रुकुम नरसंहारले उब्जाएको प्रश्न

बहस : नेपालमा दलित भविष्य

मान्छेको जात प्रेममा परेपछि जारले च्वाट्ट घाँटी काटिने राणाकालिन नियम थाहा पाउँदापाउँदै त माया पिरतीको बन्धन तोड्न सक्दैनथे मान्छेले । आज अन्तरजातीय विवाह गर्न कानुनले छुटमात्र होइन प्रोत्सहान दिईरहेको बेलामा रुकुमकी शुष्मा मल्ल र जाजरकोटका नवराज विकबीच भएको अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई प्राणको बाजी राखेर प्रणयसुत्रमा बाँध्न प्रतिज्ञा गर्नु के अस्वभाविक थियो र ? अस्वाभाविक त त्यहिँ भयो, जहाँ अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धको कारण पश्चित रुकुममा घटेको क्रूर हत्याकाण्डमा ६ जना होनाहार युवाहरूको ज्यान गयो ।
सिङ्गो मुलुक नै अक्रान्त बनेको छ । देश र विदेशमा रहेका सारा दलित समुदाय एवं न्यायप्रेमी जनताको हृदयमा राँको बलेको छ र न्यायका लागि जुर्मुराईरहेका छन् । जातीयताकै कारण भएको बीभत्स नरसंहार देखेर मानव अधिकारवादी, पत्रकार लगायत सारा समताप्रेमी जनताहरू क्षुब्ध बनेका छन् । यस नरसंहारमा संलग्न जधन्य अपराधी सबैलाई कठोर सजाय दिन र पीडितलाई न्याय दिनका साथै मुलुकमा यस्ता नृशंस घटना कहिल्यै नघटोस् भनेर सारा मानिस जागेका छन् ।
घटना चक्र :
जाजरकोट राना गाउँका खेलाडी युवा नवराज विश्वकर्माको खेल कौशलबाट आकर्षित भएकी छिमेकी जिल्ला रुकुम सोती गाउँकी युवती शुष्मा मल्ल र उनको मुस्कानले खैँचेर मोहित भएका युवा नवराज विकबीच लामो प्रेम सम्बन्ध हुन्छ । प्रगतिशील विचारको प्रभाव परेकी शुष्माले जातीयताको वास्ता नगरी नवराजको घरमै आउने जाने खाने बस्नेसम्मको सम्बन्ध विकास भएको पाइन्छ । जातकै कारणले सम्बन्ध छुटाउन हर–हर्कत गरेका छोरीको अविभावकले जवरवस्त अन्तै विवाह गरिदिने कुरा केटालाई जानकारी गराईन्छ । छिटै आफूलाई लिन नआए कुनै पनि दुर्घटना हुने भएको हुनाले मजबुद भएर छिटो लिन आउनु भन्ने केटीको संकेत मिल्छ केटालाई । उनीहरूको प्रेममा पवित्र सम्बन्ध भएको जानकारी पाएका नवराजका साथी–भाइहरू उन्नाइस जना केटी लिन गएका मध्ये नवराज र केही युवाहरू सुषमाको घरछेउ पुग्छन् । घर नजिक देख्नासाथ सुषमकी आमा प्रकाशी मल्लले ‘तँ डुमलाई अस्तीको कुटाईले पुगेन फेरी मेरी छोरीको पिछा गरेर काल खोज्न आइस् ?’ भन्दै रौद्र वचन प्रहार गरेपछि युवाहरू सहज नहुने छनक पाएर फर्केका हुन्छन् । फर्केपछि बाँकी साथीहरूसँग मिलन हुँदा नहुँदै आमाकै सूचनाले उत्रेका गाउँलेको सिकार खेदाईमा पर्दछन् युवाहरू । जताततैबाट घेरेर ढुङ्गा झटारा बर्षाउदै आएका सैयौँको जमातले कोइरी गाउँ भेरीको किनारमा पछारेर लतारेर गरिएको निर्घात कुटाईले प्राण त्यागेका नवराज वि.क, टिकाराम सुनार, गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार, सन्दीप वि.क र गोविन्द शाही समेतका ६ जनालाई मारेर भेरी नदीमा हेलिदिएको र बाँकीलाई कुट्दै र खेद्दै गरेको बखत प्रहरीको सहयोगले घाइतेहरू मृत्युको मुखबाट बचेका घटना व्यापक भएको छ ।

हत्याको प्रभाव :
जातीय विभेदकै कारण गरिने आततायिक घटनाले यति मर्माहत बनाउँछ कि त्यस्तो पीडाले उत्पीडनमा पारिएका जाति समुदायको मात्र वास्तवमा हृदय चर्कँदो रहेछ । गत महिना अमेरिकाको मिनेपोलिस सीटीमा जर्ज फ्लोयड नामको अस्वयत नागरिकको अहङ्कारी गोरा पुलिसद्वारा हत्या हुँदा पूर्वराष्ट्रपति बराक ओवामा सार्वजनिक सभामा भक्कानिदै रोए । सत्तासिन गोरा राष्ट्रपति रोनाल्ड ट्रम्पले भने हत्याको विरोधमा उत्रेका जनता दबाउन सेना परिचालन गर्ने धम्की दिएर आफ्नो दम्भ देखाए ।
नेपालमा पनि अन्तरजातीय विवाह तथा जातीय छुवाछूतजन्य हरेक घटनामा सम्बन्धित जात समुदायका मानिसको जति मुटु पोल्छ त्यति उपरी भनिने जातको नपोल्ने रहेछ । अहिले जो रुकुम जाजरकोटको अन्तरजातीय प्रेम प्रकरणबाट सिर्जित इतिहासमै कहिल्यै नघटेको जघन्य सामुहिक हत्या भएको घटना सुन्नासाथ, यो देशका प्रधानमन्त्रीको पेट पोलेन, देशका ठूला दल नेता, सोही प्रदेशका मुख्यमन्त्री, उनैले मतदिएर चुुनेका संघीय सांसद, कसैको पेटपोलेको देखिएन । किनकि उनीहरू दलित परेनन् । शोकाकुल घडीमा भेटेर सहानुभूति दिन त परै जाहोस्, दुःख व्यक्त गरेर मृतकका परिवारप्रति एक शब्द समवेदना दिनसम्म सकेनन् उनीहरू । दलितहरू आफ्नो जातको नाताले आँत जलेको हुनाले देशैभरी आक्रोश ओकली रहे । सबै जसो जिल्लामा विरोध कार्यक्रम गर्दै पीडितलाई न्याय र हत्याराहरूलाई कडा कारबाहीको माग गरेर दिन दिनै सडक उचालियो । खासमा दलितहरू विभिन्न जिल्लाबाट समवेदना मिसाउन रुकुम र जाजरकोट पुगे । के यो दलितको मात्र समस्या हो ? के यो सम्पूर्ण मानव जातीको समस्या होइन ? मूलत यो राज्यको समस्या होइन ? सरकार समस्याको जिम्मेवार होइन ? खोई प्रदेश मुख्यमन्त्रीले मुख खोलेको ? खोई प्रदेश सांसदले प्रदेशिक अनुगमन समिति बनाएको ? भारतमा रेल दुर्घटना हुँदा सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् । नेपालमा चाहिँ जस्तो सुकै घटना किन नहोस् एउटा आयोग बनाएर फालिन्छ र तानाबाना बुन्न थालिन्छ । त्यसै कारण आततायीहरू उत्साही हुन्छन् र समाजमा अनेक अपराधीक घटना घट्छ । छुवाछूतजन्य हत्या अपराधको श्रृङ्खला नरोकिनुको कारण पनि यही हो ।

यो घटनाका दुवैथरी पात्र नेकपा नजिककै, नेता कार्यकर्ता र सरकार पनि उसैको हुँदा ‘चौका हान्ने मौका’ यही हो भनेर प्रतिपक्षि पार्टीले अतिरञ्जना पोख्ने दाउमा पनि डुबेको कताकती छनक् देखिन्छ भने, कतै सत्तासिन पार्टी नेकपाले आफ्नो युद्ध उद्गम भूमि रुकुमको घटना भएको र जातीय र वर्गीय समानताकै लागि जनयुद्ध लडेका ८७ जना दलितले समेत त्यस जिल्लाबाट मात्र सहादत प्राप्त गरेको हुनाले गम्भिर ध्यानाकर्षण त भएकै होला । तर लाज ढाक्न छोँटो धोँती एकातिर तान्दा अर्कोतिर बढी खुस्कन पुगेको समेत आभाष हुन्छ ।

न्यायको पहल : 
दलित हत्या प्रकरण यो नयाँ होइन । आजको दश वर्ष पहिले रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा नौ वर्षकी मनीषा हरिजनलाई हजुरबुवाको काखबाट खोसेर लगी च्वाट्ट घाँटी छिनेर ईटा भट्टमा नरबली दिइन्छ । मानव भोग चढाए पछि राम्रो ईटा निस्कने तान्त्रीकको भनाई मान्ने महाजनबाट कुर्बानी भएकी मनीषा हरिजनको ज्यान र टाउको छुट्टाछुट्टै सिस्नोघारीमा फेला पर्दछ । दिनदहाडै दुनियाको अगाडी भएको त्यस्तो हत्यारालाई कानुनी रूपमा कौडिको सजाय लाग्दैन । त्यस्तै चार वर्ष पहिले काभ्रेको अजित मिजार (सार्की)लाई कल्पना पराजुली (बाहुनी)सँग प्रेम गरेको दोषमा ‘हाम्री छोरी ताक्ने तँ सार्कीले यो धर्ती तिनदिन पछि छाड्नेछस्’ भनेर सार्वजनिक घोषणा गरेका मनिसहरुले समातेर जिपको पछाडी बाँधेर घिसार्दै हत्या गरी धादिङमा लगेर झुण्याइन्छ । जसको न्याय हराएर आजसम्म टिचिङ अस्पतालमा लास सडिरहेछ । बर्दिया जिल्लको बाँसपानीमा २०६६ फागुनमा निउरो, काउलो टिप्न गएका कृष्ण वि.क.का श्रीमती, बुहारी र नातिनीसमेत आठ जनालाई साहीसेनाले सामुहिक रूपमा नृशंस हत्या गरे । नामथर सोद्धा विश्वकर्मा भएको हुनाले नै हत्यामा उद्यत भए हत्याराहरू । यस्ता क्रूर हत्याका कैयौ आला काण्ड छन् । यो श्रृङ्खलामा अझै पूर्ण विराम लागेके छैन । कोरोना कहरकै छ महिनामा ५० भन्दा बढी दलितहरू हत्या र बलात्कारको शिकार भएका छन् ।
धेरै घटनाहरूमा दलितको लागि न्याय मरेको सर्वविदित छ । आन्दोलनको धक्का पुगेको बेलामा मात्र केही घटनाहरूबाट थोरै भए पनि न्यायको नजिर बनेको पाइन्छ । २०४९ सालमा तीन वर्षे बालिका लक्ष्मी विकलार्ई कुवा छोएवापत त्यही कुवामा डुवाई मारेको विरुद्ध गरेको सिन्धुपाल्चोकको सिपा पोखरी पानी उघाउ आन्दोलन, २०५० सालमा भएको गोरखाको पटाङ्गिनी प्रवेश, उदयपुरको दुध भराउ आन्दोलन, २०५१ सालको चितवनको कोटीहोम प्रवेश जस्ता सैयौँ आन्दोलनले आगो बाल्न थालेपछि विकल्प दिएर मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालमा २०५४ सालमा उत्पीडित उत्थान दलित वर्ग विकास समिति स्थापना गरेको हो । यसरीनै निरन्तर चलेको आन्दोलनको साथै सप्तरीको सिनो बहिस्कार आन्दोलन र २०५७ को भद्रकाली अनशन जस्ता आन्दोलनको उपज राष्ट्रिय दलित आयोग हो ।
यस्तै २०६८ भदौमा छोराले ठकुरीको छोरी ल्याए बापत दैलेखको सेते दमाईलाई र त्यही साल मंसिरमा भुसको चुलो छोए बापत कालीकोटको मनवीर विश्वकर्मालाई हत्या गरेको विरुद्ध उठेको राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको रापतापले मृतकको परिवारलाई १० लाख क्षतीपूर्ति र हत्यारालाई कारबाही गरेको मात्र होइन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा एउटा विशेष संरचना बन्यो । प्रथमतः जातीय छुवाछुतको कारणले समाजमा त्यस्ता जघन्य घटना घटनै नदिने,यदि घट्न पुगेमा हदैसम्मको कारवाहीको दायराबाट कोही नउम्कियोस् भनेर प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य र दलितहरूको अधिकार प्रबद्र्धन संयन्त्र २०६८’ नामको उच्च स्तरीय निर्देशन समिति र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति बन्यो । त्यस अन्तरगत प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा दलित प्रतिनिधि समेत पाँच जनाको दलित न्यायिक इजलास स्थापना गर्ने, साथै प्रत्येक न.पा. गा.वि.स.मा दलित निगारानी केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण निकायहरू स्थापना भए । कतिपय जिल्लामा परिचालन पनि भएका थिए । यद्यपि पछिल्ला सरकारले यसलाई त्यति महत्व दिन सकेन । जातीय छुवाछूत जस्ता मानता विरोधि कुँसंस्कारलाई निरुत्साही पार्न ‘जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८, बन्नु, नयाँ संविधानमा दलितको हक धारा ४० लगायतका अधिकार स्थापित हुनु दलित संघर्षले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको प्रभावकै परिणाम मान्न सकिन्छ ।

सोती हत्या रहस्यः
भनिन्छ पहिलो धेरामा परेका नौजना मध्ये तीन जनाको यिहलिला भेरी किनारको पाखामानै समाप्त पारियो । बाँकी छ जनाले आफूलाई नमार्न बिन्ती गरेको हातैमा ढुंगा प्रहार गरिन्छ, घिच्रो भाँचिन्छ, आँखा फोरिन्छ, दाँत झारिन्छ, यसरी स्याल–कुकुरलाई जसरी नमार भन्ने भेरी किनार कोएरी विउँला गाउँका महिलाहरू हत्यजन्य कुटामारीको विभत्स चीत्कार सुन्न नसकेर ढोका थुनेर बसेका हुन्छन् । तर तीनै गाउँले आज कोही बोलदैनन् किन ? त्यहाँका नेकपा पार्टी बोल्दैन किन ? पीडितको पक्षमा चौरजहारी न.पा.मेयर बोल्दैनन् किन ? दलित समुदायका मानिस र थोरै न्यायप्रेमी व्याक्तिबाहेक सबै तैचुप मैचुप किन ? किन भने यहाँ वर्ग, जाति, धर्म, संस्कार, यावतमा सामन्ती सत्व जीवित छ । पुरातन संस्कृति जीवित छ । त्यसैले जतिसुकै जातीय समानताको रटान रटेपनि आखिरमा ‘भेंडा–भेंडा सँग, बाख्रा–बाख्रा सँग’ भैहाल्छ भन्छन् त्यही भयो त्यहाँ ।

द्वन्द्वको घाउः
पश्चिम रुकुममा घटेको उक्त पाशविक घटनाले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सबै घाइते भएका छन् । डाक्टरले पोष्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट नदिएको भनेर निकालिएको विरोध जुलुसमा उपस्थित मृतकका हृदयविदारक परिवारलाई पुलिसले लाठी प्रहार गर्नु, मृतक नवराजकी आमालाई घाइते बनाइएको, मृतक गणेश बुढाका बाबुलाई खोजी खोजी लाठी प्रहार गरेर टाउको फोरिएको, हात भाँचिएको र लाठिको निलडामले ज्यान ढाकिएको प्रत्यक्ष देख्दा पंक्तिकारको पनि आँशु थामिएन । यो हदसम्मको ज्यादती सायदै होला दुनियाँमा ।
राजनीतिक दलका हिसावले हेर्दा यो घटनाका दुवैथरी पात्र नेकपा नजिककै, नेता कार्यकर्ता र सरकार पनि उसैको हुँदा ‘चौका हान्ने मौका’ यही हो भनेर प्रतिपक्षि पार्टीले अतिरञ्जना पोख्ने दाउमा पनि डुबेको कताकती छनक् देखिन्छ भने, कतै सत्तासिन पार्टी नेकपाले आफ्नो युद्ध उद्गम भूमि रुकुमको घटना भएको र जातीय र वर्गीय समानताकै लागि जनयुद्ध लडेका ८७ जना दलितले समेत त्यस जिल्लाबाट मात्र सहादत प्राप्त गरेको हुनाले गम्भिर ध्यानाकर्षण त भएकै होला । तर लाज ढाक्न छोँटो धोँती एकातिर तान्दा अर्कोतिर बढी खुस्कन पुगेको समेत आभाष हुन्छ । जुनसुकै दलका भए पनि दलित क्याडरहरू र केही न्यायप्रेमी व्यक्तिहरू मात्र पीडितको पक्षमा डटिरहेको पाइन्छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा पार्टी र जातिको खोटी आँखाले हेरेर घटनालाई कसैले तोडमोड पार्ने दुष्प्रयास गर्दछ भने ती एकदिन जनताको कठघरामा उभिन अवश्य पर्नेछ ।
आगामी आन्दोलनका एजेन्डा र अभिभारा :
१) रुकुम नरसंहारका लगायत विभिन्न ठाउँमा जातीय विभेदका कारण भएका सम्पूर्ण हत्यारालाई आजीवन कारावासको सजाय दिन कानुनी तहमा बल पुर्याउने आधारमा चुक्न नहुने । न्याय कुल्चने सबै किसिमका षडयन्त्र चिर्न र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न देशव्यापी रूपमा एउटै प्रकृतिको आन्दोलनको आँधि सिर्जना गर्नु पर्ने ।
२) मृतकका परिवार र घाइतेहरूको जीवन रक्षाका लागि आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग गर्नु पर्ने ।
३) जातीय विभेदकै कारण हत्या भएका मृतकका परिवारलाई सरकारले रु ५० लाख क्षतिमूर्ति दिनु पर्ने ।
४) नेपालको इतिहासमा जातीय विभेदकै कारण पश्चिम रुकुम सोतीमा अपूर्व नरसंहार भएको हुनाले २०७७ जेष्ठ १० गतेलाई राष्ट्रले जातीय विभेदको कालो दिन घोषणा गरोस्, मृतक ६ जनालाई कुसंस्कार विरुद्ध लड्दा हत्या भएकाले सांस्कृतिक सहिद घोषणा गरोस् र २०७८ जेष्ठ १० गतेबाट प्रथम शोक दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरोस् ।
५) डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा प्रधान मन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलितहरूको अधिकार प्रबर्धन संयन्त्र २०६८’ नामको उच्च स्तरीय संयन्त्र, ‘राष्ट्रिय दलित आयोग’, ‘उपेक्षित उत्पीडित एवम् दलितवर्ग उत्थान विकास समिति’ क्रियाशील बनाउने र दलित उत्थानका निम्ति काम गर्न नेपाल दलित साहित्य प्रतिष्ठान, दलित प्रधिकरण, दलित परिषद जस्ता विशेष सरकारी निकायहरू व्यवस्थित निर्माण परिचान गर्नु पर्ने ।
६) दलित समुदायका छुवाछूतजन्य मुद्दामा गरिनु पर्ने विशेष व्यवस्था :– क) जाहेरीको लागि ३५ दिने हदबन्दी छुट हुनुपर्ने, (ख) पीडितलाई जाहेरी खर्च, बाटा खर्च, मुद्दा अवधिभरको दैनिक पारिश्रमिक राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्ने (जुन कुरा भारतीय एक्टमा छ) ।
७) सेना, प्रहरी लगायत संपूर्ण सरकारी कर्मचारी भर्णा सरुवा बढुवाका मापनमा दलित समुदायको हकमा विशेष ग्राह्यताको व्यवस्था कानुनका उल्लेख हुनु पर्ने ।
८) राज्यलाई तिर्नु पर्ने तिरो भारो, भन्सार आदी संपूर्ण करमा दलित समुदायलाई मिनाहा तथा विशेष छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
९) प्रधानमन्त्रीको सल्लाहाकार एवम् निजी सचिव, सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी अध्यक्षको सल्लाहाकार तथा निजी सचिवालय सदस्य, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सल्लाहाकारमा दलित सहभागिता अनिवार्य हुनु पर्ने ।
१०) हजारौ वर्षदेखी आजपरान्त राज्यबाट जातीय अपमान पक्षताप हुँदै आएकोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट क्षमा याचना गर्नु पर्ने (जुन अमेरिकाको मिनीपोलिसमा हालै हत्या भएका अस्वयत् नागरिक जज फ्लोयडको केसबाट त्यहाँको सरकारले माफी माग्यो) ।
११) नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा दलित समुदायलाई समेट्ने ठोस आधार निर्माण गर्नु पर्ने ।
१२) विभिन्न धातु, काठ, कपडा, छाला, बाजा, संगीत आदी सम्बन्धि दलित पूर्खाले गर्दै आएको परंपरगत सीप सिर्जना र कलालाई प्रविधिक शिक्षाका रूपमा स्कूल कलेजमा अध्यापन गराउँने र अध्यापकमा निश्चित समयको लागि दलितलाई नै प्राथमिकता दिने ।
१३) राज्यको ठूलो लगानिमा सन्चालित देशका संस्कृत विस्वविद्यालयमा ब्राह्मण छात्र सरह विशेष सुविधाकासाथ दलित विद्यार्थीलाई अनिवार्य पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने ।
१४) पूर्ण समानुपातिक राज्य व्यवस्था नै आम उत्पीडित जनताको हितमा हुने हुनाले दलित आन्दोलनको मूल मुद्दा बनाउने ।
१५) राजनीतिक दलका सबै तहमा दया र निगाहले मात्र दलित समुदायका नेता कार्यकर्तालाई समेट्ने नभै समानुपातिक सहभागिताको अधिकारलाई स्थापित गर्न निर्वाचन ऐनमा उल्लिखित हुनुपर्ने र आयोगमा समानुपातिक समावेशी रहित दललाई दर्ता रोक्ने कानुन सम्मत विधि बन्नु पर्ने हुन्छ ।