीत हुनुपर्दछ । अब हाम्रा सामुदायिक वा जातीय मुक्तिका आन्दोलनहरु वर्गीय आन्दोलन अर्थात वर्गसंघर्षका सबै रुपको सबै स्तरमा अभ्यास गर्दै समाजवादको आवश्यकताद्धारा प्रशिक्षित गर्दै लैजाने आम संघर्ष सम्बन्धी निति निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । यस परिवर्तित सन्दर्भमा दलाल पूंजीको ठाउँमा राष्ट्रिय पूजीको विकास गर्ने राष्ट्रिय अभियान संचालन गरिनुपर्दछ । अब हाम्रो आन्दोलनले जनताको शक्तिलाई व्यापकरुपमा संगठित गर्नु, त्यसका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुलाई हाम्रो लक्षहरु अनुकुल नीतिहरु निर्माण गर्न दवाव दिनु र जनप्रतिनीधिसभामा हस्तक्षेप बढाउँदै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा पहल गर्नुलाई जोड दिनुपर्छ । जातीय छुवाछूत र भेदभावको उन्मुलन गर्दैजनताको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्दछ ।

यसो गर्न सक्दा हालको दलाल पूजीको राष्ट्रिय पूजी निर्माण हुनेछ, अहिलेको मध्यमवर्ग राष्ट्रिय पूजीपतिवर्गमा रुपान्तरण्ण हुनेछ, दलाल पूजीपतिवर्गको घोर प्रतिक्रियावादी तप्का पलायन हुनेछ अथवा रुपान्तरण भएर राष्ट्रिय पूँजीपतिमा परिणत हुनेछ । त्यस बेलासम्म हालको गरीवी र सबैखाले जातीय छुवाछूत र विभेदका स्वरुपहरु आधारभूत रुपमा समाप्त हुनेछन् । अहिलेको विभेदको शिकार भएका दलित, महिला, जनजाति, मुश्लिम, मधेशीलगायत पिछडिएको क्षेत्रका जनतामाथि हुदै आएको परम्परागत क्षेत्रीय, जातीय छुवाछूत र विभेदको आधार पनि अन्त्य भएर उनीहरु मानव मर्यादासहितको वास्तविक वहुसंख्यक श्रमजीविवर्गमा रुपान्तरण भई संगठीत हुनेछन । त्यसपछि हामी वहुसंख्यक श्रमजीवि वर्गको भौतिक तथा साँस्कृतिक सम्पन्नताका स्थानीय, प्रादेशीक र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु निर्माणमा जुट्ने छौं । जसले क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फत भूमिको सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक सम्पतिको व्यापक बृद्धि, सहकारीमा आधारित समावेशी अर्थतन्त्रको स्थपना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको ग्यारेण्टी जस्ता समाजवादी आधारहरु तयार हुनेछन् ।

अबको हाम्रो प्रयासहरु पार्टीको नोकरशाहीकरणबाट मुक्त, पूर्वाधार विकासका राष्ट्रिय योजना, रोजगारी बृद्धि, गरीवी उन्मुलन, न्यायपूर्ण वितरण, राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय सहयोग तथा समर्थन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफ्ना कर्मचारी, जनप्रतिनीधि र सरकारमा जानेहरुलाई निर्देशीत गर्ने र आवश्यक पर्दा सम्पूर्ण आन्दोलन एकताबद्ध बनाउनुपर्दछ । अबको हाम्रो आन्दोलनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीवी निवारण, भष्ट्राचार निवारण, प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि, सबैप्रकारका विभेदबाट मुक्ति, वातावरणीय संरक्षण, सीप विकास तथा रोजगारी प्रबद्र्धन, विद्युतीकरण, सामाजिक तथा सार्वजनिक सुरक्षा जस्ता योजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रव्यापी जनपरिचालनका जुट्नुको विकल्प देखिदैन । यस कामका लागि पहिलो, पुरानो समाज व्यवस्थाका शोषण र उत्पीडनका सामन्तवादका अवशेषहरु सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रीत भएर लाग्ने, दोस्रो नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक तथा साँस्कृतिक दुबै हिसावले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रीत भएर लाग्ने र तेस्रो सममाजवादमा संक्रमणका निम्ति केन्द्रीत भएर भौतिक तथा साँस्कृतिक तयारी गर्ने अवधिको शान्तिपूर्ण अभियान नै हाम्रो नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको सटिक बाटो हुनेछ ।

संगठनको राजनैतिक तथा सांगठनिक योजना

१. विधान संशोधनको प्रस्ताव
आजको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिका कारण मुक्ति समाज नेपालको आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अनुमोदन हुने गरी पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित विधानमा संशोधन गरी केन्द्रीय समिति ३४१, केन्द्रीय सचिवालय ११३ र स्थायी कमिटी ३७ जना हुने व्यवस्था गर्ने ।
केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ९, महासचिव १, उपमहासचिव ५, सचिव १९, कोषाध्यक्ष १ र सहकोषाध्यक्ष १ गरी ३७ जना रहने व्यवस्था गर्ने ।
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव सहित २५ देखि ९९ जनाको प्रदेश कमिटी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष सहित १५ देखि ७५ जनाको जिल्ला कमिटी र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष सहित ९ देखि ५१ जनासम्मको पालिका स्तरीय कमिटी र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष सहित ५ देखि ३१ जनासम्मको वडा कमिटी गठन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने।
साथै, केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटीका अध्यक्ष र केन्द्रीय अनुशासन कमिटीका अध्यक्षको हैसियत केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी सरह हुने र उहाँहरु हरेक तहको बैठकमा पदेन सदस्यको रुपमा उपस्थित हुने व्यवस्था गर्ने ।

२. साँगठनिक योजनाको प्रस्ताव
दलित समुदायको आर्थिक जीवनलाई समृद्ध बनाउदै लैजान उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, व्यवसाय सुरक्षा जस्ता विषयलाई आन्दोलनको अनिवार्य कामका रुपमा अघि बढाउने । अन्तरदलित भेदभावलाई तिब्र रुपमा कम गर्दै लैजान सृजनात्मक अभियानहरू परिचालन गर्ने ।
दलित समुदायमाथि हुने जातीय छुवाछुत, भेदभाव, हिंसा, बलात्कारलगायतका घटनाहरूमा “जहाँ उत्पीडन र विभेद ः त्यहाँ मुक्ति समाज नेपाल र प्रतिरोध” भन्ने नाराकासाथ अभियानमा दु्रत गतिमा जुट्ने । साथै, दलित आन्दोलनलाई जातीय छुवाछूत उन्मूलन आन्दोलनको स्तरमा उठाउन न्यायप्रेमी गैरदलितहरूलाई समेत वैचारिक अभियान संचालन गर्ने ।

दलित युवा तथा विद्यार्थीलाई दलित समुदायको मात्र हैन, समग्र राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्वका रुपमा विकास गर्न समग्र क्षेत्रमा प्रेरित गर्ने । दलित समुदायको दैनन्दिन जीवनमा आइपर्ने सबै समस्याको समाधानको साथी आन्दोलनका रुपमा आन्दोलनलाई विकास गर्ने ।

दलित समुदायका तत्कालिन समस्या समाधानका निम्ति तयार हुने अन्य दलित संगठनहरूसँग कार्यगत एकता गर्ने । दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध उभिने दलित संगठनहरूसँग दीर्घकालीन संयुक्त मोर्चा बनाउने नीति लिने । नीति निर्माणको तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आफ्नो समुदायको  सरोकारको विषयमा दलितले नै निर्णय गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्ने । “एक दलित परिवार एक सदस्य र एक दलित वस्ती एक संगठन र एक सहकारी” भन्ने नारालाई राष्ट्रव्यापी बनाएर आगामी २०७७ चैत्र ३० गते ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला भेलाको आयोजना गर्ने र २०७७ जेष्ठ मशान्तभित्र ७ वटै प्रदेश किमटीको बैठक तथा ७५३ वटै स्थानीय तहका कमिटीहरुको पुनगर्ठनको काम सम्पन्न गर्ने  ।
आगामी जेष्ठ २१ गते संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको वैचारिक स्तरलाई थप उन्नत बनाउन काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको बैठकसहित केन्द्रीय प्रशिक्षणको आयोजना गर्ने ।
हाम्रो पार्टीको यही २०७७ फागुन ४ र ५ गते सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको निर्देशन बमोजिम पार्टीका हरेक तहका कमिटी पुनर्गठन तथा केपी ओली प्रवृतिका विरुद्धको अभियानमा सक्रीयताका साथ सरिक हुने । यही २०७७ चैत्र मशान्तभित्र संगठनको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा स्थापना गर्ने । नेकपा एमालेका तर्फबाट अघि सारिएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने ।

(अध्यक्ष  विश्वकर्माद्धारा २१ चैत्र २०७७  मा प्रस्तुत गरिएको अवधारणा पत्र )