आयोगमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व हुन्छ : सदस्य जगत देउजा

सरकारको निर्णय
हामी अहिले ५ जना मात्र नियुक्ति भएको हो । यो आयोग चैतको ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन भएको हो । हामीले स्थिति अलि राम्रो हुँदै गएपछि यसलाई सरकारले पनि यो परिस्थिति लम्बिदै जाने भएकाले यसका भित्रिकामहरु जस्तै जग्गा वितरणका मापदण्डहरु कस्तो बनाउने , स्थानीय तहले दिइने रेकर्डहरु कुन विधिबाट लिने, कस्तो प्रक्रिया अपनाउने, जिल्ला आयोगहरुको सेवा के हुने भन्ने यी यावत तयारीका कुराहरु यही समयमा गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले निर्णय गरेपछि हामीले काम सुरु गरिसकेको छौं । यो लकडाउनको अवधिभर हामीले भित्री तयारीको काम सम्पन्न गछौं । त्यसपछि अहिले आयोग गठन हुने पनि होइन , जिल्ला आयोग समावेशी नआइकन हुने पनि होइन । त्यसैले यो खराब समयलाई हामीले सही काममा, उत्पादनमुलक काममा लाग्नको लागि सरकारले जिम्मेवारी दिएको छ त्यसमा हामीले काम सुरु गरिसक्यौं ।

आयोग असफल हुँदैन !
म यो आयोगमा अहिले मात्र आएको होइन, म यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील छु । अहिले जुन ऐनमा टेकेर यो आयोग बन्दै छ , त्यो ऐनको तर्जुमाको प्रक्रियामा त्यसपछि बन्ने नियमावली तर्जुमाको प्रक्रियामा पनि म एउटा जानकारको हैसियतले सक्रिय रुपमा सहयोग गर्दै आएको छु । त्यो लामो ऐतिहासिक अन्याय छ दलित भुमिहिनहरु लामो समयदेखि घर बनाउनलाई आफनो जग्गा विना नै बसिरहनुभएको छ । पुस्तौदेखि ऐलानीको रुपमा बसिरहनु भएको छ । त्यसको स्वामित्वमा हिजो राज्यले पनि उनीहरुलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले जग्गा ननापेर अधिकारविहीन बनाइराखेको छ । त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै अबदेखि भुमिहीन पनि हुनु नपर्ने , कोहि पनि मान्छेलाई सरकारी जग्गामा पनि बस्न नदिने, यो भन्दा अघि ऐन र नियमावली पनि बन्ने गरी अहिलेको एउटा सानो टीम मात्र सरकारले बनाएको छ । धेरै कामहरु स्थानीय सरकारहरुसंग मिलेर गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी यो पटक यो आयोगलाई फेरि पनि असफल भयो भन्ने परिस्थिति सिर्जना गर्दैनौं । हामीले एउटा खाका पनि तयार गरिसकेका छौं । हामी पूर्ण रुपमा आशावादी छौं । हामीले हाम्रो गर्नुपर्ने कामबाट प्रश्न उठ्ने तरिकाबाट काम गर्दैनौं । आज पनि अनौपचारिक बैठक बस्यौ, सदस्य सचिव नियुक्त हुनुभएको छैन, हामीले औपचारिक रुपमा बैठक बसेर यी कुराहरुलाई बाहिर ल्याउँछौं । आजको बैठकमा हामीले यो आयोगको अवधिभर कुनैपनि पदाधिकारी र सदस्यहरुले बैठक भत्ता नलिने भन्ने निर्णय गरेका छौं । लकडाउनको अवधिभर पारिश्रमिक पनि नलिने र त्यसलाई कोरोना राहतकोषमा जम्मा गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं । राष्ट्र संकटमा परेको हुनाले कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगरिकन ,कार्यालयमा भइरहेका सवारीसाधनहरुलाई उपभोग गरेर मितव्ययी तरिकाले काम गर्ने र आजकै मितिदेखि कुनै पनि भुमिहीन , सुकुम्बासीहरुलाई एकातिर सरकारले समस्या समाधान गर्न आयोगहरु बनाउने र फेरि सरकारकै कुनै एउटा निकाय चाहि जनतालाई उठ् भनेर विभिन्न वस्तीहरुमा उठीबास लगाउने घटनाहरु नहोस् भनेर हामीले त्यो आव्हान गरेका छौं । त्यसैले म आशावादी छु यो पटक हुने कामहरु सम्पन्न गर्न सक्छौ भनेर ।

स्वामित्वमा हिजो राज्यले पनि उनीहरुलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले जग्गा ननापेर अधिकारविहीन बनाइराखेको छ । त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै अबदेखि भुमिहीन पनि हुनु नपर्ने , कोहि पनि मान्छेलाई सरकारी जग्गामा पनि बस्न नदिने, यो भन्दा अघि ऐन र नियमावली पनि बन्ने गरी अहिलेको एउटा सानो टीम मात्र सरकारले बनाएको छ । धेरै कामहरु स्थानीय सरकारहरुसंग मिलेर गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी यो पटक यो आयोगलाई फेरि पनि असफल भयो भन्ने परिस्थिति सिर्जना गर्दैनौं ।

सम्मानजनक प्रतिनिधित्व
दलित भुमिहीनलाई जमिन दिनुपर्ने संविधानमै छ र अब यसको समय जम्मा १८ महिना मात्र छ । त्यसैले सरकारले ७७ वटै जिल्लामा आयोग गठन गर्ने हो तर यसको अवधि सबै ठाउँमा एउटै हुँदैन । काम सकिइसकेपछि त्यस ठाउँमा समस्या समाधान भएको जिल्ला घोषणा गर्दै अगाडी बढ्ने सोचिरहेको छ । यसमा अहिले त पुर्ण समिति बनिसकेको छैन , हामीले आज पनि छलफल गरेका छौं । त्यसमा अझै ७ जना सदस्यहरु थप्नुपर्ने छ र जिल्लाहरुमा आयोग बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसमा दलितको पनि सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुनुप¥यो, आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्व हुनुप¥यो । त्यसो भएपछि सबैले यो आयोगमा अपनत्व अनुभव गर्न सक्छन् । यसो भए काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ र यस विषयमा हामी सबै गम्भिर पनि भएका छौं ।

योजनाहरु
सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले हाम्रो टीमको कार्यविभाजन स्पष्टसंग गर्न खोजिरहेका छौं । त्यसपछि सबै जिल्लाहरुलाई र स्थानीय तहहरुलाई बढि समस्या भएको जिल्लाहरुमा अहिले अध्ययन र अनुसन्धानको कामलाई अगाडी बढाउने, हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा चाहि अर्को १ वर्षसम्म धेरै हदसम्म दलित, भुमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई जमिन दिने कुरा सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं । सरल तरिकाबाट जमिन त दियौ त्यसबाट सिक्दै अन्य विषयहरुमा जाने सोचिरहेका छौं । अर्को पुरै प्रविधीहरु अपनाएर हिजोको आयोगले कसलाई कति जमिन बाड्यो भन्ने अहिलेसम्म राज्यसंग रेकर्ड नभएको पनि अवस्था छ । त्यसैले हामीले जति पनि जमिनहरु वितरण गछौं , जसलाई वितरण गछौं,त्यो जसले जहाँबाट पनि अनलाईनबाट हेर्न सक्ने गरी व्यस्थापन गर्ने छौं । यो वास्तवमा हामीले यो खराब समयलाई एउटा सबल तरिकाबाट उपयोग गरौ भनेर हामीले यो काम सुरु गरेका हौं । हरेक कुरालाई हामीले लकडाउन भनेर बन्द मात्र गर्ने हो भने कुनै पनि नयाँको आशाको किरण देखिदैन । जसको आवास छ, उसको सामाजिक, आर्थिक रुपमा सबल छ उसलाई चाहि यो हतार भएको जस्तो देखिएको छ,तर आम मान्छेहरुको तुलनामा यो ढिलो भएको भन्ने छ । त्यसैले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसलाई यसको उसको भन्नु भन्दा पनि संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको यो मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यो आएको छ । त्यसैले अहिले हामीले पहिलेकोमा भन्दा पनि अलि फरक किसिमबाट व्यस्थापन गर्न खोजिएको छ । त्यसलाई आयोगको जन्म नहुँदाखेरी नै विभिन्न नानाथरिका शँकाहरु गर्नु भन्दा कामलाई हेरेर त्यसको मुल्यांकन गरियो भने आगामी दिनमा काम हेरेर ठिक वा बेठिक भन्ने भइदियो भने त्यो सहि हुन्छ जस्तो लाग्छ ।