बाहुनवादी सत्ताले च्यापेको दलित मुक्ति

बहस : नेपालमा दलित भविष्य

नेपाल निर्माणदेखि वर्तमानसम्म नेपालको दलितहरु प्रयोग मात्र हुँदै आएको छ । दलितको योगदान नेपाल निर्माणदेखि वर्तमानसम्मको सबै परिवर्तनको आन्दोलनमा उच्च भूमिका निभाएको छ, सहादतकै तथ्यांक हेर्दा पनि छर्लङ्ग हुन्छ । राष्ट्रनिर्माता भनेको पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा देखि नै विशेष नगर्ची लगायतको दलितहरुले दिएको योगदान विर्सन सकिदैंन । २००७ तिर राणाहरुको विरुद्ध राजाको प्रजातन्त्रको लडाईमा पनि दलितहरुले दिएको योगदान अतुलनीय नै छ । राजा सहितको प्रजातन्त्रको लागि सप्तरीको कृष्ण वीर दमाईले भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीहरुसँगै लडेका थिए । जसलाई राणाको सिपाहीहरुले सप्तरीको जेलमा गोली ठोकी मृत्युदण्ड दिएको थियो ।
२०४६ र ४७ को प्रजातन्त्रको लागि भएको आन्दोलनमा १६ जना दलितहरुले सहादत दिएको थियो तत्पश्चात राजा सहितको प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो । त्यसैगरी केहि बाहुनहरुको नेतृत्वमा २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म राजा रहित लोकतन्त्रको लागि जातीय राज्य जातीय अधिकारको लागि भनेर भूमिगत युद्ध गरिएको थियो,जुन युद्धको प्रथम सहिद दिल बहादुर रम्तेल दलित नै थिए । सो जनयुद्धमा रम्तेल सहित १३०० भन्दा बढि दलितहरुले सहादत दिएको थियो । युद्धविराम पछि १२ वुदें दिल्ली सम्झौता भयो र देशमा नयां संविधान निर्माणको प्रकृया अगाडि बढ्यो । सो संविधानले दलित उत्पिडित लगायतको हक अधिकार पहिचान सुरक्षित हुन्छ भने पूर्ण विश्वासको साथ लड़ाई लडेको दलित वञ्चितहरु पुनः ब्राम्हण तथा ब्राम्हणवादीद्वारा ठगिए । यसरी पटक–पटक प्रयोग मात्र गरियो ।
यता आधा जनसंख्या ओगटेको मधेशी समुदायले पनि आफुहरु नेपाल निर्माण भए देखि हाल सम्म शोषित उपेक्षित रहेको भनि मधेश आन्दोलन भयो । जसमा सैकड़ों सहिद भए त्यस आन्दोलनको दोश्रो सहित प्रमोद सदा मुसहर पनि दलित नै थिए । उनीसंगै २५ जना दलितहरुले मधेश आन्दोलनमा सहादत दिए । तर जब २०७२ मा नयाँं नेपालको संविधानको निर्माण भयो त्यसमा पनि दलितहरु पुन : ठगिए । हाल पनि दलितहरुको समान पहुंँच र उपस्थित हुन सकेन । त्यो संघमा होस् या प्रदेशमा समानुपातिक सहभागिताको चर्को नारा लगाएपनि सो अनुसारको सहभागिताको लागि दलितहरु अझै आन्दोलनरत छन् ।

नयाँ सरकार गठन भएदेखि यता दलित समुदाय माथि शोषण, दमन झनै चर्को हुँदै गएको छ, हत्या बलात्कारको सबैभन्दा बढि घटना दलितहरुसँगै भएको छ । नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदन २०७५ अनुसार बलात्कारको जातिगत घटना सार्वजनिक भएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढि बलात्कारको घटना दलित समुदायसंँग भएको छ । वास्तवमा नयांँ नेपालको जति ढोल पिटे पनि दलित समुदाय अहिले पनि राज्यको सम्पुर्ण अधिकारबाट वञ्चित छन् । सामाजिक न्यायको हकमा अझै पनि १६ औं शताब्दिको मनुस्मृति कालमै रहेको छ ।

नेपालको सामाजिक असमानता अफ्रिकाको काला समुदाय तथा अमेरिकाको निग्रो इत्यादिको तुलनामा सैकड़ौ गुणा खराब छ । जबसम्म ब्राम्हण धर्मशास्त्रको मुल्य मान्यतामा बहुसंख्यक शुद्रहरु अल्झिरहन्छ तब सम्म शोषित वञ्चित समुदायको उद्धार असम्भव देखिन्छ ।

अबको बाटो के ?
दलित समुदाय वर्षौ देखि सबैभन्दा बढि प्रयोग हुँदै आएको समुदाय हो । यिनको जनसंख्या हेर्ने हो भने १४ प्रतिशत छ (सरकारी तथ्यांक) छ तर नेपालमा अल्पसंख्यामा रहेको करिब १०५ मात्र जनसंख्या रहेको बाहुन जातिले मात्रै नेपालको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा संचारमा ९०५ कब्जा गरेको छ ।
दलित जस्तै जनजाति, मुस्लिम, थारु इत्यादि पनि राज्यबाट वहिष्करणमा परेको समुदायहरु हुन तर यिनीहरुको कुनै शसक्त राजनैतिक संगठन छैन । अझै पनि ब्राम्हणवादीहरुकै आश्वासनमा उनीहरुकै हली गोठालो बनिरहेको छ । बाहुनवादी वाहेकको पनि राजनैतिक संगठन शक्ति आवश्यक छ । यसमा ध्यान दिन सके राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समस्या बाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
भारतवर्षको जाति विभेद छुवाछुतको इतिहास झण्डै दुइ हजार वर्ष पुरानो छ । यसको जननी आर्यहरुको प्राचीन ग्रन्थ वेदमै ब्रम्हाको मुखबाट चातुर्वर्णय वर्णव्यवस्था जस्तो अप्राकृतिक व्यवस्थाको सुत्रपात गरिए देखि नै अनार्यहरुसंँग दोहोरो नागरिक सरह व्यवहार हुदैं आएको छ । यो कुप्रथालाई बौद्धकालपछि मनु नामको ब्राम्हणले मनुस्मृति जस्तो विधान बनाएर झनै सशक्त बनाइदिएको छ । तत्पश्चात रामायण गीता नामको ग्रन्थहरुमा पनि त्यसको उदाहरण पाउन सकिन्छ जसमा निर्भिक रुपमा अनार्य असुर नाम दिएका शुद्रहरुसँग अमानवीय व्यवहार गरिएको छ ।
रामायणमा रामद्वारा शिक्षा ग्रहण गरेकै आरोपमा शंबूक नामक शुद्र ऋषिको राम द्वारा हत्यालाई धर्म संगत कार्य भनेर प्रशंसा गरिनुले पनि प्रष्ट हुन्छ कि वर्तमानको शोषण दमन लाई धर्मशास्त्रको मान्यता प्राप्त छ । महाभारत नामक ग्रन्थमा धनुर्विद्यामा निपुण एकलव्यलाई वर्णकै कारण द्रोणाचार्य नामको ब्राम्हण गुरुले गुरुदक्षिणाको नाममा उनको बुढिऔंला नै काटेर अपाँग बनाई दिएको जस्ता विभिन्न उदाहरणहरु ब्राम्हणको धर्म शास्त्रमा जताततै पाउन सकिन्छ । अझै मनुस्मृतिमा त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक अधिकारमा प्राप्त गर्न बाट पुर्ण रुपले वञ्चित गरेको छ ।
नेपालमा विगतमा बनेको नियम कानुन संविधान पनि मनुस्मृतिकै आधारमा निर्माण गरिएको थियो तथा सोहि अनुरुप मल्लकालमा भारतबाट झिकाएका पांँच जना ब्राम्हणहरुद्वारा काठमाण्डौ उपत्यकामा चातुर्वर्णय वर्णव्यवस्थाको जग हालिएको थियो । त्यसमा जातिविभेद छुवाछुत जस्तो निकृष्ट व्यवस्था लादिएको थियो । वर्तमान सम्मको शासक जातिहरुले पनि त्यहि मुल्य मान्यतामा रहेर राणाहरुले पनि ब्राम्हणको सहयोगले १९१० मा मल्लकालिन संविधानलाई नै निरन्तरता दिई झन् सशक्त कानुनको निर्माण गरेर शुद्र बनाइएकोहरुलाई जबरजस्ती गुलाम बनाइयो जो ब्राम्हण धर्मशास्त्र संगत छ ।
धर्मशास्त्रमा आधारित चातुवर्णय वर्णव्यवस्था जातिविभेद तथा उंँचनीच, असमानताको कारण बहुसंख्यक शुद्र समाज अहिले पनि सबै मानवीय सुविधा भन्दा धेरै टाढ़ा छ । नेपालको सामाजिक असमानता अफ्रिकाको काला समुदाय तथा अमेरिकाको निग्रो इत्यादिको तुलनामा सैकड़ौ गुणा खराब छ । जबसम्म ब्राम्हण धर्मशास्त्रको मुल्य मान्यतामा बहुसंख्यक शुद्रहरु अल्झिरहन्छ तब सम्म शोषित वञ्चित समुदायको उद्धार असम्भव देखिन्छ । दुई हजार वर्ष देखि अशिक्षा, गरिबी, अन्धविश्वासमा रहेको दलितहरुलाई राज्यले नै विशेष व्यवस्था नगरेसम्म यी समुदाय राज्यको मुलधारमा आउन सक्दैन तर नेपालमा सबैभन्दा पछिल्लो समयमा निर्माण भएको सत्ता पनि पौराणिक कालदेखि शोषण दमन गर्दै आइरहेको ब्राम्हणहरुकै हातमा गएकोले यो वर्तमानको सत्ताधारीबाट पनि कुनै विशेष किसिमको व्यवस्था हुने कुरामा शंका नै छ ।
दलित उत्पिडित वञ्चितहरुको मुल समस्या नै धार्मिक आस्थामा आधारित छ । आफु आफ्नो समुदाय माथि भएको राजनैतिक शोषण, धार्मिक शोषण, सामाजिक शोषण, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषणको जिम्मेवार राजनैतिक धार्मिक सत्तालाई मान्दैन । आफु र आफ्नो समुदायको शोषणको मुलकारण ब्राम्हणवादी सत्तालाई नमानेर ईश्वरीय सत्तालाई मान्दछ । पुनर्जन्म, पुर्वजन्मको दोष ठानेर सन्तुष्ट हुन्छ तर उनीहरु विरुद्ध क्रान्ति गर्दैन । ब्राम्हणवादीहरुले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट, समाजवादी आन्दोलनको नाममा विगतमा भौतिकवादी नामबाट ठुलै परिवर्तन भएको ढोल पिटे पनि वर्तमान बाहुनवादी सत्ताद्वारा ब्राम्हण धर्मको प्रचार प्रसारमा जोड़ तोड़ले लागेको मुलकारण पनि यहि हो ।
२०६८ को राष्ट्रीय जनगणना अनुसार सम्पुर्ण नेपालीको सरदर आयु ६४ वर्ष रहेको देखिन्छ, जसमा दलितको आयु सरदर ५० वर्ष मात्र छ । त्यसमा पनि मधेशमा बसोबास गर्नै दलितहरुको आयु सो भन्दा पनि कम रहेको छ । अति विपन्न मुसहर समुदायको सरदर आयु त झन् ४० वर्ष मात्र रहेको छ । भोकमरी , गरीबीले आफ्नो पुरा आयु पनि बाँच्न नपाउने ति विपन्न समुदायको लागि राज्यसँग कुनै ठोस कार्यक्रम छैन । यी समुदायको चौतर्फि विकास भन्दा पनि ईश्वरको कृपाद्वारा नै भइरहेको प्रचार प्रसारमा व्यस्त छ वर्तमान सरकार पनि । अब वर्तमानको बाहुनवादी सत्ताले यी समुदायको मुक्तिको लागि केहि गर्छ भनेर आशा गर्नु मुर्खता वाहेक केहि होइन । तसर्थ अब राजनैतिक सत्तातर्फ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।