लोकतन्त्र आ–आफ्नो सुविधाअनुसार लगाउन मिल्ने रबरको टोपीजस्तो भएको छ आजकल । दलैपिच्छे आ–आफ्ना लोकतान्त्रिक परिभाषा छन् हामीकहाँ । कांग्रेसको लोकतन्त्र, कम्युनिस्टको लोकतन्त्र, वैकल्पिक दलको लोकतन्त्र आदि इत्यादि । तर, लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा मुख्यतः तीनवटा विषय अनिवार्य मानिन्छन्– आवधिक निर्वाचन, कानुनी शासन र नागरिक स्वतन्त्रता । दक्षिण एसियामा लोकतन्त्र उदाएको औपनिवेशिक कालपछि सन् ५० को दशकमा मात्र हो । नेपालले पहिलोपटक संसदीय लोकतन्त्र लागू गरेको सन् १९५१ मा हो । जब कि पश्चिमी मुलुकमा लोकतन्त्र इ.पू. ५०८ तिरै अभ्यासमा आइसकेको थियो ।
विकसित मुलुक मानिने पश्चिमी देशमा साढे २४ सय वर्षपहिल्यै लोकतन्त्र आइसक्दा किन दक्षिण एसियामा आजसम्म पनि वास्ताविक लोकतन्त्र आउन सकेको छैन ? हामीलाई लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न केले रोकिरहेको छ त ? हिन्दू समाजमा लोकतन्त्रको सारतत्वमाथि प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्र जात–व्यवस्था कसरी बन्न गयो ? भन्ने यक्ष प्रश्नको खोजीमा यो आलेख केन्द्रित छ ।
जात–व्यवस्थाको उदय र विस्तार
सिन्धु घाटीको सभ्यतामा आर्यको आगमनसँगै वैदिक काल सुरुवात भएको मानिन्छ । इसापूर्व १५०० तिर रचिएको ऋग्वेदमा वर्ण व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । वेदका आधारशिला पुरुषसूक्तका मन्त्रमा भनिएको छ– प्रजापतिले मानव समाजरूपी जुन पुरुषको रचना गरे, यस पुरुषको मुख ब्राह्मण हो । बाहु क्षेत्रीय हुन् । जाँघ वैश्य हुन् र खुट्टा शूद्र हुन् ।
यही प्रस्ट ठाडो उँचनीचपूर्ण वर्ण व्यवस्थाको ढाँचामै जात–व्यवस्था निर्माण भएको थियो । मान्छे कुनै निश्चित परिवारमा जन्मिएकै आधारमा के काम गर्ने–नगर्ने, कुन जातलाई छुन हुने–नहुने जस्ता विशेषता लागू गरियो । अर्थात् शास्त्रार्थ गर्ने काम ब्राह्मणको भयो । राजकाज चलाउने र सैन्यसम्बन्धी काम क्षेत्रीको भयो । व्यापार व्यवसायसम्बन्धी काम वैश्यलाई तोकियो भने सेवा र दासत्वको काम शूद्रलाई लगाइयो । शूद्रलाई अछुत जातका रूपमा भेदभाव पनि गर्न थालियो ।
हिन्दू आर्य सभ्यताभित्र हुर्कंदै गएको जात–व्यवस्था दक्षिण एसियाको विभिन्न मुलुकमा विस्तार हुँदै गयो । खासगरी हिन्दू आर्यको राज्य विस्तार र बसाइँसराइसँगै यो कुप्रथा अन्य मुलुकमा पनि फैलिँदै आयो । नेपालको इतिहास हेर्दा लिच्छविकालमा राजा सुपुष्पले चार वर्णको व्यवस्था गरेर स्थिति बाँधेको पाइन्छ । मल्लकालमा जयस्थिति मल्लले मनुस्मृतिलगायत हिन्दू स्मृति र ग्रन्थका आधारमा वि.सं. १४४५ मा पहिलो लिखित कानुन मानव न्यायशास्त्र तयार गराएका थिए ।
नेपालमा विभिन्न कानुनलाई संहिताबद्ध गरिएको कानुन मुलुकी ऐन, १९१० हो । यो ऐन मनुस्मृतिलगायत विभिन्न हिन्दू धार्मिक ग्रन्थलाई आधार मानेर बनाइएको थियो । यही कानुन नै नेपालमा जात–व्यवस्था विधिवत् रूपमा लागू गर्ने र गराउने सर्वाधिक महत्वपूर्ण औजार सावित भयो । यो कानुनले वर्ण व्यवस्थाअनुसार चार वर्णमा मात्र विभाजित गरेन । बरु एउटै वर्णभित्र पनि विभिन्न जातको उँचनीचमय श्रेणी बनाइदियो । अछुत भनिएका जातभित्र पनि दर्जनौँ तहगत श्रेणी निर्माण गरियो र माथि राखिएको जातले तल परेकोभन्दा अलिकति भए पनि माथि भएकोमा राहत लिने मनोवैज्ञानिक वातावरण तयार पारियो । वास्तवमा यो कानुन तत्कालीन ब्राह्मण क्षेत्रीले पुस्तौँपुस्ता जातजातिबीच गुट र फुट पैदा गरेर शासन चलाउने ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ नै थियो । संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा जात–व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्न खोजिए पनि मुलुकी ऐनको प्रभाव नेपालमा अझै पनि जब्बर अवस्थामा रहेको छ ।
जात–व्यवस्थाको स्वरूप र प्रभाव
जात–व्यवस्था के–कस्ता कारण संस्थागत भयो होला भनेर खोज गर्दा कुनै वस्तुगत र वैज्ञानिक आधार भेट्टाउन सकिँदैन । यसलाई फगत अन्धविश्वास र मिथकीय आधारमा उभ्याइएको छ । त्यसभित्र लुकेको छ, ब्राह्मण क्षेत्रीको जुगौँसम्म शासन गर्ने षड्यन्त्र र लालसा । जसका लागि जात–व्यवस्थाको भाष्यलाई राज्यप्रणालीको दुरूपयोग गरी पूरै संस्थागत गरिँदै आयो ।
परिणामतः हिन्दू राज्य व्यवस्थामा जात व्यवस्था शासन सञ्चालनको मुख्य ढाँचा बन्दै आएको छ । हाम्रो सामाजिक संरचनामा जात–व्यवस्था यति गहिरो गरी गाडिएको छ कि कसैलाई भेटेर परिचय गर्दै गर्दा नाम मात्र थाहा पाएर पुग्दैन, उसको थर (जात) थाहा पाउने हुटहुटी भइरहन्छ । यसको एउटै मक्सद हो, उसको जात थाहा भएपछि आफ्नै भए गर्व गर्ने तल्लो भए विभेद गर्ने ।
हिन्दू सामाजिक संरचनाभित्र जात व्यवस्थाले नछोएको कुनै ठाउँ छैन । सार्वजनिक पानी पँधेरोदेखि निजी घर, परिवार जताततै जातको नमिठो गन्ध आउँछ । कथित माथिल्लो जातको विवाह गरेकै निहुँमा दलित समुदायका व्यक्तिले आफ्नो अमूल्य जीवन नै गुमाउनुपरेको छ । समाजशास्त्री कृष्ण भट्टचन (सन् २००३) का अनुसार नेपालमा २०५ प्रकारका जातीय विभेद हुने गरेका छन् । यस्ता समाजमा घटिरहने विभेदका घटनाले जातीय विभेद र छुवाछुत भोग्नेलाई भौतिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि उत्तिकै असर पारिरहेको छ । जात–व्यवस्थाले समाजलाई अनेकौँ चिरामा विभाजित गरिदिएको छ । ब्राह्मणभित्रै पनि विभिन्न तह बनाइएका छन् । यसले पवित्रता र अपवित्रताको कसी लगाएर महिलामाथि पनि महिनावारी हुँदा अछुत व्यवहार गर्दै आएको छ ।
जात–व्यवस्था भर्सेज लोकतन्त्र
लोकतन्त्र आजको विश्व राजनीतिक परिवेशमा अकाट्य यथार्थ बन्न गएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि समयानुकूल समावेशी, समाजवादी मूल्यहरू ग्रहण गरेर आफूलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गरिरहेको छ । नेपालको संविधान ०७२ मार्फत हामीले उल्लिखित मूल्य–मान्यतालाई स्वीकार गरिसकेका छौँ । समावेशीकरणका दृष्टिले थुप्रै कमी–कमजोरी भए पनि यो संविधानले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ ।
संविधानको मर्मअनुसार कानुन निर्माण प्रक्रिया पनि जारी नै छ । तर, राज्य सञ्चालन गर्ने संस्थाले लोकतान्त्रिक मान्यता कार्यान्वयन गर्न असफल भइरहेका छन् । जनताको ठूलो बलिदान र सहभागिताबाट नेपालमा लोकतन्त्र घोषणा गरिन्छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिन्छ । तर, यत्रो परिवर्तनबाट बनेका संस्था कानुनी शासन कायम गर्न सक्दैनन् । नागरिक अधिकार र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैनन् । आखिर के कुराले यो सब गर्नबाट रोकिरहेको छ ? आजको मूल प्रश्न यहीँनेर संकेन्द्रित छ ।
हामीले ठुल्ठूला संघर्ष गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त ल्यायौँ । तर, तीन हजार वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको जात–व्यवस्थालाई ज्युँकात्युँ राखिराखेका छौँ । जात–व्यवस्था सिंगो राज्य संरचना चलाउने विचार र संस्कृति बनेकाले लोकतन्त्रपछि निर्माण भएका संयन्त्र क्रमशः निकम्मा बन्दै गएका छन् । अहिले हामीकहाँ रूपमा हेर्दा त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । तर, यसको चरित्र र व्यवहार ब्राह्मणवादी कर्मकाण्डबाट निर्देशित छ । परिणामतः अन्तरजातीय प्रेम गर्ने अजित मिजारको लास हस्पिटलमा सडिराख्छ ।
दलितका उजुरी प्रहरीकहाँ दर्ता नै हुँदैन । न्यायालयसम्म दलितका मुद्दा नै पुग्दैनन् । पुगे पनि दलितका पक्षमा फैसला हुने सम्भावना कम रहन्छ । संविधानले दलितलाई समानुपातिक समावेशीताका आधारमा व्यवहार गर्ने कुरा लिपिबद्ध गर्छ । राजनीतिक दलहरूले नै यो संवैधानिक व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँछन् । कार्यकारी निकायमा दलितलाई खोज्नु चामलमा बियाँ भेटाएजस्तो हुन्छ । दलितको मात्र असमावेशीताको प्रश्न होइन । महिला, जनजाति, मधेसीलगायत सीमान्तकृत जातजातिको अवस्था पनि उस्तै नाजुक छ ।
लोकतन्त्रका नाममा जहाँतहीँ विभेद, छुवाछुत, अपमान, शोषण टिकाइराख्ने अनि अर्को मुखले हामी त लोकतान्त्रिक हौँ भन्न कुन नैतिकताले दिन्छ ?
यसरी ब्राह्मण क्षेत्रीलगायत केही सीमित जातले सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति र ज्ञानमा निरन्तर कब्जा जमाउँदै आएका छन् । अधिकांश जातजाति बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परिरहेका छन् । सबै जातजातिमा वर्गीय समस्या उस्तै जर्जर छ । बाहुन–क्षेत्रीभित्र पनि केही टाठाबाठा सम्भ्रान्तले राज्यको दोहन बढी गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रले सामाजिक न्याय, समावेशिता, मानव अधिकार, कानुनी शासनजस्ता मूल्यको वकालत गर्छ । यसविपरीत जात–व्यवस्थाले जन्मजात कुनै जातविशेषमा जन्मिएकै कारण विशेषाधिकार पाउने दाबी गर्छ । लोकतन्त्रले सबै नागरिकबीच सद्भाव, समता कायम गरी एक आपसमा जोड्ने कुरा गर्छ । जातव्यवस्थाले समाजलाई विभिन्न तहमा विभाजित गरेर फुटाउने र शासन गर्ने गर्छ । यी यावत् कारणले गर्दा लोकतन्त्र र जात–व्यवस्था एकअर्काका परस्परविरोधी धारणा हुन् ।
जात–व्यवस्था उन्मूलन र असली लोकतन्त्र
आजको दुनियाँमा जात–व्यवस्थाभित्र लोकतन्त्रको दुहाई दिनु भद्दा मजाकबाहेक केही हुनै सक्दैन । साँच्चै न्यायपूर्ण र समानतामूलक समाज व्यवस्था बनाउने हो भने जात–व्यवस्थाको अन्त्यविना त्यस्तो प्राप्ति सम्भव छैन । तीन हजार वर्षदेखि खाइपाई आएको एउटा शक्तिशाली बाघ र भर्खरै घाँसमा चर्न थालेको बाख्रालाई एउटै खोरमा थुनेर लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बकबास गर्नु मत्स्य न्याय मात्र हो । जहातहीँ विभेद, छुवाछुत, अपमान, शोषण टिकाइराख्ने अनि अर्को मुखले हामी त लोकतान्त्रिक हौँ भन्न कुन नैतिकताले दिन्छ ? त्यसकारण साधारण मान्छेलाई भुलभुलैयामा पारेर आफ्नो स्वार्थको चास्नी लिइरहने कर्मकाण्डी पात्र र प्रवृत्ति बदल्नु आजको पहिलो कार्यभार हो ।
नेपालको जनसंख्यालाई मात्र हेर्दा पनि ७० प्रतिशत गैरखसआर्यमाथि ३० प्रतिशत खसआर्यले मजाले शासन गरिरहेका छन् । यो कसरी सम्भव भयो होला ? जवाफ स्पष्ट छ– जात–व्यवस्थाको षड्यन्त्रपूर्वक कार्यान्वयनले । हिन्दू समाज आज विश्व परिदृश्यमा किन यति धेरै पछौटे भयो होला ? जात–व्यवस्थाले न हामीलाई सिर्जनशील हुन दिएको छ न एकीकृत । अनि हामी विकासको पिँधमा रमाउनुसिवाय के गर्न सक्छौँ ? विकसित देशमा मान्छे विकासका नवीनतम् उपायको खोजीमा मग्न भइराखेका हुन्छन् । हामी कुन जातले कुन जातलाई छुन हुन्छ र हुँदैन भनेर निकृष्ट कार्यमा अल्झिरहेका छौँ ।
राज्य संरचनाको अग्रभागमा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलदेखि सारा समाज नै जात–व्यवस्थाको महारोगबाट ग्रसित भइरहेको छ । कुलीनता, निरंकुशतालगायत लडाइँमा सफलता हात पारेका हाम्रो काँधमा अब जात–व्यवस्था उन्मूलन गर्नुपर्ने कार्यभार आएको छ । विश्वविद्यालयमा घोकाइने कोरा शिक्षाले मात्र जात–व्यवस्थाको घातकपनालाई बुझ्न सम्भव छैन । जात–व्यवस्थासम्बन्धी गहन अध्येता डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेझैँ हामी समाजको खास समस्या बुझ्न सक्ने शिक्षित बन्नुपर्नेछ, संगठित हुनुपर्नेछ र मुक्तिका लागि संघर्ष गर्नुपर्नेछ ।
अब पनि कर्मकाण्डी सोच र व्यवहार बोक्ने मनुवादी शासकलाई चाकरी गरेर केही भइहाल्छ कि भनेर पिछलग्गु भयौँ भने हाम्रो भविष्य यसैगरी समाप्त हुनेवाला छ । हामी सक्छौँ भने जातिपाति र छुवाछुत मानेर विश्वसामु निहुरिएको शिरलाई जात–व्यवस्था फालेर शिर उँचो बनाइदिऔँ । नेपाललाई असली ‘हिन्दुस्तान’ होइन, असली लोकतन्त्र भएको मुलुक बनाउन जोड लगाऊँ । त्यसले नै हामीलाई सच्चा लोकतन्त्रका पहरेदार कहलाउनेछ ।
Leave a Reply