आरक्षण मागेर पाइदैन् : राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठ

काठमाडौंं– राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले आरक्षण एक पटक मात्र उपलब्ध गराउने नीति भएकाले दलित समुदायले विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताएकी छिन् ।
आइतबार दलित अधिकारकर्मीहरुको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रपछि सभापति शशी श्रेष्ठले आरक्षणको नीति नै एक पटकमात्र भएको भन्दै विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताएकी हुन् ।
उनले भनिन, ‘एउटै व्यक्तिलाई आरक्षण पटक–पटक दिन सकिदैन, अहिले प्रस्तावित विधेयकले राजपत्राकिंत तथा राजपत्रअंकित सेवामा प्रवेश गर्दा एक पटक मात्रै आरक्षण व्यवस्थालाई समितिले जायज ठहर्याएको छ । ’
सभापति श्रेष्ठले आरक्षणको विरोधमा आन्दोलन चर्काउनु कुनै अर्थ नभएको समेत टिप्पणी गरेकी छिन् । ‘एकचोटी अवसर पाई सके पछि अर्को पटक प्रतिस्पर्धाको लागि तयार हुनु पर्छ, सधै आरक्षणको सुविधा मात्रै खोन्जु हुँदैन,श्रेष्ठले भनिन्,‘गलत संस्कारको विकास गर्नुहुँदैन । ’सरकारले प्रस्ताव गरेको निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयकको अवस्था वुझ्न तथा दलितका सरोकारलाई सम्वोधन गराउन दलित अधिकारकर्मीहरुको टोलीले संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ ।
अधिकारकर्मीहरुको भेटमा सभापति श्रेष्ठले विधेयकको अवस्था वारे जानकारी दिदै भनिन यसमा आवश्यक दफावार छलफल भई पारित गर्नको लागि संसदमा गईसकेको हुँदा अहिलेको अवस्थामा केही गर्न नसकिने बताइन् ।
अधिकारकर्मीको टोलीले विधेयकमा आए जस्तै तरिकाले ऐन बनेमा त्यसको कडा प्रतिकार गर्न अभिव्यक्ति राख्दा सरकारलाई भन्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
शशी श्रेष्ठ आफै एउटा जुझारु महिला नेतृ हुन । सशक्त वामपन्थी पृष्ठभूमी भएकी नेतृ दलित तथा अन्य सीमान्तकृतहरुको सवालमा अत्यन्तै धेरै सहानुभूति राख्ने नेतृ भएपनि हिजोको भेटमा उनको दलित समुदायप्रति सहानुभूति भन्दा पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको प्रवक्ता जस्तो देखिएकी थिइन । उनले लोकसेवाको विज्ञापनको प्रसंगलाई पनि जोड्दै भनिन, ‘लोकसेवाको विज्ञापनमा शतप्रतिशत गल्ति भएको कुरालाई म स्वीकार्छु’, ‘तर प्रस्तावित विधेयक त्यस्तो नभएको मेरो ठहर छ ।’
चार पाँच महिनादेखि सो विधेयक चर्चामा थियो, दलित कर्मचारी समाजले व्यापक छलफल गरी तीनमहले संसोधन सहित दलितका विभिन्न सांसदहरुलाई दिएको छन । बाह्रवटा संसोधनहरु परेको छ । तर भेटमा राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिले कुन कुन वुँदामा संसोधन परेको छ भन्ने जानकारी दिईनन । अहिलेको अवस्था हेर्दा अलिकति प्रगतिशिल र अग्रगामी देखिएको राज्य व्यवस्था समितिकी सभापतिले नै त्यस्तो धारणा व्यक्त गर्दा दलितहरु थप निराशा हुने देखिएको छ । सो विधेयकका पदपूर्ति, वढुवा र विभागीय कारबाहीमा दलितहरुको विशेष चासो र चिन्ता रहेको छ । तर त्यसलाई सच्याउने र संसोधन गर्ने पहल भएको देखिदैन । यो ऐन निजामति सेवा ऐन २०४९ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्न आएको र यो ऐन संघीय संसदले पारित गर्ने वित्तिकी वाँकी रहेका ७ वटै प्रदेशहरुले पनि सोही ऐनको नक्कल गर्दै आ–आफ्नो ऐन वनाउने हुँदा यसको धेरै महत्व रहेको कुरा दलित कर्मचारी समाजका महासचिव शेरवहादुर बाग्चन्दले वताए ।
अहिलेकै स्वरुपमा यो ऐन पारित भएर प्रदेशहरुले पनि सोही अनुरुप गरे भने दलित लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई झन पछि पार्ने र संविधानको प्रस्तावना तथा धारा ४२ को राज्यको निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने भावनाको विपरित देखिन्छ ।