काठमाडौं– शुक्रबार सरकारले संघीय संसदमा आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत ग¥यो । राष्ट्रपतिबाट वाचन गरिएको उक्त नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकारले असहज अवस्था महसुस गरेको आभास पटक्कै हुन्न । सरकारले अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि नियमितताका साथ काम गर्न खोजिरहेको झल्को दिने नीति र कार्यक्रम ल्याइएको छ । तर दलित समुदायको आँखाबाट हेर्दा पट्ट्यारलाग्दो लामो दस्तावेजको गुणवत्ता चर्चा गर्नसम्म पनि लायक छैन । नीति र कार्यक्रममै आधारित रहेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बन्ने हो । कोभिड १९ बाट सम्भावित महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको व्यवहारीक उपायसँगै महामारीपछिको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगरी जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो । नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको मौलिक हककै रुपमा लेखिएका दलित अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न गरी ल्याउने कार्यक्रम र बजेटबाट आफुँहरु बाहिस्कृत हुँदै आएको भन्दै दलित समुदायहरुले संसदभित्र बाहिर आवाज उठाउन थालेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको लागि कस्तो रह्यो भनेर दलित अनलाईन डटकमले चार जना दलित अधिकारकर्मीहरुसँग कुराकानी गरेका छौं । अधिकारकर्मीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित बाँकी अंश ।
महामहिम राष्ट्रपतिज्यूबाट संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत २०७७÷७८ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । कोभिड १९ बाट सम्भावित महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको व्यवहारीक उपाय, महामारीपछिको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगराीलाई केन्द्रीय विषय बनाइएको छ र कृषिमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, भूमिहिन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको ती वर्षभित्र समस्याको हल गर्नेलगायत भूमि समस्याको समाधन, राष्ट्रियता र अखण्डताप्रतिको प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रप्रमुखको तहबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक लिम्पियाधुरालगायतका अतिक्रमित नेपालको भूमि फिर्ता लिएर नेपालको नयाँ नक्सांकन प्रकाशन गर्ने घोषणा हुनु ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य छ ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको एक ठाउँमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ कि औसत आँकडाका आधारमा गरिने जीवन स्तरको मापनले समृद्ध, सुख र खुशी ल्याउन सक्दैन । यही तथ्य र सत्यका आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ कि नीति तथा कार्यक्रममा दलितबारेको औसत नीतिले नेपालको १३.८ प्रतिशत बढी दलितको उच्चारण पनि नगरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्न । शिक्षित, न्यायपूर्ण, सन्तुलित, रुपान्तरणकारी, गरिव असहाय, विपन्न जस्ता शब्दले औसत विकासको कुरा त गर्छ तर समाजको सबैभन्दा भुँईमा रहेको दलितले ब्यहोर्दै आएको छुवाछूत र भेदभाव नेपाली समाजमा औसत रुपमा सर्बैले व्यहोरेका छैनन् । जसको यस धर्तिभरिमा एक टुक्रा जमिन छैन तर पुस्तौंदेखि हलिया, हरवाचरवा भएर बाँचेको छ उसले कसरी गौरव गर्ला देशप्रति र समाजप्रति ? त्यसैले अर्धदासको जीवन व्यतित गरिरहेको हरवाचरवा र मुक्त घोषणा गरिए पनि पुनःस्थापनाको प्रतिक्षामा बसेका हलिया तथा ठूलो संख्यामा रहेको बालीघरे प्रथाका दलितहरुलाईं अलग सम्बोधन हुनु जरुरी थियो जुन हुन सकेन । कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा जातीय छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहारले आजका दिनसम्म आफू जस्तै समाजबाट प्रताडित छ ।
सिंँगो नेपाल र नेपालीहरु राष्ट्रवादी भावनाका साथ लिम्पियाधुरालगायत अतिक्रमित मुलुक फिर्ता ल्याउन आन्दोलनमा होमिएको बेला पोखराका मोहन सुनार, पाल्पाका पूर्णमान श्रेष्ठ, गुल्मीका श्याम परियार, जाजरकोटका रामबहादुर नेपाली, धनकुटाको ५ महिनाको गर्भ बोक्न बाध्य १३ वर्षीय बालिका, मोरंगकी बलात्कृत १४ वर्षीय बालिका र उनका परिवारहरु किन बोल्न सकेनन् ? आजका दिनसम्म पनि मुक्त हुन बाँकी झण्डै १ लाख परिवार हरवाचरवा उनको संगठन र उनका रोजगारदाता मालिकका बीचमा कस्तो असल सम्बन्ध बन्ला ? त्यसैले यस्ता लोकप्रिय नाराको औचित्य पूरा गर्न त्यसका अन्तरविरोधका रुपमा रहेका खराब जराहरु काट्ने आँट गर्नैपर्दछ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा मौलिक हक (धारा १८, २४, ४०, ४२) र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजाय ऐन २०६८ मा दलित सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हँुंदाहुंँदै संविधान र कानूनले दलितलाई चिन्ने तर नेपाल सरकारले नचिन्नु दुःखद पक्ष हो । साथै नीति तथा कार्यक्रममा बहुविवादित पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट निर्माण भएको कार्यदलको सिफारिशका आधारमा निर्णयमा पुग्ने भनिएको कुरा एमसिसिको विषयलाई पुनः विवादको घेराभित्र प्रवेश गराइएको छ । त्यसैले राष्ट्र प्रमुखको तहबाट आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलितहरुलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखेर अविभावकत्व प्रदान गर्नुपर्दछ ।
यो नीति तथा कार्यक्रम अग्रगामी हुन सकेन र नयाँ चुनौतीहरुलाई पार लाउने खालको हुनु पर्देथ्यो, त्यसो हुन सकेको देखिदैन भने दलित समुदाय भनेर यो नीति तथा कार्यक्रममा लेख्न बहुत कन्जुस्याई गरेको देखिन्छ । संविधानमा दलितको लागि लेखिएको मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि पनि नीति तथा कार्यक्रममा विशेष व्यवस्था हुन सकेको देखिएन । गरिव र विपन्न वर्गलाइ स्वास्थ्य सहुलियत मा दिने भनिएको छ । अधिकांश दलित विपन्न भएको थाहा हुँदाहँुदै पनि दलितलाई सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा दिने भनियको छैन । भुमि वितरण ३ बर्षमा सक्ने भनिएको छ । अधिकांश दलित भुमि हिन भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरुको बारेमा बोलिएको छैन । यस्ता धेरै उदाहरण छन् सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल दलितहरु सम्वृद्धि विना सम्भव छैन भन्ने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रमले बोल्दैन भने पछि गरिव सिमान्तकृत र दलित समुदायको हिसाबले यो नीति तथा कार्यक्रम सन्तोषजनक रहेन ।
यो नीति तथा कार्यक्रम एउट निश्चित अभिजात्य वर्ग र समुदायका नागरिकलाई दिपावली गर्ने अवस्था होला तर दलित समुदायको नजरमा “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात” विभेद रहित समाजमा मान्छे भएर बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चित गर्न आज सम्म नत नीति आउँछ, न योजना बन्छ न कार्यक्रम आउँछ न कुनै प्रतिबद्धता नै आउँछ , आउँछ त केवल थप विभेद र उपेक्षा । दलित समुदाय लक्षित नीति र कार्यक्रमका लागि हजारौ विन्तिहरु गरियो तर सुनवाई हुँदैन, परम्परागत पेशा व्यवसायलाई औद्योगीकीकरणका लागि कम्तिमा एक प्रदेशमा एक उद्योगको सुरुवात गरी उत्पादनमा जोडियोस् भनियो सुनवाई हुदैन । यदि समुदायलाई लक्षित गरेर नीति तथा कार्यक्रम नआउने हो भने त्यस्तो कार्यक्रम दलित समुदायमा कहिल्यै पुग्दैन । त्यसको सुनिश्चित गर्न सरकार तत्पर नै देखिएन ।
संविधानले दलितलाई किटानी गरेर नै राज्यका निकायमा समानुपातिक सहभागिता लगायत भूमी, आवास, रजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासको विशेष व्यवस्था गर्ने प्रत्याभूतीको कुरा गर्छ तर सरकार उदासीन र वेखवर रहन्छ । मुक्त कमैयाको कुरा गर्छ हलिया र हरवा चरवाको याद सम्म आउँदैन । के यी संवैधानिक व्यवस्था सजाउनका लगि मात्र हुन् । दलित समुदायको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चिता कतै देखिदैन । छुवाछुत र जातीय भेदभाव अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउन अनुरोध गरेको वर्षौ भयो त्यो कहिल्यै सुनवाई भएन् । के नेपालबाट छुवाछूत र जातीय विभेद अन्त्य हुँदा दलित समुदायको मात्र भलाई हुने हो र ? राष्ट्रको समेत शिर उँचो हुदैन र ? तसर्थ, यो नीति कार्यक्रम प्राथमिकता विहीन देखियो । हामीले गेम चेन्जरको कुरा गरेका छौं जबसम्म एक चौथाई नागरिकलाई शासन सत्ता, शिक्षा, सम्पति र समाजबाट अलगनै राख्ने सोच रहिरहन्छ भने गेमको पास संधै निश्चित अभिजात्य वर्गमा रहन्छ र गेम कहील्यै चेन्ज हुदैन । गेम चेन्ज हुन सोचमा, मानसिकतामा र प्रवृतिमा परिवर्तन हुन जरुरी छ त्यसको द्योतक सरकारका योजना, नीति, कार्यक्रम, बजेट र त्यसको सफल कार्यान्वयन नै हो । दलितको द सम्म उच्चारण नगरेको यो नीति तथा कार्यक्रमकलाई कसरी स्वामित्व लिने ? दलितको दृष्टिीकोणबाट हेर्दा केवल निश्चित वर्ग र समुदायको नै सेवा गर्ने देखिन्छ । यो दलितका लागि केवल “उत्कृष्ट कालिगढले कुँदेको ढुङ्गाको ऐना जस्तो छ हेर्दा अति सुन्दर तर अनुहार देखिदैन” ।
नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी हुनु राम्रो हो हुनु पनि पर्छ जुन वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रयास पनि गर्नु हुन्छ जसको म प्रशंसा गर्छु तर अति महत्वकाँक्षी देखिनु विश्वास नै गुमाउनु हो । जसको कसैले विश्वास गर्दैन त्यसको स्वमित्व पनि लिदैनन् । तसर्थ, यो नीति तथा कार्यक्रम अति महत्वकाँक्षाको सिकार हुने खतरा पनि देखिन्छ । जस्तो की आजको महामारीमा त्यस्ता गरिव परिवारलाई दुई महिनाको लागि राहत दिन सकेका छैनौ , अस्पतालहरुमा उपचार नपाएर छटपटी रहेका छन् अब भोकले पनि मर्दैनौ, रोगले पनि मर्दैनौ तिम्रो घरमा पनि सेतो छाना हुनेछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
२०७७÷२०७८ को नीति तथा कार्यक्रम दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको लागि हर्ष न विस्मातको रुपमा रहेको मैले महशुस गरेको छु । ६३ पेज को यो नीति तथा कार्यक्रममा २७६ वटा बुँदाहरु हेरेकोमा त्यसमा कुनै पनि दलित शब्दको उल्लेख भएको छैन । धेरै कुराहरु समेट्न खोजेको यसले दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको मुद्दालाई निर्दिष्ट रुपमा आउन सकेको छैन । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम गत वर्षको भन्दा पनि कमजोर छ । गत वर्षकोमा दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क छात्रवृति भन्ने कुराले यस वर्ष निरन्तरता पाउन सकेन साथै दलित समुदायको पुनःस्थापना गर्ने वापत आवास कार्यक्रमले निरन्तर हुन सकेको छैन । संविधानको मर्म अनुसार पनि यसले काम दलितको पक्षमा कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । सामाजिक, आथिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक पक्षसँग बर्षौ देखि पछाडि पारिएका दलित समुदायको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको छुवाछुत र गरिबी हो तर त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि कुनै ठोस कार्यक्रम उल्लेख भएको छैन । सरकारले दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम नल्याउनु भनेको दलितहरुलाई दशक पछाडि पारिनु हो । यो नीति तथा कार्यक्रम असिमित चाहनाहरुको लिस्ट जस्तो लाग्छ । यो वषको नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायलाई नछोएकाले दुखी छु ।
Leave a Reply