दलित आन्दोलनको बल पुगेन

बहस : नेपालमा दलित भविष्य

दलित आन्दोलनलाई नागरिक आन्दोलनले पुरै ऐक्यवद्धता जनाएको हो । दलित आन्दोलन नेपालको आफनै आन्दोलन हो । कुनै पनि दलितहरु दलित भन्नु नपर्ने स्थिति नभइकन लोकतन्त्र पुरा हुँनै सक्दैन् । लोकतन्त्रको एउटा मेजर कुरा हो समानता । लगभग १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायमाथि जुन ढंगको भेदभाव छ । छुवाछुतको अवशेष अझै बाँकी छ, जुन ढंगले मानिस सरह व्यवहार गरिरहेको छैन । यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई नै गिज्याईरहेको छ । यो अहिलेको स्थितिमा संविधानमा त लेखियो । दलितलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीताको हक हुनेछ भन्ने लेखियो । संविधानमा लेखिनु एउटा कुरा भयो तर व्यवहारमा यो कुरा लागु भइरहेको छैन । अहिलेकै मन्त्रिपरिषद् हेरे हुन्छ । १९ जनाको क्याविनेटमा जम्मा १ जना दलित छ । सर्वोच्च अदालतमा एक जना पनि दलित पर्न सकेको छैन । सचिवमध्ये बल्लबल्ल एक जना अहिले पुगेको छ । राज्यको निकायमा संसदमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी भेदभाव त्यहीँ देखिन्छ । संसदमा १४ प्रतिशत दलित रहेकोमा जम्मा ८ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । जनसंख्याको आधा मात्र पुगेको छ दलित । यो हिसाबले हेर्ने हो भने दलितको सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व परेको छ । अर्को कुरा दलितहरुमाथि हत्याको घटना बढिरहेको छ । यो कोरोना भाइरसको महामारीको बीचमा मात्र दर्जनभन्दा बढी जातको आधारमा मारिइसके । त्यस्तै बलात्कारका घटनाहरु पनि भइरहेकै छ । यो घटनाहरुबाट के देखिन्छ भने राज्यले अझै पनि दलित माथिको भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लिइरहेको छैन । दलितहरुको भेदभावमा पार्टीका नेताहरु आफै संलग्न भएका छन् । पार्टीले अझै पनि दलितहरुलाई समानताको कोणबाट हेरेकै छैन । यो स्थिति भएको हुनाले दलित आन्दोलन अझै सकिएको छैन । दलितको आन्दोलन दलितले मात्र गर्ने होइन, हामी गैरदलितले पनि त्यतिकै साथ दिनुपर्ने आन्दोलन हो । नेपालमा जहिलेसम्म जनसंख्याको ठुलो हिस्सा भेदभावको शिकारमा छ, दलितलाई दलित नै भन्ने खण्ड अझै बाँकी छ, यो नेपालको लोतकतन्त्रको लागि लाजलाग्ने कुरा हो ।

दलितलाई राज्यले पहिले जुन खालको भेदभाव गर्दथ्यो त्यो अहिले पनि गर्दै छ । संविधानमा लेखेको कुरा कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । त्यसकारण दलितहरुको आन्दोलनका वास्तविकता र दलितहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने सान्र्दभिकता अझै पनि सिधिएकोे छैन ।
भारतमा पनि दलितहरुमाथि भेदभाव छ । जहाँ हिन्दु व्यवस्था छ, त्यहाँ दलित व्यवस्था छ । हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था जहा रहेको छ त्यहाँ दलित अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले भारतमा यहाँभन्दा झन् धेरै छ । यहाँ संसदमा प्रतिनिधित्व केहि मात्रामा बढेको छ तर बाँकी ठाउँमा दलितको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक छैन । राज्यको संयन्त्रमा त ज्यादै नै कम प्रतिनिधित्व छ । यस हिसाबले हर्ने हो भने दलितहरु अहिले पनि धेरै नै अन्यायमा परेको स्थिति छ । दक्षिण एशियामा दलितहरु रहेका छन् र नेपाल पनि यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
उत्पीडन केही मात्रामा घटेको छ तर जुन मात्रामा घट्नुपर्ने हो त्यो मात्रामा घटेको छैन । जस्तै नवराज विकको केस जुन रुकुमा घट्यो,त्यो पार्टीकै मान्छेहरुको घटाएको केस हो । वडाध्यक्ष नै त्यसमा संलग्न देखिन्छन् नी । यसरी पार्टीका मान्छेहरुले दलितको मुद्दालाई आफनो मुद्दाको रुपमा लिइरहेको छैन, समस्या यही हो । तर पहिलेको तुलना हेर्ने हो भने ०५६ को संसद हेर्ने हो भने त्यहाँ दलितको उपस्थिति शुन्यमा थियो । मन्त्रिपरिषद्मा नाम मात्रको हुन्थ्यो । अहिले ०.५ बाट ८ पुगेको देखिएको छ त्यो हिसाबले बढेको देखिएको छ । जनसंख्याको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त त्यो आधा भयो नी । १४ प्रतिशतबाट ८ भनेको त । अनि मन्त्रिपरिषद्मा त जम्मा १ जना छ । सर्वोच्च न्यायालय राज्यको अर्को अंग हो त्यहाँ शुन्य छ । त्यहाँ बा्रहमणहरु, जनजाति, मधेसीहरु पनि छन् । दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन । दलितहरु सक्षम नभएको हुन त ? एक सय एक दलित नेताहरु छन अहिले तर तिनीहरुलाई लानको लागि राज्यको कन्जुँस्याई रहेको छ । त्यसैले दलितमाथि राज्यको र पार्टीका नेताहरुको दृष्टिकोण बदलिएको छैन । उनीहरु अझै पनि दलित समुदायलाई माथि पु¥याउनु हुन्न । दलित भन्दा १ प्रतिशत कम बा्रहमण चाहि ३–४ गुणामाथि पुग्दा दलित चाहि पुग्नु हुदैन भन्ने दृष्टिकोण छ । त्यो बा्रहमणवादी दृष्टिकोणले नै गर्दाखेरी दलितहरु पछाडी परिरहेको छ । दलितको सामाजिक न्याय अझै आएको छैन, दलितहरुले लड्न पुगेको छैन, हामीहरुले पनि लड्न पुगेको छैन ।

माक्र्सवादी विचारधारा लिएर मात्र दलितको मुक्ति हुदैन । अहिलेको यो दुई तिहाई सरकारले माक्र्सवादी विचार छोडिरहेको छ । माक्र्सवादी विचारले त दलितहरुलाई पहिलो नम्बरमा राख्नुपर्छ । असली माक्र्सवादी हुनुप¥यो नी , माक्र्सवादी मात्र भनेर हुन्न नी । बाहिरी खोल माक्र्सवादको ओढेर हुदैन । माक्र्सवादी, समाजवादी भन्ने अनि दलितका मुद्दाहरु चाहि ज्युँकात्युँ  छ । माक्र्सवादीले माक्र्सवादी हुन छोडेको हो । दलितहरु कमजोर हुनु माओवादीले दलितको मुद्दा छोड्नु हो । 

पहिले के थियो, अहिले के भयो भन्ने तुलना दुई किसिमबाट तुलना गर्न सकिन्छ । त्यसलाई ऐतिहासिक तुलना भनिन्छ । त्यसमा ६२ सालभन्दा अघि के थियो, अनि पछि के भयो ? त्यसमा राज्यमा ०६२ अघि राज्यमा आरक्षणको व्यवस्था थिएन अहिले आरक्षणको व्यवस्था छ । थोरै प्रगति भएको छ । पहिले संविधानमा दलितको समानुपातिक समावेशीको हक हुनेछ भन्ने थिएन, अहिले त्यो छ । पहिला संसदमा शुन्य थियो, अहिले ८ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय सभामा १. ५ थियो अहिले ८ पुगेको छ त्यो प्रगति नै हो । केहि प्रगतिका लक्षण पनि छन् । पहिला विशिष्ट श्रेणीको सचिव भएको रेकर्ड कहिल्यै थिएन, अहिले त्यो पनि छ । यसरी ऐतिहासिक आँखाबाट हेर्दाको प्रगति हो यो तर हुनुपर्ने को तुलनामा यो होइन । हुनुपर्ने दलितको जनसंख्या राष्ट्रिय जनसंख्याको हिसाबले १३.८ प्रतिशत हो तर त्यो जनसंख्यालाई ८ पु¥याएर भयो त ? सेनामा बढेको छ । अहिले ६–७ प्रतिशत भएको छ । हिजोको तुलनामा प्रगति भएको छ तर हुनुपर्ने तुलनामा त्यो पुगेको छैन । त्यस्तै प्रहरीमा पनि त्यो जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । यसैले ऐतिहासिक हिसाबले हेर्दा थोरै प्रगति भएको छ तर हुनुपर्ने कुराको तुलनामा या ज्यादै थोरै हो, नाममात्रको प्रगति हो । दलितको नाममा हरेक दलितलाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क भनेको छ, एकचोटीलाई जमिनको व्यवस्था गरिदिने भनेको छ तर दलितहरुले जमिन पाइरहेका छन् त ? यसमा लेखिएको तुलनामा ज्यादै कम पाइरहेको छ । स्थानीय तहमा चाहि धेरै प्रगति भएको छ । त्यसमा संवैधानिक प्रावधानको बाध्यकारी व्यवस्थाले भएको छ । तर प्रत्यक्ष रुपमा दलितहरुको उम्मेदवारी हेर्ने हो भने ज्यादै कम छ, त्यो शुन्य बराबर नै हो । यसले एटिच्युड देखाउँछ । यसले अहिलेको राज्यसत्ता चलाउनेहरुको, पार्टी चलाउनेहरुको अहिलेको प्रवृक्ति के हो भन्ने देखाउँछ ।
दलितहरुको आन्दोलन दलितको लागि सुहाउँदो बनाउनुप¥यो । दलितको आन्दोलनकारी नेताहरु पार्टीका खेमामा लागे । दलितहरुको मुद्दाको लागि उनीहरु माथि उक्लिनुप¥यो पार्टीको ह्विप भन्दा । दलितहरु अहिले संगठित रुपमा मधेसी महिला र दलितहरु नै छन् । एकताबद्ध ज्यादा छन् तर अझै यतिले पुगेको छैन । थुप्रै दलितका नेताहरु की त एनजीओमा पसे की त पार्टीमा पसे । पस्नु पनि जरुरी भयो होला किनकी उनीहरुलाई माथि जानका लागि अवसर पनि भयो । जस्तै महिलाहरु आफनो मुद्दा आयो की एकताबद्ध हुन्छन् त्यसैगरी दलितहरु पनि लाग्नुप¥यो । आफनो मुद्दा आउँदाखेरी जुनसुकै पार्टीमा लागेको होस् दलितको मुद्दामा अगाडी आउनुप¥यो । अर्को कुरा शिक्षित दलितको मुद्दामा अघि बढ्नुप¥यो । शिक्षित दलितले नै दलितको स्थिति फरक पार्ने हो । शिक्षामा सबैभन्दा धेरै जोड दिनुप¥यो । अर्को राज्यको संविधानले जहाँजहाँ लेखेको छ, कानुनले पनि दिएको छ त्यो कुरा पाउनैपर्छ भन्ने मा जोडबल हुनुप¥यो । कागजमा लेख्ने, व्यवहारमा नहुने हो भने त्यसको के अर्थ हुन्छ ? त्यसकारण यी कुराहरुमा जोडबल हुनुपर्छ ।
दलितहरुको साझा संगठन हुनुप¥यो । दलितहरु जुनसुकै पार्टीमा भए पनि दलितको मुद्दामा एकजुट हुने प्रवृक्ति बढाउनुप¥यो । दलित आन्दोलनको बल पुगेको छैन । पार्टीपिच्छे संगठन हुनभएन । साझा संगठन, साझा मुद्दामा दलितहरु जानुपर्छ । हामीजस्ता गैरदलितहरु दलितको समर्थनमा छौ ,हामीलाई पनि दलितको मुद्दामा बोल्नलाई, लेख्नलाई आव्हान गर्नुप¥यो । संविधानले लेखिएको हक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि जोडबलले लाग्ने, शिक्षाको लागि जोडबलले लाग्ने । यी मेजर कुराहरु हुन् । बाध्यकारी कानुन हँुदा दलितको प्रतिनिधित्व बढ्ने रहेछ । बाध्यकारी कानुन हुनप¥यो पहिला । अनि यसको कार्यान्वयनका लागि सशक्त रुपमा जनदबाब हुनुप¥यो । जुनसुकै पार्टीमा लागेको भए पनि मुद्दामा एकजुट भएर दवाव दिनुपर्छ । एकता नै शक्ति हो । त्यसैले दलितको मुद्दामा गैरदलितलाई पनि लिएर एकताबद्ध भएर पहलकदमी लिनु जरुरी छ । दलितका मुख्य मुख्य मान्छेहरु आफु जुनसुकै पार्टीमा रहेको होस् दलितको मुद्दामा नेतृत्व लिनुप¥यो । माक्र्सवादी विचारधारा लिएर मात्र दलितको मुक्ति हुदैन । अहिलेको यो दुई तिहाई सरकारले माक्र्सवादी विचार छोडिरहेको छ । माक्र्सवादी विचारले त दलितहरुलाई पहिलो नम्बरमा राख्नुपर्छ । असली माक्र्सवादी हुनुप¥यो नी , माक्र्सवादी मात्र भनेर हुन्न नी । बाहिरी खोल माक्र्सवादको ओढेर हुदैन । माक्र्सवादी, समाजवादी भन्ने अनि दलितका मुद्दाहरु चाहि ज्युँकात्यँु छ । माक्र्सवादीले माक्र्सवादी हुन छोडेको हो । दलितहरु कमजोर हुनु माओवादीले दलितको मुद्दा छोड्नु हो । उसले जनजातिको मुद्दा, भुमिसुधार मुद्दा, समाजवादी मुद्दा सबै छोडेको हो । त्यसैले दलितको मुद्दामा हामी गैरदलितहरु पनि एकजुट भएर लाग्छौ र त्यसमा दलितले अग्रसरता लिनुपर्छ ।