भूमि विधेयक दलित पक्षमा छैन : दलित अधिकारकर्मी

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा सस्दय र दलित अधिकारकर्मीहरुले सरकारले ल्याएको विधेयकहरु दलित समुदायको हितभन्दा बाहिर रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सस्दय र दलित अधिकारकर्मीहरुले सरकारले ल्याएका विधेयकहरु दलित समुदायको हितभन्दा बाहिर गएर ल्याएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभा सस्दय रामलखन हरिजनले सम्बन्धित समुदाय, सरोकारवाला संघसंस्थासँग छलफल गर्न परिपाटी अन्त भएको भन्दै भुमि विधेयक आठौं संशोधनले आवास, भुमिलाई समेट्ने दाबी गरे । संसदहरुसँग छलफल गर्दा गरिएका कुराहरु समेत कतिपय विधेयक आउँदा घात गरिएको बताए । भूमि विधेयक पनि त्यसकै उपज भएको हरिजनको तर्क छ । भूमि विधेयक आउने बेलामा यो जग्गा भुमाफियाको हात जाने गरी आयो हरिजनले भने, आवासका लागि कम्तिमा घर र कम्पाउन्ड चाहियो त्यसका हामीले तयारी गरौं ।’
राष्ट्रियसभा सस्दय रामलखन हरिजनले भुमिसँग सम्बन्धित ४७ वटा कानुन छ । अहिलेसम्म राज्यसँग सरकारी जग्गा कति खाली छ भन्ने डाटा समेत नभएको जिकिर गरे ।

समाजवादी पार्टी नेपालकी सचिव दुर्गा सोब दलित समुदायको आन्दोलन सुस्त भएको कारण संविधानले स्थापित गर्न दिएको अधिकारहरु विस्तारै खोसिदै गएको बताइन् । संविधान दलित समुदायलाई केही अधिकार दिए पनि ऐन कानुनहरु बनाउँदा खोसिदै गएका छन्, हाम्रो संसदहरु दलित नेतृत्वकर्ताहरुले गम्भिर ढंगबाट अब सोच्नुपर्ने सोबको तर्क छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै दलित अधिकारकर्मी तथा वुद्धिजिवी हिरा विश्वकर्माले विकसित देशमा कानुन बनाउनुपर्यो भने समाजशास्त्रीसँग छलफल गरेर कस्तो कानुन बनाउने भन्ने गर्छन् तर नेपालमा चाहि कानुन बनाएपछि छलफल गर्ने प्रवृत्ति नै गलत भएको बताए । विश्वकर्माले
दलितको आधिकारिक भुमिहिनता र आवासविहिनता कति छ भनेर सरकारले अध्ययन नगरेको दाबी गरे । युएनडीपीले २००४ को डाटालाई हेर्दा पहाडमा १५ र मधेशमा ४४ प्रतिशत भुमिहिन भएको देखिन्छ । पहाडमा ३५०,००००, मधेसमा ९,५०,००० लाख दलितहरु भुमिहीन छन् ।
यसलाई संबोधन गर्ने गरी कानुन बनेको छैन । कमैया र हलिया मुक्त गर्दा राज्यले केही उदारता देखाएको तर दलितको विधेयक नभएको विश्वकर्माले औल्याए । भुमिसम्बन्धी कानुन पास भइसकेको भन्दै अर्को संशोधन गराउन दलित सुमदायको ताकत नपुग्ने भएकाले अहिलेको कानुन दलितलाई फुस्सा भएको बताए ।
युएनडिपि नेपालका टेक ताम्राकारले दलित समुदायको लागि धारा ४० लाई मात्र फोकस गरेर ऐन ल्याउनु पर्नेमा सामान्यकारणीबाट भूमि विधेयक आएको बताए । दलित समुदायको आँखाबाट हेर्दा यो विधेयक भुमिहीन दलितलाई कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेमा नियमाली समेत मौन बसेको उनको टिप्पणी छ ।
अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले दलित समुदायको भूमिका समस्या यो ऐनले समधान गर्न नसक्ने गरी आएको दाबी गरे । लामो समयदेखि दलित समुदायहरु भूमिको समस्याहरुमा छन् , तर सरकारले पास गरेको ऐन–कानुनहरुले दलित समुदायलाई त्यो अनुभूति गराउन नसकेको अधिव्यक्ता विश्वकर्माको दाबी छ ।