दलित आन्दोलनमा क्रमभंगको खाँचो

बहस :नेपामा दलित भविष्य

रुसी वैज्ञानिक मानव शरिरशास्त्री सेचेनोभ (१८२९–१९०५) र पाभ्पलोभ (१८४९–१९३६) को सिद्धान्त अनुसार चेतना पदार्थको अविच्छिन्न विकासको नतिजा हो ।
मानिसको चेतनशील बौद्धिक गतिविधिको आधार प्रकृति, भौतिक परिवेश, श्रम र भाषा संस्कृति नै हो । वर्ण व्यवस्थाका कारण दलित समुदायमा राज्यसत्ताका संरचनात्मक अवयवहरुका सन्दर्भमा बुझ्ने र सहभागी हुने अवसरबाट हजारौं वर्षदेखि नै बञ्चित भएका कारण होला हामीहरु सत्ता र पार्टीका बराजुहरुसँग कहिलै विद्रोह गर्ने आँटै गर्न नसक्ने भएछौं ।
दलित समुदायमाथि देशभर भएका विभेद, बलात्कार र हत्याकाण्डहरुको विरोधमा संयुुक्त दलित आन्दोलनका क्रममा , सशस्त्र, सशक्त र शान्तिपूर्ण सक्रिय राजनीतिक यात्रामा पहिलो पटक गिरफ्तारमा परियो र १५ दिन प्रहरी हिरासतमा विसियो । विडम्बना म भन्दा कैयौ गुणा बढी दलित आन्दोलनकारीहरु डराएको अनुभूति भयो ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनको ज्वारभाटाका कारण तत्कालिन नेकपा माओवादीको दलित संगठनको विशेष पहलमा २०६६ मा संयुक्त राजनितिक दलित संघर्ष समिति स्थापना भएको थियो । यो संगठनले कुनै गौरवमय काम नगरे पनि कम्तिमा संघर्षरत छ भन्ने थियो । पछिल्लो नेपाली राजनीतिमा चलेको घोर दक्षिणपन्थी नश्लिय राजनीतिक हुण्डरीका कारण ठुला भनिएका दलित संगठनहरु राजनीतिक सतिप्रथाको विँडो धान्न पुगेकाले केही समय संयुुक्त आन्दोलन निष्कृय भयो । नेपाली राजनीतिक आन्दोलनका प्रखर राजनेता पूर्वमन्त्री एवं उत्पीडित क्षेत्र र दलित समुदायबाट विकसित नेता प्रकाण्डलाई यो दलालहरुको सत्ताले गिरफ्तार गरेपछि प्रतिबन्धित नेकपा र क्रान्तिकारी माओवादीको दलित संगठन एवं वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको दलित संगठनले गिरफ्तारी विरुद्धको संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेसँगै पुन नयाँ ढंगले संयुक्त दलित आन्दोलनको उठान गर्न सम्भव भयो ।

संसारभरीका सबै मानव इतिहास र सत्ता संघर्ष शसस्त्र र रक्तपात पुर्ण नै छ भने दलित मुक्ति यो भन्दा अलग र भिन्न तरिकाबाट आशा गर्नु व्यर्थ छ । अब निरन्तरतामा क्रमभंग गरौ, गिरफ्तार हुन यातना भोग्न र लडेर मर्न तयार हौ । घिसेपिटे संघर्षमा धेरै नअल्मलियौ, एकीकृत आन्दोलनका साझा सवालहरु केलाउ र आम राजनीतिक दलित जनविद्रोहीको बाटो अवलम्बन गरौ ।

लामो छलफल वहस र सक्रिय गतिविधिका कारण ९ राजनीतिक दलित संगठनहरु एक ठाउँमा आयौ र संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति नेपाल बनाएर क्रियाशील थियौ । यसै क्रममा गत जेठ १० गते रुकुम पुर्वको सोतीमा भएको सामुहिक हत्याकाण्डको ११ गते नै घटनाको विरोधमा विज्ञप्ति संगै ज्ञापनपत्र र सडक संघर्षका कार्यक्रममा हामी संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति नेपाल होमियौ । नेका निकट दलित संघ लगाएत १४ वटा संगठनलाई पनि सहकार्यमा ल्यायौ । नेपाली दलित आन्दोनकै इतिहासमा सबैभन्दा लामो करिव ४० दिन सम्म निरन्तर सडक संघर्षका क्रममा सांसदलक्ष्मी परियार र हामी थुपै साथीहरू घाईते र गिरफ्तार भयौ । नवराज विक लगाएत देशैभर भएका जातिय विभेद र हत्याका विरोधमा हामी आज पनि सडकमै छौ ।

देशैभरी दलितहरुमाथि हत्या हिंसाको यति ठुलो तवाही मच्चिरहेको छ । गैर दलितहरुको साथ सहयोग र सहभागिताको त कुरै छाडौ दलित आन्दोलन पनि कीन उठ्न सकिरहेको छैन ? वा हामी पहाडीया दलित आन्दोनकारीहरु मधेसको दलित आन्दोलन प्रति किन उदासीन भयौ यो पनि सोचनीय विषय हो । हाम्रो आन्दोलनमा दिग्गज ,खारिएका, ठुल्ठुला नेताहरुको पनि कमी छैन । इमान्दार र सक्रिय कार्यकर्ताको पनि अभाव छैन । तर संगठित रुपमा ७० वर्ष पहिले सुरु भएको दलित आन्दोलन अहिले पनि जहिँको त्यहीँ किन छ त ? हाम्रो संघर्षको दार्शनिक आधार के हो ? राजनीतिक वैचारिक र रणनीतिक योजना के हो ? साङ्गठनिक र संर्घषको स्वरुप के हो भन्नेमै अन्योल छ । निश्चय नै सन्तुष्टी लिन सकिने धेरै ठाउँ होलान् हामीले फुल मन्त्री पाएकै छौ ,केही थान सांसद पाएकै छौ, संविधानमा पनि राम्रै कुरा लेखाएकै छौ,दलित आयोग पनि यथावत नै छ । थोरै भएपनि आरक्षण कोटा छ यस्तै यस्तै उपलब्धिको चाङ त लगाउन सकौला तर के वास्तविक दलित मुक्ति यहि हो ? सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो कि राज्यको उपरी संरचना र सामाजिक संस्कार, संस्कृति चाहि आधार संरचानामा आधारित हुन्छ र त्यो आधार संरचना अहिले पनि जंग बहादुरको संवैधानिक हिन्दु वर्णाश्रम जात व्यवस्थामा आधारित छ । यसर्थ मान्छेको दिमागमा हजारौ वर्षदेखि जाम भएर बसेको वर्णव्यवस्था सामान्य सडक संघर्ष र कानुन बनाएर मात्र कदापि हल हुन नसक्ने कुरा निश्चित छ । यसर्थ भौतिकवादी दार्शनिक आधार सुस्पष्ट राजनीतिक अवधारणा र दिर्घकालीन रणनीतिक योजना एवं मजबुत साङ्गठनिक संरचना र अहिलेको विज्ञान प्रविधिको अधिकक्तम उपयोग अनि आवश्यकता अनुसार सशक्त, सशस्त्र संघर्ष विना हाम्रो यात्रा केबल कुटेखेलो मात्र हुनेछ ।

निश्चय नै म पक्राउ पर्नुमा मेरो राजनीतिक आस्था पनि हुन सक्ला तर मुख्य कारण सशक्त दलित आन्दोलन नै हो । राज्यले बरबर आतंकवादी शैलीमा आँखामा कालोपट्टी वाँधेर करिव ३५ जना जतिले २६ घण्टासम्म केही पनि खान नदिएर बारम्बार जे सोधियो त्यो चाहि निक्कै सामान्य तर अर्थपूर्ण थियो । प्रहरी प्रशासनलाई नजिकबाट बुझ्दा उनीहरुले दलित आन्दोलनलाई त आन्दोलन नै ठान्दैनन् । दलितहरु सडकमा सामान्य असन्तुष्टि पोख्छन् विदेशी दाता र पार्टीका नेताहरुलाई देखाउन उफ्रेका हुन्, केही समय पछि आफै सेलाउँछन यस्तो आन्दोलनले के अर्थराख्छ र भन्ने बुझाइ छ । हामीहरु पनि यो आन्दोलनमा भएकाले सुरक्षा निकायको चासो बढेको र राज्य र सुरक्षामा परेको दवाबका कारण आन्दोलनलाई तितरवितर र निष्प्रभावी पार्न गिरफ्तार गरिएको सुरक्षा अधिकारीहरुको भनाई छ । संयुक्त दलित आन्दोलनको मुख्य भित्री योजनाकारका रुपमा उनीहरुले हामीहरुलाई नै बुझेका छन् र केही राष्ट्रिय व्यक्तिहरु माथी शस्त्र भौतिक आक्रमणको पनि सम्पुर्ण त्यारी गरेको हामीलाई नै गम्भीर आरोप लगाए । यसबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ कि राज्य बलपुर्ण संघर्षबाट कति तर्सन्छ भनेर । क्रान्तिकारी र आन्दोलनकर्मीहरुलाई धरपकड, गिरफ्तार र दमन गर्ने अनि हत्यारा,बलात्कारी, दलाल, तस्कर र भ्रष्टहरुको चाहि संरक्षण गर्ने राज्य चरित्र नै हो । यो सत्ता संयन्त्रबाट दलितहरुले न्याय ,स्वाभिमान ,शान्ति र सुरक्षा खोज्नु केबल भ्रम हो ।

कुनै कागजको खोस्टामा लेखिएका अधिकारबाट हाम्रो मुक्ति पक्कै सम्भव छैन । अब त कथित उत्कृष्ट भनिएको यो संविधान दलितहरुले जलाउने अवस्था आयो । यो आन्दोलन आवश्यकता परे आम विद्रोहसम्म पनि विकास हुँदै जाने कुरालाई कसैले रोकेर रोकिने छैन । हामी युवाहरुमा प्रतिरोधको भावना जागृत भइसकेको छ ढिलो चाँडो अवश्य विष्फोट हुने छ । म व्यक्तिगत रुपमा अझै पनि भन्छु देशैभरी दलित समुदमाथि गरिएका जातिय विभेद, बलात्कार र हत्या हिंसाका नाईकेहरु एवं रुकुम सोतीमा भएको हत्याकाण्डका संरक्षकहरुलाई भौतिक कारवाही नै न्याय संगत उचित त अति आवश्यक छ । संसारभरीका सबै मानव इतिहास र सत्ता संघर्ष शसस्त्र र रक्तपात पुर्ण नै छ भने दलित मुक्ति यो भन्दा अलग र भिन्न तरिकाबाट आशा गर्नु व्यर्थ छ । अब निरन्तरतामा क्रमभंग गरौ, गिरफ्तार हुन यातना भोग्न र लडेर मर्न तयार हौ । घिसेपिटे संघर्षमा धेरै नअल्मलियौ, एकीकृत आन्दोलनका साझा सवालहरु केलाउ र आम राजनीतिक दलित जनविद्रोहीको बाटो अवलम्बन गरौ ।