मार्च २१ : अबको खाँचो, भेदभाव विरुद्ध गैरदलितको चासो

मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणा पत्र १९४८ जारी भएसंगै विश्वव्यापीरुपमा विभेद विरुद्वको आन्दोलाहरु स्वाभिनता र मजदुर आन्दोलनहरु स्वस्फूर्त रुपमा उठ्ने क्रम सुरु भयो । चीन भारत लगायतका थुप्रै देशहरुले स्वाधिनता प्राप्त गरे । दर्जनौ मुलुकहरु उपनिवेशबाट मुक्त भए । सन् ६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुमा समाजवादी आन्दोलनको लहरनै चल्यो । दक्षिण अफ्रिकाको नामिविया, दक्षिणी रोडेसिया जस्ता देशहरुमा गोरा शासकहरुद्धारा लादिएको जातीय विभेदका विरुद्ध संघर्षको आधीबेरी सृजना भयो । यसै सन्दर्भमा दक्षिण अफ्रिकीका गोरा शासकहरुले जातीय विभेद र रगंभेदको नीतिलाई बढवा दिने कानुन जारी गरेको विरुद्धमा व्यापक जनप्रदर्शन भयो । सार्पभिल्ले भन्ने स्थानमा भएको जनप्रदर्शनमा ६९ जना प्रदर्शनकारीको नरसंहार ग¥यो । यसैको सम्झनामा संयूक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९६६ मा एक प्रस्ताव पारित गरि २१ मार्चलाई अन्र्तराष्ट्रिय जातिय भेदभाव उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउन आह्वान गरियो । १९६७ देखि संसारभरी प्रत्येक वर्षमा २१ मार्चलाई अन्र्तराष्ट्रिय भेदभाव उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो । यो वर्ष हामी ५६ औं अन्र्तराष्ट्रिय भेदभाव उन्मूलन दिवस हो ।
अन्तराष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवसलाई दक्षिण एसियाको हकमा यो केवल दलितहरुका निम्ति हो भन्ने बुझाईमा आजसम्म पनि परिवर्तन हुन सकेन । तथापि यो दिवसलाई रंगभेद अन्त्यको दिवस भएपनि जातीय विभेद् अन्त्यको रुपमा हामीले लिने गरिएको छ । यो दिवसलाई केवल औपचारिकतामा मात्र सिमित गरिएको छ । अन्य दिवसहरु मनाउन राज्य र गैर सरकार स्तरबाट जुन प्रकारको उत्साह देखाइन्छ, २१ मार्चको सन्दर्भमा भने मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुको चासो कम पाइन्छ । त्यसो त, राज्यका निकायहरु यस दिवसप्रति अनभिज्ञता नै प्रकट गर्छन् ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित संसदले नेपाललाई २०६३ जेठ २१ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सम्झनामा जेष्ठ २१ गतेलाई दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरिनुलाई सकारात्मक कदमको रुपमा लिनुपर्छ । तर, जेठ २१ लाई पनि राज्य र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाहरुले यसलाई प्रमुख प्राथमिकताको विषय बनाउन सकिरहेका छैनन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, जातीय विभेद र

छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न गरिएका प्रयासहरु कागजी रुपमा सकारात्मक भए पनि व्यवहारिक रुपमा कर्मकाण्डी छन् । अन्र्तराष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस जातिय भेदभाव तथा रंगभेद उन्मुलन अन्त्यका लागि सामाजिक न्यायको पक्षमा संसारमा न्यायको आवाज उठाउने र उठाईरहेकाहरुलाई सम्झिने दिन हो आज । संसारभरिका काला जातिका मानिसहरुको पक्षमा अहोरात्र लडिरहेका नेल्शन मण्डेला , किगं जुनियर, मार्टिन लुथर किंग र जातिय विभेद र छुवाछुत अन्त्य र समतामुलक समाज निर्माणका निम्ति लडेका अम्बेडकर लाई विशेष सम्मान गर्ने दिनका रुपमा बुझ्नु पर्छ २१ मार्च । मान्छेले मान्छे भएर बाँच्न पाउने राजनैतिक र सामाजिक अधिकारको अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने योद्धाहरु पनि सम्झनु पर्दछ । त्यतिमात्र हैन छुवाछुत अन्त्यका लागी प्रगतिशिल सोच राख्ने छविलाल पोखरेलहरुलाई पनि उच्च सम्मान गर्नु पदैछ । किनकि जातीय विभेद् र छुवाछुतको समस्या केवल दलितहरुको मात्र समस्या होइन । यो राज्यको समस्या हो । समाजको समस्या हो ।
त्यसैले यो समस्याप्रति जबसम्म गैरदलित समुदाय सम्वेदनशिल हुँदैन तबसम्म सामाजिक असमानताको अन्त्य सम्भव छैन ।

अहिले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा छ । हामीले खोजेको समावेशीकरण, प्रतिनिधित्व चिडियाखाना वा संग्रालयको कुनै वस्तु जस्तो होइन, कर्तव्य चाहिएको छ । हामीले खोजेको सम्मान भाषण र कागजमा मात्र होइन व्यवहारिक रुपमा त्यो महशुस गर्न पाउनुपर्छ । त्यसैले २१ मार्चलाई वर्षमा एक दिन सम्झिने मात्र होइन मात्र होइन सधैभरि आत्मसाथ गर्नुपर्दछ ।

राज्य त विधिको शासन र कानूनी राज्यको पक्षमा उभिएको हुन्छ । राज्यले कानूनहरुको निर्माण गर्छ । विभेद् र छुवाछुतका समस्यालाई कानूनको कठघरामा ल्याउने राज्यको जिम्मेवारी हो । तर हाम्रो सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा राज्यले भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । राज्यलाई दलित समस्याप्रति थप जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन नागरिक समाजको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । समतामूलक समाजको निर्माणको विषय दलित दलित भित्र मात्र छलफल गरेर सम्भव हुँदैन । विभेद् र छुवाछुत मान्छेको सोचाइसँग जोडिएको विषय हो । मानसिकता परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो । हिजो समाजमा जुन किसिमको उत्पीडन र विभेद् भयो त्यसको समूल अन्त्य र सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि गैरदलित समुदायको मानसिकता परिवर्तन पहिलो शर्त हो । त्यसकारण पनि छविलाल पोखरेलजस्ता समाजसुधारक अभियानताहरु गैरदलित समुदायमा बढिभन्दा बढी उत्पादन भएमात्र सामाजिक अन्तरघुलन बढाउन सकिन्छ ।

अहिले पनि अन्तरजातिय विवाह गरेको आरोपमा दलितहरु मर्नु परेको अवस्था छ । इनार छोएको निहु र धारा, कुवा मा पानी भर्न गएका दलित महिलाहरु कुटिएका घटनाहरु छन् । दुरदराजको गाँउको त कुरै नगरौ राजधानीमा दलित भएर डेरा पाइदैन । माथिललो निकाय देखि तललो तहसम्म संरचनागत रुपमा विभेद छ । राज्यले एउटा समानित नागरिकको व्यवहार गरिरहेको छैन । ४ जनवरी १९६९ मा पारित भएको सबै किसिमको जातिय विभेद अन्त्य गर्न महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरी आत्मसाथ गरि सकेको छ । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ समेत कार्यान्वयन भइुकेको अवस्थामा सार्वजनिक स्थालहरुमा समेत प्रवेश खुल्ला छैन ।

पश्चिममा वादी समूूदाय र पूर्वी तराईका हरुवाचरुवा दलितहरु अहिले पनि दास युगमै छन् कि भन्ने झझल्को आउँछ । त्यसैले पनि यो दिवस विगतको इतिहासलाई सम्झिने, अहिले कुन अवस्थामा छौ समिक्षा गर्ने र आउने दिनमा छुवाछुतको अन्तयका लागी प्रतिबद्धता जनाउने दिनका रुपमा मात्र बुझ्ने कर्मकाण्डी मानसिकताले गर्दा सामाजिक न्यायको मुद्धा अहिले पनि ओझेलमा छ ।

छुवाछुत अन्त्यका लागी सबैसँग हातेमालो गर्नु पर्दैछ । सामाजिक न्याय सहितको समाज स्थापनाको लागि राजनीतिक दल, संचार,नागरिक समाज, धार्मिक सस्था, लगायत समाजका सबै तह र तप्काको सहयोग आवश्यक हुन्छ । दुनियालाई थाहा छ, दलित कै कारणले दलित भए ? कसरी शोषण गरियो ? मुर्ति बनाउने दलितलाई किन मन्दिरमा रोकिन्छ ? धारा बनाउने दलितलाई किन पधेंरामा रोकिन्छ ? यसको एउटै कारण हो समाज यति अघि बढीसकेपनि हामी भाग्य र पूर्वजन्मको कमाई जस्तो ढुगेंयुगको मानसिकताभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनौं र चाहदैनौं । अहिले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा छ । हामीले खोजेको समावेशीकरण, प्रतिनिधित्व चिडियाखाना वा संग्रालयको कुनै वस्तु जस्तो होइन, कर्तव्य चाहिएको छ । हामीले खोजेको सम्मान भाषण र कागजमा मात्र होइन व्यवहारिक रुपमा त्यो महशुस गर्न पाउनुपर्छ । त्यसैले २१ मार्चलाई वर्षमा एक दिन सम्झिने मात्र होइन मात्र होइन सधैभरि आत्मसाथ गर्नुपर्दछ ।