काठमाडौं– संविधानले प्रत्याभूत गरेको दलित हक र छुवाछूत विरुद्धको हक अनुकुल हुने गरी आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सात बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयद्वारा आयोजित शनिबार राजधानीमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था विषय राष्ट्रिय कार्यशालाबाट सात बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको हो ।
दुईवटा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि भएको छलफलपछि ७७ वटै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, सवै प्रहरी कार्यालय र अदालतहरुमा सहज रुपले कानुनको कार्यान्वयन गर्न गराउन र पिडितलाई न्याय दिलाउन कार्यक्रमको निष्कर्ष रहेको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु, महान्यायाधिवक्ता कार्यलयका विशिष्ट पदाधिकारीहरु,माननीय न्यायधिशहरु,जिल्ला सरकारी वकिलहरु, स्थानिय सरकारका पदाधिकारी, बरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु, दलित आन्दोलनका अगुवाहरु, नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरु,अधिवक्ता तथा कानुन व्यवसायी एवं पत्रकारहरुको महत्त्वपूर्ण सहभागिता रहेको थियो।
यस्ताे छ सात बुँदे निष्कर्ष
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धका कानून कार्यान्वयनको अवस्था विषयकू राष्ट्रिय कार्यशालामा भएको छलफलका निष्कर्षहरु
१. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछु तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको दलितको हक र छुवाछुत विरुद्धको हक अनुकुल हुने गरी आवश्यक पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ । खास गरी जातीय छुवाछुत विरुद्धको कसूरको प्रमाण संकलन, प्रस्तुतीकरण, प्रमाणको भार, साक्षीको बकपत्र गराउने विधि, मुद्दाको सुनुवाई लगायतका कार्यविधिगत व्यवस्था र हदम्यादमा समेत पुनरावलोकन गर्नु पर्ने भनि छलफलमा उठेका विषयलाई सम्बद्ध सबै क्षेत्रबाट गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
२. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको कसूर मानव मर्यादा विरुद्धको कसूर हो । यो कसुरको प्रकृति, स्वभाव र गाम्भिर्यताका आधारमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा क्रियाशील रहने अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता एवं न्याय सम्पादन गर्ने अधिकारीहरुको क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यी निकायहरू बीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
४. संविधानले अपराध पीडितको हकको सुनिश्चितता गरी सो सम्बन्धी छुट्टै कानून समेत बनिसकेको अवस्थामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसूरका पीडितको सहायता, सामाजिक समायोजन एवं सो विषयका साक्षीको संरक्षणका लागि सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज समेतका सबै पक्षबाट विशेष अग्रसरता प्रदर्शन गर्नु आवश्यकता छ।
५. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको कसुरको अनुसन्धानको प्रारम्भदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म अपराध पीडितको सहायता र संरक्षण एवं प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकिलले थप अग्रसरता लिनु पर्दछ ।
६. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को कार्यान्वयनमा हालसम्मको अवस्थाको बारेमा अनुसन्धानमूलक अध्ययन गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा कानूनी, कार्यविधिगत एवं व्यवहारिक विषयमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस विषयमा अग्रसरता लिनु पर्दछ ।
७. दलित तथा गैरदलित समुदायमा सचेतना कार्याक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सरकारी, गैरसरकारी तहबाट विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने, वितरणात्मक न्याय सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयनमा राज्यका सम्बद्ध निकायबाट विशेष पहल हुनपर्ने र पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने कुरामा थप प्रभावकारिता ल्याउन फौजदारी न्याय प्रणालीको कार्यान्वयनमा संलग्न निकाय र अधिकारीहरुको अझ सशक्त भूमिका हुन आवश्यक छ।
Leave a Reply