सरकारले बनाउँदै गरेको पन्ध्रौ योजनामा दलित दशक घोषणा गर्न दलित समुदायको माग
काठमाडौं–राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले दलित समुदायको समस्या प्याकेजमै हल गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
राजधानीमा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले नेपालको १५ औ आवाधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यहरु विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष डा कंडेलले दलित समस्या हल गर्न प्याकेजमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । आफुहरुले लक्षित समुदायलाई लाभदायी हुने गरी योजनाहरु तर्जुमा गर्न लागेको बताउँदै उपाध्यक्ष कँडेलले आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौ योजनाको आधार पत्र र प्रदेश नीतिसँगै आवाधिक योजनाहरुले दलित समुदायमाथि थोरै भएपनि राहत दिने बताए । ‘दलित समस्या अरुकोभन्दा जटिल छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी योजनाहरु ल्याउनुपर्छ ,उनले भने,‘हिजोको योजनाहरुले सम्बोधन गरेनन् अब सम्बोधन गर्छ ।’
राष्ट्रियसभाका सांसद रामपृत पासवानले विगतमा दलित समुदायका लागि आएका योजनाहरु कार्यान्वयन तहमा नपुगेको भन्दै दलित समुदायलाई लक्षित गरी योजनाहरु निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । ‘नीति योजनाहरु बन्छन् तर कार्यान्वयनमा जादैनन् ।’
दलित आन्दोलनका अगुवा तथा नेकपाका केन्द्रिय सदस्य तिलक परियारले राष्ट्रिय योजना आयोग ल्याउने पन्ध्रौ योजना दलित समुदायको हितमा हुन्छ कि हुँदैन निकै गम्भिर ढंगबाट हेरिएको बताए । दलितका पक्षमा ल्याइएको हिजोका योजनाहरु दलित मुखी भएर काम भएकी भएनन् गम्भिर समिक्षा हुनुपर्छ ,उनले भने,‘यो आयोगले ल्याउने योजनाहरु दलित समुदायलाई छुन्छ कि छुदैन ?। ’
यस्तै दलित अधिकारकर्मी तथा मुक्ति समाज नेपालका महासचिव गणेश विकेले २०२० देखि २०३० को अवधिलाई दलित अधिकार दशकको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरे । यसपटक राष्ट्रिय योजना आयोगले दलित समुदायलाई आत्मसम्मान हुने गरी योजनाहरु ल्याउनुपर्ने बताए । दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अभावले महत्वपूर्ण निकायमा नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर कार्य योजनाहरुमा देखिने बताउँदै उपाध्यक्ष नै दलित समुदायको पक्षमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति भएकाले विगतका योजनाहरुभन्दा यो पटक धेरै अग्रगामी नीति योजनाहरु आउने दावी गरे । ‘समुदायको प्रतिनिधित्व धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ,उनले भने,‘ विगतमा दलित समुदायका लागि केही हुन सकेनन् ,अब दलितको पक्षमा योजनाहरु बन्छ । ’
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष जितरात लामाले आयोगले ल्याउने योजनाहरुले लक्षित समुदायलाई समेटिनुपर्ने बताए । ठूला ठूला योजनाहरु आयोगले वर्षेपिच्छे ल्याए पनि खास समुदायलाई योजनाहरुले नछुँदा र कार्यान्वयन नहुँदा ल्याएको योजनाहरु खास समुदायको पक्षमा नहुने उनले दावी गरे ।
दलित समुदायका लागि योजनाहरु बनाउँदा सामान्य ढंगबाट सोचिने र योजनाहरु नबाइने हुँदा सिंगो दलित समुदाय योजनाको ढंगबाट बाहिर रहनुपरेको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले बताए । योजनाको मूलप्रवाहबाट दलित समुदायहरु सधै बञ्चित गर्ने परम्पराले अब योजना आयोगले तोड्नुपर्ने विश्वकर्माको धारणा राखे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौ योजनामा दलित समुदायलाई कुन स्थान दिएर योजना ल्याउँछ र कार्यान्वयनमा कसरी अगाडि बढ्छ त्यो नै चुनौती रहेको समता फण्डेशनका अध्यक्ष प्रदिप परियारले दावी गरे । ‘गरिबीको चरम भूमरीमा सबैभन्दा पछाडी दलित समुदाय छ , दलित समुदायको मुद्दालाई योजना आयोगले कसरी सम्बोधन गर्छ,उनले भने ,‘ल्याएको योजनालाई कार्यान्वयनमा कसरी गर्छ ? ।’
आग्रामी १५ औ योजनामा र दिगो विकास लक्ष्यमा दलित विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गदै दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक हिरा विश्वकर्माले विगतको योजनाभन्दा अब आउने योजना प्रगतिशील धाराबाट आउने दावी गरे । हिजोका योजनाहरुले दलित समुदायको मन छुन सकेको छैन, अब आउने योजनाले पक्कै दलित समुदायको मन छुने छ । ’
Leave a Reply