काठमाडौं– संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले जातीय विभेदका घटनामा दोषीलाई बचाउनका लागि विज्ञप्ति जारी गर्ने गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्णबहादुर थापालाई कारबाही नगरे सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शानिबार राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गर्ने सांसद कृष्णबहादुर थापामाथि तत्काल कारबाही नगरे सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
सत्ताधारी पार्टीकै सार्वजनिक पदाधिकारी व्यक्तिबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका दोषीलाई बचाउनका लागि थापालाई कारबाही नगरे अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनु पर्नेछ विज्ञप्ति भनिएको छ ।
नौ राजनीतिक दलको दलित घटक संगठनहरुको समलित संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजक डम्बर बहादुर विश्वकर्माबाट जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सरकारको विभेदकारी चरित्र प्रष्ट हुन्छ ।’
महोत्तरी जिल्लाको एक वस्तीको एक डोम समुदाय अझै पनि कथित उपल्लो जातिका मान्छेहरूको दबावमा घर अगाडि रहेको धाराको पानी पिउन नपाएर पोखरीको पानी पिउन बाध्य रहेको घटना र यही बैशाख ११ गते सप्तरीको कंचनपुर नगरपालिका ११ वडा अध्यक्ष माहोवल जिवरेलको निर्देशनमा राहत थाप्न गएका हरवा रामखेलोन सदालाई कुटपिट गरी घाइते बनाएको घटनाप्रति पनि समितिले दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ । यस्तै स्याङ्जा, काठमाडौं, सुर्खेत र कैलाली जिल्लाहरुमा पनि राहत वितरणमा भेदभाव तथा ज्यादती गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको भन्दै
सम्पुर्ण घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले सरकारसँग विज्ञप्तीमार्फत माग गरेकोछ ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, नेपाल
(United Political Dalit Struggle Committee, Nepal)
स्था. २०७६ । काठमाडौं
मिति : २०७७।०१।२७
प्रेस विज्ञप्ति
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यही बैशाख २६ गते शुक्रबार वििडयो कन्फ्रेन्स मार्फत कालापानी, लिम्पियाधुरा लिपुलेक हुदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरे । नेपालको यस भूमी माथी लामो समय देखि भारतले सैनिक हस्तक्षेप गरी कब्जा गरेको छ । गत नोवेम्बरमा भारतले एकलौटी यस क्षेत्रको नक्शा आफ्नो भनी सार्वजनिक गरेको थियो र यसको सर्वत्र विरोध पनि भएको थियो जो अद्दापी जारी छ ।अहिले भारतले फेरी नेपाललाई कुनै जानकारी नदिइ एकलौटी त्यहाँ धार्मिक मार्ग उद्धाटन गरेको छ । यो नेपाली सार्वभौमिकता माथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो । अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले बिश्वलाई नै आतंकित पारिरहेको बेला छिमेकी देशले पारस्परिक सहयोग र सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुरयाउने बेला भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता माथी ठाडो हस्तक्षेप गर्नु निकै निन्दनीय र भत्सर्ना योग्य प्रश्न हो । यसरी एकातिर कोरोना भाइरसको संकट र अर्कोतिर भारतीय हस्तक्षेप भैरहेको बेला नेपालका दलाल शासकहरु भने कुर्सीको लुछाचुडी र भ्रष्टाचारमा लिप्त छन । हामी नेपाल सरकारलाई यसघटनाको बारेमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न र यसको समाधानार्थ तत्काल ठोस कदम चाल्न जोडदार माग गर्दछौं ।
यसैबिच, मिति २०७६ चैत्र २६ र २०७६ बैशाख १४ गतेका दिन कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका-१६ चन्िडका टोलमा भएको जातीय भेदभावको घटना एवं त्यस घटनालाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) कास्की जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका गण्डकी प्रदेश-२ का संा सद कृष्ण बहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्ति प्रती संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पोखरा महानगरपालिका-१६ निवासी मोहनकुमार सुनारले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुबईमा रहेका आफ्ना भाइको पार्थिव शरीर ल्याउन असमर्थ भएर पारिवारिक अवस्था समेतको कारणले काजकिरिया गर्न पोखराको गौराखोरमा रहेको महानगर समेतको लगानीमा बनेको काजकिरिया गर्ने सार्वजनिक भवनमा दलित भएकै कारण काजकिरिया गर्न नदिए पछि मिति २०७७/०१/१९ गतेका दिन पिडकहरु जनकबहादुर थापा, देव बहादुर थापा र राम विसि. समेतलाई विपक्षी बनाइ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा मुद्दा दर्ता भै प्रक्रिया अघि बढेको छ । सत्ताधारी पार्टीकै सार्वजनिक पदाधिकारी व्यक्तिबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका दोषीलाई बचाउनका लागी यसप्रकारको हर्कत हुनुले राज्य एवं सरकारको विभेदकारी चरीत्र प्रष्ट हुन्छ ।
उता, महोत्तरी जिल्लाको एक बस्तीको एक डोम समुदाय अझै पनि कथित उपल्लो जातिका मान्छेहरूको दबावमा घर अगाडि रहेको धाराको पानी पिउन नपाएर पोखरीको पानी पिउन बाध्य रहेको घटना बाहिरिएको छ ।
यही बैशाख ११ गते सप्तरीको कंचनपुर नगरपालिका-११ वडा अध्यक्ष माहोवल जिवरेलको निर्देशनमा राहत थाप्न गएका हरवा रामखेलोन सदालाई कुटपिट गरी घाइते बनाएको समाचार छ । यस्तै, स्याङ्जा, काठमाडौं, सुर्खेत र कैलाली जिल्लाहरुमा पनि राहत वितरणमा भेदभाव तथा ज्यादती गरिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन ।
यावत सम्पुर्ण घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनु पर्नेछ ।
संघर्ष समितिका घटक सङ्गठनहरु:-
१) दलित मुक्ती मोर्चा नेपाल-अध्यक्ष, डम्बर बहादुर बिश्वकर्मा,
२) नेपाल दलित मुक्ती मोर्चा- संयोजक, अमर परियार,
३) समाजवादी दलित मुक्ति महासंघ – अध्यक्ष, खिम बहादुर् बिश्वकर्मा,
४. संयुक्त दलित अधिकार मंच, नेपाल- अध्यक्ष, लक्षमण बर्देवा,
५. नेपाल रास्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा – प्र. धर्मराज बिडुवाल,
६. रास्ट्रिय दलित मोर्चा-संयोजक, श्याम परियार,
७. नेपाल रास्ट्रिय दलित केन्द्र- अध्यक्ष, उपेन्द्र छटुन्जेल,
८) विभेद मुक्ति प्रगतिशील समाज-संयोजक, याम बहादुर बिक.,
९) जातव्यवस्था उन्मुलन मोर्चा नेपाल-संयोजक, राजकुमार हिङमाङ ।
संयोजक
डम्बर बहादुर बिश्वकर्मा
Leave a Reply