यूपीआर प्रतिवेदन लागि सात प्रदेशमा कार्यक्रम

दलित अनलाईन ५ मंसिर २०७६, बिहीबार ०९:५६

काठमाडौं–विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा प्रतिवेदन (युपीआर)को लागि सात प्रदेश र केन्द्रमा राष्ट्रिय स्तरको कार्याशाला गोष्ठीको आयोजना गरी संकलित सुझावलाई अन्तिमरुप दिने बैठकले निर्णय गरेका छ ।
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ र दलित नागकि समाजको तर्फबाट संयुक्त वैकल्पिक प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि सात प्रदेश र केन्द्रमाबाट संकलित सुझाव लिई अन्तिम रुप दिने निर्णय गरेको हो ।
महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा काठमाडौंमा रहेका सबै दलित नागरिक संघसंस्थाहरुका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकले दलित नागरिक संघसंस्थाको तर्फबाट युपीआर र सर्डको संयोजक समेत रहेको महासंघद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल गरी कार्यान्वयनमा अघि बढाउने निर्णय गर्यो । बैठकमा युपीआर प्रतिवेदन तयारीका लागि कार्ययोजना, सम्बद्ध सरोकारवालासंगको छलफल, एकीकृत सुझाव संकलनका लागि रिपोटिङ ढाँचा, सम्भावित आर्थिक स्रोतहरुको संयुक्त परिचालन र स्रोत तथा सम्भावित सहकार्य लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।


कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधिहरुले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा दलितभित्रका सबै सिमान्तकृत समुदाय, मधेशी दलित, दलित महिला, विषयगत मुद्दाहरु, दलित समुदायको सांस्कृतिक पक्षलाई समेट्नुपर्ने, प्रतिवेदन चुस्त एवम् तथ्यपरक बनाइनुपर्ने र दलित संघसंस्थाबाट छुट्टाछुटै प्रतिवेदन पेस नगरी संयुक्तरुपमा महासंघको संयोजकत्वमा एउटै प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा दलित नागरिक समाज संघसंस्थाका तर्फबाट मोती नेपाली, त्रिलोकचन्द्र विश्वकर्मा, कला स्वर्णकार, कमला विश्वकर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, हिरा विश्वकर्मा, रुप विश्वकर्मा, पम्पा परियार, भोजमान लाम्गादे, चेत रसाइली, दिपक सोनी, सुन्दर सेनी, दालबहादुर विश्वकर्मा, नरेश सोव, डिबी नेपाली, जसबहादुर विश्वकर्मा, जितेन्द्र पासवानलगायतका व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
मानवअधिकारसम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन नेपाल सरकारले प्रत्येक चार चार वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपालको प्रतिवेदन सन् २०२० को नोभेम्बर महिनामा समिक्षा हुदैछ । सरकारी प्रतिवेदनको साथसाथै नागरिक समाजको तर्फबाट पनि प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नागरिक संघसंस्थाको तर्फबाट भने सरकारले पेस गर्नुभन्दा अगावै सन २०२० मार्च महिनाभित्रै पेस गरिसक्नुपर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

agni

side bar 24- nepal top

side bar 10- gbl

side bar 19- national life

blog 1- mega bank