मधेशकाे दलनमा दलित महिला

ऋग्वेदकालको वर्णव्यवस्थाबाट निर्देशित हाम्रो समाजमा दलित समुदाय सामाजिक रुपमा अपमानित जीवनयापन गर्न विवश छन् । समयक्रमको राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलित आन्दोलनबाट संवैधानिक रुपमा बल्लतल्ल दलित समुदायले नागरिकको मान्यता पाए पनि सामाजिक रुपमा अहिले पनि दलितलाई नागरिकको रुपमा लिएको देखिदैन । आम दलित समुदायको समाजमा यस्तो अवस्था छ भने दलित महिलाको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने र्छलङ्गै देख्न सकिन्छ । त्यसमा पनि मधेशी दलित महिलालाई सबै भन्दा बढी सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समग्र क्षेत्रमा उत्पीडन सहित समाजको सबैभन्दा तल पीँधमा राखिएको छ ।
सर्दियौंदेखि समाजमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछुतको पीडा र अन्धविश्वास अहिले पनि तराई मधेशमा भयावह अवस्थामा नै छ । यो असमाजिक कुरीतिको शिकारमा सबै भन्दा बढी मधेशी दलित महिला प्रताडित भईरहेका छन् । वि.स. २०६८ सालको जनगणना बमोजिम मधेसी दलितको जनसंख्या १२ लाख ४३ हजार ४ सय ४६ देखाएको छ, जसमा मधेसी दलित महिलाको जनसंख्या आधा भन्दा बढी रहेको छ । आम मधेसी समुदाय जस्तै मधेशी दलित समुदायमा छोरीको जन्मलाई हेय दृष्टिले हेर्ने चलन विद्यमान नै रहेको छ । परिवारमा दुई वा दुईभन्दा बढी छोरी जन्मेमा त्यो परिवार झन् गरिब हुन्छ भन्ने धारणा अहिले पनि व्यापक छ । मधेशी दलित पुरुषहरु प्रायः रक्सी खान भट्टी र होटलमा गएको बेला आफनो कलिलो १३, १४ वर्षकी छोेरीको विवाह छिनेर आईदिन्छ । उनीहरुको मानसिकतामा छोरी हुर्की भने इज्जत लुटिन्छ, पोइल जान्छे, आफु सँग पैसा नभए पनि साहुमहाजनसँग ऋण लिई धेरै दाइजो दिनुपर्छ भन्दै सानोमा छोरीहरुको विवाह गरिदिने गर्दछ । गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक कुरीतिका कारण मधेसी दलित महिलाहरुको सानैमा विवाह हुने भएकाले यी महिलाहरु ४०–४५ वर्षमै वृद्धा जस्तै देखिन्छन् । यी महिलाहरुको औसत विवाह उमेर १६ वर्ष भन्दा पनि कम छ ।

मधेशी दलित भित्र पर्ने डोम जातिमा ६ देखि १० वर्षमा नै विवाह गर्ने चलन रहेको छ । दलित महिलाहरुको सानैमा विवाह हुने हुनाले आङ्ग खस्ने लगायतका जटिल स्वास्थ्य समस्या अत्यधिक छ । छोरीलाई किन पढाउने, धेरै पढेर के गर्छौ, जति पढे पनि चुलोचौकामै अलझिनुका साथै जातीय विभेद र छुवाछुतकै मारमा पर्नुपर्छ भन्ने भावना छ । मधेसी दलित पुरुषहरु अशिक्षाका कारण मादक पदार्थ सेवन गरेर आफनो श्रीमतिलाई विभिन्न वहानामा कुटने प्रवृत्ति पनि विकराल नै छ । त्यस माथि समाजमा गैर दलितद्धारा मधेसी दलित महिलाहरुलाई लगाईने बोक्सीको आरोप समस्या झन् चर्को देखिन्छ । बलात्कार भोग्नेमा र बलात्कार भई हत्या हुनेमा पनि मधेसी दलित महिला बढी छन् । वर्तमान समयमा यिनीहरुमाथि बलात्कार र हत्याका घटनाहरु तीव्र रूपमा बढिरहेको देखिन्छ । मधेसी दलित महिलाहरु अहिले पनि आफनो नामले नभई बच्चा वा श्रीमानको नामले चिनिने गर्दछन् । शारीरिक तथा मानसिक र सामाजिक हिंसा यिनिहरु माथि दिन प्रतिदिन बढ्दै गईरहेको छ । अहिलै पनि घरभित्र र बाहिर सबै भन्दा बढि हिंसा भोग्न बाध्य यिनै छन् ।
मधेशी दलित महिलाहरुमाथि जातीय विभेद, छुवाछुत र सामाजिक उत्पीडन चरम विद्यमान नै रहेको छ । थोरै मात्र मधेशी दलितहरुसँग आफनो निजी जग्गा रहेको छ । बहुसंख्यक दलितहरु सुकुम्बासी रहेको विभिन्न संघसंस्थाहरुद्धारा गरिएका अध्ययन अनुसन्धानको दस्तावेजले देखाईसकेको छ । मधेसी दलित महिलाहरुको मुख्य पेशा दैनिक मजदुरी नै हो, र सो मजदुरी पनि सिजनमा मात्रै हुनाले अधिकांस समय घरमै बेरोजगार बस्नुपर्ने हुन्छन् । यिनिहरुकी ५ वर्ष माथिका बालबालिका पनि मजदुरी गर्न बाध्य हुन्छन् । मधेशी दलित समुदायमा पनि बुहारीलाई देश विदेशमा रोजगारमा जान दिदैन, अनि तिनले के गर्न सक्छिन र आत्मनिर्भर कसरी बनुन् । तसर्थ उनीहरु प्रायः खेत र नजिकको बजारमा कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य रहेको पाईन्छ । मधेसी दलित महिला दिनदहाडै गाँउघर, हाटबजार, खेतबारी लगायत मजदुरी गर्ने स्थानमा दलित महिला भएकै कारण अपमान, शोषण र अत्याचारको शिकार हुनुपरिरहेको छ । यिनिहरु सँग भएको सीप र क्षमतालाई उजागर गर्ने अवसर पनि छैन । मधेसी दलित महिलाहरु अधिकांस नागरिकताविहीन छ । कुनै काम पर्दा चाहे विवाह दर्ता वा जन्म दर्ता किन नहोस सरकारी कर्मचारीहरु समेत यी महिलाहरुलाई हेपेर समयमा काम गरिदिँदैनन् ।

मधेसी दलित महिलाहरु अहिले पनि आफनो नामले नभई बच्चा वा श्रीमानको नामले चिनिने गर्दछन् । शारीरिक तथा मानसिक र सामाजिक हिंसा यिनिहरु माथि दिन प्रतिदिन बढ्दै गईरहेको छ । अहिलै पनि घरभित्र र बाहिर सबै भन्दा बढि हिंसा भोग्न बाध्य यिनै छन् ।जसोतसो जाहेरी दर्ता गराए पनि कानुनी कारबाहीको साटो पिडकसँग मिलेर प्रहरीले मेलमिलापमा धेरै जोड दिन्छ, र जाहेरी फिर्ता लिन उल्टै प्रहरीद्धारा नै धाकधम्की पाउँछिन् ।

समाजका अन्य गैरदलितहरुले सरकारी अवसरमा पहुँच नपुगोस् भनेर नागरिकता बनाउनमा विभिन्न बाधाव्यवधान उत्पन्न गर्दै आएकोमा अहिले मधेसी दलित महिलामा नागरिकता बनाउन पाउने हाम्रो अधिकार हो भन्ने कुराको अधिक जागृत भएको पाईन्छ । नेपाली समाजको सबै भन्दा तल राखिएका मधेसी दलित महिलाले यी तमाम शोषण, दमन र अपमान सहँदै समाजको निषेधाज्ञालाई लत्याउँदै हरेक विद्रोह र आन्दोलनहरुमा उल्लेख्य सहभागिता जनाएको छ । तर विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिका कारण राज्यद्धारा दिदै आएको अनुदान र अवसरमा जो सबैभन्दा बढी विभेदमा परेकी छन्, उसलाई नै सो बाट वञ्चित गराएको छ । राजनैतिक दलका लागि दलित दलित बीचको फुट र मधेसी दलित महिलामाथिको चौतर्फी शोषण शासन गर्ने हतियारजस्तै बनेको छ । राजनीतिक दलहरुले बाध्यकारी कोटा पुर्ती गर्न र नारा बनाएर चुनाब जित्ने हतियारको रुपमा मात्रै मधेसी दलित महिलालाई राजनीतिमा केहि स्थान दिएको देखिन्छ । नभए हरेक आन्दोलनहरुमा यिनिहरुको सहभागितालाई मुल्यांकन गर्ने हो भने राज्यको राजनैतिक संरचनाहरुमा जबरजस्त उपस्थिति गराएको देखिनुपर्ने हो तर त्यस्तो उपस्थिति गराएको दैखिदैन् । हुन त मधेसी दलित महिलालाई राजनीतिममा आउन सजिलो छैन, तथापी जे जति आएका छन्, उनीहरुले भोग्नु पर्ने समस्या अनेकौ छ, जसमा अहिले पनि प्रमख समस्या जातीय विभेद र छुवाछुत नै रहेको छ । जनप्रतिनिधिका रुपमा दलित महिलाको अनिवार्य वडा सदस्य व्यवस्थाका कारण मधेसी दलित महिलाहरु पनि वडा सदस्य र केहि उपप्रमुख, नगर, गाँउ र जिल्ला समन्वयन समिति सदस्यमा पनि निर्वाचित भएको छ, तर उनीहरुले यतिका वर्षसम्म पनि आफनो काम, कर्तव्य र अधिकार थाहा पाउनेमा संघर्ष गरिरहेको देखिन्छन् । उनीहरुको पनि सामाजिक अवस्थामा केहि परिर्वतन आएको देखिदैन, यिनिहरुले पनि चरम रुपमा जातीय विभेद सहनु नै परिरहेको छ । केवल उनीहरुलाई माईन्युट निर्णयहरुमा हस्ताक्षर गराउने गरिन्छ । मधेसी दलित महिलाहरुको समस्या अनगिन्ती छन् । अहिले पनि मधेसी दलित महिलाको, घर, परिवार र समाजमा घरेलु हिंसा, बोक्सीको आरोप, जातीय विभेद र छुवाछुत, निरक्षरता, बेरोजगारी, श्रम शोषण र बालविवाहजस्ता समस्या कायम नै छन् । मधेसी दलित महिला भएकै कारण भोग्नुपर्ने भेदभाव र शोषण ज्युँकात्यूँ छन् । यिनिहरुले न्यायमा समान पहँुच पाउन सकेकी छैनन् । मधेशी दलित महिलामाथि हुने घटनाहरु हतपत प्रहरीले सहजै जाहेरी दर्ता लिन पनि मान्दैनन् । जसोतसो जाहेरी दर्ता गराए पनि कानुनी कारबाहीको साटो पिडकसँग मिलेर प्रहरीले मेलमिलापमा धेरै जोड दिन्छ, र जाहेरी फिर्ता लिन उल्टै प्रहरीद्धारा नै धाकधम्की पाउँछिन् ।
आज पनि यिनीहरुको अगाडि पितृसत्ता, जातिवाद, नश्लवाद, निरक्षरता, अशिक्षा, बेरोजगारी जस्ता चुनौतिहरु खडा भएकै छ । आर्थिक चुनौती सुल्झनुको सट्टा झन् बढी रहेको छ । साथै नेपालको सिंगो महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनले पनि मधेसी दलित महिलाको मुद्दामा पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन । राजनीतिक लगायत समग्र क्षेत्रमा केहि हदसम्म पहाडी दलित महिलामा परिवर्तन आएको भए पनि मधेसी दलित महिलामा खासै परिर्वतन आएको दैखिदैन । विभिन्न आन्दोलन र विद्रोहहरुद्धारा प्राप्त अधिकार र अवसरहरु जस्तै छात्रवृति कोटा, सरकारी जागिर, शिक्षण पेशा तथा विभिन्न अर्धसरकारी निकायमा पनि गैर दलित महिला र पहाडी दलित महिलाहरुको मात्रै पहँुच रहेको पाईन्छ । पहाडी दलित महिलाको दाँजोमा अहिले पनि मधेसी दलित महिला चरम विभेदमा र पछाडि पारिएका छन् । जनचेतनामा आधारित दलित महिला कार्यक्रमहरु पनि पहाडी दलित महिलामा बढी केन्द्रित छ । हुन त केहि गैर सरकारी संस्थाद्धारा सम्रग मधेसी दलितमा पनि चनचेतनामा आधारित र्कायक्रमहरु चलाएको देखिन्छ तर यी गैरसरकारी संघसंस्थाद्धारा उठाईरहेको सवाल फण्डमा निर्भर गरेको छ, मुद्दाप्रतिको गम्भीरतामा होइन । समाजको सबै भन्दा तल पिंधमा राखिएको मधेसी दलित महिलाको लागि सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रमहरु ल्याएको दैखिदैन । मधेसी दलित महिलालाई समग्र महिला वा समग्र मधेसी र दलित महिलाको डालोमा राखेर हेर्ने चलन विद्यमान नै रहेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने आरक्षण, अनुदान र सेवा सुविधा जस्ता व्यवस्था पनि यसबाट पृथक हुन सकेको छैनन् । सबै महिलालाई वा सबै दलित महिलालाई एउटै सोचेर बनाईने नीति तथा कार्यक्रमले मधेसी दलित महिलाको अवस्थामा कहिल्यै पनि सुधार ल्याउन सक्दैन ।

मधेसी दलित महिलाले हाल यो चौतर्फी शोषणको विरुद्ध लडनुको साथ साथै आफनो परिवार र समुदायको मुक्ति एवं बराबरीको लडाई र इतिहास देखि यिनीहरुमाथि भएको उत्पीडनको क्षतिपुर्तिसहित विशेष अवसर र अधिकारको लागि संघर्षको आवाज उठाईरहेको देखिन्छ । अहिलेका मधेसी दलित महिलाका नयाँ पुस्ता दलनको यो भारी बोकेर हिँड्न चाहँदैनन् । अब यिनिहरुले रुढीवादी भेदभाव र विभेद सहने पक्षमा पटक्कै छैनन् । यी महिलाहरु पनि आत्मसम्मानका साथ अन्य जातिका महिलासरह बाँच्न चाहन्छन् । मधेसी दलित महिलाको समस्या र तिनीहरुलाई अत्याचारको साङ्गलोमा धकेल्ने कार्य राज्य र समाजले गरेको हुनाले त्यसको समाधान पनि राज्य र समाजले नै गर्नुपर्छ । अर्थात राज्य र समाजले समाजमा रहेका सबैखाले सामाजिक रुढिवादी परम्परा, विकृति, विसंगती, असमानाता र विभेदहरुको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निमार्ण गर्नेपर्छ । यसर्थ यिनीहरुको लागि सर्वप्रथम पहिला समाज र राज्यले नै व्यवहारिक रुपमै समुदायमा व्याप्त रहेको परम्परागत अन्धविश्वास, जातीय विभेद र छुवाछुत जरैदेखि अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसविरुद्ध बनेका ऐन, कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनका लागि प्रहरी भित्र विशेष दलित सेल बनाउनुको साथै यिनीहरुको समस्या र मुद्दालाई फास्टट्रयाक मार्फत फैसला गराई अपराधिहरुलाई कडा सजाय दिनुपर्छ । तत्पश्चात क्षमता अभिवृद्धिका लागि उनीहरुको परम्परा र चाहना सँग जोडिएको सीपमुलक तालिम छुट्टै उपलब्ध गराउनुपर्छ । भुमिहिन मधेसी दलित महिलाहरुलाई अबिलम्ब जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । शिक्षामा अनिवार्य र बृहत पहँुच पु¥याउँदै उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउनुका साथै सरकारले यिनिहरुको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्नुपर्छ । यी महिलाहरुमाथि यौन शोषण र बलात्कारका घटनाहरु अत्यधिक मात्रामा दिनप्रतिदिन बढ्दै गईरहेकोले नेपाल सरकारले गरेका महासन्धीलाई परिवर्तन गर्दै बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने प्रावधान गर्नुपर्छ । नेपाली समाजमा सबैभन्दा बढी प्रताडित र उपेक्षित मधेसी दलित महिला भएकी हुनाले यिनिहरुलाई राज्यका हरेक निकाय र संरचनामा समान सहभागिता गर्नका निम्ति छुट्टै विशेष आरक्षणको व्यवस्था र आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्छ । साथै महिला सम्बन्धि नीति बनाउँदा मधेसी दलित महिलाको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर बनाउनुपछर्।