सुदुरपश्चिम प्रदेशको दलित सशक्तिकरण विधेयकको पुनरावलोकन

बहस : नेपालमा दलित भविष्य

अहिले टेलिभिजनका पर्दाहरुमा कोभिड महामारीका कारणले नेपाल फर्किन वाध्य भएका युवाहरुको लर्को फेरि उतैतिर फर्किन लागेको दृश्यहरुले रंगिएको छ । महामारीवाट भारतमा यो आलेख तयार पार्दै गर्दा १ लाखभन्दा बढी संक्रमित भएको खवर छ, यसको मतलव महामारी नियन्त्रणमा आएको होइन की झन फैलिदो छ भन्ने हो । यस्तो कुरा थाहा पाउंँदा पाउँंदै पनि कसरी उनीहरु भारत कामको खोजीमा जांदैछन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उव्जिन्छ । आपतको वेलामा परिवारको साथ सहयोग सधै महत्वपूर्ण हुन्छ । परिवारका सवै सदस्यहरु साथ हुँदा उसले वढि सुरक्षित महशुस गर्छ तर अहिलेको अवस्थामा उनीहरुलाई भोकले नेपालमै मर्ने की रोगले भारतमा भन्ने विकल्प मध्ये रोगकै जोखिम मोल्न उनीहरु तयार भएको देखिन्छ । अघिल्लो लकडाउनको वेला भारतवाट सवै प्रदेशमा नेपालीहरु आएका थिए, त्यस मध्ये प्रदेश २, ५ र ७ मा वढि देखिन्थ्यो तर फर्किने लर्कोमा प्रदेश ७ मै किन वढि देखिन्छन भन्ने प्रश्न सवैको मनमा उव्जिएको हुनुपर्छ । यसरी लर्को लाग्ने समूहमा दलितहरु पनि प्रसस्तै छन् । नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ का अनुसार मानव विकास सूचकांकमा सवैभन्दा पछि ०.४२१ ले प्रदेश २ पछि छ भने पुछारवाट ०.४३१ ले सुदुरपश्चिम प्रदेश तेश्रो स्थानमा रहेको छ । वहुआयामिक गरिबीको हिसावले पनि त्यहांँको गरिबी ३३.६ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात सवै सूचकांकले तेश्रो स्थानमा रहेको सुदुरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँंका १७.३ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ६६ हजार दलितको अवस्था कस्तो होला भन्ने धेरै चर्चा हुदैन । दासत्वप्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको १७ हजार हलियाहरु मध्ये ९० प्रतिशत यहिंँ रहेका छन् भने त्यसमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा माथि दलित समुदायका रहेका छन् । त्यति मात्र नभईकन गत चैत्र ११ देखि सुरु भएको लकडाउनको अवधिमा १० वटा दलित मानव अधिकार उलंघनका गम्भीर घटनाहरु भएका छन् । अहिले हिरासतमा मरेका रोशन विकको चर्चा व्यापक रुपमा भईरहेको छ । यी सवै पृष्ठभूमीको सन्दर्भमा सदुरपश्चिम प्रदेशले दलितका लागि एउटा राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ त्यो हो दलित सशक्तिकरण विधेयक, । यो आलेखको मुख्य उद्देश्य सोही विधेयकको अन्तरवस्तु केलाउनु र त्यसलाई अझ परिमार्जन गरी दलितको वास्तविक हित गर्न सक्ने वनाउन सुझाव प्रदान गर्नु हो ।

हामीले २०७२ को संविधानलाई दलितका दृष्टिकोणवाट पनि अग्रगामी र प्रगतिशिल ठानेको थियौं, तर त्यसका प्रावधानहरुलाई तीन वर्ष भित्र कानून वनाएर लागु गरिने भनेर लेखियो र त्यस अनुरुपका वनेका कानूनहरु हे¥यौं त्यसवाट हामी ठगिएको महशुस ग¥यौं, किनभने ३१ वटा मौलिकहरु मध्ये १६ वटा मौलिकहरुसँंग सम्वन्धित कानूनहरु वाहिर आए, ती सवै कानून वन्ने क्रममा हामीले शान्तिपूर्ण तथा वौद्धिक तवर सम्वन्धित निकायलाई सुझावहरु दियौं तर हाम्रा कुनै पनि सुझावहरु अंगिकार गरिएन । अर्थात जुनरुपमा कर्मचारीहरुले तयार पारेका थिए सोहीअनुरुप पारित भए । त्यसको मतलव खासगरी धारा २४ र धारा ४० ले व्यवस्था गरेका कुनै पनि प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि कानूनी व्यवस्था भएन । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा केवल केन्द्र सरकारको मात्र होइन, यो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा पनि त्यतिकै लागु हुन्छ किनभने उनीहरुलाई आफनो कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मा सोही संविधानले दिएको हो । संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत विरुद्धको हक तथा धारा ४० ले दलितको सामाजिक, आर्थिक, केही हदसम्म राजनैतिक तथा प्रतिनिधित्वको हक समेत सुनिश्चित गरेको छ, अतः सुदुरपश्चिमले वनाएको दलित सशक्तिकरण विधेयक संविधानको भावना अनुरुप छ की छैन भन्ने पनि हेर्ने प्रयास गरिनेछ ।

नौ पृष्ठ लामो यो विधेयकमा ५ वटा परिचछेद तथा २१ वटा दफाहरु रहेका छन् । प्रस्तावना देखि यसको नाम, विभिन्न शव्दको अर्थ सहित पच्छिेद २ मा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन सम्वन्धी गरिएको छ, जसको नेतृत्व प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीले गर्ने र स्थानीय तहमा त्यसका अध्यक्षले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो खण्डमा यसको काम कर्तव्य तथा अधिकारको उल्लेख गरिएको छ । परिच्छेद ३ मा शिक्षा सम्वन्धि व्यवस्था गरिएको छ, जस अन्तर्गत संविधानको धारा ४० को उपधारा २ अनुरुपको प्राथमिक देखि उच्च शिक्षा सम्म छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ जुन आफैमा अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो र यसले संविधानको भावनालाई राम्रोसंग समेट्छ । परिच्छेद ४ मा दलित विकास समितिको व्यवस्था गरिएको छ र यसको अध्यक्षमा सामाजिक विकासमन्त्री र उपाध्यक्षमा दलित समुदायको अधिकार तथा विकासको क्षेत्रमा योगदान पुु्¥याएको कम्तीमा प्रवीणता तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति हुने र यसले परिकल्पना गरे अनुसार सो व्यक्ति कार्यकारी हुने भन्ने छ । परिच्छेद ५ मा समानुपातिक समावेशीको पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ जसमा उनीहरुको सशक्तिकरण कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

दलितको दृष्टिकोणवाट यो विधेयकको समीक्षा गर्नुपर्दा सुदुर पश्चिमले दलितको पक्षमा काम गर्नको लागि विधेयक ल्याउनु आफैमा अत्यन्त सरहानीय काम हो, किनभने दुई नम्वर प्रदेशले दलित सशक्तिकरण विधेयक पारित गरेर लागु गरेको एक वर्ष विते पछि अन्य प्रदेशहरुले त्यस्तै प्रकारको विधेयक ल्याउन पहल गरेको देखिएको छैन । दुई नम्वर प्रदेशले जे ऐन वनायो, त्यसलाई प्राय उस्तै गरेर नक्कल गरिएको छ । दलितहरुको अवस्था नेपाल भर उस्तै उस्तै छ अतः त्यस्तै ऐन ल्याउंँदा खासै विर्गिने त केही छैन, तर नक्कल गर्दा पनि अक्कल लाउनुपर्छ भन्ने उखानलाई यहांँ चरितार्थ गरेको देखिदैन । सुदुरपश्चिम र दुई नम्वर प्रदेशका धेरै समस्याहरु समान छन् तर पनि यहांँका दलितका केही विशिष्ट समस्याहरु छन त्यो भने हलिया र खलो प्रथा हो । हलिया प्रथालाई सरकारले उन्मूलन गरी उनीहरुको पुर्नस्थापनामा केही काम गरेको भएता पनि उनीहरुको समस्या आंशिक रुपमा मात्रै सम्वोधन गरेको छ, यो समस्या प्रति यो विधेयक पुरै मौन देखिन्छ । त्यस्तै खलो प्रथा जसलाई अन्य ठाउँंमा वालीघरे प्रथा पनि भनिन्छ सो समस्या यहांँको पहाडी जिल्लामा अहिले पनि व्याप्त रहेको छ । जमीनहिनता वा अत्यन्तै थोरै र कमसल उव्जाउ हुने जमीन पनि दलितहरुमा धेरै छ त्यसलाई पनि सम्वोधन गर्ने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत विरुद्धको हक तथा धारा ४० ले दलितको सामाजिक, आर्थिक, केही हदसम्म राजनैतिक तथा प्रतिनिधित्वको हक समेत सुनिश्चित गरेको छ, अतः सुदुरपश्चिमले वनाएको दलित सशक्तिकरण विधेयक संविधानको भावना अनुरुप छ की छैन भन्ने पनि हेर्ने प्रयास गरिनेछ ।

यो विधेयकलाई दलित सशक्तिकरण विधेयक भनिएको छ तर यसको सैद्धान्तिक आधार के हो भन्ने प्रष्ट भएको देखिदैन । मुख्यमन्त्री तथा पालिका अध्यक्षहरुको नेतृत्वमा छुवाछुत निगरानी तथा अनुगमन समिति रहने उल्लेख गर्दै त्यसको काम कर्तव्य तथा अधिकार पनि तोकिएको छ । छुवाछुतको विषयलाई अनुगमन गर्ने छुट्टै सम्वैधानिक निकाय दलित आयोग रहेको छ र यसले प्रदेशमा पनि आफनो कार्यालय स्थापना गरेर काम गर्न सक्ने भनिएको छ, अतः यस्तो अवस्थामा फेरी प्रदेश स्तरमा यस्तो संरचना वनाउनु कत्तिको युक्ति संगत हुन्छ ? फेरि मुख्यमन्त्री त यस्ता धेरै समितिहरुमा रहने व्यवस्था छ जसले गर्दा त्यसमा पर्याप्त समय दिने अवस्था नहुन सक्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरुको मुख्य काम भनेको जनतालाई विकासको अनुभुति गराउनु हो, अर्थात नीति, कार्यक्रम र वजेट लागु गर्नु हो । उनीहरुको काम अनुगमन गर्ने होइन, फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरर्गत दलित अधिकार प्रवद्र्धन समिति रहेको छ र त्यसको विस्तारित रुप सिडियो कार्यालय सम्म रहेको छ । अतः एउटै प्रकृतिका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, दलित आयोग, सिडिओ, मुख्यमन्त्री तथा पालिका प्रमुख समेत संलग्न हुनु कत्ति उपयोगी हुन्छ यो विषयमा गम्भीर छलफल हुनु जरुरी छ । दलितहरुलाई विकासको प्रतिफल दिन एउटा दलित विकास समितिको पनि व्यवस्था रहेको छ त्यसको प्रभावकारीता त्यसमा आउने व्यक्ति तथा त्यसले पाउने वार्षिक वजेट र स्थानीय तहसंँग कत्तिको मिलेर गर्न सक्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । अतः त्यस विषयमा पनि पर्याप्त वहस हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा यसलाई दलित सशक्तिकरण विधेयक भन्नु भन्दा पनि दलित अधिकार प्रवद्र्धन विधेयक भनेमा यसले अझ वढि संविधानको धारा २४ र धारा ४० को भावनालाई अंगीकार गर्न सक्छ ।