प्रधानमन्त्रीको सम्वृद्धि नाराभित्र दलित कहाँ ?

हिरा विश्वकर्मा

कुला जनसंख्याको १३.८% अर्थात करिव ४० लाख दलित समुदाय रहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालको गरिबी २१.६% रहेको छ तर दलितको गरिबी २०११ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा ४२% रहेको छ । अहिले सरकारले निकाल्ने तथ्यांकमा जातजातिअनुसारको खण्डिकृत तथ्यांक देखिदैन । यसले गर्दा दलित लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायको गरिबी कति छ भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ । २००६ मा दलितको गरिबी ४७% देखिएको थियो र हरेक वर्ष एक प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ । त्यसलाई आधार मान्दा अहिले २०१८ मा दलितको गरिबी ३५% भएको अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । यसलाई आधार मान्दा दलितको गरिबी राष्ट्रिय सरदर भन्दा १६% विन्दुले बढी देखिन्छ । अर्थात ४० लाखको जनसंख्या मध्ये १५ लाख दलित अझै पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनी रहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीको सम्वृद्धि सपनामा दलित कहाँ पर्छन त्यसको कही पनि उल्लेख नै छैन ।

अहिले नेपालको राज्यको कुनै पनि निकायका व्यक्तिहरुसँग दलितको अवस्थाको वारेमा खास कुनै चर्चा गर्नु पर्दैन । किनभने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिरुपले यदि सवै भन्दा पछाडि परेको समुदाय कोही छ भने त्यो दलित हो भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

नेपालले सम्वृद्धि दुई प्रकारवाट हासिल गर्न सक्छ । पहिलो तरिका धनीलाई झन धनी वनाउँदा वा गरिबीको रेखामुनी रहेकालाई गरिबीवाट माथि उठाउँदा । पहिलो तरिका सजिलो छ । किनभने उत्पादनका सवै साधनमा उनीहरुको पहुँच र नियन्त्रण छ र उनीहरुलाई थोरै सहयोग गर्दा पनि उनीहरुको स्थान माथि उक्लिन्छ । गरीवलाई त्यसवाट माथि उठाउन धेरै लगानी र धेर्य दुवै चाहिन्छ । यस्तो लगानी र धैर्य राज्यको तर्फवाट के कसरी हुदैछ भन्ने कतैवाट जानकारी प्राप्त छैन । अहिले नेपालमा ०७६ सम्मको लागि १४औं त्रिवर्षीय योजना लागु छ र सरकारले १५ औं योजना ५ वर्षे कार्यक्रमको रुपमा तयारी गर्दैछ भन्ने जानकारीमा आएको छ ।
अहिले नेपालको राज्यको कुनै पनि निकायका व्यक्तिहरुसँग दलितको अवस्थाको वारेमा खास कुनै चर्चा गर्नु पर्दैन । किनभने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिरुपले यदि सवै भन्दा पछाडि परेको समुदाय कोही छ भने त्यो दलित हो भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । दलितको विकराल अवस्थालाई सम्वोधन गर्नको लागि राज्यले पर्याप्त वजेट नछुट्याए पनि नीति र संरचना वनाउनमा कुनै कन्जुस्याई गरेको देखिदैन ।
संविधानले दुईटा मौलिक हक धारा २४ र धारा ४० मार्फत ११ वटा उपधारा मार्फत छुवाछुत विरुद्धको मौलिक हक सहित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई समेत सम्वोधन गर्ने गरि व्यवस्था गरेको छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानून वनाउँदा भने दलितका सवाललाई वेवास्ता गरिएको छ ।
संरचनाहरुको कुरा गर्दा अन्य कुनै पनि समुदायको तुलना दलितको समस्या सम्वोधन गर्नको लागि दलितले नै नेतृत्व गर्ने दलित विकास समिति, राष्ट्रिय दलित आयोग र वादी विकास समिति रहेका छन् । त्यति मात्र नभईकन स्वंय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मुख्य सचिव सदस्य, अध्यक्ष राष्ट्रिय दलित आयोग सदस्य, पाँचजना मुख्य दलका दलित प्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीले तोके वमोजिम र गैरसरकारी क्षेमा दलित उत्थानमा काम गर्ने व्यक्ति मध्येवाट कम्तिमा ३ जना एक जना महिला सहित सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सामाजिक विकास सचिव सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । यो संरचनाको स्थापना वावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको वेलामा स्थापना भएको थियो र अहिले पनि यसले निरन्तरता पाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मुख्य सचिव सदस्य, अध्यक्ष राष्ट्रिय दलित आयोग सदस्य, पाँचजना मुख्य दलका दलित प्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीले तोके वमोजिम र गैरसरकारी क्षेमा दलित उत्थानमा काम गर्ने व्यक्ति मध्येवाट कम्तिमा ३ जना एक जना महिला सहित सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको समितिले पारित गरेका नीति कार्यक्रमहरुलाई लागु गर्नको लागि अर्को प्रवाशाली केन्द्रीय समन्वय समिति मुख्य सचिवको नेतृत्वमा वनाइएको छ । यो समितिका अन्य सदस्यहरुमा १२ वटा मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने, राष्ट्रिय दलित आयोगवाट सदस्य रहने, त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय महिला आयोगवाट समेत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ ।
त्यस देखि वाहेक तल्लो तहमा समेत दलितको हित तथा अधिकारलाई सम्वोधन गर्नको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरीय संयन्त्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा अन्य छ वटा सरकारी निकाय तथा जिल्ला वार यशोशियशनका अध्यक्ष सदस्य र दलितको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत मध्ये ३ जना महिला सहति ५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
कानून कार्यान्वयन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण निकाय भनेको प्रहरी हो र त्यसमा समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयमा दलितको हक संरक्षण र हित प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यति मात्रै कहाँ हो र तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाले समेत दलितको हकहित संरक्षण र प्रवद्र्धनको गतिविधिको अभिलेख राख्ने र समन्वय समिति समक्ष नियमित प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको छ ।
यो सवै व्यवस्था प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन सम्वन्धी कार्यविधि २०७३ मा उल्लेख गरिएको छ । यसको प्रस्तावनाले नेपालको संविधान र कानूलाई मात्र आधार नवनाई सवै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धीलाई समेत वनाएको छ । तर यी सवै संरचनागत व्यवस्था भएता पनि वावुराम भट्टराईको पालमा सो संयन्त्रको वैठक एक पटक वसेको, शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँद एक पटक पनि नवसेको, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक वसेको र अहिले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एक पटक पनि वैठक नवसेको भन्ने वुझिएको छ । तर मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा भएको समितिले भने दलित अधिकार प्रवद्ध । तर मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा भएको समितिले भने दलित अधिकार प्रवद्र्धनको लागि राष्ट्रिय कार्य योजना तयार पारेको देखिएको छ ।
२०७३ मा जारी भएको कार्यविधिले अहिलेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई नसमेटेको हुँदा त्यसलाई सोही अनुरुप परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । सो कार्यविधिको सवैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको संयन्त्रको नियमित वैठकको सूची र एजेण्डा नहुनु हो । अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूवाट धेरै अपेक्षा गर्दैनौ भएको यी संरचनाहरुलाई पुनजागृत गराएर यसले तोकेको कार्यविधि अनरुप अगाडि वढि दिए पुग्छ ।
अहिले नेपालका धेरै समितिहरुको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ र त्यसको संख्या सयभन्दा वढि भएको वताईन्छ । त्यस्ता सवै समितिहरुको वैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन पनि संभव छैन । अतः प्रधानमन्त्रीको वोझलाई कम गर्न अहिलेको कार्यविधि लाई संशोधन गरि क्याविनेटमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायको मन्त्री सो समितिको पदेन उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्न सकेमा यसले नियमित वैठक वस्न सक्थ्यो ।

दलितका पक्षमा भएको नीति, कार्यक्रम र वजेटको कार्यान्वयन भए नभएको सुनिश्चित गर्ने र आईपरेका समस्याहरुलाई पनि तत्कालै सम्वोधन गर्न सक्ने थियो । अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयवाट यत्ति मात्र व्यवस्था भएमा सम्वृद्धिको यात्रामा दलितहरु पनि समाहित हुँदै जान सक्छनन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुनसक्छ कि ?

अहिले कुनै पनि समितिहरुको वर्षमा कतिपटक वैठक वस्ने भन्ने तोकीएको छैन । अतः त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने समितिको वैठक कम्तिमा वर्षको दुई पटक, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा वस्ने वैठक कम्तिमा वर्षको ४ पटक वस्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसमा कार्यविधिले निर्दिष्ट गरे अनुरुप दलित हित तथा अधिकारको एजेण्डामा छलफल, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय निकायमा हुने संयन्त्रलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता छ । त्यसका लागि अहिलेको कार्यविधिमा संशोधन (यो संशोधनको काम मन्त्रीपरिषदले आफै गर्न सक्छ , संसदमा लैजानु पर्दैन) गरि मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरीय संन्यन्त्र वनाउने र त्यसमा प्रदेशका मन्त्रीहरु सदस्य रहने र त्यसको वैठक हरेक ३ महिनामा वस्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको हकमा पनि हरेक प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति वनाउने, त्यसमा दलित कार्यपालिका सदस्यहरु तथा वडा स्तरका दलित तथा दलित महिला प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने समिति वनाई त्यसको वैठक हरेक दुई दुई महिनामा वसी दलितको हित र अधिकार सम्वन्धी छलफल र प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था भएमा दलितको सवालहरु अनिवार्य सम्वोधन हुँदै जान सक्ने थियो । यसले दलितका पक्षमा भएको नीति, कार्यक्रम र वजेटको कार्यान्वयन भए नभएको सुनिश्चित गर्ने र आईपरेका समस्याहरुलाई पनि तत्कालै सम्वोधन गर्न सक्ने थियो । अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयवाट यत्ति मात्र व्यवस्था भएमा सम्वृद्धिको यात्रामा दलितहरु पनि समाहित हुँदै जान सक्छनन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुनसक्छ कि ?