काठमाडाै-प्रतिनिधिसभाकी सांसद आशा विकले जनता आवास कार्यक्रम ‘जसको लागि गोठ उसकै पुच्छर वाहिर भनेर ब्याग्यात्मक तर्क अर्थमन्त्रीकै अघि सुनाएपछि अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडालाई जवाफ दिन निकै कठिन भयो ।
अर्थ मन्त्रालय र समता फाउण्डेशनले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन नमुना कार्यविधि(२०७५’ छलफल कार्यक्रममा विकसहित एक दर्जन सांसदले कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनसो गरे । गुनासो सुन्ने र जवाफ दिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवाडा उपस्थित थिए ।
घुमाउरो तरिकाले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सांसद विकको तर्ककलाई जवाफ त दिए , चित्त बुझ्दो जवाफ अर्थमन्त्रीबाट कसैलाई पाउन सकेनन ।
अर्थमन्त्रीसँग निकै घम्साघसी गरे पूर्व सांसद र बर्तमान संसाद तथा दलित अधिकारकर्मीहरुले । प्रतिनिधिसभाकी आशा विकजस्तै गुनासो थियो, सांसद विमला विश्वकर्माको पनि । ‘जतता आवास कार्यक्रम दलित समुदायको वस्ती भनेर चिनिने काम र परिपाटीको विकास नहोस्,‘प्राकृतिक जोखिम नभएको र जंगलको छेउभन्दा वाहिर जग्गा रहेकालाई अनुदान दिने भनिएको छ’, उनले भनिन, ‘तर, बर्दियाका दलित समुदायका अधिकांश घर खोलाको किनार र जंगलका छेउमा छन् ।’
पूर्वसांसद जीवन परियारले गाउँपालिका र वडाको सिफारिसलाई विश्वास गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेमा मात्र दलित तथा विपन्न परिवार लाभाम्बित हुने बताए ।
नेकपाका नेता तिलक परियारले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘यो कार्यक्रममाथि पहुँचवालालाई मात्र पोसेको आरोप लागेको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?’ अर्थमन्त्री खतिवडाले जवाफ फर्काए, ‘कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेरै यो छलफलको आयोजना गरेका हौँ ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले १७ हजार घर बनिसकेको र ३८ हजार घर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको बताए । उनले अनुदानको बजेट पनि ५० हजार रुपैयाँ बढाएर तीन लाख ५० हजार र्पुयाएको जानकारी दिए ।
विगतदेखि बस्दै आएको प्रमाण पत्र, जग्गाधनीको लालपुर्जा, तिरो भुक्तानी गरेकोलगायतका कागतपत्र उपलब्ध गराउनेलाई मात्र घर निर्माणको लागि अनुदान दिने कार्यविधिमा बताइएको छ ।
यसमा सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले फरक मत राखे, ‘तराईमा करिव ४२ प्रतिशत र पहाडका २५ प्रतिशत दलित भूमिहिन छन् । खासमा उनीहरुले सुविधा पाउनुपर्ने हो, भुमिहिनहरु नै सुविधाभन्दा वाहिर हुने भए ।’
दलित, विपन्न परिवार, सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी आर्थिक वर्ष ०६६र६७ बाट जनता आवास कार्यक्रम शुरु भएको थियो । शहरी मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी नयाँ नमुना कार्य्विधि तयार पारिएको छ । यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम हेर्दै आएको थियो । तर, अनुधान रकम भने शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले चार किस्तामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
घरको छाना, गाह्रो, क्षेत्रफल, जग्गाको स्वामित्व, खेती योग्य जमिन भए नभएको, घरभित्रको भूँईको अवस्थाको आधारमा यो अनुदान उपलब्ध गराईने कार्य्विधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस कार्यक्रमको लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । हुम्ला र डोल्पाको हकमा भने चार लाख अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
‘ विस्तारै सबैको घर निर्माण गर्छौँ’
नेता तथा सांसदहरुको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले यस वर्ष सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने बताए । आगामी पाँच वर्षमा पाँच लाख घर निर्माण गरिसक्ने र त्यसको लागि दुई खर्व रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । ‘११ लाख घर परिवार गरिविकीको रेखामुनि छन’, मन्त्री खतिवडाले भने, ‘यी सबैको घर बनाउनको लागि त चार खर्वको बजेट चाहिन्छ । विस्तारै सबैको घर निर्माण गर्छौँ ।’ उनले जनताआवास कार्यक्रमसँगसँगै सीप विकासलाई पनि अगाडि बढाउने बताए ।
Leave a Reply