आर्थिक वर्ष २०७३र७४ सकिन लाग्दा सरकारले ९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
चालू आबको लागि सरकारले १२ खर्ब, ७८ अर्ब, ९९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू अबको ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रकम खर्च हुन नसकेको हो।
चलू आबको दुई हप्ता बाँकी रहँदा सरकारले सबै बजेट खर्च गर्ने हो भने दैनिक ४२ अर्ब ५८ करोडको दरले खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। चालू खर्चम सरकारले विनियोजन गरेको ८ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सो मध्ये हालसम्म ६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। विकास कार्यका लागि पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैंया विनियोजन गरेको थियो। त्यसमा १ खर्ब ७८ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ।
वित्तिय व्यवस्थानको लागि सरकारले १ खर्ब ४० अर्ब रुपैंया विनियोजन गरेकोमा ८३ अर्ब रुपैंया खर्च भएको छ।
महालेखाको तथ्याङ्कले चालूतर्फ करिब ८० दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको देखाएको छ। पूँजीगततर्फ भने कुल विनियोजित बजेटको ५३ दशमलव २४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। विकास निर्माणका कार्यमा छुट्याएको रकम विगत वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि थोरै खर्च भएको हो।
चालु आर्थिक वर्षवर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले चालु तर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड ३६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्चको लक्ष राखेको थियो। पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबर खर्चको लक्ष राखेको थियो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च गर्ने सरकारको लक्ष रहे पनि ८३ अर्ब रुपैंया मात्रै खर्च भएको हो।
असारे विकास उस्तै
आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिममा बजेट बढी निकासा हुने तथा असारे विकास गरेर पैसा सिध्याउने प्रवृत्ति यो पटक पनि उस्तै छ। बजेट सक्ने परिपाटी हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि दोहोरिएको हो।
असार पहिलो हप्तामा बजेट खर्च ८ खर्ब ६३ अर्ब ११ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। जसमध्ये चालूतर्फ ६ खर्ब २२ अर्ब ८९ करोड ८ लाख ३१ हजार रुपैंयाँ पूँजीगततर्फ १ खर्ब ६२ अर्ब ८० करोड २३ लाख २५ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७७ अर्ब ४२ करोड ५ लाख ९८ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ।
असारको करिब दुई हप्तामा मात्रै सरकारले चालू तर्फ करिब २० अर्ब रुपैयाँ, पूँजीगत १४ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६ अर्ब ३७ करोड ८७ लाखभन्दा बढी रकम खर्च भएको तथ्याङ्कले देखिन्छ। यस हिसाबले दुई हप्ता अवधिमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारले खर्च गरेको छ।
Leave a Reply