बहस : नेपालमा दलित भविष्य
दक्षिण एसियाको जात व्यवस्थामा आधारित समाज त्यतिबेला मात्र न्यायपुर्ण, प्रगतिशील र मानवीय बन्नेछ , जुन दिन यहाँका दलितहरुले न्याय र मानवता बिनाशर्त अनुभुत गर्नेछन् किनभने भारत ,नेपाल जस्ता देशको बास्तविक प्रगति या दुर्गतिको मानक भनेकै दलित जीवनको अवस्था हो। दलित न त जनसंख्याको सानो हिस्सा हो , न त सामान्य आर्थिक-सामाजिक प्रकृयामा कतै छुट्न पुगेको पिछडिएको मानव समूह हो। बरु दलित त अर्थतन्त्र र संस्कृति निर्माणमा मुख्य भूमिका पूरा गर्दैआएको हिन्दु सामन्तवादी समाजको मुख्य चालक समुदाय हो। त्यसैले त्यस्तो मानव समूहको मुक्तिको प्रश्नलाई कस्तो अबधारणाबाट हेर्ने वा गतिविधि गर्ने भन्ने कुराले सर्वाधिक महत्व राख्दछ। आजसम्मको सत्तासीन राजनीतिले दलित विषयलाई उत्थानको अवधारणाअन्तर्गत व्यवहार ग-यो जुन एउटा वैचारिक रुपमै गलत थियो र त्यो अन्ततस् षड्यन्त्र नै सावित हुन पुग्यो किनभने उत्थानको अवधारणाभित्र दलित समेटिने विषय नै थिएन । संख्यात्मक रुपमा अत्यन्तै कम भएको र आफै उभिन सक्ने ज्ञान वा परिस्थितिमा नभएको समूहलाई उत्थान गरिने हो जुन संभव पनि हुन्छ । दलित त हिन्दु जनसंख्याभित्रको बीस प्रतिशतभन्दा बढी स्थान ओगटेको विशाल मानव समुह हो अनि परम्परागत विज्ञान-प्रविधिदेखि कृषिसम्मको ज्ञानले ओतप्रोत जमात हो । तब त्यसको उत्थान’ कसरी गर्न सम्भव थियो र ! हिजो समान्तवादी युृगमा दलितका परम्परागत ज्ञानलाई अज्ञान बताइयो, नयाँ संगठित ज्ञानबाट पाखा लगाइयो भने पुँजीवादी युग शुरु भएपछि उत्थान गर्ने नाराअन्तर्गत परम्परागत ज्ञानजन्य जीविकासमेत उनीहरुबाट खोस्ने काम गरियो । आज त्यो क्रम तीव्र रुपमा चलिरहेकै छ । वास्तवमा दलितलाई उत्थान होइन, बरु उसको मुक्तिको अनुकुल राज्य व्यवस्था बनाएर मात्र दलितको मुक्ति र सिंगो समाजको प्रगति सम्भव हुन सक्तथ्यो तर आजसम्मको सत्ताधारी राजनीतिले दक्षिण एसियामा त्यो बाटो हिड्नै चाहेन । त्यसैले दलितको मुक्तिका बारेमा “उत्थान” को अवधारणाबाट, एकाध विषयमा अलग थलग सुधारबाट होइन बरु सिंगै राजनीतिक व्यवस्था कस्तो चाहिन्छ वा कस्तो बनाउँन जरुरी छ भन्ने उचाईबाट सोच्नु आवश्यक छ।
सामन्तवादसँग भीषण संघर्षबाट अगाडि आएको पुँजीवादी व्यवस्थाले स्वतः जात व्यवस्थाका विरुद्ध पनि लड्नेछ भन्ने धेरैको बुझाई थियो । दक्षिण एसियाका पुँजीवादी राजनीतिका नेताहरु गान्धी, नेहरु, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाहरु मात्र हैन जात व्यवस्थाविरोधी सुपरिचित योद्धा भीमराव अम्बेडकरसमेत पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै सकारात्मक ढाँचाहरुको व्यवस्थामार्फत् दलित मुद्धा समाधान गर्न सकिने वैचारिकीमा थिए । समतामुलक संस्कृति खोज्ने क्रममा अम्बेडकरले बौद्ध धर्म ग्रहण गरे पनि राजनैतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणलीका क्षेत्रमा उनले पुँजीवादको विकल्प खोजेका थिएनन् । तर भारतमा पुँजीवादी व्यवस्था संविधानसहित सुरु भएको सात दशकलाई हेर्दा त्यसले जात व्यवस्थाविरोधी दिशा नलिएको मात्र होइन्, त्यस व्यवस्थाले त जात व्यवस्थालाई राजनीति गर्ने एक प्रमुख साधन पो बनायो, दलित मुक्तिको सन्दर्भ त संसदीय चुनावदेखि अर्को चुनावसम्मको फगत जाली भाषणको गोलचक्करमा उदेकलाग्दो गरी घुमेको घुमेई छ। आरक्षणलगायतका केही कार्यक्रम त उही ‘उत्थान’ वाला अवधारणा थियो, जसले केही प्रतिशत दलितलाई मध्यम वर्गमा लैजानुबाहेक बीस करोड दलितको मुक्ति सम्भव नै थिएन र हुने दिशासमेत पक्रिएको कुनै संकेत देखिंदैन । आखिर आफ्नो इतिहासमा क्रान्तिकारी परीक्षामा उतीर्ण भएको पुँजीवादी व्यवस्था जात व्यवस्था भएको समाजमा राज गर्न आँउदा किन यति धेरै यथास्थितिवादी रहन पुग्यो रु आज खोतल्नै पर्ने र उत्तरित गर्नै पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही नै हो।
यसका तीन वटा आधारभूत कारण देखिन्छन् ।
एक, नेपालमा जस्तै भारतमा पनि पुँजीवादी क्रान्ति भएर पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना भएको होइन । पुँजीवादी क्रान्ति गर्ने पुँजीपति वर्ग त व्यापारी र शील्पकारहरुको संगमबाट बनेको हो, सामन्तहरु नै पुँजीपतिमा रुपान्तरित भएर बनेको होइन । भारत र नेपालको पुँजीपति वर्गचाँहि मूलतः सामन्तहरु नै साम्राज्यवादको प्रभावमा पुँजीपतिमा रुपान्तरण भएका हुन् । सामन्तवर्ग र सामन्तवादी मूल्य मान्यतासँग नलडीकन बरु सामन्तहरु नै पुँजीपति वर्गमा रुपान्तरण हुन पुगेको हुनाले यहाँको पुँजीपति वर्गको आधारभूत संस्कृति सामन्तवादी संस्कृतिसहितको बन्न पुग्यो, जुन स्वाभाविक पनि थियो । त्यसकारणले गर्दा यहाँको पुँजीपति वर्गले जात व्यवस्थालाई शत्रु प्रणाली नै ठानेन।
यो त्यस्तो पुँजीपति वर्ग हो, जो जात व्यवस्थासंँग नलडीकनै सत्ताधारी हुन पायो । युरोपको पुँजीपति वर्ग शक्तिशाली हुन त भुदास किसानको सामन्तवर्ग विरोधी संर्घषमा ठूलो योगदान थियो तर यहाँको पुँजीपति वर्गलाई शक्तिशाली हुन दलितहरुको साथ लिनै परेन । तब हिजो आफू सामन्त हुँदा बखतका दास दलितलाई आजको पुँजीवादमा उसले मालिक बनाउनु बाध्यात्मक आवश्यकता नै भएन। जबकि पुँजीवादी क्रान्ति भएका देशमा भूदास वा मोही किसानको योगदानले पुँजीपति वर्ग विजयी भएकाले उसले किसानलाई सामन्तवादबाट मुक्त गराउँनु अनिवार्य हुन्थ्यो । यसप्रकार, दक्षिण एसियामा पुँजीवादी क्रान्ति नै नभई बन्न पुगेको पुँजीपति वर्गले दलितहरुलाई निरन्तर पीँधको श्रमिक नै बनाउने नीति लिन पुग्यो जसको निम्ति जात व्यवस्थालाई आधारभूत रुपमा निरन्तरता दिनु जरुरी हुन गयो ।
दुई, भारत र नेपालको सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने पुँजीवादी वा कम्युनिष्ट राजनीतिले यहाँको सामन्तवाद भनेको जात व्यवस्थामा आधारित भएकाले जात व्यवस्थासँग नलडी वास्तविक सामन्तवादविरोधी संघर्षको कार्यभार पूरा नै हुन सक्तैन भन्ने वैचारिकीलाई संश्लेषण नै गर्न सकेनन् जसको कारण नियत जस्तो राम्रो भए पनि परिणाम गलत नै आयो। सिंगो समाजलाई जात व्यवस्थाबाट मुक्त गरेर जानु त कता कता यहाँ बनेका दुवै धाराका पार्टीहरु स्वयम् नै जात व्यवस्थाको संरचनाबाट ग्रस्त हुन पुगे । यी दुई धाराको राजनीतिमध्ये कम्युनिष्ट धारा त वर्ग र वर्णबीचको सम्बन्धलाई खुट्याउँन नसकेरै लामो समय कुहिरोको कागझैँ बन्यो । जात व्यवस्था भएको समाजमा दलित सबैभन्दा पीँधको श्रमिक वर्ग नै थियो, आजसम्म आइपुग्दा सग्लो वर्ग नरहे पनि श्रमिक वर्गभन्दा कम घनत्वको उत्पीडन भएको समुदाय आज पनि होइन । त्यसैले दलित समुदायलाई दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा क्रान्तिको आधारभुत समुदाय स्वीकार गर्न सजिलै सक्नुपर्ने थियो, क्रान्तिको आधारभुत समुदाय भएकाले क्रान्तिको नेतृत्वका निम्ति उनीहरुलाई अग्रपंक्तिमा ल्याउनु पर्ने निष्कर्ष पनि सहज रुपमा निकाल्न सक्नुपर्ने हो तर बिडम्वना त्यसो हुन सकेन । भारतको केरला, पश्चिम बंगाल वा नेपालमा ‘कम्युनिष्ट’हरुले सरकार बनाउँदा धेरैले आशा गरेका थिए कि दलित जीवनमा फेरबदल आउनेछ । एक त उनीहरुसँग जात व्यवस्था र दलितसम्बन्धी बुझाई नै पर्याप्त थिएन अर्कोतिर उनीहरु आफ्नो क्रान्तिकारी मान्यता परित्याग गर्ने सिलसिलामा पुँजीवादी प्रणालीसमक्ष आत्मसमर्णण गरेर सरकारमा थिए । तब उनीहरुबाट पुँजीवादीहरुले भन्दा गुणात्मक रुपमा फरक काम अन्य सन्दर्भमा जस्तै जात व्यवस्था र दलितका सम्बन्धमा पनि हुन सक्दैन थियो र भएन।
तीन, पुँजीवादी व्यवस्था स्वयम् नै आफ्नो औद्योगिक कालमा जस्तो प्रगतिशील रहेन । उपनिवेशवाद हुँदै आजको भुमण्डलीकृत पुँजीवादसम्म आइपुग्दा आफ्नो संकटलाई समाधान गर्न मध्ययुगीन विचार, संस्कृति, कुप्रथा आदिलाई समेत पुँजीवादले आज आफ्नो शरीरमा मलेदा जस्तै खापिसकेको छ । आम श्रमजीवी जनतामाथि लुटको निरन्तरताका निम्ति काम आउँछ भने जतिसुकै अवैज्ञानिक वा रुढिवादी कुरा किन नहोस् , पुँजीवादले त्यसलाई औजारको रुपमा प्रयोग गरिरहेछ । संस्कृतिको क्षेत्रमा पुँजीवादको पतन यही परिपेक्ष्यमा आज सबैभन्दा बढी देखिन्छ । तब आजको त्यस्तो पुँजीवाद जनसंख्याको विशाल हिस्सामाथि लुट मच्चाइरहन पाइने जात व्यवस्थाका विरुद्ध किन लाग्छ र रु यी ऐतिहासिक तथ्यहरुबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जात व्यवस्था र दलित उत्पीडन सामन्तवादी समाजको अवशेष मात्र अब होइन बरु सामन्तवादमा उत्त्पति र व्यवस्थित भएको तर पुँजीवादले पनि सहर्ष अपनाइसकेको व्यवस्था हो । त्यसैले जात व्यवस्था दक्षिण एसियाको पुँजीवादी व्यवस्थाकै एक आधारभूत अंग हो । जात व्यवस्था आजको पुँजीवादी व्यवस्था नै हो ! तसर्थ, जात व्यवस्था र यसको अन्त्यको मुद्धालाई पुँजीवादी व्यवस्थाकै विकल्प निर्माणको अनुसन्धानसँग नजोड्ने हो भने न त दतित मुक्ति न त सिंगो समाजको प्रगति- कुनै विषयले पनि सही दिशा प्राप्त गर्न सक्दैन।
नेपालका हकमा सत्तरी वर्ष लामो लोकतान्त्रिक तथा कम्युनिष्ट आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम आदिको निरन्तरको आन्दोलनको साङ्गेका रुपमा संविधान सभाले व्यावहारिक रुप लिएको थियो। बनाइएको नयाँ संविधानमा गणतन्त्र मात्र नयाँ सग्लो रह्यो, अरु त रंगीन जलप र प्रपञ्च लेपन गरिएको चिनेजानेकै जात व्यवस्था नै कायम रहने बासी दलाल पूँजीवादी व्यवस्था नै कायम भयो । दलितलगायतका सबै उत्पीडितहरुको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए एक हदसम्म जात व्यवस्थाविरोधी दिशा बोकेको राजनैतिक प्रणाली बन्न पुग्दथ्यो, त्यसो हुन नसक्नाले आज अघोषित रुपमा तर हिजो जस्तै राज्यका सबै जसो संरचना खास जात समूहको एक छत्र प्रभुत्व दोहोरिइरहने साँचोमा ढालिन पुगेको छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । यस स्थितिले स्वाभाविक रुपमा जात व्यवस्थाजन्य घातक उपद्रवहरु अनि दलितलगायत उत्पीडितमाथिको उत्पीडनको नयाँ कलेवरमा पुनरउत्पादनको सिलसिला पनि तीव्र भैसकेको छ ।
आज पहाडका खोलाका बगरदेखि तराईका प्रहरी कष्टडीसम्म दलितका लासहरु बिस्कुन लाग्न थालेका छन् । बलात्कार, अन्तरजात विवाहमा प्रताडन, छुवाछुत, कुटपीटलगायतका दलनका घटनाहरु गनिभ्याउनै मुस्किल भइरहेछ । प्रत्येक अपराधका घटनामा कुनै न कुनै संसदीय पुँजीवादी पार्टीको नेता समूह अपराधीलाई बचाउँन लागेकै छ। व्यवस्था नै पुरानै वैचारिकीको भएपछि प्रशासनको पुरानो मानसिकतामा आधारभूत फेरबदल आउने सवालै भएन। अपराधको जाँचबुझका निम्ति पनि सडक तताउनै पर्ने टिठलाग्दो परिवेश त्यसैको परिणाम हो भन्ने स्पष्टै छ। अपराधका घटनाहरु सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाका बाहिर प्रकट रुप मात्र हुन् । मूल कुरा त आर्थिक-राजनैतिक-सांस्कृतिक संरचना अर्थात् जात व्यवस्थामा आधारित समग्र संरचनामा नै प्रहार वा फेरबदल आवश्यक छ भन्ने यथार्थ सर्वविदित छ। तर नेपालको राज्य त्यतातिर नीतिगत र संरचनागत फेरबदलका निम्ति कोट्याउने इच्छासमेत प्रकट गरिरहेको छैन बरु पुरानै संरचनाहरुलाई नयाँ रंगरोगन गरेर कसिलो बनाउँदै जान उद्दत छ । समग्रमा भन्दा भारतीय पुँजीवादले बितेको सत्तरी वर्षमा जसरी जात व्यवस्था र दलित उत्पीडनको लगातार पुनरउत्पादन गर्दै आयो, नेपालको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले पनि त्यही बनिबनाऊ लीगमा आफ्नो यात्रा सुरु गरेको छ । यसले कहाँ पु-याउँछ भन्ने कुरा आजको भारतीय समाजलाई हेर्दा छर्लङ्गै हुन्छ । यसप्रकारको आजको ‘शान्त’ तर निर्मम समयमा जात व्यवस्थाविरुद्ध प्रथम लहरमा उभिनुपर्ने नेपालको दलित आन्दोलन निश्चित गन्तव्यतिर अघि बढ्न फनफनी घुमिरहेछ । यो अकर्मण्यता र दिशा अबरुद्धताको दलदलबाट निस्कनका निम्ति हदैसम्मको बल र साहस गर्नु आजको दलित तथा तमाम जात व्यवस्थाविरोधीहरुको अगाडि उपस्थित प्रमुख चुनौती र दायित्व हो।
जात व्यवस्था आजको पुँजीवादी व्यवस्था नै हो ! तसर्थ, जात व्यवस्था र यसको अन्त्यको मुद्धालाई पुँजीवादी व्यवस्थाकै विकल्प निर्माणको अनुसन्धानसँग नजोड्ने हो भने न त दतित मुक्ति न त सिंगो समाजको प्रगति- कुनै विषयले पनि सही दिशा प्राप्त गर्न सक्दैन।
विगतमा पञ्चायतका विरुद्ध लडेका, जनयुद्ध गरेका र मधेस आन्दोलन उठाएका पार्टी एवं नेताहरुकै वरपर नेपालका दलितहरुको मुख्य हिस्सा आजसम्म संगठित छ । हिजोका निम्ति त्यो बिल्कुल सही कुरा नै थियो । तर आज ती कम्युनिस्ट, समाजवादी आदि नामका पुँजीवादी संसदवादी पार्टीहरुसँग न त जात व्यवस्थाबारे ठीक बुझाई छ, न त दलित मुक्तिको ठोस कार्यक्रम । उनीहरु च्वास्स कहिले बुद्धले यसो भनेका थिए भन्छन्। कतै अम्बेडकरले यसो भनेका थिए भनी टोपल्छन्। तथापि बुद्ध र अम्बेडकरको वैचारिक सीमाभित्रबाट मात्र जात व्यवस्थाको अन्त्यको लडाइँ संभव छैन तर उनीहरुले सिफारिस गरेको समताको सांस्कृतिक आयामलाई मात्र पनि आजको आफ्नो पार्टीको आम सांस्कृतिक घोषित दिशा र आचरण बनाउँन तयार छन् त पुँजीवादी संसदवादी पार्टीहरुरु न्युनतम त्यसो गर्न पनि तयार नहुनुले उनीहरूले बुद्ध र अम्बेडकरबारे बेलामौकाको गर्ने चर्चा दलितहरुलाई बुद्ध र अम्बेडकरको सांस्कृतिक आयामभन्दा अगाडि बढेर क्रान्तिकारी सिद्धान्त र व्यवहारतिर आकर्षित हुनबाट रोक्न खोज्ने हर्कत मात्रै हो भनी बुझ्नै पर्दछ। त्यसैगरी ती पुँजीवादी पार्टीहरु कहिले चुनाव प्रणाली सुधार गर्ने हो किरु थरहरु पो फेर्ने हो किरु धर्ममा सुधार गर्नुपर्छ लगायतका गनगन पनि गरिरहन्छन् तर उनीहरु कहिल्यै पनि पुँजीवादी व्यवस्थालाई जिम्मेवार ठान्दैनन्। उनीहरूका यसप्रकारका सहानुभूतिपूर्ण देखिने गनगनको पछाडि जात व्यवस्थालाई जोगाइरहने पुँजीवादी व्यवस्थालाई चाहिँ निरन्तर कायम राख्ने वैचारिकी र नियत बुझ्न खासै गारो छैन। वास्तवमा पुँजीवादी संसदवादी पार्टीहरुसँग जात व्यवस्थाबारे सही समझदारी, त्यसलाई झेल्ने साहस र इमानदारी अनि त्यसविरुद्धको रणनीति नभएकै कारण आफूमातहत रहेका विशाल दलित पंक्तिलाई दोस्रो दर्जाको राजनैतिक जागिरेमा रुपान्तरण गर्न उद्दत रहेका छन् । हिजो धेरथोर लडिआएका ती पार्टीका दलित योद्धाहरु पार्टीको विचारहीनताका कारण आज आकारमा ठूला तर धारहीन खुकुरी जस्ता देखिन थालेका छन् । पुँजीवादी संसदवादी राजनीतिले बडा बडा क्रान्तिकारीलाई रागेपाटे छेपारोमा बदलिरहेको परिवेशमा समयमै आफ्नो वैचारिकीको धारमा नयाँ पाइन् नचढाउने हो भने संसदवादी पार्टीका दलित नेता कार्यकर्तालाई पनि त्यस राजनीतिको खाइजीविकाको लतले इतिहासमा भिजेको मुसो बनाउने मोटामोटी पक्का नै छ । ठ्याक्कै आजको परिवेशमा पुराना दलित संगठनहरु र नेताहरु तुरुन्तै बौरिएर नयाँ युगको नयाँ कार्यभार सम्हाल्न आइहाल्ने देखिंदैन, त्यसैले जरुरी भएको छ नयाँ पहलको । पुरानो आन्दोलनको नेतृत्वका रुपमा विकसित पात्रहरु कतिपयलाई उमेरले वा अगुवाको धोकाले गलाएको छ, कतिलाई राजनैतिक जागिरले अँठ्याएको छ अनि धेरैलाई चाहिँ परम्परागत विचारको सीमाले थला पारेको छ । त्यसैले आज बिल्कुल नयाँ युवा पुस्ता नयाँ युगको दलित आन्दोलनको बागडोर सम्हाल्न आउँनैपर्ने भैसकेको छ । जात व्यवस्था अन्त्यको मुद्धा सिंगो समाजको प्रगतिको मुद्धा हो , यसबीचमा गैरदलितको प्रगतिशील एउटा हिस्सा मुखर रुपमा साथ सहयोगमा आएको पनि छ तर सबैभन्दा दुखेको त दलितलाई छ। त्यसैले नयाँ युगको डाँक लगाउँन पनि सुरुमा दलित नै आउनुपर्छ, दलित युवाले नै झण्डा उचाल्नु पर्छ । पुरानो चेतना र इतिहास केवल सन्दर्भ सामग्री मात्र हुन सक्छन् । विचार, रणनीतिलगायत सबै बाटो नयाँ खन्नुको कुनै विकल्प छैन।
अब प्रष्ट हुनैपर्ने यथार्थ के हो भने जात व्यवस्थाविरुद्ध र दलित मुक्तिको पक्षमा गरिने संघर्ष आजको नेपालको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्धको संघर्ष बन्न पुगिसकेको छ। यस पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प दलित मुक्ति आन्दोलनले पनि खोज्नैपर्छ, प्रष्ट रुपमा तय गर्नैपर्दछ। पुँजीवादी व्यवस्थाको एक मात्र विकल्प भनेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नै हो। अब दलित आन्दोलनले वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माण गरिछाड्ने सपना दख्नैपर्छ, संकल्प गर्नैपर्छ। व्यवस्था जे जस्तो व्यवस्था भए नि होस् तर दलित मुक्तिचाहिँ हुनुप-यो भन्नेले असैद्धान्तिक पाराले चल्नेवाला छैन। कुनै पनि राज्य व्यवस्थाले सबै वर्ग र समुदायको हित गर्दैनन् बरु खास वर्ग र समुदायको मात्र हित गर्दछन् भन्ने यथार्थलाई अब स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। पुँजीवादी व्यवस्था पनि कायम रहने र दलित मुक्ति या जात व्यवस्थाको अन्त्य हुने भन्ने कुरा अब सँगसँगै हुनै सक्तैन भन्ने यथार्थ दक्षिण एसियाको करिव सय वर्षको इतिहासले पुष्टि गरिसक्यो। वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निश्चित विचरधारामा आधारित हुने व्यवस्था हो अर्थात् त्यो मार्क्सवादी दर्शन र सिद्धान्तको आलोकमा लडिने संघर्षबाट बनाइने व्यवस्था हो। यस अर्थमा अबको दलित आन्दोलनको वैचारिक दिशा पनि प्रष्ट रुपमा मार्क्सवादमा आधारित हुनु अनिवार्य छ। कतिपयले मार्क्सवादले दलित मुक्तिको दिशावोध गर्न सक्दैन भन्दछन्। यसो भन्दा उनीहरुले दुई वटा तर्क अगाडि सार्छन्। एक, मार्क्सवादले वर्गको कुरा गर्छ, दलित त जातको कुरा हो। दुई, भारत र नेपालका कम्युनिस्टले यो समस्या समाधान गर्न सकेनन् या ध्यान दिएनन्। मार्क्सवादी पद्धति सुरुआत गर्ने मार्क्स र ऐगेल्स जात व्यवस्था भएको समाजका थिएनन् या दक्षिण एसियाको यस समस्याबारे आवश्यक जानकारीको अभावका कारण मार्क्सवादी रचानहरुमा जात व्यवस्थाबारे खासै चर्चा छैन। तर मार्क्सवादले वर्गको मात्र कुरा गर्छ भन्ने कुरा नै गलत हो, त्यसले त समाजमा हुने र नहुने बीचको कुरा गर्छ र नहुनेका पक्षमा दृढतापूर्वक लड्ने कुरा गर्छ। यदि मार्क्सवादले केवल वर्गको कुरा मात्र गर्ने भए महिला मुक्तिबारेमा व्यापक सैद्धान्तिक अवधारणा त्यसमा भेटिने नै थिएन। अर्को कुरा दलित भनेको हिजो पुरै हिस्सा श्रमिक वर्ग नै हो, आज पनि बहुसंख्यक हिस्सा सर्वहारा-श्रमिक वर्ग नै होइन ररु आजसम्म श्रमिक वर्गको पक्षमा लड्ने मार्क्सवादबाहेक अर्को कुनै दर्शन छ तरु छैन। तब श्रमिक वर्गीय दर्शन र राजनीति दलितले नबोकी पुँजीपति वर्गको आदर्शवादी धार्मिक दर्शन र जस्ले कानुन मिलाएर जति शोषण गरे पनि हुन्छ भन्ने राजनीति बोक्नु सही हुन्छरु हुनै सक्दैन। भारतीय कम्युनिस्टले दलित समस्याबारे विगतमा गल्ती गरेको विषय सही, त्यसो उनीहरुले अरु कुन विषयमा सही नीति लिन सकेका हुन् ररु अरु विषय र जात व्यवस्थाबारे पनि ठीक नीति लिन नसकेकै कारण त उनीहरु असफल भएका हुन्। जो मार्क्सवाद लागू गर्नै असफल भए, तिनलाई देखाएर मार्क्सवादले दलितबारे ठीक गर्दैन भन्नू सही तर्क कसरी हुन्छ। नेपालका सन्दर्भमा विगतमा माओवादी आन्दोलनमा दलितमाथि मार्क्सवादी सिद्धान्त थोरै भए पनि लागू गर्दा ह्वात्तै कहिले नदेखिएकाले दलित सशक्तीकरण उत्पन्न भएको सत्य होइन रु जब त्यो आन्दोलनको मुख्य नेताको हिस्सा अमार्क्सवादी अर्थात् पुँजीवादमा पतन भएपछि न विकृति आएको हो। त्यसमा मार्क्सवादी सिद्धान्तको कसरी दोष भयोरु निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नयाँ युगको नयँ जात व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन विल्कुल नयाँ शिराबाट उठाउन नयाँ धरातलमा विचार उठाउँनु र व्यवहारका निम्ति तयार हुनुको कुनै विकल्प छैन।
Leave a Reply