छविलाल विश्वकर्मा र तिलक परियारलाई खुला पत्र

छविलाल विश्वकर्मा तपाई प्रदेश ५ को निर्वाचन क्षेत्र नं १ वाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट दलितहरु निर्वाचित हुन सक्दैनन भन्ने मान्यतालाई तोड्दै अहिलेको संघीय संसदका तीन जना दलित निर्वाचित सांसद मध्ये एउटा हुनु हुन्छ । तपाई अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सर्वेसर्वा ओलीका अत्यन्त निकट मध्येका एक पोलिटव्युरो सदस्य समेत हुनुहुन्छ । विगतमा तपाईले दलित आन्दोलनमा गरेको योगदानलाई हेर्दा हाम्रो स्मृति पटलवाट समेत हराई सकेका नेपालको दलित आन्दोलनका शीर्ष व्यक्ति भगत सर्वजीत विश्वकर्मा र उनको विचारलाई जीवित राख्न उनको नाउँमा भगत सर्वजीत स्मृति प्रतिष्ठान मात्र स्थापित नगरी उनलाई देशकै विभूति सरह हुलाक टिकमा समेत अंकित गराई उनकै नाउँमा तीन जना (एक जना गैर दलित समेत) दलित आन्दोलनमा वा उत्थानमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरुलाई राज्यवाटै पुरस्कृत र सम्मानित गराउने व्यवस्था गराउनु भएको छ । यसको हामी सवै दलित अधिकारकर्मीहरुले मुक्त कण्ठले प्रसंसा गर्छौं । तर अहिले तपाई वहालवाला सांसद भएकै वेला, तपाइकै निकटका नेता प्रधानमन्त्री भएको वेला हामीले पाएको संवैधानिक अधिकार खोसिदै छ त्यसमा तपाई लगायत अन्य दलित नेताहरुको मौनता र लाचारी देखेर म स्तव्ध भएकी छु ।
तिलक परियार तपाई नेपालको दलित आन्दोलनको जिउँदो इतिहास हो । तपाईले नेपालको दलित आन्दोलनको पहिलो पुस्ताका सवै नेताहरुसँग सहकार्य गर्नु भएको छ । २०२९ सालमा भएको नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषदको पहिलो सम्मेलन जसले आरक्षण र छुवाछुतलाई दण्डनीय वनाउनु पर्छ भन्न मागलाई अघि सार्यो त्यसको तपाई प्रत्यक्षदर्शी र सहभागी हुनु हुन्छ । दलितको मुक्ति पंचायती व्यवस्थाले त गरेन गरेन सुधारवादी संसदीय व्यवस्थाले पनि गर्दैन भन्दै प्रचण्डले नेतृत्व गरेको १० वर्षे जनयुद्धमा समेत तपाई लाग्नु भयो । भूमिगत र खुला दुवै अवस्थामा तपाईले नेतृत्व गरेको दलित मुक्ति मोर्चामा हजारौं दलित कार्यकर्ताहरु गोलवन्द भए । तपाईहरुकै नेतृत्वमा ११५० भन्दा वढि तपाईहरुको भाषामा नेपाल आमाका उत्कृष्ट दलित छोराछोरीहरुले साहदत प्राप्त गरे । तपाईलाई बाँकेका जनता त्यसमा दलित मतदाताले समेत पहिलो संविधान सभामा निर्वाचित गरेर पठाए । अहिले तपाई ठूलो राजनैतिक पदमा हुनुहुन्न तर पार्टी एकीकरण पछि वनेको नेकपाको दलित भातृसंगठन दलित मुक्ति संगठनको तपाई संयोजक हुनु हुन्छ । मुक्ति समाजका समेत हजारौं कार्यकर्ता रहेको यो संगठनको तपाई ठुलो नेता हो । हजारौं सहिदको वलिदानपछि स्थापना भएको तपाईको गौरवशाली पार्टीका नेता प्रचण्ड समेत रहेको यो सरकारले सुधारवादी संसदीय व्यवस्थाले तपाईहरुको समेत संलग्नतामा वनाएको संविधानको जुन हूर्मत लिई रहेको छ त्यसमा तपाईहरुले खेलेको भूमिकालाई आम दलित समुदायले कुन रुपमा लिने । मुक्ति वा मृत्युको सपना देखाएर सहिद भएका तपाईका ती ११५० दलित कार्यकर्ताहरुको वलिदानको पुरस्कार यहि हो ?

जनजातिहरुको सत्ता र शक्तिमा पहुँच तथा खास गरि उर्जामन्त्री वर्षमानले अडान लिँदा समान प्रकृतिको जनजाति प्रतिष्ठानलाई छुने हिम्मत ओलीले गरेनन तर दलितका लागि व्यवस्था गरिएका संस्थाहरु आफैमा निरीह अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने तपाई नेताहरु लाचार र मौन भए पछि यसो नभएर के नै हुन्थ्यो । गुुलामी र दासत्व स्वीकार्न किन तपाईहरु बाध्य हुुनु भयो ।

हामीहरु सवैको वाह्यदवाव र तपाईहरु दुवैजनाको संविधानसभा भित्रको अथक प्रयास पछि नेपालको संविधान २०७२ ले दलित अधिकारका लागि धारा २४ र धारा ४० को व्यवस्था भएको हो । तपाईका नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री दलित लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई अधिकार दिने मनस्थितिमा थिएनन भन्ने हामीलाई थाहा छ तर अन्य पार्टीका प्रगतिशिल नेताहरुको समेत सहमति भए पछि उनी यी अधिकारका प्रावधान हटाउन सफल हुन सकेनन । यो बीचमा तपाईकै पार्टीका एकजना दलित नेतालाई संविधानमा दलित अधिकार हुनु पर्छ भनि संसोधन हाँल्दा उनको सांसद पद समेत खोस्ने चेतावनी दिएको कुरा पनि हामीले सुनेका हौं । यी सवै प्रतिकुलताको वावजुद संविधान २०७२ जारी भयो । त्यो संविधान वनाउने वेलाको हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा मेरो खुट्टा भाँचिएर करिव दुई वर्ष पीडादायी जीवन जिउन वाध्य भएकी थिए । यस्ता आन्दोलनमा ज्यानको आहुति समेत कम हुने संसारको इतिहास भएको वेलामा दलित अधिकारका लागि मेरो एउटा खुट्टा भांचिनुलाई मैले एउटा सामान्य घटनाको रुपमा लिएर म अगाडि वढेकी थिए । तर मलाई के विश्वास थियो भने हाम्रो त्यति धेरै संघर्ष र वलिदानको फलस्वरुप प्राप्त गरेको संविधानको तपाईहरुले आफ्नो रगत र पसिनाले सीर्जेको पार्टी जसले सर्वहारा अधिनायकवादको वकालग गर्यो लाखौं शोषित पीडितहरुलाई गोलवन्द गर्यो, जव अधिकार दिने वेला आयो त्यति वेला पूंजीवादी सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने पार्टीले दिएका अधिकार तथा संस्थाहरुलाई ध्वस्त पार्दा पनि तपाईहरुको मौनता देख्दा म आश्चर्य चकित भएकी छु ।
तिलक परियारहरुले मुक्ति या मृत्युको सपना देखाएर १० वर्षे जनयुद्धमा होमीएकी माओवादी लडाकु हुन रोल्पा त्रिवेणी ५ की निर्मला विक । अन्य कार्यकर्ता र लडाकुहरुलाई जस्तै उनलाई पनि तपाईहरुले धर्म अफिम हो यसका सवै संस्कार र संस्कृति विरुद्ध लड्नु पर्छ भन्ने सिकाउनु भयो । आज तपाईहरुले अफिम भन्ने धर्मका आस्थावान मानव सेवाश्रमका कार्यकर्ताहरुले वस्तुभाउ वस्ने गोठमा विक्षिप्त र वेवारिसे अवस्थामा भएकी उनलाई उद्धार गरेर उपचार गरेका छन् । तपाईका सर्वोच्च नेता प्रचण्डकै आह्वानमा उनी पनि जनयुद्धमा होमीएकी थिइन । शान्ति प्रकृयापछि प्रचण्ड देशका प्रमुख कार्यकारी वने अहिले पनि ओली पछि शक्तिशाली नेता छन् । आफ्नी वृद्धावस्थामा लाग्ने निको नहुने रोग लागेकी श्रीमतिको उपचारका लागि सिगापुर, अमेरिका र दुबई लैजान्छन, प्रचण्ड जस्तो भौतिकवादीले श्रीमतीलाई खुसी बनाउने नाउँमा पुरेत राखेर दोस्रो पटक उही श्रीमतीसंग विवहा गर्छन । तर निर्मला जस्ता हजारौं पूर्वलडाकूहरु भारत, अरब, मलेसिया वा घरकै गोठमा विक्षिप्त जीवन वाँच्न विवश छन् । यस्तो अवस्था देख्दा तपाईहरुको मन पोल्दैन ?
संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत कुल्चेर अहिलेको सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दैछ । दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको विरोधका वावजुद लोकसेवा आयोगले परीक्षा संचालन गरि सक्यो, संभवत केही दिन पछि नतिजा पनि निस्कन्छ । उसले चाहे अनुरुप सवै कुरा भयो भने अवको ३० वर्ष सम्म सयौंका संख्यामा नीजमति सेवामा प्रवेश पाउने आशा गरेका संवभत तपाईकै नेता कार्यकर्ताका छोराछोरीहरु पनि त्यसवाट बञ्चित हुने छन् ।
तपाईहरुले वुर्जुवा पुजीपति भनेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले दलित विकास समिति दियो, राष्ट्रिय दलित आयोग पनि कांग्रेसकै शेरवहादुर देउवाले दिएका हुन । सदियौं देखि देहव्यापार जस्तो घृणित पेशा अंगालेर वाँच्न विवश वादी समुदायकी उमादेवी वादीको नेतृत्वमा भएको ४८ दिने आन्दोलन र त्यसमा पनि समाजले यसै पनि नांगिन विवश वनाएको समुदायकी छोरी भएको हुँदा सिंंहदरवार अगाडि नांगिदा के फरक पर्छ भनेर नांगिने आँट गर्दा सरकार वाध्य भएर सम्झौदा गरि स्थापना भएको वादी विकास समितिलाई तपाईहरुको दुई तिहाईको सरकारले रसातलमा पुर्याउदै छ । यिनीहरुले गर्ने राहतमुखी कामहरुको वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन यस्ता संस्थागत संरचना ध्वस्त वनाउदा कुन चाँही दलित खुसी हुन सक्छ ? तपाईहरुले नेपालका आम दलितहरुको त चिन्ता नगर्नु होला, तर ती संरचनामा तपाईहरु मध्ये तपाईहरुकै कार्यकर्ताहरुले ओहादा र सुविधा पाउथे, केही दलितहरुले उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति पाउथे, केही वादीहरुको पुनस्थापना भई रहेको थियो । त्यति थोरै राहतमुखी काम दलितहरुको पक्षमा भएकोमा पनि तपाईहरुकै कामरेड लालवावु पण्डितलाई इश्र्या लागे जस्तो छ । जनजातिहरुको सत्ता र शक्तिमा पहुँच तथा खास गरि उर्जामन्त्री वर्षमानले अडान लिँदा समान प्रकृतिको जनजाति प्रतिष्ठानलाई छुने हिम्मत ओलीले गरेनन तर दलितका लागि व्यवस्था गरिएका संस्थाहरु आफैमा निरीह अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने तपाई नेताहरु लाचार र मौन भए पछि यसो नभएर के नै हुन्थ्यो । गुुलामी र दासत्व स्वीकार्न किन तपाईहरु बाध्य हुुनु भयो ।