संवैधानिक आयोग गठनमा हेलचेक्राईं गरी अनन्तकालसम्म गठन नगर्दा परिणाम अकल्पनीय हुनसक्छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक आयोग हो । आयोगको गठन संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि हुुने संवैधानिक प्रावधान छ । अहिले देशमा राष्ट्रपति पनि छन् । संवैधानिक परिषद् पनि पूर्ण छ । संविधान जारी भएको तीन वर्ष र राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन बनेको वर्ष दिन व्यतित हुँदासम्म आयोग गठन भएको छैन । यसरी संवैधानिक कर्तव्यबाट विमुुख रहँदा संवैधानिक परिषद्लाई लाज लाग्नुुपर्ने हो तर लागेको देखिंदैन । संवैधानिक आयोग गठनमा हेलचेक्राईं गरी अनन्तकालसम्म गठन नगर्दा परिणाम अकल्पनीय हुनसक्छ । त्यतिखेर राज्यले निकै महंगो मूल्य पनि चुकाउनु नपर्ला भन्न सकिन्न । बेलैमा सरोकारवालाको ध्यान जाओस् ।
किन दलित आयोग
दलित आयोग कसैको निगाह हैन । देशमा शान्ति कायम गर्न परिकल्पना गरिएको संवैधानिक अङ्ग हो यो । हजारौं वर्षदेखिको जातिय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि राज्यस्तरबाट गठन हुने आधार संरचना आयोग नै देखिन्छ । त्यसैले समाजमा समानता तथा अविभेद कायम गर्न अनिवार्य शर्त बनेको छ आयोगको गठन । आयोग प्रजातन्त्र पुुनस्र्थापनाका लागि भएका शसस्त्र तथा शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलनका प्रतिफल समेत हो । साथै नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा जातिय विभेद अन्त्य सम्बन्धमा जनाएका प्रतिबद्धतालाई साकार रुप दिन गठन हुनुुपर्ने छ दलित आयोग । न की गैर दलित शासकको निगाहामा कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउन ।
अहिले सरकार तथा संसद देश र जनतालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न कानूनहरु तर्जुुमा गरिरहेको छ र सरकार तथा संसदले भविष्यमा समेत समाज सञ्चालनका लागि अन्य धेरै कानूनहरु तर्जुमा गर्र्नुपर्ने हुन्छ । स्थानिय तथा प्रदेश तहमा पनि कानूनहरु बनिरहेका छन् । जुुन कानूनहरु दलित समुदायसंग समेत प्रत्यक्ष , परोक्षरुपमा सम्बन्धित रहन्छन् । संविधानले दलित समुदायसंग सम्बन्धित नीति तथा कानून निर्माणमा आयोगको सिफारिस आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तर आयोग गठनै नगरी कानून बनाउँदा दलित समुदायसंग सरोकार राख्ने कानून यथार्थपरक बन्नै सक्दैनन् । यसरी जबरजस्ती बनेका कानून असंवैधानिक त हुन्छन् नै तिनको कार्यान्वयन होला र देश हित गर्लान् भन्न सकिंदैन । त्यसैले आयोग गठनको तत्काल अपरिहार्यता छ ।
आयोग गठनै नगरी कानून बनाउँदा दलित समुदायसंग सरोकार राख्ने कानून यथार्थपरक बन्नै सक्दैनन् । यसरी जबरजस्ती बनेका कानून असंवैधानिक त हुन्छन् नै तिनको कार्यान्वयन होला र देश हित गर्लान् भन्न सकिंदैन । त्यसैले आयोग गठनको तत्काल अपरिहार्यता छ ।
गठन नहुँदा के हुन्छ
देशमा छुवाछूत तथा विभेद रहिरहे दलितलाई भन्दा चौगुना असर राज्यलाई पर्छ । देश झन् झन् पछि पर्छ । उक्त समस्याबाट देशलाई तार्न संवैधानिक दलित आयोगको परिकल्पना भयो । यसका पछाडी निकै ठूलो मेहनत, स्रोत साधन खर्च भएको छ । संविधान लेख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा एकपछी अर्को संविधान बनाउँदै ७१ बर्ष बिताई सकेका छौं । वि.सं. २००४ साल देखि यता हिसाब गर्दा । अहिले सातौं संविधानको अभ्यासमा छौं । त्यो पनि संविधान सभाले बनाएको संविधान तर सरकार कार्यान्वयनको दिशातिर उन्मूख देखिंदैन ।
संविधानको अक्षरस पालना हुुनुुपर्दछ । पालना नहुनु भनेको संविधानको उल्लंघन नै हुनु हो । जुन देशमा शासकले संविधानकै पालना गर्दैनन् भने कानूनी शासनको अभावमा त्यो देशमा अशान्ति हुन्छ । अविकास हुन्छ , नागरिकको मानव अधिकार संकटमा पर्छ । साथै अन्र्तराष्ट्रिय समुदाय सामुु जनाएका प्रतिबद्धता अनुरुप कानूनी व्यवस्था बनेका भए पनि तिनको कार्यान्वयन नहुँदा देशको अनुहारमा कालो मोसो दलिन्छ । अर्थात सन्धि संझौताको ईमान्दार पालना नगरेको ठहर्छ ।
कस्तो हुनुुपर्छ आयोग
आयोगको कामको प्रकृति स्वभावतः गम्भीर हुने गर्दछ । संविधानको धारा २५६ र राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाहरुले आयोगलाई विशिष्ट काम, कर्तव्य र अधिकार सुम्पिएको छ । नेपालमा दलित समुदायका नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका सवालमा निकै गम्भीर र संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी गम्भीर सवाल र आयोगको विशिष्ट काम, कर्तव्य र अधिकारको कार्यान्वयन गर्न आयोगका पदाधिकारीहरुमा विशिष्ट योग्यता, क्षमता, ज्ञान, सीप र अनुुभव हुुन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले दलित समुदायको मानव अधिकारको चौतर्फी सवालमा उच्च ज्ञान भएका व्यक्तिहरु नै आयोगमा सिफारिस गरी नियुुक्ति गर्नुुपर्ने हुन्छ । आयोग गठन गर्ने नाममा उचित योग्यता, ज्ञान, सीप, क्षमता तथा अनुुभव नभएका व्यक्तिहरुको नियुुक्ति भएमा संविधान तथा कानूनको उद्देश्य, मर्म र भावना सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन र दलित समुदायको बहिष्करणको राष्ट्रिय समस्या जहाँको तहीं रही देशमा भेदभाव, असमानता, अविकास तथा अशान्ति कायमै रहन्छ ।
मानव अधिकारको पेरिस सिद्धान्त (The Paris Principle ) ले मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरु सक्षम (competent), स्वतन्त्र (independent) र समावेशी (inclusive) हुनुुपर्दछ भन्दछ । दलित समुदायभित्र पनि विविधता (diversities) हरु छन् । आयोग गठन गर्दा सक्षमता, स्वतन्त्रता र विविधता सबैको उचित संबोधन हुनुपर्दछ । उच्च ज्ञान, सीप, योग्यता, क्षमता तथा नैतिक आचारण भएका व्यक्तिहरु जो स्वतन्त्र रुपमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालन गर्न सक्दछन्, जसले आयोग स्थापनाको संवैधानिक उद्देश्य पूरा गरी दलितहरुलाई राष्ट्रिय विकासमा मूल प्रवाहिकरण (main streaming) गर्न सक्छन् तिनीहरु ऋायोगमा नियुक्त हुनुुपर्दछ । त्यस्तै जसबाट समानता (equality), अविभेद (non-discrimination) तथा समावेशिता (inclusion) जस्ता गम्भीर सवालको संवोधनमा राज्यलाई सहयोग पुु¥याउन सक्छन् उनिहरुलाई राजनीति लगायत अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी, आग्रह पूर्वाग्रहको भावना नराखी, सिफारिस गरी नियुिुक्त गर्नसकेमात्र आयोग स्थापनाको संवैधानिक उद्देश्य-औचित्य पूरा हुनसक्दछ ।
आयोग गठनमा अब ढिलो गरिनुु हुँदैन । नियुुक्तिमा पर्ने व्यक्ति सक्षम हुनुुपर्दछ । नियुक्तिले दलित समुदाय भित्रका विविधतालाई पनि संबोधन गरेको हुनुुपर्दछ । त्यसैले पेरिस सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै दलित आयोगको तत्काल गठन गरी समृद्ध नेपालको जगमा ईंटा थप्ने कार्य गर्नु राज्यको आजको दायित्व हो ।
अब के गर्ने
संविधान मूल कानून हो । यसको कार्यान्वयन विना देशमा दिगो शान्ति संभव छैन । दलित आयोग गम्भीर सवालमा काम गर्न स्थापित हुने संवैधानिक अङ्ग हो । संवैधानिक हुनु पछाडी तर्क छ । यसको गठनको निश्चित औचित्य छ , आवश्यकता छ । त्यसैले आयोग छिटो भन्दा छिटो गठन हुनुुपर्दछ । दलित समुदायलाई हेला होंचो गरे जस्तै आयोगलाई पनि हेलै गर्ने हो भने यसको संवैधानिक भावना विरुद्ध चोट पर्न सक्दछ । जो आजको समयका लागि असह्य हुन पनि सक्दछ । त्यसैले आयोग गठनमा अब ढिलो गरिनुु हुँदैन । नियुुक्तिमा पर्ने व्यक्ति सक्षम हुनुुपर्दछ । नियुक्तिले दलित समुदाय भित्रका विविधतालाई पनि संबोधन गरेको हुनुुपर्दछ । त्यसैले पेरिस सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै दलित आयोगको तत्काल गठन गरी समृद्ध नेपालको जगमा ईंटा थप्ने कार्य गर्नु राज्यको आजको दायित्व हो ।
Leave a Reply