छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १३ वर्ष बित्यो, विभेद हटेन
नेपाल ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा भएको १३ वर्ष बितिसकेको छ । तर, राजधानी काठमाडौंमै अहिले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटना दोहोरिरहेका छन् । शिक्षित र सरकारी कर्मचारीकै परिवारले जातीय विभेद गरेको भन्दै बिहीबार मात्र प्रहरीकहाँ उजुरी परेको छ ।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत दीपा नेपालीले दलित भएकै कारण कोठाबाट निकाल्न खोजेको भन्दै तारकेश्वर नगरपालिका–१० स्थित नेपालटारका घरबेटी श्रीकृष्ण बिडारीविरुद्ध महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा जाहेरी दिएकी छिन् । उनले घरधनी बिडारी, उनकी श्रीमती राधिका बिडारी, सँगै बस्ने डेरावाल जनक ढुंगाना र उनकी श्रीमती सन्तोषी ढुंगानासमेत गरी चारजनाविरुद्ध जाहेरी दिएको वृत्त प्रमुख डिएसपी रञ्जितसिंह राठोरले जानकारी दिए । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुरमा उजुरी दर्ता भएको छ, अब घटनाबारे अनुसन्धान सुरु हुन्छ,’ उनले भने । घरधनी बिडारी दोलखाको लामाबगरस्थित सीमा प्रशासन कार्यालयका प्रमुख हुन् ।
देशको राजधानीमा यो घटना नयाँ भने होइन, यसअघि पनि यस्ता घटना पटकपटक सार्वजनिक भइरहेका छन् । कानुनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले उजुरी नै लिन नमान्ने, पीडितलाई कानुनबारे ज्ञान नहुनु, अधिक घटनामा मिलापत्र गराइने र मिलापत्र गर्न दबाब दिने गरिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुगमन प्रतिवेदन, ०७६ को निष्कर्ष छ ।
के भएको थियो घटना ?
बिडारीको घरका दुई कोठा मासिक आठ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडामा लिएपछि नेपाल ल क्याम्पसमा पढ्ने छात्रा दीपा नेपाली आफ्नो भाइ र बहिनीसहित १३ मंसिरदेखि बस्न थालिन् । तर, घरधनीकी छोरीसँग चिनजान भएपछि कोठाभाडामा लिएर बस्न थालेको भोलिपल्टै खटपट सुरु भयो । दीपा भन्छिन्, ‘थाहा पाएकै दिन घरधनीले भाइलाई बोलाएर तल्लो जातका भन्दै कोठा छोड्न दबाब दिएछन् ।’ उनका अनुसार घरधनीले पहिला ‘तल्लो जात’ भन्ने थाहा नभएकाले कोठा दिएको बताएका थिए । ‘मैले थाहा पाएपछि हजुरजस्तो शिक्षित मान्छेले यस्तो गर्न मिल्छ र भन्ने प्रश्न गरेँ,’ दीपा भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म हामीले दलितलाई कोठा दिएका थिएनौँ, हाम्री सासूले मान्नुहुन्न भन्दै बिडारीकी पत्नी राधिकाले तुरुन्तै कोठा छोड्न भन्नुभयो ।’
कोठा सरेलगत्तै घरबेटीले जातकै कारण बस्न नमिल्ने भन्दै दबाब दिएपछि दीपाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई गुहारेकी हुन् । आयोगले बिडारीलाई फोन गरी सम्झायो । घटना केही दिन साम्य भयो । तर, बिडारीले मानसिक तनाव दिन भने छाडेनन् । कोठा छोडाउनकै लागि कहिले फ्ल्याटमा घरबेटीले ताला लगाए त कहिले अन्य डेरावालसँगै मिलेर घरबेटी दीपाका भाइ राज नेपालीले कुटपिट र बलात्कार गर्न खोजेको भन्दै करणीको उजुरी लिएर प्रहरीकहाँ पनि पुगे । प्रहरीको अनुसन्धानपछि राज निर्दोष साबित भए र मिलापत्र भयो । ‘त्यति हुँदा पनि हामीमाथि अन्याय निरन्तर रह्यो,’ दीपा भन्छिन्, ‘१२ फागुनमा घरबेटीले सूचना टाँसेरै घरमा बस्ने सबैलाई कोठा खाली गरिदिन भन्नुभयो, तर त्यो अरूलाई होइन, हामीलाई मात्रै निकाल्ने योजना थियो, हामीलाई झन् असह्य भयो ।’ एउटा सरकारी कर्मचारीकै घरमा आफ्नो जातकै कारण अपमान र विभेद सहेपछि असह्य भएर आफूले प्रहरीकहाँ उजुरी गरेको दीपा बताउँछिन् । ‘म अन्य ठाउँमा पनि कोठा खोज्न जान सक्छु, तर मेरो चेतनाले काठमाडौंजस्तो सहरमा शिक्षित भनाउँदाले नै गरेको विभेद सहन दिएन,’ उनी भन्छिन् ।
के छ कानुनमा ?
२१ जेठ ०६३ मा नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको थियो । संविधानले छुवाछुत वा जातका आधारमा गरिने विभेदलाई निषेध गरेकोे छ । जातीय विभेदलाई सामाजिक अपराधका रूपमा लिइन्छ । संविधानमा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध मौलिक हककै व्यवस्था गरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने अझै पनि त्यस्तो विभेद हट्न सकेको छैन ।
मुलुकी ऐन ०२० ले नै छुवाछुतलाई दण्डनीय भनेको छ । कसैले जातकै आधारमा विभेद वा छुवाछुत गरे तीन वर्षसम्म कैद र २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको थियो । तर, अहिले पनि त्यो व्यवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन छैन । मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा १६६ ले जातका आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न, पानी, पँधेरो प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न, निजी तथा सार्वजनिक उपयोग वा सुविधाका कुराको प्रयोग गर्न वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
साढे चार महिनासम्म कोठा पाइनँ : आशाकुमारी विक, सांसद
राजधानीमै जातीय विभेद र छुवाछुतको उजुरी पर्नुले हाम्रो समाजको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गरेको छ । सांसदकै रूपमा मैले काठमाडौंमा डेरा खोज्दा त्यो अनुभूति गरेकी छु । सांसद भएपछि पहिलोपटक काठमाडौ आउँदा बझाङका माननीय बसेकै ठाउँमा कोठा पाएँ, त्यसवेला सजिलै भयो । तर, केही महिनापछि त्यो घरलाई होस्टेल बनाउने भनेपछि अन्यत्र सर्नुपर्ने भयो । सर्नलाई कोठा खोज्न साढे चार महिनासम्म भौँतारिनु पर्यो । म सांसद, मैले जात ढाँटेर कोठा लिने कुरा पनि भएनँ, दिउँसो गएर सबै कुरा गर्यो, बेलुका सल्लाह गर्छौँ भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ । भोलिपल्ट सोध्दा अरूलाई दिइसकेँ या घरसल्लाह मिलेन भन्ने जवाफ पाएँ । कानुनले निषेध गरेको थाहा भए पनि दलितलाई कोठा दिन्नँ भनेर कसैले भन्दैनन् । यस्तै अरू केही कारण देखाएर सकेसम्म नदिने गरेको पाइन्छ ।
जात खुलाउन नसक्ने समस्या छ : मीन विश्वकर्मा, सांसद
जातीय विभेदलाई संविधान र कानुनले सामाजिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । हामी सबैको चाहना यस्ता घटना नहोऊन्, उजुरी नपरोस् भन्ने हो । तर, अझै पनि राजधानीमै जातका आधारमा गरिने विभेदको अन्त्य भएको छैन । यो दुःखद हो । कतिपयले आफ्नो जात लुकाएर डेरा लिएर बस्छन् भन्नुको मतलब उनीहरूले देखाउन नसक्नु हो । त्यहाँ विभेदको आभास हुन्छ, तर त्यो कुरा उजागर भएको छैन । उजागर गर्न हिम्मत पनि चाहिन्छ । दिउँसो घरबेटीविरुद्ध उजुरी गरेर बेलुका उसकै घरको कोठामा गएर बस्न ठूलै हिम्मत चाहिन्छ ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा १०४ उजुरी
नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी एक सय चारवटा उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३३ वटा उजुरी परेका थिए । आव ०७४/७५ मा १७, ०७३/७४ मा २५, ०७२/७३ मा १९ र ०७१/७२ मा १० वटा उजुरी परेका थिए । प्रहरीमा परेका उजुरीमध्ये दलित भएका कारण कोठा नपाएको, मन्दिरमा प्रवेश तथा पूजा गर्न नपाएको, धारा तथा इनारमा पानी भर्न नपाएकोलगायत मुद्दा धेरै छन् । त्यस्तै, अन्तर्जातीय विवाह गर्दा ज्यानै गुमाउनुपर्ने, धम्की आई मानसिक तनाव खेप्नुपर्ने तथा झुटा मुद्दा लगाई दुःख दिने, सरकारी कार्यालयमा समेत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य कार्यबाट पीडित बन्नुपर्ने, सामाजिक कार्यहरू विवाह, जन्म, न्वारन, ब्रतबन्धलगायत भोजमा दलित समुदायलाई प्रतिबन्ध तथा विभेद गर्नेलगायत रहेको मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
(यो सामाग्री नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।)
Leave a Reply