रुकुम सोती घटनाका मृतक परिवारलाई सरकारले प्रतिपरिवार ११ लाख दिइयो

दलित अनलाईन ५ माघ २०७७, सोमबार २१:४७

सरकार राहत होइन, न्याय दिनुहोस् :  पीडित परिवारको माग

 

जाजरकोट —गत जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा अन्तरजातीय विवाहको निहुँमा हत्या गरिएका ६ जनाका आफन्तहरुलाई ११ लाख राहत हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले संघीय सरकारको १० लाख र कर्णाली प्रदेश सरकारको १ लाख गरी ११ लाख मृतकका परिवारलाई हस्तान्तरण गरेका हुन ।

जिल्ला स्थित पत्रकार, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरोकारवालाकोे रोहवरमा ११ र११ लाखको चेक हस्तान्तरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले जानकारी दिए । मृतक नवराज विकका आमा–बुवा उर्मिला विक र मुनलाल नेपाली, गोविन्द शाहीका आमा भूमिकुमारी शाही, गणेश बुढा मगरका बुवा पदमबहादुर बुढा, र सञ्जु विकका आमा सविता विकलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । राहत रकम हस्तान्तरण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले न्यायको सट्टा पैसा नभई राहत स्वरुप रकम प्रदान गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘यसलाई क्षतिपुर्ती भन्न मिल्दैन, मान्छेको मुल्य कहाँ तोकिएको हुन्छ र ? ’ ‘यो राहत हो तपाईहरुलाई सरकारले न्याय उपलब्ध गराउने छ ।’ सरकारले राहत भन्दा पनि न्याय दिनुपर्ने पीडित परिवारको माग छ । साथै मृतक टिकाराम नेपालीको परिवारलाई केही दिनमा नै राहत हस्तान्तण गरिनेछ ।

सोती घटना छानबिन संसदीय विशेष समितिको सिफारिसअनुरुप पश्चिम (रुकुम) सोती घटनाका मृतक परिवारलाई सरकारले प्रति परिवार रु १० लाख राहत दिने निर्णय गरेको थियो । गत साउन २६ गते  मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोतीमा भएको घटनामा हत्या गरिएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिपरिवार उक्त राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो ।

गत जेठ २६ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको निर्णयानुसार सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय सोती घटना छानबिन संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिले गत असार ३० गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा घटनाबाट प्रभावित मृतकका आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा एवं भरण पोषणको पूर्ण प्रत्याभूति गरिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै घाइते युवा, घटना र मुद्दाका विशेष साक्षी भएकाले उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार, सुरक्षा तथा क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन भनेको थियो । सदन नचलेका अवस्थामा संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सभामुखको आदेशानुसार कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयले गत साउन ८ गते मुख्यसचिव मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सोती घटनाका मृतकका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा मृतकका परिवार आर्थिक–सामाजिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर हुनाका साथै उनीहरूका कम उमेरका विधवा पत्नी र नाबालक सन्तान साथमा रहेकाले उनीहरूको भरणपोषण तथा जीविको पार्जनका लागि तत्कालै विशेष व्यवस्था गर्न समेत सिफारिस गरेको थियो । सोती घटनामा जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विक, गणेश बुढा मगर र सञ्जीव विकको हत्या भएको थियो । यस्तै भेरी –११ का लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही तथा चौरजहारी–१ का टीकाराम नेपाली गरी छ जनाको हत्या भएको थियो ।   भेरी–४ का लालबहादुर खड्का, मदन शाह, सरोज भँडेल, आशिष विक र सुदीप खड्का घाइते भएका थिए ।

यस्तै भेरी–३ का विभाग पुन, इन्द्रजङ्ग शाही, भेरी –१३ का भोला बिसी, भेरी –११ का गोविन्द सुनार, भेर– ३ का महेश कार्की, सल्यानको कुमाख–४ का डिल्ली विक र बाँकेको राप्ती सोनारी–४ का सुनिल सुनार घाइते भएका थिए ।  यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले मृतका परिवारलाई १÷१ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले घटनाको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

agni

side bar 24- nepal top

side bar 10- gbl

side bar 19- national life

blog 1- mega bank