सर्वप्रथम त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई न्यानो अभिवादन ! यो पत्र नपढ्न पनि सक्नुहुन्छ किनभने हजुरको व्यस्तताको म राम्रैसँग अनुमान गर्नसक्छु । कदाचित् पढ्नुभयो भने पनि यस पत्रलाई खासै संवेदनशील मान्नुहुनेछैन किनभने यो तपाईका लागि हल्काफुल्का विषय होला । खैर, तपाईंले पढ्नुहोला, नपढ्नुहोला त्यो चर्चा गरिरहनुपर्ने सन्दर्भ रहेन । तर दिमागलाई शान्त बनाउनका निम्ति पनि आजको मितिमा तपाईंलाई पत्र नलेखी भएन । भेट्न त हजुरलाई निकै गाह्रो पर्ने रहेछ । फेरि आफ्नो जीहजुरी गर्ने आदत छैन, भेट्नकै लागि मरिहत्ते पनि गरिनँ । तर एकबारको जुनीमा तपाईंको एक झलक दर्शनभेट गर्न मन छ । हजुरको मर्जी भए खबर पठाउनुहोला ।
मन्त्रीज्यू, म बिहीवार भृकुटीमण्डपको बाटो भएर सातदोबाटोतर्फ यात्रा गर्दैथिएँ । बाटोमा अचानक पुत्ला दहन भइरहेको देखें । हिजो १९ दिने जनआन्दोलनमा पनि यसरी नै पुत्लादहन भएको देखेको थिएँ । तर त्यतिखेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पुत्ला दहन भइरहको थियो । कृपया माफ गर्नुहोला यतिखेर भने तपाईंको पुत्ला दहन भइरहेको थियो । समय, स्थान, आन्दोलनकारीहरू फरक होलान् तर तिनको मूल आशय एउटै थियो । सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त भइसक्यो भनेर खुशियाली मनाएको, दीप प्रज्वलन गरेको, विजय जुलुस निकालेको एक दशक नपुग्दै फेरि त्यही दृश्य देख्नुपर्दा हामीले के चाहिँ उपलब्धि गर्यौं त भन्ने प्रश्नले सताइरह्यो ।
तपाईकाे पुत्ला दहन गरिरहेका आन्दोनकारीहरूले निधारमा झण्डाको फेटा बाँधेका थिए । ती प्रायः सबै युवा थिए । तिनको अनुहारमा केही अभाव र आक्रोशको झल्को प्रस्ट देखिन्थ्यो । तिनीहरू नारा लगाउँदैथिए– नश्लवादी दमन बन्द गर, लोकसेवा आयोगको नयाँ भर्ना खारेज गर, संविधानको रक्षा गर, समावेशी अधिकार देऊ यस्तै यस्तै । र यस्तो पनि सुनियो कि उनीहरूले तपार्इंको राजीनामाको माग पनि गरिरहेका थिए नारा जुलुसमा । साइकल चलाएर पेट्रोलको पैसा खाने खाने मन्त्री भनेर तिनीहरू हाँसिरहेका थिए । लोकसेवा आयोगको केही समयअघि प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा आरक्षणतर्फको सीट घटेको उनीहरूको तर्क थियो । ठूलो संख्यामा ९ हजार १६१ सीटका लागि विज्ञापन गरिँदा आरक्षणतर्फ किन थोरै मात्र सीट छुट्ट्याइएको भनेर उनीहरू प्रश्न गरिरहेका थिए ।
खैर, त्यो त आन्दोलनकारीको कुरा भयो । तर मेरो पनि केही कुरा छ, मन्त्रीज्यू ! जस्तो कि संघीय संरचनामा देश गएको त छ त कैयौं नियम कानूनहरूको अभाव छ । तर ती नियम कानूनहरू बनाउनुपर्ने निकायमा त तपाई हुनुहुन्छ नि । अब कसरी हुन्छ समावेशी हुने गरी कानून परिमार्जन गरेर लोकसेवा आयोगको विज्ञापन निकालेको भए हुन्थ्यो होला । अलिक हतार चाहिँ हतार नै गर्नुभएको देखियो । यो हतार चाहिँ किन गर्नुभयो ? भगवान् पशुपतिनाथ नै जानून् तर हतार भने एकदमै गर्नुभयो । अर्को कुरा तपाईं राजनीति गरेर, चुनाव जितेर आएको जनताको नेता पनि हो, तपाईंले संसदीय समितिले दिएको आदेश नमानेर सर्वोच्च अदालतको मुख हेरेर बस्नुभयो । के यो समावेशी नेपाल अदालतले ल्याइदिएको हो ? समावेशीको प्रश्न राजनीतिक हो कि कानूनी ? आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिमहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रश्न राजनीतिक हो कि अदालती ?
अब के पञ्चायती शैलीको लोकसेवा ब्युँझाउन खोजेको ? मन्त्रीज्यू, यो के भइरहेको छ ? यो समावेशी नेपाल हो कि पञ्चायती व्यवस्था ?
यसकारण तपार्इंले राजनीतिक कदम चाल्ने भन्दा पनि कसरी हुन्छ पेलेर जाने नीति लिएको प्रस्ट हु्न्छ । कानूनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने राजतन्त्र कुन कानूनले फालेको हो ? जनता आन्दोलित हुन्छ भने कानून पनि आन्दोलित हुन्छ र त्यसले परिमार्जनको मार्ग खोज्दछ । आज सडक र सामाजिक सञ्जालमा जातीय भावनाहरू उठिरहेका छन् । आखिर किन र कस्ता कारण यी उठिरहेका छन् ? यो दलितहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रश्न राजनीतिक हैन र ? अर्को कुरा, प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएका छन्, एक महिनापछिसम्म विज्ञापन खोल्दा के हुन्थ्यो ? कर्मचारीको अभावमा पूरै देश डामाडोल भएको त पक्कै थिएन । विज्ञापन केन्द्रले खुलाउने अनि स्थानीयमा संख्या कम भयो त्यसैले समावेशी आरक्षण पुगेन भन्न पाइन्छ र ? कसैको घरजग्गा बेचेर पैसा मागेको कुरा त हैन यो । यो त समान अधिकारको प्रश्न हो ।
२५० वर्षदेखिको उत्पीडनबाट राज्यको मूलधारमा आउनबाट वञ्चित भएका अनि यो भूमिमा पहिचान बोकेका समुदायहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु समावेशीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त नै हो । यो बहुजातीय, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक देश हो । यो संविधानले स्वीकार गरेको विषय भयो । हिजो सत्ता र शक्तिको खातिरदारी गरेकाहरूको हालीमुहाली अहिले पनि यथावत छ । यसलाई पुनःसंरचना गर्ने कुरा कुनै भीख मागेको हैन । हिजोको उत्पीडनको क्षतिपूर्ति मात्रै दाबी गरेको हो । त्यो पनि टीका लगाएर जागिर खाने हैन कसैले । परीक्षा पास गरेर, लडेर अनि भिडेर नै खाने हो । तर यसपालि जनजातिहरूमाथि ठूलो अन्याय भएको छ । यो विज्ञापनमा समूह निर्माण (क्लस्टरिङ) मा षड्यन्त्र भएको छ ।
संविधानले अंगीकार गरेको धारा ३८ महिलाको हकको (घ), धारा ४० दलितको हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक, धारा २८५ सरकारी सेवाको गठन आदि संविधानको मूल मर्मविपरीतको जुन कदम चाल्यो लोकसेवा आयोगले यो आन्दोलन त्यसका विरुद्धमा हो । मन्त्रीज्यू, तपाईंले अध्ययन गर्नुभएकै होला, निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ३ निजामती सेवाको पदपूर्तिको उपदफा ७ मा समावेशीको लागि ४५ प्रतिशत व्यवस्था गरेको छ । लोकसेवाको हालको बदनियतका साथ जारी परीक्षामा यस ऐनको अवहेलना भएको छ । र मलाई लाग्छ, जनजातिहरूको आन्दोलन ऐनको अवहेलनासँग जोडिएको प्रश्नतर्फ पनि केन्द्रित छ । यो आन्दोलन राज्यबाट सीमान्तीकृत पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, अपाङ्ग, पिछडिएका क्षेत्र आदि समुदायहरूको सामाजिक न्यायको आन्दोलन हो, राज्यको रहेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधि हुन पाउनका लागि गरिएको आन्दोलन हो, समता र समानताको आन्दोलन हो । तर मन्त्रीज्यू, किन ती आफ्नै राज्यका सन्तानहरूको भावना बुझ्नुहुन्न र राजनीतिक निर्णय लिन सक्नुभएन ? के अझै पनि जनजातिहरू पञ्चायती व्यवस्थामा झैं रैती भएर बस्नुपर्ने ? राज्यमा सेवा गर्न नपाउने ?
जहाँसम्म प्रतिस्पर्धाको कुरा छ, क्षमताको कुरा छ, आज देशको कर्मचारीतन्त्रको के हालत भएको छ, भ्रष्टाचार कसरी मौलाएको छ, हजुरलाई अवगत नै होला । स्कूलमा खाजा छोइएको निहुँमा निकालिएको एक दलित केटा कसरी उच्च जाति भनिएकाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? के हिमालमा भाषाको समस्या छैन, मन्त्रीज्यू ? तपाईत मधेशको पनि हुनुहुन्छ । के मधेशीहरूमा भाषिक पीडा भनौं वा उत्पीडन छैन र हजुर ? हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा कर जति मधेसबाट लिन्थे, मीठो मीठो दाल चामल पनि मधेशबाटै लिन्थे तर लोकसेवा आयोगको परीक्षा हुन्थ्यो कुनै पहाडमा । त्यहाँ पनि पूरै नातावाद अनि कृपावाद चल्थ्यो । के त्यसको क्षतिपूर्ति मधेशीलाई दिन मिल्दैन र, मन्त्रीज्यू ?
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ र २०७६ जेठ ६ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम २०७६ जेठ १५ गते लोकसेवाको विज्ञापन निकालियो । लोकसेवाको विज्ञापनमा जम्मा ९ हजार १६१ विभिन्न कर्मचारीहरूको माग गरिएअनुसार निजामती सेवा ऐन परिच्छेद ३ को उपदफा ७ अनुसार ४५ प्रतिशत भनेको ४ हजार १२२ हुनुपर्नेमा २ हजार २६२ समावेशी कोटा रहेको छ । आदिवासी जनजातिको ३७ प्रतिशत कोटा भनेको १ हजार ११३ हो तर ५०८ वटा मात्रै छुट्ट्याइएको छ । महिलाको ३३ प्रतिशत भनेको १३ सय ६० तर १६ सय ४२ वटा, मधेसीको २२ प्रतिशत कोटा भनेको ९०७ हो तर ७६ वटा, दलितको ९ प्रतिशत भनेको ३७१ तर ३० वटा, अपांगको ५ प्रतिशत भनेको २०६ तर ४ वटा र पिछडिएका क्षेत्रको ४ प्रतिशत कोटा भनेको १६५ तर २ वटा मात्रै आरक्षण कोटा छुट्ट्याइएको छ । आखिर किन यस्तो भयो त ?
मन्त्रीज्यू, नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐन २०४९ परिच्छेद ३ निजामती सेवाको पदपूर्ति उपदफा ७ को मर्मविपरीत लोकसेवाको विज्ञापन गर्नु कत्तिको न्यायोचित छ ? कुनै पनि व्यक्ति संविधान, कानून र नियमभन्दा माथि हुन सक्दैन । दुईतिहाइ बहुमत पाएको नेकपाको सरकारले आर्थिक समृद्धि र सुखी नेपालीको नारा ल्याएको छ । त्यो भनेको आदिवासी जनजातिहरूले सडकमा आन्दोलन गर्नु हो ? महिला, दलित, अपाङ्ग, मधेशी, पिछडिएका क्षेत्र आदि सीमान्तीकृत समुदायहरूले सडकमा आफ्नो अधिकार र न्यायका लागि आन्दोलन गर्नु नै सुखी नेपालीको परिभाषा हो ?
त्यस्तो त पक्कै पनि हैन होला । यसकारण २०७६ जेठ १५ गते निकालिएको लोकसेवाको विज्ञापनलाई अविलम्ब खारेज गरी पुनः नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐन २०४९ मर्मअनुसार अर्को विज्ञापन प्रकाशन गर्नु नै सबैको लागि भलो होला भन्ने हो । तर पशुपतिनाथले यसपटक सोचविचार गरेनन्, परिणाम जगजाहेर छ । कसरी जय नेपाल भनौं र ?
कर्णालीको बाहुन गरीब र काठमाडौंको नेवार धनी भन्ने जस्ता बेतुकका उदाहरण दिएर आरक्षणको हुर्मत काड्न नखोज्नुहोस् । यो धनी गरीबको विषय हैन ।
अब यहाँ संविधान पनि नमान्ने, संघीयता पनि नमान्ने, गणतन्त्र पनि नमान्ने, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन तथा परिवर्तनका लागि भएका अन्य विद्रोह पनि नमान्ने समानुपातिक समावेशी पनि नमान्ने भन्नेले के राजतन्त्र मान्न सहमत भएकै हो त ? यस देशमा २०६२/६३ को आन्दोलनको औचित्य सकिँदै गएको हो त ? अनि विषय उठान भयो भने जातीयताको बिल्ला लगाइदिने । जातीयता हिजो थियो, आज नहोस् भन्ने हो । यसका लागि समावेशी नेपालको कल्पना भएको हो । अर्को कुरा, आरक्षण नहुँदा देश उभो लाग्छ भने हिजोका दिनसम्म देशमा आरक्षण थिएन, खुल्ला प्रतिस्पर्धा नै थियो । देश किन कंगाल भयो त नि ? खासगरी कर्मचारीतन्त्र किन यति धेरै भ्रष्ट भयो ? कुरा भन्या दोहोरो नै हुन्छ । राजा, महाराजाहरूले ब्राह्मणलाई आरक्षण दिएको २५० वर्ष भइसक्यो । त्यसैले उनीहरू टाठाबाठा भएका हुन् । बेन्चमा खाजा छोइदिएको आरोपमा स्कूलबाट निष्काशित हुनुपरेको दलितले तिमीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनथ्यो, हजुर । हो, त्यसैको क्षतिपूर्ति मागेको हो अहिले ।
यस देशमा कुल जनसंख्याको एकतिहाइ पहाडी खस, एक तिहाइ मधेसी र एकतिहाईभन्दा अलिक बढी जनजाति समुदायको उपस्थिति छ । यो त मन्त्रीज्यूलाई पनि थाहा नै छ । तर सबैले स्वीकारेको तर समाधान गर्न भने निकै अनकनाएको राज्यको निजामती सेवामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पहाडी खसको मात्र उपस्थिति छ । ती कर्णालीका हुन् कि सिन्धुपाल्चोकका हुन् कि पाल्पाका हुन् कि गुल्मीका, आखिर तिनको समुदायको वर्चश्व त छ । को गरीब छ, को धनी छ, त्यो मूल प्रश्न नै हैन नि । मूल प्रश्न भनेको राज्यका अंकहरूमा कुन समुदायको प्रतिनिधित्व कति छ भन्ने हो । त्यो पनि टाउके गनेर हैन, आँकडा निकालेर भन्ने हो । अचम्म लाग्छ, निजामती सेवामा जनसंख्याको झण्डै दुईतिहाइ ओगट्ने मधेशी र जनजाति को चाहिँ किन १० प्रतिशत भन्दा पनि कम उपस्थिति भएको होला ? के यसको जवाफ मन्त्रीज्यूले दिन सक्नुहुन्छ ? तपाईं भन्नुहोस्, प्रतिस्पर्धा गर, जागिर खाऊ । त्यो त तपाईंले भन्नै पर्दैन । जागिर भनेको प्रतिस्पर्धा गरेरै खाने हो । तर राज्यको पुनःसंरचनाको सवाल नि ? नेपालमा भाषिक दमन पनि थियो । अझै छ । के लिम्बू भाषामा लोकसेवाको परीक्षा लिने हो भने जतिसुकै तगडा पहाडी ब्राह्मणलाई पनि नाम निकाल्न सजिलो होला र ?
आखिर किन यस्तो गरियो ?
अब यहाँ धनी गरीबका कुरा आउँछन् । शेष घलेका उदाहरण आउँछन् । टुप्पी कसेर पढ्ने कुरा आउँछन् । टुप्पी भएकाहरूले त टुप्पी कस्ने रे लौ, अब नभएकाहरूले के गर्ने ? कर्णालीको बाहुन गरीब र काठमाडौंको नेवार धनी भन्ने जस्ता बेतुकका उदाहरण दिएर आरक्षणको हुर्मत काड्न नखोज्नुहोस् । यो धनी गरीबको विषय हैन । यो देशको पहिचान बोकेका समुदायहरूको राज्यमा न्यायोचित प्रतिनिधित्वको प्रश्न हो किनभने यो देश साझा फूलबारी हो । जनजातिका छोराछोरीहरूलाई बेलायत र भारतकै भाडाको सिपाही बनाउने कि देशको मुलधारमा ल्याउने ?
अन्तिममा, संविधानको मूल मर्म भनेको समावेशिता हो । संघीयता हो । संघीयता र समावेशिताको मर्म र भावनालाई लोकसेवाको विज्ञापनले बेवास्ता गरेको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार यसखालको विज्ञापन गर्दा स्थानीय तहले माग गरेअनुसार गर्ने हो, माथिबाट विज्ञापन गर्ने होइन । अथवा माथि सरकारले, मन्त्रालयले तिमीहरूले यो यो माग भनेर निर्देशन जारी गरेर माग्ने होइन । पञ्चायतकालमा शासन सत्तामा वर्चश्व स्थापित गरेका समुदायको हालीमुहालीलाई निरन्तरता दिनका लागि लोकसेवाको परिकल्पना गरिएको थियो । त्यसैअनुरूप कुनै खास वर्ग समुदायलाई पायक पर्ने स्थानमा लोकसेवाका कार्यालयहरू खोलिएका थिए । अब के पञ्चायती शैलीको लोकसेवा ब्युँझाउन खोजेको ? मन्त्रीज्यू, यो के भइरहेको छ ? यो समावेशी नेपाल हो कि पञ्चायती व्यवस्था ?
(यो आलेख लोकान्तर डटकमबाट साभार गरिएको हो ।)
Leave a Reply